संसद विघटनको अन्त्यहीन बहस : केपीदेखि सुशीलासम्म !

काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र वैकल्पिक सरकार गठन असम्भव भएको तर्क गर्दै ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो।

संसद् पुनःस्थापना भएपछि ओलीले विश्वासको मत गुमाए । उनले ०७८ जेठ ८ मा पुनः प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । त्यस कदमलाई पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो।

अदालतका यी दुबै फैसलाहरूले संसद् विघटन अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्र प्रयोग हुन सक्ने र यसलाई राजनीतिक असुविधा टार्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने नजिर स्थापित गरेको देखिन्छ ।

केपी शर्मा ओलीसँगै जोडिएर दुईपटक बहसमा आएको संसद विघटनको मुद्दा अहिले फेरि उनै ओलीमै आएर थुरिएको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद विघटनको सिफारिस गरेकोमा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई असंवैधानिक कदम बताउँदै संसद पुन:स्थापना हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । र, यो मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतका विगतका नजीर अनुसार संसद पुन:स्थापनाको विकल्प नरहेको ओलीको तर्क रहेको छ ।

अर्को रोचक पक्ष के छ भने सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई नहुँदै देश चुनावमय बनेको छ । र, यहीबेला सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारका पालामा भएको संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर के.सी. सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर गरिएका १३ वटा रिट निवेदन (आदेश नं. ०७७-WC-००२८ देखि ०७७-WC-००४२) हरुलाई लगाउमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो। ०७७ साल फागुन ११ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ यसैसाता सार्वजनिक भएको हो ।

(फैसलाको पूर्णपाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) अन्तर्गत सन्तोष भण्डारीसहित ३० जना निवेदकले दायर गरेका निवेदनहरूमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाइएको ठहर गर्दै ती सबै रिटहरू संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो।

उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित दायर मुद्दामा आठ जना प्रत्यार्थी बनाइएका थिए। पूर्ण पाठअनुसार संसद् विघटन संविधानसम्मत हो वा होइन भन्ने प्रश्न केवल राजनीतिक विवेकको विषय नभई संविधानको अक्षर र मर्मसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले अदालतले यसलाई गम्भीर संवैधानिक विवादका रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ।

सधैँ विवादमा संसद विघटन

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देखिएको सबैभन्दा जटिल संवैधानिक र राजनीतिक संकटमध्ये एकका रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछिको सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपलाई लिइएको छ।

नेपालको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरी दुई सदनात्मक संरचनासहित २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।

यो संरचना २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व, २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्य र लामो संक्रमणकालीन प्रक्रियापछि २०७२ सालमा जारी संविधानको उपज हो।

संविधानले नेपाललाई संघीय, धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई संसदीय नियन्त्रण र संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैबीच, पछिल्लो समय भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेन-जी आन्दोलनले राजनीतिक परिदृश्यलाई थप दवाबमा ल्यायो। युवापुस्ताको नेतृत्वमा उठेको आन्दोलनले सुशासन, जवाफदेहिता र संवैधानिक शासनको मागलाई तीव्र बनायो। आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक संकटले पुनः संसद् विघटन र सत्ता संक्रमणको बहसलाई चर्कायो। यही सन्दर्भमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिनु अत्यन्तै असाधारण राजनीतिक घटनाका रूपमा देखा पर्‍यो ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनसँगै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको भूमिकाको सीमा,संवैधानिक सीमा, न्यायिक पद सम्हालेको व्यक्तिले कार्यकारी नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, र यस्तो व्यवस्था संविधानसम्मत हो वा `Necessity Doctrine` (आवश्यकताको सिद्धान्त) मा आधारित हो भन्ने बहसलाई पुनर्जीवित गर्यो। २०७० सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको नजिर पुनः स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

