‘तीन तलाक’बारे सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला : बहुविवाह ठहर गरी कैद र जरिवाना

काठमाडौँ । विवाह र सम्बन्धविच्छेदबारे विभिन्न समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायमा आ(आफ्नै अभ्यास हुन्छन्‌ । समाजमा बढ्दो चेतना र परिस्कृत कानूनले त्यस्ता कतिपय अभ्यासलाई मान्यता र वैधता दिइरहन सक्दैन । न्याय र कानूनका दृष्टिमा अमिल्दो देखिने त्यस्ता वैवाहिक र सम्बन्धविच्देछ अभ्यास कानूनी रूपमै अन्त्य हुनेगरी सर्वोच्च न्यायालयले बेलाबखत ऐतिहासिक फैसला गर्ने गर्छ ।

मुस्लिम समुदायमा सम्बन्धविच्छेद गर्न अभ्यास हुने गरेको ‘तीन तलाक’बारे सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नं. ०७१-सीआर-०७६३ मा २०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलालाई पनि ऐतिहासिक मानिन्छ । त्यस फैसलापछि मुस्लिम समुदायमा प्रचलित ‘तीन तलाक’ले कानूनी मान्यता नपाउने ठहरियो । वैवाहिक जीवनमा ‘तीन तलाक’को तरबारमुनि रहेका महिलाहरूका लागि न्यायको ढोका खुल्यो ।

यो महत्वपूर्ण मुद्दा काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ मा डेरा गरी बस्ने मनौवर हसनविरुद्ध उनकी पहिलो पत्नी सविया तनविर हसनले वि।सं। २०६६ दिएको जाहेरीबाट सुरु भएको थियो ।

सवियाले आफू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ र सद्दे हुँदाहुँदै श्रीमान् मनौवरले मीना हसनसँग दोस्रो विवाह गरेको भन्दै बहुविवाहको कसुरमा कारबाही माग गरेकी थिइन् । उनले जाहेरीमा दुई छोराहरूसँग घरमा बसिरहेको अवस्थामा श्रीमान्‌ले अर्की महिलासँग विवाह गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

बहसका मुख्य पक्षहरू

प्रतिवादी मनौवर हसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल र प्रेमराज सुवेदीले इस्लाम धर्म र संस्कारअनुसार पहिलो पत्नी सवियासँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको र मीना हसनसँग कुनै विवाह नै नभएको दाबी गरेका थिए ।

उनीहरूले जाहेरी अस्पष्ट रहेको, अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा ठाउँ–ठाउँमा शङ्कास्पद केरमेट र थपघट भएको, साथै सवियाले दायर गरेको अंश मुद्दामा मीना हसनलाई कान्छी श्रीमतीको रूपमा उल्लेख नगरेको तर्क पेस गरेका थिए ।

उनीहरूको बहस थियो – यस्तो गम्भीर कसुरमा शङ्का र अनुमानको भरमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन र मनौवरलाई सफाइ दिनुपर्छ ।

यसैगरी, प्रतिवादी मीना हसनका अधिवक्ताहरू मीना थापा खड्का र मनिषा बस्नेतले मीना अविवाहिता रहेको र मनौवरसँग विवाह नै नगरेको जिकिर गरेका थिए ।

उनीहरूले अदालतमा मीनाको इन्कार, साक्षीहरूको बकपत्र र मनौवरकै अदालती बयानले यो कुरा पुष्टि भएको भन्दै पाटन पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको तथा मीनालाई पूर्ण सफाइ दिनुपर्ने बहस गरेका थिए । उनीहरूले बहुविवाहको ठहरले मीनाको सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक हैसियतमा आँच पुग्ने तर्क पनि राखेका थिए ।

वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले किटानी जाहेरी, सवियाको अदालती बकपत्र र अनुसन्धान क्रममा प्रतिवादीहरूले नै स्वीकार गरेको बयानलाई मुख्य प्रमाण मान्दै बहस गरेका थिए । उनले प्रचलित कानूनअनुसार पहिलो श्रीमती जीवित र सम्बन्ध विच्छेद नभएसम्म दोस्रो विवाह बहुविवाह हुने तथा दुवै पक्षलाई सजाय हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

अदालतको विस्तृत ठहर र विश्लेषण

सर्वोच्च अदालतले मनौवरले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष इस्लाम परम्परा अनुसार तलाक दिइसकेको र २०६६ वैशाख एक मा नेपालगञ्जमा मीना हसनसँग दोस्रो विवाह गरेको स्वीकार गरेको तर यो तलाक नेपालको कानूनअनुसार वैधानिक नभएको ठहर गरेको छ ।

अदालतले इस्लामिक शरिया कानूनअन्तर्गत तलाक, लियान, खुला जस्ता विभिन्न प्रक्रियाको व्याख्या गर्दै तीन तलाकलाई श्रीमानको एकतर्फी र स्वेच्छाचारी विशेषाधिकारको रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ ।

सुन्नी र शिया समुदायमा तलाकको फरक अभ्यास रहेको तथा शिया समुदायमा तीन तलाकलाई मान्यता नदिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । फैसलाको मुख्य अंशमा भनिएको छ : “प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै समुदाय वा सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्ध विच्छेदको व्यवहारलाई मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानून प्रचलनमा रहेको अवस्थामा मुस्लिम समुदायमा हुने एकतर्फीय प्रकृतिको सम्बन्ध विच्छेद जस्तै तीन तलाकलाई अन्य देशहरूमा कसुरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्ध विच्छेदलाई कानूनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको मान्न नमिल्ने ।”

अदालतले भारतको सर्वोच्च अदालतको शयरा बानो विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया मुद्दामा तीन तलाकलाई स्वेच्छाचारी भन्दै असंवैधानिक घोषणा गरेको र त्यसपछि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) ऐन, २०१९ जारी गरी तलाकलाई अपराध ठहर गरेको नजिरलाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

मुद्दाको लामो कानूनी यात्रा

– २०६७ फागुन १९ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रमाण अपुग भन्दै मनौवर र मीनालाई सफाइ दिएको थियो ।

– वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनपछि २०६९ पुस १८ मा पाटन पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक उल्ट्याउँदै मनौवरलाई मुलुकी ऐन, बिहाबारीको महलको १० नम्बरअनुसार एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा मीनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।

– दुवै प्रतिवादीले अलग(अलग पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मनौवरको निवेदनमा २०७१ भदौ १४ र मीनाको निवेदनमा २०७१ कार्तिक ६ मा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा दिएको थियो ।

– अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पाटन पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई पूर्ण सदर गर्दै मनौवर हसनको एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना कायम राखेको छ भने मीना हसनलाई प्रमाण अपुग भएको आधारमा सफाइ दिएको छ ।

यो फैसलाले नेपालको कानूनले धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्दै पनि राष्ट्रिय एकीकृत कानूनलाई प्राथमिकता दिने सिद्धान्तलाई स्पष्ट पारेको छ । नेपालको मुस्लिम समुदायमा यो फैसलाले धार्मिक अभ्यास र राष्ट्रिय कानूनबीचको सन्तुलन तथा महिलाको अधिकारबारे गम्भीर बहस र छलफल सुरु गरेको छ ।

यो नजिरले नेपालको धर्मनिरपेक्ष राज्यको आधारलाई थप मजबुत बनाउँदै सबै नागरिकलाई समान न्यायको प्रत्याभूति दिने दिशातर्फ महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । यो फैसलाले नेपालको एकीकृत, धर्मनिरपेक्ष र सबै समुदायमा समान रूपले लागू हुने कानूनी प्रणालीको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ । साथै, धार्मिक परम्परालाई राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथि राख्न नमिल्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम समुदायमा लामो समयदेखि प्रचलित एकतर्फी सम्बन्ध विच्छेदको अभ्यास ‘तीन तलाक’ लाई प्रचलित राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत वैधानिक मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट ठहर गरेको छ ।

हेर्नुहोस्‌ फैसला :