नागरिकता चौथो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय

११ पुष २०८२

नागरिकता चौथो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले गृहमन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

त्यस्तै सरकारले बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा इराक गई त्यहाँको आधिकारिक भिसा प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरुले नेपाल आएको बखत रेसिडेन्सी कार्डको सक्कल र फोटोकपीसहित आवेदन पेश गरेको खण्डमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकार र मित्रराष्ट्र जापान सरकारवीच जापान इन्टरन्यासनल ट्रेडिङ कोअपर्रेसन अर्गनाइजेसन जितको अन्तर्गत जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्वन्धी निर्देशिका २०६६ खारेज गर्ने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता खरेल जानकारी दिए ।

त्यस्तै सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेशको मुख्य प्रमुख सचिव पदमा सह सचिव कमल प्रसाद भट्टराईलाई कायम मुकायम मुकरर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अन्तिम घडीमा आएर कुनै जादुमय सहमति जुटेन भने अब नेपाली कांग्रेस लगभग...

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता...

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई संस्थापन पक्षले निष्काशन...

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड...