माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य तथा सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले बिहीबार मुद्दा नं. ०८२-CR-०१५४ मा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। नेपाल सरकार वादी र आशिष श्रेष्ठ प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितको यस मुद्दामा अदालतले उनलाई तारिखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ।

आरोपपत्रअनुसार नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठले ब्रोकर नं. ५५ लाई दिएको रकम प्रतिवादीमध्येका दीपक भट्ट, शुभी अग्रवाल र ऋषिराज मोरलगायतले शेयर खरिदमा प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। 

उक्त रकम कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई शेयर कारोबारको आवरण दिएर स्रोत लुकाउने, छल्ने र गैरकानुनी रूपमा धारण तथा प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३(१)(क)(ख)(ग) बमोजिम अभियोग लगाएको थियो। 

आरोपपत्रमा ५९ करोड ७५ लाख ६९ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ १८ पैसा विगो कायम गरिएको छ। साथै उनलाई सूचक संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएकाले थप सजाय र रकम कम्पनीलाई भराइदिन समेत माग गरिएको छ।

अदालतमा बयान दिँदा आशिष श्रेष्ठले आरोप पूर्ण रूपमा इन्कार गरेका थिए। श्रेष्ठका अनुसार उक्त रकम अरूको शेयर खरिदमा प्रयोग भएको कुरा उनलाई थाहा थिएन र  नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले ब्रोकरलाई कम्पनीकै नाममा शेयर खरिद गर्न पेश्की दिएको हो। 

तर अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणहरूलाई आधार मान्दै उनको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) को अवस्था विद्यमान रहेको ठहर गर्‍यो। 

अदालतले उल्लेख गरेअनुसार कम्पनीको खाताबाट ब्रोकरको खातामा रकम पठाइएको, उक्त रकमबाट कम्पनीका नाममा शेयर खरिद नभएको र रकम फिर्ता पनि नभएको साथै अनुसन्धान सुरु भएपछि मात्र फिर्ताको निर्देशन दिएको तथा कम्पनीले लघु निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०८० ले तोकेको १० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी शेयर बजारमा लगानी गरेको तथ्य उनले स्वीकार गरेको देखिएको छ।

हेर्नुहोस् आदेश –