काठमाडौँ । उदयपुर, गाईघाट निवासी राधा दाहाल यसैसाता गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेट्ने भन्दै सिंहदरबारको गेटमा पुगिन् । तर, उनले भित्र जाने पास पाइनन् । गृहमन्त्रीलाई भेटेर गुनासो सुनाउने उनको प्रयास अधुरै रह्यो ।
गृहमन्त्री गुरुङलाई भेटेर दाहालले गुनासो राख्न खोजेको विषय थियो– आजभन्दा २ वर्षअघि उच्च अदालत बिराटनगरले गरेको एउटा परमादेश कार्यान्वयन नभएको र आफूविरुद्ध भएको जाहेरी दर्ता नभएको व्यथा सुनाउने ।
राधा दाहालले गाईघाटमा सासू ससुराबाट बकसका रुपमा पाएको जग्गा मिचिएको गुनासो गर्दै आएकी छिन् ।
यसैसन्दर्भमा उनले गाईघाटस्थित भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयमा आफूसँग सम्बन्धित जग्गाको विवरण माग्दा नदिइएको भन्दै उक्त कागजात उपलब्ध गराइदिन परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत बिराटगरमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
दाहालको रिटमा परमादेश जारी गर्दै उच्च अदालत बिराटनगरले ०८१ भदौ ३१ गते नै भनेको थियो, ‘राधा दाहालले माग गरे वमोजिमका कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेको ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
राधा दाहालले माग गरेवमोजिमका कागजातहरु सरकारी कार्यालयले उपलब्ध नगराएर आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पालना नगरेको उच्च अदालतले ठहर गरेको थियो ।
उच्च अदालतको दुई वर्ष पुरानो आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी उक्त कार्यालयका अधिकारीहरुले कानूनद्वारा तोकिएको कर्तव्य र दायित्व पूरा गरेको भनी मान्न सकिने देखिएन ।’

अदालतले सात दिनभित्र गर्नु भनेको काम अहिलेसम्म मालपोत र नापी कार्यालयले कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरिरहेको दाहालले जस नेपाललाई बताइन् । जग्गा नाप्न नगरपालिकामा १५ सय रुपैयाँ शुल्कसमेत बुझाइसक्दा पनि कर्मचारीले जग्गा नाप्न नमानेको उनको गुनासो छ ।
दुईवर्षसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि आफूले विपक्षीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा उजुरी दिन खोज्दा पनि कतैबाट साथ नपाएको, घरमै आएर विपक्षीहरुले कुटपिट गरेर हात भाँचिदिएको तर गाईघाट प्रहरीले जाहेरीसमेत दिन नमानेको दाहालको गुनासो छ ।
उच्च अदालतको सातदिने आदेश दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको र आफूविरुद्ध कुटपिट हुँदासमेत जाहेरी दर्ता नभएको विषयमा गुनासो सुनाउन आफूले गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई भेट्न खोजेको तर भित्र जाने पास नपाएको दाहालले बताइन् ।
हेर्नुहोस उच्च अदालत बिराटनगरको आदेश-
भिडियो-

