औद्योगिक विवादमा मध्यस्थताको कानूनी आधार

औद्योगिक क्रान्ति र ट्रेड युनियनको विकाससँगै श्रमिक र रोजगारदाता बीचको विवादहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने वैकल्पिक उपायको रूपमा मध्यस्थताको प्रयोग सुरु भएको हो । मध्यस्थताको अवधारणा र प्रक्रियालाई ग्रीक र रोमन सभ्यता जत्तिकै पुरानो मानिन्छ ।

मध्यकालीन बेलायतमा ‘Merchants Guilds’ जस्ता व्यापारिक संस्थाहरूले ‘Gilds Brothers’ को संज्ञा दिई ‘Businessmen’s Tribunals’ अथवा ‘Board of Arbitrators’ को रूपमा विकास गरेको देखिन्छ । बेलायतमा Scott vs Avery (1855) को मुद्दामा ‘सम्बन्धित पक्षहरूले विवाद निरुपणको लागि अदालत जानु अगाडि मध्यस्थताको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

यसैगरी, English Arbitration Act, 1889 ले मध्यस्थको निर्णयलाई पक्षहरूका लागि बाध्यात्मक बनाएको थियो । पछि उक्त कानूनी व्यवस्थालाई The English Arbitration Act, 1950 को रूपमा परिमार्जन गरियो, जसलाई नै Common Law प्रणाली भएका अन्य देशहरूले मध्यस्थता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आधारको रूपमा लिएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा मध्यस्थताको विकासलाई हेर्दा, औद्योगिक क्रान्तिसँगै देशहरू बीच बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धलाई मध्यनजर गरी सन् १९१९ मा International Chamber of Commerce (ICC) को स्थापना भयो । सन् १९२२ मा मध्यस्थसम्बन्धी नियम र सन् १९२३ मा Court of Arbitration को स्थापना भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मध्यस्थताको मान्यतालाई थप सुदृढ बनाउन 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Award (New York Convention) कार्यान्वयनमा आयो, जसले विदेशी क्षेत्राधिकारमा भएको मध्यस्थ प्रक्रियाको निर्णयलाई सम्बन्धित देशहरूले मान्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । सन् १९६१ मा भएको European Convention on International Commercial Arbitration ले युरोपेली देशहरूलाई मध्यस्थता सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू बनाउने मार्गदर्शन प्रदान गर्‍यो। सन् १९७६ मा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत UNCITRAL Rules कार्यान्वयनमा आएपछि, सन् १९८५ मा UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration र सन् २००६ मा यसका संशोधनहरू गरिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) र मध्यस्थता

सन् १९५६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) र संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) बीच सम्झौता भएपछि ILO लाई संयुक्त राष्ट्र संघको एक विशिष्टीकृत अङ्गको रूपमा स्थापित गरियो । ILO अन्तर्गत रहेको Committee of Experts on Application of Convention and Recommendation र Committee of Freedom of Association ले सदस्य राष्ट्रहरूले ILO का कानूनी प्रावधानहरूको अभ्यास गरेरनगरेको बारे नियमित परीक्षण गर्ने गर्दछन् ।

सन् १९४९ मा ILO को Right to Organize and Collective Bargaining Convention (No. 98) मार्फत श्रम मध्यस्थताको प्रक्रियालाई वैधानिकता प्रदान गरियो । ILO Voluntary Conciliation and Arbitration Recommendation, 1951 (No. 92) मा सहमतिमा मध्यस्थताको प्रक्रिया सुरु भएकोमा सो प्रक्रिया निरन्तर रहुन्जेलसम्म हड्ताल वा तालाबन्दी गर्न नपाइने र मध्यस्थताको निर्णय (Award) मान्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) मा सामूहिक सौदाबाजी, मेलमिलाप र मध्यस्थताबाट सामूहिक प्रकृतिका श्रम विवाद समाधान हुन सक्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि, ILO प्रणालीमा श्रम मेलमिलाप र मध्यस्थताको कुनै निश्चित नमुना सिफारिस नगरी सम्बन्धित देशहरूले आफ्नो विशिष्ट परिस्थितिमा स्वेच्छिक प्रणाली विकास गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । श्रम मध्यस्थताको प्रक्रिया भित्र मुख्यतया तीन वटा उद्देश्यहरू अन्तर्निहित रहेका हुन्छन् :

१. यस्तो प्रक्रियाले औद्योगिक शान्ति कायम राख्दछ ।

२. यस्तो प्रक्रियामा श्रम विवादको निरुपण सहमतिबाट गरिन्छ र सामान्यतयाः न्यायिक हस्तक्षेप तथा पुनरावलोकनलाई निरुत्साहित गरिन्छ ।

३. श्रमिकहरूको अधिकार र व्यवस्थापकीय सरोकारहरूबीच सन्तुलन कायम गरिन्छ ।

नेपालको कानूनी व्यवस्था

नेपालको श्रम ऐन, २०७४ अन्तर्गत श्रम विवादहरूमा औद्योगिक सम्बन्धलाई शान्तिपूर्ण रूपमा संचालन गर्न दफा ११९ र १२० लगायतका सामूहिक सौदाबाजीको क्रममा हुने विवादहरूमा मेलमिलाप र मध्यस्थताको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।

श्रम ऐनको दफा ११९(१) अन्तर्गत सहमतिमा भएका विवाद समाधानलाई दफा १२२(१) मा बाध्यात्मक बनाइएको देखिन्छ । श्रम ऐनको दफा ११९(४) अन्तर्गतको बाध्यात्मक प्रकृतिको विवाद समाधानमा भने दफा १२२(२) बमोजिम मन्त्रालय समक्ष असहमति जनाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

अतः श्रम विवादमा मध्यस्थताको प्रयोगको तुलनात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरूको उद्देश्य अनुरूप नै विवादका पक्षहरूबीच सहमति हुँदा मध्यस्थको निर्णय सम्बन्धित पक्षहरूलाई बाध्यात्मक हुने देखिन्छ । मध्यस्थतालाई एक यस्तो सेतुको रूपमा लिन सकिन्छ, जसले विवादको दुई किनारमा रहेका पक्षहरूलाई न्यायको साझा मैदानमा जोड्ने कार्य गर्दछ, जहाँ कानूनी जटिलता भन्दा आपसी सहमति र औद्योगिक शान्तिलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।

(लेखक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, स्कूल अफ ल का विद्यार्थी हुन्‌ ।)