काठमाडौं शहरको भवन निर्माण मापदण्ड परिवर्तन, सहकारी र नगर प्रहरी ऐन पनि संशोधन

काठमाडौं । मेयर बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न भएको छ । करिब एक घण्टा बसेको नगरसभाले सर्वसम्मत रुपमा केही कानून र मापदण्डहरु परिवर्तन गरेको छ ।

महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको संघीय ऐनलाई आधार मानेर २०८० सालमा बनाएको नगर प्रहरी ऐनलाई संशोधन गरेको छ । यसअघि प्रदेश लोकसेवाबाट नगर प्रहरीको पदपूर्ति हुने गरेकोमा अब यसलाई एकल अधिकारका रुपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी १२ वटा बुँदाहरु संशोधन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

महानगर प्रहरी बलमा विभिन्न तहहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ । सहायक स्तर पहिलोदेखि बरिष्ठ उपरक्षक (अधिकृतस्तर १० औं तह) सम्म तहगत व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुने गरेको पदपूर्तिको काम अब महानगरबाट गठित पदपूर्ति समितिले गर्ने संशोधित कानूनमा उल्लेख छ । संघीय लोकसेवा आयोग वा वागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले तोकेको प्रचलित मापदण्डका आधारमा पदपूर्ति समितिको सिफारिसका आधारमा तह वृद्धि गरिने भएको छ ।

नगर प्रहरी बल प्रमुखको हकमा सुशासन समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाले नियुक्त गर्ने जनाइको छ ।

नगर प्रहरी बल स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत आइसकेको हुनाले महानगर प्रहरी बललाई अझ सक्षम बनाइने र हिजो प्रदेश लोकसेवाले गरिरहेको काम अब महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिबाट गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

महानगर प्रहरी बलमा काठमाडौंका बासिन्दाले ४० प्रतिशत आरक्षण पाउने भएका छन् । सेना र प्रहरीको जस्तै भर्ना प्रक्रियाबाट नगर प्रहरीको पदपूर्ति गरिने र काठमाडौं महानगरबासीलाई ४० प्रतिशत आरक्षण दिइने महानगर स्रोतले बतायो ।

संशोधित नगर प्रहरी ऐनमा ‘लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने र प्रदेश लोक सेवाले तोकेबनोजिम हुने’ भन्ने व्यवस्था हटेको छ ।

भवन निर्माणको मापदण्ड फेरियो

नेपाल सरकार भवन विभागले केही नीतिहरु परिमार्जन गरेको हुनाले त्यसैका आधारमा महानगरपालिकाले भवन मापदण्डमा पहिलो संशोधन गरेको छ ।

साविकको मापदण्डमा सिंगल र डबल बेसमेन्टको व्यवस्था गरिए पनि सिंगल बेसमेन्टको उचाई कति हुने र डबल बेसमेन्टको कति हुने भन्ने व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा महानगरलाई नक्सा पास दस्तुर अथवा राजस्व संकलनमा कठिनाइ पर्दै आएको थियो ।

महानगरपालिकाले बनाएको नयाँ मापदण्डअनुसार अब होटल सञ्चालनका लागि कम्तिमा ६ मिटर चौडाइको बाटो हुनुपर्ने छ । त्यस्तै विद्यालय र अस्पतालका लागि ८ मिटर चौडाइको बाटो हुनैपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

त्यसैगरी अहिले अग्ला भवनहरुले जति तल्ला भए पनि वरिपरि ५ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने पुरानो मापदण्ड पनि परिवर्तन भएको छ । महानगरभित्र धेरै अग्ला अग्ला भवनहरु नक्सा पासका लागि निवेदन आइराखेको अवस्थामा अब भवनको हाइट अनुसारको सेटब्याक छाड्नुपर्ने नयाँ मापदण्ड बनेको छ ।

त्यसैगरी वातावरणीय अध्ययन नभइकन नक्सा पासका लागि दबावहरु आइरहेको भन्दै महानगरपालिकाले अब वातावरण अध्ययन स्वीकृत भएपछि मात्रै नक्सा पास गर्ने नीति पारित गरेको छ ।

यसैबीच नगरसभाले २०७४ सालमा संघीय सहकारी ऐनमा टेकेर बनाएको सहकारी ऐन पनि संशोधन गरेको छ ।

पुरानो ऐनमा टेकेर १९४४ वटा सहकारी संसाहरु महानगरलाई हस्तान्तरण भएकोमा ती सहकारीलाई नियमन र निगरानी गर्न ऐन संशोधन गरिएको हो ।