निर्वाचन आयोगले जारी गर्‍यो निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ को मस्यौदा

१० पुष २०८२

निर्वाचन आयोगले जारी गर्‍यो निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ को मस्यौदा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ को मस्यौदा सल्लाह सुझावका लागि जारी गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा जारी गरेको हो ।

निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा सल्लाह, सुझावका लागि जारी गरेको हो ।

आचारसंहितामा १० वटा परिच्छेद, पाँच वटा अनुसूची छन् । यो आचारसंहिता जारी भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ । जारी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेको नाम सार्वजनिक गरिने, विद्युतीय माध्यम वा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहितामा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अन्तिम घडीमा आएर कुनै जादुमय सहमति जुटेन भने अब नेपाली कांग्रेस लगभग...

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता...

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई संस्थापन पक्षले निष्काशन...

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड...