फागुन २१ को चुनाव : संवैधानिक र कानूनी राँटा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चुनाव फागुन २१ मै होला कि सर्ला ? सोमबार बिहानसम्म पनि मानिसहरुले यही प्रश्न सोधिरहेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले तोकेको दिन (पुस १३ र १४) प्रायः सबै दलहरुले समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । चुनावको विकल्पमा संसद पुन:स्थापना को वकालत गर्ने दलहरु पनि अन्ततः चुनावमा होमिएका छन् । यससँगै अब निर्वाचनको सुनिश्चितता बढेर गएको छ ।

अब, यसो भन्न सकिन्छ– सर्वोच्च अदालतबाट बीचैमा संसद पुनःस्थापनाको फैसला आएन भने वा देशमा कुनै संकटकाल आइलागेर सरकार आफैंले चुनाव गर्न नसकिने भन्दै खुट्टो कमाएन भने फागुन २१ को चुनाव कसैले रोकेर रोकिँदैन । चुनाव हुने नै लक्षण देखिएको छ । दलहरुबीच चुनावमा जाने ‘राष्ट्रिय सहमति’ नै बनिसकेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै चुनाव सफल बनाउनुपर्ने आम नागरिकको दायित्व पनि हो ।

भदौ २३ र २४ मा सम्पन्न जेनजी आन्दोलनपछिको संवैधानिक रिक्ततालाई सच्याउन र संविधानिक व्यवस्थालाई ‘ट्रयाक’ मा फर्काउनका लागि फागुन २१ को निर्वाचन बाहेक अर्को सहज विकल्प पनि छैन । ताजा जनादेशमार्फत् देशलाई निकास दिने विकल्पलाई लोकतान्त्रिक विधि नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि फागुन २१ मा हुने निर्वाचनले कयौं संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरु भने ‘ब्यागेज’ रुपमा साथैमा बोकेको छ । यसो भन्न सकिन्छ– फागुन २१ को चुनाव विविध संवैधानिक/कानूनी प्रश्नहरुलाई बाँकी राखेर उधारोमा हुन लागिरहेको छ । अब यो बाहेक अर्को विकल्प पनि हामीसँग शायदै होला ।

फागुन २१ को निर्वाचनअघि समाधान गर्न नसकिएका संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरु के–के हुन् ? आउनुहोस् यसबारे कानूनी दृष्टिबाट पर्यवेक्षण गरौं।

एक : हतारको काम लतार

आगामी ०८४ सालमा नियमित निर्वाचन गर्ने सोचेर बसेको निर्वाचन आयोगले कयौं नीतिगत तयारीहरु गर्न भ्याएको थिएन । जेनजी आन्दोलनपछि अपर्झट चुनाव आइलाग्यो । यसले गर्दा समयको चाप पर्न गयो र हतारमा चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति आयो । एकातर्फ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त रहेको र अर्कोतिर आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन कानून (विधेयक) नै पारित नभई पुरानै कानूनका आधारमा चुनावमा जानुपर्ने भयो । समय र परिस्थितिले दिएको यो दबाव पहिलो समस्याका रुपमा रहेको छ ।

दुई : संविधान संशोधन गफमै सीमित

वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई लिएर देशमा बहस चल्दै आएको थियो । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बन्दा दुई दलले गरेको सातबुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधनमार्फत् निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने भनिएको थियो । र, त्यो हुन सकेन ।

संविधानमा रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकको सीट संख्या घटाएर भए पनि कुनै एउटा दलले बहुमत पाउन सक्ने गरी निर्वाचन प्रणाली फेर्न दुई ठूला दलले चाहेका थिए । त्यसका लागि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई बढाउने र साना दलहरुको संख्या घटाउने योजना पनि पूर्ववर्ती सरकारको थियो । तर, सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म संविधान संशोधनको गृहकार्य नै भएन । बीचैमा अप्रत्याशित रुपमा सरकारै ढल्यो र संविधान संशोधन नगरी चुनावमा होमिनुपर्ने स्थिति आइलाग्यो ।

थ्रेसहोल्ड र समानुपातिकको बहस हुँदै गर्दा आदिवासी एवं सीमान्त समुदायले भने संविधानप्रदत्त समावेशी अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नपाइने माग गर्दै आएका थिए ।

तीन : विवादास्पद उम्मेद्वारहरुलाई उन्मुक्ति

निर्वाचन प्रणाली सुधार्नका लागि कानूनमा रहेका त्रुटि र कमजोरी सुधार्नुपर्ने अवाज उठिरहेको थियो । यसका लागि निर्वाचन आयोगले कानूनको मस्यौदा नै बनाएर सरकारलाई बुझाइसकेको पनि थियो । जस्तो– भ्रष्टाचार र अन्य फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिले चुनावचाहिँ लड्न पाउने तर जितेपछि संसदमा हाजिर हुन नपाउने अवस्था अन्त्य गर्दै विवादास्पद व्यक्तिलाई उम्मेदवार नै बन्न नदिने गरी आयोगले कानून प्रस्ताव गरेको थियो ।, त्यो कानून बन्न पाएन ।

चार : विदेशमा बस्ने नेपालीलाई खल्लो

निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित कानूनमा प्रवासी नेपालीको मतदानको अधिकार पनि समेटिएको थियो । तर, सरकारले नयाँ कानून नदिएका कारण पुरानै कानूनअनुसार चुनावमा जान निर्वाचन आयोग बाध्य बन्यो । जसले गर्दा विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदान गर्ने धोको अधुरै रह्यो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित मस्यौदालाई समयमै अध्यादेशमार्फत् कानूनको रुप दिएको भए नयाँ कानूनअनुसार चुनावमा जान सकिने जानकारहरुको तर्क छ । तर, अन्तरिम सरकारले यतातिर ध्यानै दिएन ।

विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरुले चुनावमा भोट हाल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यो माग उनीहरुले धेरै वर्ष पहिलेदेखि गर्दै आएका हुन् । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले समेत कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश गरिसकेको थियो । तर, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार नदिइकन यसपालिको चुनाव हुने भएको छ ।

यस सन्दर्भमा अदालतले भनेको थियो, ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सबै नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई प्रतिविम्बित गरी निर्वाचनलाई व्यापक रूपमा जनसहभागितामूलक बनाउनको लागि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी उचित प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हुने ।’ (हेर्नुहोस् नेकाप)

छ : १३ लाख अस्थायी मतदाता हेरेको हेर्‍यै

विदेशमा रहेका मात्र होइन, स्वदेशमै कामको सिलसिलामा बाहिरी जिल्लामा रहेका नेपालीले समेत आफू कार्यरत जिल्लाबाट मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । हतारमा चुनाव गर्नुपर्दा यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।

सेना, प्रहरी र सरकारी कर्मचारी (करिब ५ लाखको संख्यामा रहेका) व्यक्तिहरुले ‘अस्थायी मतदाता’का रुपमा आफू कार्यरत रहेको जिल्लाबाटै मतदान गर्न सक्छन् । तर, करिब १३ लाखको संख्यामा छरिएर रहेका मजदुर, पत्रकार, बैंकका कर्मचारी, निजी अस्पतालका कर्मचराी र स्वरोजगार गर्नेहरुले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । यसरी, दशौं लाख मानिसले मतदान गर्न नपाउनु निकै नै गम्भीर विषय हो । निर्वाचन आयोगले यसका लागि प्राविधिक तयारी गर्ने समय नपुगेकाले अस्थायी मतदाता र प्रवासी नेपालीलाई समेट्न नसकिएको बताएको छ ।

सात : नोटा पनि अधुरै

यसपालिको चुनावको अर्को अधुरोपन भनेको नो भोट, अर्थात् नोटा पनि हो । कुनै पनि उम्मेदवार आफूलाई मन परेन भने ‘म कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ भन्ने अधिकार मतदातालाई हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । यसमा निर्वाचन आयोगले नयाँ कानूनसमेत सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको थियो । तर, यसपालिको चुनावमा ‘नोटा’ले पनि मान्यता पाएन ।

NOTA : माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ !

आठ : नेतृत्वविहीन निर्वाचन आयोग

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदपूर्ति गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेर राखिदियो । यो स्थितिमा अन्तरिम सरकारले अध्यादेशबाटै नयाँ निर्वाचन कानून ल्याएको भए त्यसलाई राष्ट्रपतिले पारित गर्ने थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।

नौ : संसद पुनःस्थापनाको विचाराधीन मुद्दा

सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गर्ने मिति तोकिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनस्थापनाको माग गर्दै रिटहरु परेका छन् । ती रिटमाथि कुनै आदेश नआइकन समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइरहेको छ । यो पनि एक प्रकारको उधारै कारोबार जस्तो हो ।

चुनावको तयारी भइरहेका बेला अदालतले यसबारे मुद्दा छिन्छ या छिन्दैन ? अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्था चुनाव सम्पन्न भयो भने चुनावपछि के होला ? के त्यसपछि रिटको औचित्य नभएको भन्दै खारेज हुन्छ या महत्वूर्ण संवैधानिक प्रश्नमा अदालतले कुनै निर्णय दिन्छ ?

जस्तो– तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएका बेलामा पनि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको पदमा यथावतै रहेर २०६९ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बने । उनको कार्यकाल २०७० माघ २६ गते सकियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव २०७० साल मंसिर ४ गते भयो ।

जबकि सर्वोच्च अदालतले संविधान बनिसकेपछि ०७२ चैत १५ मा बल्ल फैसला सुनायो । तर, सन्दर्भ सकिएपछि फैसला सुनाएता पनि अदालतले यस्तो ‘अवाञ्छित कार्य’ पुनः दोहोर्‍याउन नहुने भनेको थियो, जसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि सहमत थिइन् ।

यस अर्थमा सुशीला कार्कीविरुद्ध परेको रिटमा चुनावपछि नै फैसला आएछ भने पनि सम्मानित अदालतले खिलराजका पालामा जस्तै सैद्धान्तिक व्याख्या गरिदिन सक्छ र त्यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा अभिलेखका रुपमा रहन सक्छ । किनभने, फागुन २१ पछि रिटको औचित्य सकिएला, तर सिद्धान्तको औचित्य कहिल्यै सकिने छैन ।

यसरी संवैधानिक, कानूनी, मतदाताको हक एवं अदालती प्रश्नलाई थाती राखेर हतारमा गर्न लागिएको प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई राजनीतिक संकटको समाधान मान्न सकिए पनि कानूनी प्रश्नहरुको समाधान मान्न सकिँदैन । यसरी कानूनी राँटाहरु थाती राखेर गरिने चुनावबाट लोकतन्त्र राम्रोसँग फस्टाउँदैन । राँटो छाडेर जोतेको बारीमा अन्न फस्टाउँदैन ।

आशा गरौं– फागुन २१ को चुनावपछि बन्ने नयाँ संसदले निर्वाचनसम्बन्धी सबैखाले संवैधानिक एवं कानूनी जटिलताहरुको समाधान गरोस् । र, आगामी दिनमा हुने चुनावहरु यसरी उधारोमा नगरियोस् ।