हाम्रा बालबालिका सुरक्षित छन्‌ ? प्रतिबद्धता र यथार्थबीच खाडल

काठमाडौँ । टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा मुस्कानसहित देखाइने बाल अनुहारहरू पर्दा बाहिर थकान, दबाब र डरको जीवन बाँचिरहेका छन् । बालबालिकाको संरक्षणका लागि बनेका कानून, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबीच पनि नेपालमा बालबालिका आज श्रम, राजनीति, विज्ञापन, घरेलु हिंसा र डिजिटल दुरुपयोगको घेराभित्र छन् ।

हामीले सामाजिक सञ्जाल, समाचार माध्यम र दैनिकीमा बालबालिकासँग सम्बन्धित थुप्रै अपराध, शोषण र दुर्व्यवहारका घटनाहरू सुन्दै आएका छौँ । बाल श्रममा जबर्जस्ती लगाइएका नाबालकदेखि चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरिएका अनुहारहरू, व्यावसायिक विज्ञापनका नाममा गरिने दुरुपयोग, घर र विद्यालयभित्रै सहनुपरेको मानसिक तथा शारीरिक दबाब, भेदभाव र हिंसासम्मका घटनाले बालबालिकाको अवस्था झनै संवेदनशील बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष पूरा नगरेको प्रत्येक व्यक्तिलाई बालक/बालिका माने पनि व्यवहारमा उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न व्यक्तिभन्दा पनि प्रयोगयोग्य साधनका रूपमा हेरिने प्रवृत्ति अझै कायम छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा पूर्ण विकसित नभएका, सही/गलत छुट्याउने क्षमतामा सीमित बालबालिकालाई परिवार, समाज र राज्यबाट विशेष संरक्षण र मार्गदर्शन आवश्यक छ ।

तर यिनै कमजोर उमेर समूह आज असमान अवसर, संरचनागत बेवास्ता र संस्थागत असफलताको शिकार बन्दै भविष्यप्रतिको आशा बोकेर होइन, वर्तमानमै संघर्ष गर्न बाध्य छन् ।

बालबालिकाका प्रमुख समस्या

१. बाल श्रम र आर्थिक शोषण

बाल श्रम निषेधसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बाल श्रम अझै गहिरो र व्यापक समस्याका रूपमा कायम छ । शहरका होटल र रेस्टूराँदेखि ग्रामीण क्षेत्रका खेतबारी, घरेलु काम, निर्माणस्थल र अनौपचारिक श्रम बजारसम्म बालबालिकाको श्रम सामान्य द‌ृश्यजस्तै बनेको छ ।

विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका जीविकोपार्जनका लागि काम गर्न बाध्य हुनुको मूल कारण गरिबी, पारिवारिक ऋण, बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन हो ।

व्यवहारमा उनीहरू न त पूर्णरूपमा श्रमिक अधिकारका हकदार हुन्छन्, न त बाल संरक्षण संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा समेट्छ । परिणामस्वरूप बाल श्रम कानूनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारमा संस्थागत रूपमा निरन्तर भइरहेको देखिन्छ ।

२. राजनीति र विज्ञापनमा बालबालिकाको प्रयोग

लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा हुने चुनावी अभियान, जुलुस, नाराबाजी र प्रचार सामग्रीमा बालबालिकाको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ । राजनीतिक दलका झण्डा बोक्न लगाइएका, मञ्चमा उभ्याइएका वा सामाजिक सञ्जालका प्रचार सामग्रीमा प्रयोग गरिएका बाल अनुहारहरूले बालअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई उजागर गर्छन् ।

राजनीतिक चेतनाको विकास हुनुअघि नै बालबालिकालाई दलगत पहिचान र विचारधाराको उपकरण बनाइनु उनीहरूको स्वतन्त्र सोच, मानसिक विकास र निष्पक्षताको अधिकारविरुद्धको अभ्यास हो ।

त्यस्तै, व्यावसायिक विज्ञापन र डिजिटल प्रचारमा बाल अनुहारलाई भावनात्मक प्रभाव सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दा बालबालिका क्रमशः वस्तुकरणको सिकार बन्दै गएका छन् । आर्थिक लाभका लागि गरिने यस्ता प्रयोगमा बालबालिकाको सहमति, संरक्षण र दीर्घकालीन असरलाई गम्भीर रूपमा विचार गरिएको पाइँदैन ।

कानूनले बालबालिकालाई राजनीतिक तथा व्यावसायिक दुरुपयोगबाट जोगाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कमजोर नियमन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र दण्डहीनताले यस्ता अभ्यासलाई मौन स्वीकृति दिइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

३. घर र विद्यालयमा हिंसा र दबाब

बालबालिकाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित हुनुपर्ने घर र विद्यालय नै आज धेरैका लागि असुरक्षाको पहिलो घेरो बन्दै गएका छन् । घरायसी हिंसा, शारीरिक दण्ड, गालीगलौज, उपेक्षा र मानसिक यातना अझै पनि ‘अनुशासन’ र ‘संस्कार’ को नाममा सामान्यीकरण भइरहेका छन् । आर्थिक अभाव, पारिवारिक तनाव, मदिरा दुरुपयोग र सामाजिक दबावको असर सीधै बालबालिकामाथि पर्न पुग्दा उनीहरू मौन पीडित बन्न बाध्य छन् ।

विद्यालयमा पनि अवस्था फरक छैन । शिक्षक वा सहपाठीबाट हुने दुर्व्यवहार, अपमान, शारीरिक दण्ड, बुलिङ र विभेदका घटनाहरू समय समयमा बाहिरिने गरे पनि धेरै घटना उजुरीसम्म पुग्दैनन् । नतिजामुखी शिक्षा प्रणाली, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, अभिभावकको अपेक्षा र कमजोर विद्यार्थी भन्ने लेबलले बालबालिकामा मानसिक दबाब थपिरहेको छ । परीक्षा, अङ्क र प्रदर्शनलाई मात्र सफलताको मापदण्ड बनाइँदा बालबालिकाको भावनात्मक अवस्था, मानसिक स्वास्थ्य र सुरक्षित वातावरणको प्रश्न ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले शारीरिक तथा मानसिक हिंसा पूर्ण रूपमा निषेध गरेको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । सामाजिक प्रतिष्ठा, बदनामीको डर, परिवारकै सदस्य संलग्न हुने सम्भावना र उजुरी प्रक्रियाप्रति विश्वासको कमीका कारण धेरै बालबालिका हिंसालाई ‘सामान्य नियति’का रूपमा सहन बाध्य छन् ।

यसरी उजुरीविहीन मौनताले हिंसालाई व्यक्तिगत समस्या होइन, संस्थागत समस्या बनाइरहेको छ, जसको दीर्घकालीन असर बालबालिकाको आत्मविश्वास, सिकाइ क्षमता र समग्र व्यक्तित्व विकासमा गहिरो रूपमा देखिन थालेको छ ।

४. डिजिटल माध्यमबाट हुने दुरुपयोग

प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै बालबालिकाको जीवन डिजिटल माध्यममा झन् गहिरिँदै गएको छ । अनलाइन कक्षा, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल खेल र मनोरञ्जनका प्लेटफर्मले अवसरसँगै नयाँ जोखिम पनि बोकेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालिकामाथि डिजिटल माध्यममार्फत हुने यौन दुर्व्यवहार, अनलाइन शोषण, साइबर बुलिङ, धम्की, ब्ल्याकमेल र गोपनीयताको उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा नक्कली पहिचान प्रयोग गरी बालबालिकासँग नजिकिने, तस्बिर वा भिडियो माग्ने र पछि त्यसैलाई आधार बनाएर डरत्रास देखाउने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याका रूपमा उभिएको छ ।

नेपालमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार भएसँगै स्मार्टफोन बालबालिकाको हातमा पुगेको छ, तर डिजिटल साक्षरता, अभिभावकीय निगरानी र सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान भने सीमित छ ।

धेरै बालबालिका आफू अनलाइन अपराधको सिकार भइरहेको कुरा नै नबुझ्ने वा बुझ्दा पनि परिवार र विद्यालयसँग साझा रूपमा भन्न डराउने अवस्थामा छन् । उजुरी प्रक्रियाको जटिलता, सामाजिक लज्जा र दोष पीडितमाथि थोपर्ने मानसिकताले यस्ता घटनाहरू प्रायः सतहमा आउँदैनन् ।

डिजिटल चरित्र हत्या र फेक आइडीको बिगबिगी, कानुनले के भन्छ ?

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) कारोबार ऐन, २०६३ र साइबर अपराधसम्बन्धी प्रावधानहरू भए पनि बालमैत्री अनुसन्धान, छिटो न्याय र पीडित संरक्षणका दृष्टिले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । प्रविधि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहँदा कानूनी संरचना, अनुसन्धान क्षमता र संस्थागत समन्वय भने सोही गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

डिजिटल दुरुपयोगले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र सामाजिक व्यवहारमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले यो समस्या अब केवल प्रविधिको होइन, बालअधिकार र संरक्षणको गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ ।

असमान पहुँच र अवसर

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र कानूनी पहिचानमा रहेको असमान पहुँचले नेपालका हजारौं बालबालिकालाई आधारभूत अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गरिरहेको छ । दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, गरिबी, जातीय तथा सामाजिक विभेद र राज्य सेवाको कमजोर पहुँचका कारण धेरै बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन् वा न्यूनस्तरीय सेवामा सीमित छन् ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बालमैत्री र सर्वसुलभ नहुँदा कुपोषण, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र उपचार अभावले बालबालिकाको जीवनस्तरमा गहिरो असर पारिरहेको छ । कानूनी पहिचानको अभाव यो समस्याको केन्द्रमा छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ ले नाम , राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यद्यपि जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, परीक्षा सहभागिता, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पहुँच अवरुद्ध भएका प्रशस्त उदाहरण हामी समाजमा पाउँछौ । यही अभाव पछि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियासँग जोडिँदा उनीहरू राज्यका दृष्टिमा ‘अदृश्य नागरिक’ बन्न पुग्छन् ।

नागरिकता नपाउँदा उच्च शिक्षा, रोजगारी र कानूनी संरक्षणबाट बाहिरिने जोखिम बढ्दै जान्छ, जसको असर विशेषगरी गरिब, सीमान्तकृत र आप्रवासी पृष्ठभूमिका बालबालिकामा बढी देखिन्छ । यहिँ सन्दर्भमा महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी)ले प्रस्तुत गरेको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सीआरसी) को वैकल्पिक प्रतिवेदनमा करण के। सी। को मुद्दा उठाइएको थियो ।

करण केसीले जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको अभावमा प्लसटूपछि शिक्षा लिने क्रमलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । आमाको नाममा जन्मदर्ता गर्न स्थानीय तहले अस्वीकार गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्‍यो । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मात्र जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्त भयो । यो मुद्दाले जन्मदर्ता कानून, स्थानीय अभ्यास र संवैधानिक अधिकारबीचको गहिरो असमानता उजागर गरेको छ ।

यस असमानताभित्र लैङ्गिक र यौन हिंसाका मुद्दाहरू झनै संवेदनशील छन् । विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहारको प्रयास र लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू रिपोर्टभन्दा धेरै रहेको अनुमान गरिन्छ । कानूनी प्रक्रिया जटिल हुनु, पीडितमाथि दोष थोपर्ने सामाजिक मानसिकता र पारिवारिक दबाबका कारण धेरै बालबालिका न्यायबाट टाढा रहन्छन् ।

यौन हिंसाबाट प्रभावित बालबालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक जीवनमा दोहोरो बहिष्करणको सामना गर्नुपर्छ । महिला कानून र विकास मञ्‍च (एफडब्ल्यूएलडी) ले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सीआरसी) को वैकल्पिक प्रतिवेदनमा उठाएको अर्को मुद्दा अछामकी नाबालिकाको हो ।

नातेदारबाट बारम्बार बलात्कृत नाबालिकालाई कानूनी समयसीमा र प्रक्रियागत कठोरताका कारण गर्भपतन सेवा अस्वीकार गरियो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले २८ हप्तासम्म गर्भपतनको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यसको समान कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले यौन हिंसाका पीडित बालिकामाथि थप शारीरिक र मानसिक आघात थपेको छ ।

त्यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन , २०७५ को दफा ५ ले बालबालिकालाई भेदभाव विरुद्ध को अधिकार हुने प्रावधान राखेको छ तर जातीय, वर्गीय र सामाजिक विभेदले बालबालिकाबीच अवसरको दूरी अझ फराकिलो बनाइरहेको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय प्रणालीमा पहुँच पाउन अझै संघर्षरत छन् ।

विभेदपूर्ण व्यवहार, पूर्वाग्रह र संरचनागत बहिष्करणका कारण उनीहरू प्रारम्भिक उमेरदेखि नै असमान प्रतिस्पर्धामा धकेलिन्छन् । यसरी असमान पहुँच र अवसर केवल व्यक्तिगत समस्या नभई राज्यका नीति, कार्यान्वयन र सामाजिक संरचनाबाट उत्पन्न गहिरो संरचनागत चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

फौजदारी अभियोगमा बालबालिकाको संग्लग्नता

बाल अदालतको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले फौजदारी अभियोगमा बालबालिकाको संलग्नता एक गम्भीर सामाजिक तथा कानूनी चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चोरीसम्बन्धी १० वटा, अभद्र व्यवहारसम्बन्धी नौ वटा, लागू औषधसम्बन्धी तीनवटा, सवारी साधनसम्बन्धी कसुरमा एउटा, जबरजस्ती करणीमा एउटा र बालविवाहसम्बन्धी एउटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी सबै मुद्दामा संलग्न बालबालिकाको कुल संख्या ३७ रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यस तथ्यांकले बालबालिका साना र सामान्य देखिने कसुरदेखि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधसम्म संलग्न हुन थालेको यथार्थ उजागर गर्छ । विशेषतः चोरी र अभद्र व्यवहारका मुद्दाको संख्या बढी हुनु बालबालिकामा अनुशासन, नैतिक शिक्षा, पारिवारिक निगरानी तथा सामाजिक मार्गदर्शनको कमीलाई संकेत गर्छ । यस्ता कसुर प्रायः गरिबी, अभिभावकीय उपेक्षा, विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति, गलत साथीसँगको संगत र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित हुने व्यवहारिक अनुभवले देखाएको छ ।

त्यसैगरी लागू औषधसम्बन्धी मुद्दामा बालबालिकाको संलग्नता बढ्नु चिन्ताजनक विषय हो । यो अवस्था लागू औषधको सजिलो पहुँच, जिज्ञासा, मानसिक तनाव, पारिवारिक विघटन र समुदायस्तरमा प्रभावकारी निगरानीको अभावसँग गाँसिएको पाइन्छ । सवारी साधनका कसुर, जबरजस्ती करणी र बालविवाहजस्ता मुद्दाहरूले बालबालिका स्वयं अपराधको कर्ता मात्र नभई कहिलेकाहीँ सामाजिक संरचना, संस्कार र वयस्कको गलत निर्देशनका कारण अपराधतर्फ धकेलिएको पीडित पनि हुन सक्छन् भन्ने यथार्थ देखाउँछन् ।

व्यावहारिक रूपमा हेर्दा, बालबालिकाको फौजदारी अभियोगमा संलग्नता केवल कानूनी समस्यामात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक पक्षसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो । त्यसैले यस्ता घटनाको समाधान दण्डमुखी दृष्टिकोणभन्दा पनि सुधार, पुनर्स्थापना र संरक्षणमुखी दृष्टिकोणबाट खोजिनु आवश्यक छ । बालमैत्री न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, परिवार र विद्यालयको सक्रिय भूमिका, समुदायस्तरमा चेतना अभिवृद्धि तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको समयमै पहिचान र सहयोगले मात्र बालबालिकालाई अपराधको चक्रबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ ।

यस अर्थमा, बाल अदालतको तथ्यांकले नीतिनिर्माता, सरोकारवाला निकाय र समाजलाई बालबालिकाको संरक्षण, मार्गदर्शन र पुनर्स्थापनामा अझ जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।

बाल सुधार गृह : सुध्रिएन राज्यको व्यवहार र कानून

बालबालिका सम्बन्धी अधिकार र दायित्व 

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद-२ ले बालबालिकाको केही निश्चित अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ ।

परिच्छेद-२ : बालबालिकाका सुनिश्चित अधिकार

बाँच्न पाउने अधिकार (दफा ३) : ऐनले प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले बालबालिकाको जीवन र विकासमा असर पार्न सक्ने दुर्घटना, जोखिम र खतराको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरोधात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार (दफा ४) : प्रत्येक बालबालिकाले जन्मसाथ आफ्नो पहिचान कायम हुने गरी नामकरण र जन्मदर्ताको अधिकार पाउने प्रावधान गरिएको छ । बाबु(आमा नभएको, पहिचान नखुलेको वा विशेष परिस्थितिमा जन्मिएका बालबालिकाको हकमा पनि ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अनुचित लाभ लिनका लागि बालबालिकाको नाम वा पहिचान परिवर्तन गर्न निषेध गरिएको छ ।

भेदभाव विरुद्धको अधिकार (दफा ५) : धर्म, जात, लिङ्ग, अपाङ्गता, पारिवारिक अवस्था, आर्थिक हैसियत, स्वास्थ्य अवस्था वा अन्य कुनै आधारमा बालबालिकामाथि भेदभाव गर्न पाइँदैन । एउटै परिवारभित्र जन्म, विवाहको अवस्था वा संरक्षणको आधारमा पनि कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

बाबुआमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार (दफा ६) : बालबालिकालाई उनीहरूको इच्छाविपरीत बाबु वा आमाबाट अलग गर्न पाइँदैन । बालबालिकाको सर्वोत्तम हित आवश्यक ठहरेमा मात्र बाल अदालतको आदेशबाट छुट्याउन सकिने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।अलग अवस्थामा पनि बालबालिकाले बाबु(आमासँग नियमित सम्पर्क र भेटघाट गर्ने अधिकार बालबालिकालाई रहने प्रावधान ऐनले गरेको छ ।

संरक्षणको अधिकार (दफा ७) : बालबालिकाले परिवार वा संरक्षकबाट उचित हेरचाह, पालनपोषण र माया पाउने अधिकार राख्छन् । ऐनले बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिक शोषणबाट जोगाउने व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, जोखिममा परेका वा सडकमा रहेका बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको हक पनि यस दफाको माध्यम बाट प्रदान गरिएको छ।

सहभागिताको अधिकार (दफा ८) : आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम बालबालिकालाई उनीहरूलाई असर पार्ने विषयमा परिवार, विद्यालय, समुदाय वा सार्वजनिक निकायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार दिइएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार (दफा ९) : बालबालिकाले कानूनको अधीनमा रही स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न र आफ्ना हक, हित तथा सरोकारका विषयमा सूचना माग्न र पाउन सक्ने अधिकार पाउँछन् ।

संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार (दफा १०) : बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि बाल क्लब वा संस्था खोल्न तथा शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकार ऐनले सुनिश्चित गरेको छ ।

गोपनीयताको अधिकार (दफा ११) : बालबालिकाको व्यक्तिगत जीवन, चरित्र, तस्बिर, भिडियो र पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था यस दफामा छ । कानूनी कारबाहीमा संलग्न बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक गर्न कडाइका साथ निषेध गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकाका विशेष अधिकार (दफा १२) : अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण, सम्मानपूर्वक जीवन, आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार दिइएको छ ।

पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार (दफा १३) : प्रत्येक बालबालिकाले उचित पोषण, सफा खानेपानी, दुई वर्षसम्म स्तनपान, खोप र निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार राख्छन् । गर्भवती महिलाका लागि पनि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिएको छ ।

खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक अधिकार (दफा १४) : बालबालिकाले उमेर र रुचिअनुसार खेलकुद, मनोरञ्जन र सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने अधिकार पाउँछन् । विद्यालयलाई खेलकुदका लागि आवश्यक वातावरण र सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षाको अधिकार (दफा १५) : ६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकासको अधिकार प्रदान गरिएको छ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था ऐनमा छ । अपाङ्गता भएका र दलित बालबालिकाका लागि विशेष सुविधा र छात्रवृत्तिको प्रावधान गरिएको छ ।
परिच्छेद(३ स् बालबालिकाप्रतिको दायित्व

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने (दफा १६) : बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने सबै निकायले हरेक निर्णयमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । जीवन जोखिममा रहेका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व मानिएको छ ।

परिवार वा संरक्षकको दायित्व (दफा १७) : बाबु(आमाको समान दायित्वका रूपमा बालबालिकाको हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालय भर्ना गराउने, हानिकारक श्रममा नलगाउने र साना बालबालिकालाई एक्लै नछाड्ने दायित्व स्पष्ट गरिएको छ ।

राज्यको दायित्व (दफा १८) : विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राज्य जिम्मेवार रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सञ्चार क्षेत्रको दायित्व (दफा १९) : सञ्चार माध्यमले बालअधिकार उल्लङ्घन हुने वा बालबालिकाको हित प्रतिकूल हुने गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाउने स्पष्ट दायित्व तोकिएको छ ।

संविधानमा बाल हक, कानूनमा विदेशीलाई दान !

 

अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको प्रतिबद्धता

नेपालले सन् १९९० मा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सीआरसी), १९९० अनुमोदन गर्दै बालबालिकाको जीवन, विकास, संरक्षण र सहभागिता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वीकार गरेको छ । यससँगै CEDAW, UPR, Palermo Protocol गायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत नेपालले बाल श्रम, बाल विवाह, यौन हिंसा, मानव बेचबिखन, जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी कानून तथा नीतिगत सुधारका प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरिएका यी प्रतिबद्धता र मुलुकभित्रको व्यवहारबीच अझै गहिरो खाडल देखिन्छ ।

सन् २०२५ मे मा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सीआरसी) को १०१औँ प्रि-सेसनका क्रममा महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) ले पेश गरेको वैकल्पिक प्रतिवेदनले नेपालको बालअधिकार अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनले कानूनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर, कानूनबीच असंगति र संरचनागत विभेदका कारण बालबालिका अझै अधिकारविहीन अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा केही महत्त्वपूर्ण कानूनी तथा नीतिगत कदम चालेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पुरानो २०४९ सालको कानून प्रतिस्थापन गर्दै बाल संरक्षणलाई व्यापक र अधिकार केन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७८ मार्फत जन्मदर्तालाई व्यवस्थित गर्ने संरचना तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय बाल नीति, २०८० ले बदलिँदो सामाजिक र डिजिटल परिवेशमा बालअधिकारलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर यी सुधारहरू व्यवहारमा पुग्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका सिफारिसहरू बारम्बार दोहोरिन बाध्य भएका छन् ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि र बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सीआरसी) दुवैले नेपाललाई लैङ्गिक तथा यौन हिंसाविरुद्ध कडा कानूनी व्यवस्था गर्न, यौन हिंसामा हदम्याद हटाउन, बाल श्रमसम्बन्धी कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलाउन र जन्मदर्ता तथा नागरिकताको अधिकार सर्वसुलभ बनाउन सिफारिस गरेका छन् । ग्एच् प्रक्रियामा नेपाललाई बाल श्रम उन्मूलन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, वैकल्पिक प्रोटोकलहरू अनुमोदन र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुदृढ गर्न सुझाव दिइएको छ ।

नागरिकता र कानूनी पहिचानको सवालमा संविधानको धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हक बाट वन्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा एकल आमा, शरणार्थी, कागजातविहीन अभिभावक र अन्तरदेशीय विवाहबाट जन्मिएका बालबालिकालाई नागरिकताको सहज पहुँच नहुने समस्याहरू धेरै छन् । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सीआरसी) को धारा ७ र ८ ले प्रत्याभूत गरेको नाम, पहिचान र नागरिकताको अधिकार व्यवहारमा सीमित बनेको एफडब्ल्यूएलडीको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जन्मदर्ता ढिलो भए शुल्क लिने व्यवस्था, बाबु नखुलेको अवस्थामा नागरिकता दिन हिच्किच्याउने र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जन्मदर्ता जोडिनु जस्ता प्रावधानले संविधानले दिएको मौलिक हक नै अवरुद्ध गरिरहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन, नीति निर्माण र कानूनी सुधारमार्फत बालअधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि समानता, संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका सिफारिसहरू केवल कागजमा सीमित नराखी कानूनको समन्वय, संस्थागत क्षमता विकास र बालमैत्री न्याय प्रणालीमार्फत व्यवहारमा उतार्नु नै आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।

बाल अदालत सम्बन्धी प्रावधान

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को उपदफा (ठ) ले बाल अदालत भन्नाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको बाल अदालत सम्झनु पर्ने र सो शब्दले सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिमको बाल इजलासलाई समेत जनाउने प्रावधान गरेको छ ।

यही कानूनी आधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बाल अदालत नियमावली, २०८१ जारी भई बालमैत्री सुनुवाइ प्रक्रिया, गोपनीयता, वैकल्पिक उपाय, पुनरावेदन र सुधारात्मक न्यायको अवधारणालाई स्पष्ट गरेको छ । कागजमा हेर्दा यी व्यवस्था बाल न्याय प्रणालीलाई दण्डमुखीभन्दा संरक्षण र पुनःस्थापनामुखी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिन्छन् ।

तर व्यवहारमा बाल अदालतको प्रभावकारिता सीमित देखिन्छ । अधिकांश जिल्लामा स्वतन्त्र रूपमा स्थापित बाल अदालतको सट्टा जिल्ला अदालतभित्रै अस्थायी बेन्चमार्फत मुद्दा हेरिने अवस्था छ । बालमैत्री भौतिक संरचना, गोपनीय सुनुवाइ कक्ष, मनोसामाजिक परामर्शदाता, प्रशिक्षित न्यायाधीश, सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतको अभावले कानूनले परिकल्पना गरेको बाल संवेदनशील न्याय प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन ।बालिकाहरू संग्लगन रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा पनि बालमैत्री दृष्टिकोण कमजोर छ । प्रहरी अनुसन्धानदेखि अदालतको अन्तिम निर्णयसम्म बालबालिकाले बारम्बार बयान दिनुपर्ने, अभिभावक वा विश्वासिलो व्यक्तिको उपस्थितिबिना सोधपुछ गरिने र मुद्दा लामो समयसम्म लम्बिने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रिया स्वयं बालबालिकाका लागि पीडादायी बन्न पुगेको छ । पीडित र कानूनसँग द्वन्द्वमा परेका बालबालिका दुवैका लागि पुनःस्थापना, परामर्श र समाजमा पुनःएकीकरणका कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

बाल अदालत, भक्तपुरको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा ५२ जना बालबालिका पीडित रहेका छन् । त्यस्तै, सोही प्रकृतिका मुद्दामा कानूनी विवादमा परेका बालबालिकाको कुल संख्या ३४२ रहेको छ, जसमा ३२६ जना बालक र १६ जना बालिका संलग्न रहेका छन् ।

यस तथ्यांकले फौजदारी न्याय प्रणालीमा बालबालिकाको संलग्नता उल्लेखनीय रहेको देखाउँछ । विशेषतः बालकहरूको संख्या अत्यधिक हुनु सामाजिक वातावरण, पारिवारिक निगरानीको कमी, विद्यालय छाड्ने अवस्था तथा जोखिमपूर्ण व्यवहारसँग सम्बन्धित देखिन्छ । साथै, पीडित बालबालिकाको उल्लेख्य संख्या हुनु बाल संरक्षण र रोकथाम संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता तर्फ संकेत गर्दछ ।

बाल अदालत : नेपालमा कस्तो छ बाल न्याय प्रणाली ?

बाल अदालत नियमावली, २०८१ ले पुनरावेदन प्रक्रिया र वैकल्पिक समाधानका उपायहरू स्पष्ट गरे पनि ती कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचना, बजेट र अन्तर(निकाय समन्वय कमजोर छ । स्थानीय तह, प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत र बाल संरक्षण संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा कानूनी प्रावधान व्यवहारमा सीमित हुँदै गएका छन् । यस सन्दर्भमा बाल अदालतलाई केवल कानूनी संरचना होइन, बाल अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवहारिक संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न पर्याप्त स्रोत, विशेषज्ञ जनशक्ति र संस्थागत प्रतिबद्धता अनिवार्य देखिन्छ ।

उपलब्ध तथ्यांक,अदालतका प्रतिवेदन र कानूनी व्यवस्थाको समग्र विश्लेषणले एउटा स्पष्ट विरोधाभास उजागर गर्छस नेपालमा बालअधिकारको समस्या कानूनको अभावले होइन, कानून र यथार्थबीचको निरन्तर विच्छेदनले सिर्जना भएको हो ।

बाल अदालतका अभिलेखले बालबालिका पीडित र कानूनसँग द्वन्द्वमा परेका दुबै अवस्थामा उल्लेखनीय संख्या देखाइरहँदा, बाल श्रम, जन्मदर्ता, यौन हिंसा र डिजिटल दुरुपयोगसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू व्यवहारमा कमजोर सावित भइरहेका छन् ।

त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सर्वोत्तम हित, संरक्षण र सहभागिताको सिद्धान्त स्थापित गरे पनि, उमेरगत असंगति, संस्थागत क्षमता अभाव र समन्वयहीनताले ती अधिकारलाई प्रभावकारी बनाएको देखिँदैन । यस अवस्थाले बालबालिकालाई अधिकारको धाराबाट नागरिक बनाए पनि व्यवहारको तहमा अझै नियन्त्रण, प्रयोग र उपेक्षाको विषय बनाइरहेको छ ।

बहसको केन्द्र अब नयाँ कानून आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन, विद्यमान कानूनी प्रावधान किन लागू हुन सकेनन् भन्ने उत्तर खोज्नु होसकिनकि बालअधिकारको कार्यान्वयन राज्यको संवैधानिक दायित्व मात्र होइन, यसको न्यायिक विश्वसनीयताको प्रत्यक्ष परीक्षा पनि हो ।