डीभी कार्यक्रम स्थगन : ट्रम्प प्रशासनको कानूनी आधार के हो ?

५ पुष २०८२

डीभी कार्यक्रम स्थगन : ट्रम्प प्रशासनको कानूनी आधार के हो ?

काठमाडौं । अमेरिकाको डाइभर्सिटी भिसा (DV1) कार्यक्रम अर्थात् ग्रीन कार्ड लटरी कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।

यसको पृष्ठभूमि अमेरिकाको ब्राउन विश्वविद्यालय (Brown University) र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (MIT) मा भर्खरै भएको गोलीकाण्डसँग जोडिएको बताइएको छ।

यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा लिइएको हो, जसलाई अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोमले बिहीबार राति पुष्टि गरेकी छन्। नोमले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत दिएको जानकारीअनुसार सन् २०१७ मा क्लाउडियो म्यानुएल नेभस भ्यालेन्टे नामक ४८ वर्षका पोर्चुगिज नागरिकले उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएर अमेरिका प्रवेश गरेको पाइएको छ।

उनले ब्राउन विश्वविद्यालयमा दुई विद्यार्थीको हत्या र त्यसको केही दिन पछाडि MIT का एक प्राध्यापकको हत्या गरेको आरोपको सामना गरेका थिए।

नोमका अनुसार ट्रम्पको निर्देशनमा USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) लाई DV1 कार्यक्रम तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिइएको हो।

डाइभर्सिटी भिसा (DV) कार्यक्रम के हो ?

डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम सन् १९९० को दशकमा अमेरिकी संसदले सुरु गरेको एक आप्रवासी विविधता भिसा प्रणाली हो, जसले अमेरिकामा कम आप्रवासी भएका देशका नागरिकलाई वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी स्थायी वास (ग्रीन कार्ड) उपलब्ध गराउँछ। यसमा आवेदन गर्दै चयनित भित्र्याइएका आवेदकले विभिन्न सुरक्षा जाँच, शैक्षिक तथा कार्य अनुभवमाथि आधारित योग्यता पूरा गरेपछि मात्र भिसा पाउने मौका पाउँछन्।

कानुनी आधार : ट्रम्पले किन यो निर्णय गरे ?

यो निर्णय DV कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा रद्द गर्ने नभई कार्यपालिका (Executive) आदेशमार्फत तत्कालका लागि स्थगित गर्ने हो | यसको कानुनी आधार अमेरिकाको `Immigration and Nationality Act (INA) `२१२(च) अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई अधिकार प्राप्त छ कि उनी घोषणा (Proclamation) मार्फत कुनै पनि विदेशी वा विदेशीहरूको वर्गको प्रवेश अस्थायी रूपमा रोक्न वा प्रवेशमा आवश्यक ठानेका कुनै प्रतिबन्धहरू लागू गर्न सक्छन् ।’

यो कानुनी प्रावधानले अमेरिकामा प्रवेश गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरूको नियन्त्रणमा राष्ट्रपतिलाई व्यापक कार्यकारी शक्ति प्रदान गर्दछ। प्रशासनले यस अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षा, राष्ट्रिय हित वा अन्य अपरिहार्य परिस्थितिका आधारमा आप्रवासन नीति संचालन गर्न सक्ने बताइएको छ।

ट्रम्प प्रशासन लामो समयदेखि DV कार्यक्रमलाई सुरक्षासम्बन्धी जोखिम र मेरिट आधारित नभएका कारणले आलोचना गर्दै आएको छ। यसै बहानामा उनले कार्यक्रमलाई हटाउन प्रयास गरिसकेका थिए । र, अहिलेसम्मको गोलीकाण्डलाई उदाहरण देखाउँदै पुन: कार्यक्रम रोक्ने कदम दिएका हुन्।

विश्वका विभिन्न देशका सञ्चारमाध्यमहरूले यस निर्णयलाई अमेरिकाको आप्रवासन नीतिमा ड्रास्टिक परिवर्तन को रूपमा हेरिरहेका छन्। कतिपयले यसलाई सुरक्षाकालागि आवश्यक कदम भनेका छन् भने आप्रवासी अधिकार समूहहरूले कानूनी रूपमा स्थापित कार्यक्रम रोकिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। धेरैले कार्यक्रमको वैधता र स्थगनका कारणबारे न्यायिक चुनौती ल्याइने सम्भावनालाई पनि औंल्याइरहेका छन्।

DV कार्यक्रममार्फत अमेरिका आउन चाहने नेपालीमध्ये धेरैले निराशा व्यक्त गर्दै आयोगी प्रक्रियामा अनिश्चितता आएको भन्दै चिन्ता जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र आप्रवासन समूहहरूले पनि नयाँ निर्णयले भविष्यमा DV आवेदकहरूका लागि ठूलो असर पर्ने बताएका छन्।

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अन्तिम घडीमा आएर कुनै जादुमय सहमति जुटेन भने अब नेपाली कांग्रेस लगभग...

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता...

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई संस्थापन पक्षले निष्काशन...

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड...