नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरी बनेका गिरीलाई ५ हजार जरिवाना

काठमाडौँ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका लालबाबु गिरीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

विशेष अदालतको इजलास नं. १ का अध्यक्ष न्यायाधीश वासुदेव आचार्य तथा सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले बिहीबार मुद्दा नं. ०८२-CR-००६४ मा यस्तो फैसला सुनाएको हो। नेपाल सरकार वादी र लालबाबु गिरी प्रतिवादी रहेको यस  मुद्दामा अदालतले प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरेको छ। 

प्रतिवादी लालबाबु गिरी प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा २०५२ साल पुस १६ गते नियुक्त हुँदा बिहार परीक्षा बोर्ड, भारतबाट सन् १९८८ मा उत्तीर्ण गरेको भनिएको क्रमांक नं. ७१८ को प्रवेशिका तहको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। उक्त प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतमा बयान दिँदा गिरीले आफू नियमित विद्यार्थीका रूपमा अध्ययन गरी परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएको र नक्कली प्रमाणपत्र पेश नगरेको भन्दै आरोप इन्कार गरेका थिए। तर अदालतको आदेशअनुसार बिहार स्कूल एक्जामिनेसन बोर्ड, पटना, भारतबाट गरिएको सत्यापनमा उनको रोल नं. ७१८ को अभिलेख बोर्डमा नरहेको पत्र प्राप्त भएपछि अदालतले प्रमाण पुगेको ठहर गर्‍यो।

अदालतले कसुर गर्दाका बखत प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २९(२) अनुसार लालबाबु गिरीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश –