गोपनीयताको हकको ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य

पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगको कारण विभिन्न घटना-परिघटना घटिरहेका छन् । भाइरल हुने निहुँमा विभिन्न हर्कत गर्ने गरेका छन्‌ भने सोझासिधा जनताको सोझोपनाको फाइदा उठाएका छन्, जसको पीडा सहन गर्न नसक्दा अवस्था आत्महत्यासम्म पुगेको छ । नयाँ पुस्ता चाहिँ सामाजिक सञ्‍जालबाट टाढा हुँदै गरेको पनि पाइन्छ । यस्तै विषयलाई लिएर गोपनीयताको कुरा समय-समयमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । गोपनीयताको हक खासमा के हो त ?

गोपनीयताको हकका सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रारम्भिक परिभाषा अमेरिकी कानूनविद् थोमस एम. कूलीले सन् १८७८ मा “the right to be left alone” अर्थात् “एक्लै रहन पाउने अधिकार” भनेर दिएका थिए । यही परिभाषाबाट नै सूचनाको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारको विकास भयो । जसअन्तर्गत अनधिकृत  प्रकटीकरण वा दुरुपयोगबाट व्यक्तिगत जानकारीको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता कानूनी रूपमा स्थापित भयो ।

गोपनीयतालाई मौलिक हकको रूपमा आत्मसात् गर्ने ऐतिहासिक क्षण भने सन् १८९० मा चार्ल्स वारेन र लुइस ब्रान्डाईसले Harvard Law Review मा प्रकाशन गरेको प्रसिद्ध लेख The Right to Privacy बाट शुरु भएको मानिन्छ । त्यसबेलादेखि नै यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी, दार्शनिक तथा मानव अधिकारका बहसहरूको केन्द्रबिन्दुमा रहँदै आएको छ ।

आज, गोपनीयताको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनदेखि लिएर राष्ट्रिय संविधानहरूसम्म विधिवत् संरक्षण गरिएको पाइन्छ । विभिन्न न्यायालयहरूले समेत यस अधिकारलाई मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरक्षण

१. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (Universal Declaration of Human Rights – UDHR):

• धारा १२: कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार, घर वा पत्राचारमा स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरिनेछैन, न त निजको प्रतिष्ठा तथा ख्यातिमा गैरकानूनी आक्रमण नै गरिनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यस्ता हस्तक्षेप वा आक्रमणबाट कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।
• धारा १९: प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यसअन्तर्गत सीमाको बन्देज बिना कुनै पनि माध्यमबाट सूचना तथा विचारहरू प्राप्त गर्न, खोज्न, अभिव्यक्त गर्न र प्रसार गर्न सकिने स्वतन्त्रता पनि समावेश हुन्छ ।

२. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (ICCPR):

• धारा १७: कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार, घर वा लेखापढी (correspondence) मा स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरिने छैन, न त निजको प्रतिष्ठामा आक्रमण नै गरिनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई यस्ता हस्तक्षेप वा आक्रमणविरुद्ध कानूनी संरक्षणको अधिकार हुनेछ ।
• धारा १९: प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप आफ्ना विचार राख्ने स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ । यसमा मौखिक, लिखित, मुद्रित, कलात्मक वा कुनै पनि माध्यमबाट सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने, दिने र प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता समेत समावेश हुन्छ ।

३. यूरोपेली मानव अधिकार महासन्धि, १९५० (European Convention on Human Rights – ECHR):

• धारा ८: प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो निजी तथा पारिवारिक जीवन, आवास र पत्राचारको गोपनीयताको सम्मान गरिने अधिकार हुनेछ ।

अमेरिकी संविधानमा गोपनीयताको हकको विकास

अमेरिकाको संविधानमा गोपनीयताको हक स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । तथापि, संविधानको चौथो संशोधन (Fourth Amendment) मा ‘अनुचित खानतलासी र बरामदविरुद्धको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, जसको न्यायिक व्याख्याबाट गोपनीयताको अधिकारको विकास भएको मानिन्छ । चौथो संशोधन अनुसार:

“The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated…”

यस व्यवस्थालाई आधार मानेर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले समय–समयमा गोपनीयताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । उदाहरणस्वरूप, Sackler v. Sackler (१९६५) को मुद्दामा अदालतले न्यायिक पृथकीकरणमा बसेकी पत्नीको अनुमतिबेगर निजको घरभित्र प्रवेश गरी अर्का व्यक्तिसँगको यौन क्रियाकलापको तस्बिर खिचिएको कार्यलाई गोपनीयताको अधिकारमाथिको अतिक्रमण ठहर गरेको थियो । त्यसैले सो तस्बिरलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्न नमिल्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यस फैसलाले निज व्यक्तिको निजी जीवनको गोपनीयताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तै, ऐतिहासिक रूपमा चर्चित मुद्दा Roe v. Wade (१९७३) मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनलाई महिलाको व्यक्तिगत निर्णय र गोपनीयताको अधिकार अन्तर्गतको विषय हो भन्ने व्याख्या गरेको थियो । अदालतले भनेको थियो कि महिलाले आफ्नो शरीरसम्बन्धी निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता संविधानले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्याभूत गर्छ, जुन गोपनीयताको अवधारणाभित्र पर्छ ।

बेलायतमा सन् १९३६ मा vavis vs. lisle को मुद्दामा जग्गा धनीको स्वीकृति बेगर अनुसन्धानको सिलसिलामा एउटा परिसरभित्र प्रवेश गरेका २ जना प्रहरी कर्मचारीलाई जग्गा धनीले तुरुन्त कम्पाउण्डबाट निस्कन लगाउँदा नमानेकोले अदालतले अनधिकृत प्रवेशको कसूरमा दण्डित गरेको थियो ।

भारतीय संविधानमा गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । तथापि, संविधानको धारा २१ मा समाविष्ट “जीवनको हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता” को व्याख्या गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ऐतिहासिक मुद्दाहरूमा गोपनीयतालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । Kharak Singh v. State of Uttar Pradesh (१९६२) को मुद्दामा अदालतले गोपनीयताको अधिकारलाई व्यक्तिको सम्मानजनक जीवनयापनसँग सम्बन्धित अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।

त्यस्तै, Govind v. State of Madhya Pradesh (१९७५) मा अदालतले स्पष्ट रूपमा जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत गोपनीयताको हक पनि अन्तर्निहित हुने ठहर गरेको थियो । Rajagopal v. State of Tamil Nadu (१९९४) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कि संविधानको धारा २१ अन्तर्गत गोपनीयताको हक अव्यक्त रूपमा समाहित रहेको छ ।

अदालतले व्यक्तिको घर, परिवार, विवाह, मातृत्वलगायतका निजी कुराहरू निजको अनुमति विना सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको उल्लङ्घन हो भन्ने निर्णय गरेको थियो । यस क्रममा, भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India को ऐतिहासिक मुद्दामा ९ सदस्यीय इजलासमार्फत गोपनीयताको हकलाई संविधानको धारा २१ अन्तर्गत मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्दै निजात्मक अधिकारको संरक्षणमा ऐतिहासिक निर्णय प्रदान गर्‍यो । यस फैसलाले भारतमा गोपनीयताको हकको संवैधानिक आधारलाई स्पष्ट पार्‍यो।

नेपालमा गोपनीयताको हक

नेपालमा गोपनीयताको हकलाई संविधान २०४७ बाट पहिलोपटक मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिइएको हो । सो संविधानको धारा २२ मा उल्लेख थियो: “कुनै व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको गोपनीयता हुनेछ ।”

यसको क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २३ मा : “जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ” भन्ने ग्यारेण्टी गरिएको थियो ।

हालको नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १९ मा सञ्चारको हक, धारा २७ मा सूचनाको हक र धारा २८ मा गोपनीयताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यिनै मौलिक हकहरूको व्यावहारिक उपयोगको निम्ति सूचनाको हक, सञ्चारको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीच सन्तुलन अत्यन्त आवश्यक छ ।

प्रमाण ऐन, २०३१ मा गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था

गोपनीयताको हकलाई संस्थागत बनाउँदै प्रमाण ऐन, २०३१ ले विभिन्न कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ, जसमध्ये प्रमुख व्यवस्थाहरू यसप्रकार छन् :

• धारा १४: पक्षको आमाबाबु तथा अन्य नजिकका व्यक्तिलाई जबरजस्ती गवाही दिन नलगाइने ।
• धारा १५: पति–पत्नीबीचको गोप्य कुराकानी सार्वजनिक गर्न नपाइने ।
• धारा १६: न्यायाधीशको हैसियतले गरिएको कुनै कार्य सार्वजनिक गर्न नपाइने ।
• धारा १७: सरकारी कार्यालयमा रहेका अप्रकाशित लिखतहरू सार्वजनिक गर्न नपाइने ।
• धारा १८: सरकारी कर्मचारीलाई प्राप्त भएको निजी जानकारी सार्वजनिक गर्न नपाइने ।
• धारा १९: प्रहरी कर्मचारीले अपराध घटेको कुराको स्रोत सार्वजनिक गर्न नपाइने ।
• धारा २१: कानून व्यवसायी तथा निजको मुवक्किलबीचको सञ्चार गोप्य रहने; यस्ता कुरा सार्वजनिक गर्न नपाइने ।

