कानुनी विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्न राष्ट्रिय संवादमा एकमत

काठमाडौँ ।  विवाह गर्ने विद्यमान कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको दुई दिने बालअधिकार सिकाइ-सम्मेलनको दोस्रो दिन बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा विवाहको उमेर घटाउन नहुने धारणा व्यक्त गरिएको हो ।

विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्न विद्यमान कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य रोशनी मेचेले बालविवाह न्यूनीकरणमा सीमित नभई यसको पूर्ण अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले विवाहको कानुनी उमेर घटाउँदा बालबालिकाको शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताए ।

उनले  चीन, दक्षिण कोरिया र भारतलगायत मुलुकमा २० वर्षपछि विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले ल्याएको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसन्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बालविवाहले विकराल रूप लिन सक्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए  ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपसचिव गीता दाहालले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न राज्यसँगै परिवार, समुदाय र सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । नेपालको संविधानको धारा ३० ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाहलाई दण्डनीय कसुरका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै  सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कम उमेरमा विवाह गरी सन्तान जन्माउँदा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्नुका साथै जन्म तथा मृत्यु दरमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताए । बाल उत्तरदायी बजेटको लेखापरीक्षण हुनुपर्नेमा जोड सम्मेलनको पहिलो दिन बालबालिकाका लागि विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन र उपलब्धिको नियमित लेखापरीक्षण आवश्यक रहेकामा सांसद, विज्ञ र सरोकार भएकाहरूले जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्य ज्ञानु पौड्यालले बाल उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाका लागि विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन र उपलब्धिको नियमित लेखापरीक्षण आवश्यक रहेको बताए । “बाल उत्तरदायी बजेट राखिएको छ । त्यसको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । त्यो हुन जरुरी छ । लेखापरीक्षण भए बालबालिकाको क्षेत्रमा कति विकास भयो भन्ने थाहा हुन्छ ।” उनले  भने ।

सांसद पौड्यालले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले बालबालिका बेचबिखनको पूर्ण अन्त्य हुनुपर्ने तथा बालबालिकाको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे, केन्द्रीय बालकल्याण समिति पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धिताल तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईलगायतले बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य तथा सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे ।