परिवर्तनशील विश्व व्यवस्था र चुनौती : नेपालको कानुनी दृष्टिकोण

समकालीन विश्व व्यवस्था गहिरो रूपान्तरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ महामारी, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, तथा रुस–युक्रेन युद्धजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको उदार विश्व व्यवस्थाको संरचनात्मक कमजोरी उजागर गरेका छन् ।

शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचना, बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभावक्षमता ह्रास र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि बढ्दो चुनौतीले नयाँ विश्व व्यवस्थाको अपरिहार्य उदय संकेत गर्दछ । यस्तो अवस्थामा सामञ्जस्य, कानुनी उत्तरदायित्व र संस्थागत सहकार्य विश्व शासनको मूल आधार बन्नुपर्दछ ।

परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा नेपालको स्थान

नेपाल सानो, भूपरिवेष्ठित तथा विकासशील राष्ट्र भएता पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीमा यसको उपस्थिति महत्वपूर्ण छ । नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानमा आधारित रहँदै आएको छ ।

भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रबीच सन्तुलन कायम राख्नु तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघसँग रचनात्मक सहकार्य गर्नु नेपालको रणनीतिक आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त नेपालका कूटनीतिक आधारस्तम्भ हुन् ।

जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व

जलवायु परिवर्तन आजको विश्वव्यापी कानुनी चुनौती हो । नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेता पनि हिमनदी पग्लिनु, बाढी, पहिरो र जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको छ ।

नेपालले क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरी साझा तर फरक–फरक उत्तरदायित्व (Common but Differentiated Responsibilities) को सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ ।

सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, प्लास्टिक नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र वातावरण संरक्षण ऐनहरूले नेपालले वातावरणीय न्याय र दिगो विकासलाई कानुनी रूपमा आत्मसात गरेको देखाउँछन् । तथापि, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ।

कोभिड–१९ र संकटकालीन कानुनी शासन

कोभिड–१९ महामारीले राज्यको कानुनी तयारी, आपतकालीन अधिकार प्रयोग र नागरिक अधिकार संरक्षणबीचको सन्तुलनको परीक्षा लियो । नेपालले सार्वजनिक स्वास्थ्य ऐन, संक्रामक रोग ऐन तथा आपतकालीन नीतिगत निर्णयमार्फत संकट व्यवस्थापन गर्‍यो ।

सीमित स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँगको सहकार्य र वैदेशिक कूटनीतिले महामारी व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍यायो । यसले बहुपक्षीय सहकार्यको कानुनी महत्त्वलाई पुनःस्थापित गरेको छ ।

आन्तरिक शासन, आर्थिक संरचना र कानुनी चुनौती

नेपालको दीर्घकालीन चुनौती आन्तरिक शासन प्रणालीसँग जोडिएको छ। उपजाऊ कृषि भूमि अनियन्त्रितरूपमा व्यावसायिक प्लटिङमा रूपान्तरण हुनु, उत्पादनशील उद्योगको पतन र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता संवैधानिक अर्थतन्त्रको अवधारणासँग असंगत छन् ।

श्रम विदेश पलायनलाई बाध्य बनाउने संरचनागत कमजोरी समाधान गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रम कानुनको कडाइ र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य छ ।

भ्रष्टाचार, विधिको शासन र संस्थागत सामञ्जस्य

भ्रष्टाचार नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा गम्भीर खतरा हो । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारले विधिको शासन कमजोर बनाउँदै नागरिकको न्यायमा पहुँच अवरुद्ध गरेको छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शी प्रशासन र संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारी भूमिकाविना लोकतान्त्रिक शासन सम्भव हुँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण कानुनको कठोर कार्यान्वयन र संस्थागत जवाफदेहिता अत्यावश्यक छ ।

२०२५ को आन्दोलनपछि नेपालको सुरक्षा निकाय

सेप्टेम्बर ८, २०२५ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनले नेपालको सुरक्षा संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको छ । आज जनवरी २०२६ सम्म आइपुग्दा, तीनवटै सुरक्षा निकायहरू नयाँ चुनौती र सुधारको चरणमा छन् ।

नेपाल प्रहरी आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहँदा ठूलो क्षति र आलोचना खेप्नुपर्‍यो । ७६ जनाको मृत्यु र सयौँ हतियार लुटिएपछि प्रहरी अहिले मनोबल पुन:स्थापना र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानमा केन्द्रित छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र नागरिक विश्वासको खडेरी चिर्नु प्रहरीका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।

नेपाली सेनाले आन्दोलनका क्रममा देखाएको ‘तटस्थता’ र ढिलो हस्तक्षेपलाई लिएर ‘मौन समर्थन’ वा ‘आर्थिक प्रभाव’ जस्ता आरोप लागे पनि सेनाले यसलाई नागरिक हत्या रोक्ने रणनीतिक कदम बताएको छ । हाल सेना कारागार र विमानस्थलजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा बढी सक्रिय छ र आफ्नो लोकतान्त्रिक छविलाई जोगाउन प्रयासरत देखिन्छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) आन्दोलनको पूर्वसूचना दिन असफल भएपछि अहिले व्यापक पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत यसलाई डिजिटल निगरानी र काउन्टर–इन्टेलिजेन्समा आधुनिक बनाइँदैछ ।

निष्कर्ष

परिवर्तनशील विश्व व्यवस्थामा नेपालले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न कानुनी शासनलाई केन्द्रमा राखेर सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपालको सुरक्षा प्रशासन केवल बल प्रयोगमा सीमित नरही, नागरिक जवाफदेहिता, प्रविधिको प्रयोग, सही सूचना संकलन र सुरक्षा निकायमा उत्तरदायित्वको आधारमा पुनः संरचना गर्नुपर्छ । साथै, वातावरणीय न्याय, भ्रष्टाचारमुक्त शासन र मानव पुँजीको विकासमार्फत नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, गरिमा र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

विधिको शासन र संस्थागत सुधारहरूले मात्र नेपालको बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित गर्न सक्दछन् । यसैले, नेपालको समग्र प्रगति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रभावलाई थप सशक्त बनाउन यी पहलुहरूलाई ध्यानमा राख्न अत्यन्त आवश्यक छ ।