सपना प्रधान मल्लसमेत वि. मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बन्धी मुद्दामा व्यक्तिको अत्यन्त निजी सूचनाहरू आवश्यक कानूनी प्रयोजनबाहेक सार्वजनिक गरिएमा व्यक्ति वा नागरिक अनावश्यक दबाबमा पर्न सक्छ, जसले उसमा आत्मविश्वासको ह्रास गराउँछ र निज इच्छानुसार क्रियाशील हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने देखिएको छ । नेपालको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत रहेको गोपनीयताको हकले व्यक्ति विशेषका निजी र गोप्य सूचनाहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।

यदि व्यक्तिगत तथ्यांक, चरित्र, वा अन्य संवेदनशील विवरणहरूको गोपनीयता सुरक्षित गरिएन भने, गोपनीयताको हक केवल औपचारिक रूपमा सीमित हुनेछ र यसको व्यावहारिक प्रभावकारिता हराउनेछ । यद्यपि मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि जस्तै बाध्यकारी कानूनी दस्तावेज नभए तापनि, मानव अधिकारसम्बन्धी मूल सन्धिहरूसँग सम्बन्धित भएर राज्यले ती घोषणाहरूको मर्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व राख्दछ ।

जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका वा एचआईभी/एड्स संक्रमित व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत परिचयात्मक वा अन्य संवेदनशील सूचनाहरू गोप्य राखिए मात्र उनीहरू आफ्ना पीडाहरू व्यक्त गर्न, न्यायको खोजी गर्न, र आवश्यक उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्षम हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र समाज दुवैको कर्तव्य ती सूचनाको गोपनीयताको प्रत्याभूति दिने हुन्छ भन्ने कुरा उक्त मुद्दाबाट प्रस्ट हुन्छ ।

अन्नपूर्ण राणा वि. सरकारी वकिलज्यूको कार्यालयसम्बन्धी मुद्दामा, संविधान २०४७ को धारा २२ मा प्रत्याभूत गरिएको गोपनीयताको हक अन्तर्गत व्यक्तिको निजी शारीरिक अङ्गहरूको गोपनीयता समेत संरक्षित हुन्छ भन्ने स्पष्ट गरिएको छ । अदालतकै आदेश भए तापनि यदि कुनै गोप्य अङ्गको परीक्षण सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्ट स्वीकृति विना गरिन्छ भने त्यो संविधानद्वारा प्रदत्त निजताको हकको उल्लङ्घन हुने ठहर गरिएको छ । विशेषतः निवेदिकाको गाइनोक्लोजिकल परीक्षणको आदेश धारा २२ को मर्म विपरीत हुने देखिएको छ ।

अधिवक्ता लुमासिंह विश्वकर्मा वि. तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दसम्बन्धी मुद्दामा, सार्वजनिक प्रकृतिका संवेदनशील प्रतिवेदनहरू समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संविधान र कानूनअनुसार न्यायोचित देखिँदैन भन्ने ठहर गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सरकारलाई विश्वास गरेर आफन्तको नाममा रहेका सम्पत्ति विवरणहरू दिएको हुँदा ती विवरणहरू सार्वजनिक गर्नु संविधानको धारा २२ अन्तर्गत प्रदत्त आर्थिक गोपनीयताको हकमा गम्भीर असर पार्ने हुनाले त्यसो गर्नु अनुचित हुने ठहर गरिएको छ ।

अपवाद : मान्छेले कहिलेकाहीं गुप्ताङ्गमा सामान लुकाएर तस्करी गर्ने, निषेधित वस्तुहरू निले पेटमा पक्काउने, अकूत सम्पत्ति जम्मा गर्ने, गोप्य दस्तावेज तथा तथ्याङ्कहरू साटासाट गरी अवैध रूपमा धन कमाउने जस्ता कार्यहरू पनि गर्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले गोपनीयताको अधिकारको नाममा छुट दिन सक्दैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८ अनुसार, कानूनले तोकेको सम्बन्धित अधिकारीलाई सम्पत्ति तथा शरीरको खानतलासी लिन पाउने अधिकार दिइएको छ ।
( सन्दर्भ सामग्रीहरु : रा.न्या.प्र.ने. वर्ष ८ अंक १ २०७८ (प्रतिपादन) २. ने.क.पा. २०५५ अंक ८ नि.नं ६५८८ ३. ने.का.प. २०७४ अंक ५ नि.नं ७६९६)