चिकित्सकमाथि कुटपिटपछि देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प, मानव अधिकार आयोगले भन्यो- अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर

जस नेपाल

१२ साउन २०८३

चिकित्सकमाथि कुटपिटपछि देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प, मानव अधिकार आयोगले भन्यो- अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर

काठमाडौँ  । नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट र अस्पताल तोडफोडको विरोधमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आज देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेर जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हिंसा र अस्पताल तोडफोडलाई निन्दनीय कार्य बताउँदै यसले अराजकतालाई प्रश्रय दिने र कानूनको शासनमा चुनौती खडा गर्ने उल्लेख गरेको छ । घटनापछि आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्दा बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित भएको आयोगले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नु संविधानको धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र उपभोक्ता अधिकार विपरीत भएको आयोगको ठहर छ । यसबाट आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै आयोगले नेपाल सरकारलाई घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

साथै, आयोगले स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न, विरोध जनाउँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाउन र वार्तामार्फत समस्या समाधान खोज्न नेपाल सरकार, आन्दोलनरत चिकित्सक, मृतक परिवार तथा सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । 

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –

सम्बन्धित खवर

सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा पूर्ववडा अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा

सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा पूर्ववडा अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला धनुषा, विदेह नगरपालिका वडा नं. ५ का...

लक्जेम्बर्गका नागरिकको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिकको नाममा गराएको आरोपमा मुद्दा दायर 

लक्जेम्बर्गका नागरिकको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिकको नाममा गराएको आरोपमा मुद्दा दायर 

काठमाडौँ । अध्यागमन विभागको प्रणाली दुरुपयोग गरी लक्जेम्बर्गका नागरिकको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिकको नाममा...

कानून आयोग ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग, सात दिनभित्र राय दिन मन्त्रालयको आग्रह

कानून आयोग ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग, सात दिनभित्र राय दिन मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं  । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनका...

नेपाली टोली बुनाई गएको छ, हामी चाँडै ग्रे लिस्टबाट निस्किनेछौँ

नेपाली टोली बुनाई गएको छ, हामी चाँडै ग्रे लिस्टबाट निस्किनेछौँ

आर्थिक र वित्तीय अपराधहरूमा वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधहरूमा नेपालको अभियोजन र अनुसन्धान कमजोर...