यी सम्पूर्ण घटनाक्रमको केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत पुनः निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ। संसद् विघटन, अन्तरिम सरकार गठन र वैकल्पिक सत्ता संरचनासम्बन्धी विषयमा अदालतले विगतमा दिएको फैसलाहरूले हालका विवादहरूमा मार्गदर्शन गरिरहेका छन्। अदालतको स्थायी धारणा भने स्पष्ट देखिन्छ; संविधानभन्दा माथि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति रहन सक्दैन, र संसद् लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार हो।

निरुपण हुनुपर्ने मूलभूत ५ प्रश्न

संवैधानिक इजलासले ०७७ सालको फैसलामा सैद्धान्तिक आधारमा निम्न ५ मूलभूत प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो, जसले अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर हुने दिशामा निर्णयलाई मार्गनिर्देशन गर्यो।

१. प्रतिनिधि सभा विघटनको विवाद राजनीतिक प्रश्न मात्र हो कि न्याय निरोपणयोग्य विषय हो ?

प्रत्यर्थी पक्षले अदालतसमक्ष प्रारम्भिक रूपमा उठाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर्क थियो; प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुनु पूर्णतः राजनीतिक निर्णय हो। संसदीय प्रणालीमा सरकार गठन, विघटन, निर्वाचन जस्ता विषय अन्ततः जनताले निर्णय गर्ने राजनीतिक प्रक्रियाका अङ्ग भएकाले अदालतले यस्ता विषयमा प्रवेश गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ भन्ने दाबी गरियो।

उनीहरूको भनाइमा, प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक गतिरोधको अवस्था आँकलन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको हो, जसको सही-गलत मूल्याङ्कन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने विषय हो, अदालतले होइन।

निवेदक पक्षले भने राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तलाई निरपेक्ष रूपमा स्वीकार गर्न नमिल्ने स्पष्ट तर्क प्रस्तुत गर्यो। उनीहरूको भनाइमा, कुनै निर्णय राजनीतिक प्रकृतिको भए पनि यदि त्यसबाट संविधानको उल्लंघन भएको छ भने अदालत मौन बस्न सक्दैन।

संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई केवल विवाद समाधान गर्ने संस्था मात्र होइन, संविधानको संरक्षक (guardian of the Constitution) को भूमिका दिएको छ। यदि कार्यपालिकाले संविधानको सीमाना नाघ्छ भने अदालतको हस्तक्षेप अनिवार्य हुन्छ।

संवैधानिक इजलासले राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी, यसको सन्तुलित प्रयोगको मार्ग अपनायो। अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्यो;सरकारका कामकारबाहीमा राजनीतिक तत्व हुनु स्वाभाविक हो। तर, यदि कुनै राजनीतिक निर्णयले संविधान वा कानून उल्लंघन गरेको देखिन्छ भने, त्यसलाई `राजनीतिक प्रश्न मात्र`भनेर न्यायिक परीक्षणबाट अलग राख्न मिल्दैन।

यसरी, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संविधानको धारा, मर्म र संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले यो पूर्ण रूपमा न्यायनिरोपणयोग्य विषय भएको अदालतले ठहर गर्यो।

२. संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म, मूल्य-मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत हुन्छ वा हुँदैन?

यस प्रश्नमा अदालतले संसदीय प्रणालीको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष दुवैको विस्तृत समीक्षा गरेको देखिन्छ। प्रत्यर्थी पक्षले संसदीय प्रणालीको विशेषता नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान सक्ने अधिकार हुनु हो भन्ने तर्क अघि सारे। वेस्टमिन्स्टर मोडेल अपनाएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास उल्लेख गर्दै, प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक गतिरोधको अवस्थामा संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार अन्तरनिहित हुने जिकिर गरियो।

निवेदक पक्षले भने नेपालको संविधानलाई `लिखित संविधान` को रूपमा जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्यो। उनीहरूको तर्कअनुसार, लिखित संविधान भएको मुलुकमा कुनै पनि अधिकार अन्तरनिहित मान्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको अधिकार संविधानमा जहाँसम्म स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, त्यहीसम्म सीमित हुन्छ। संसदीय प्रणाली अपनाइयो भन्दैमा विघटनको असीमित अधिकार स्वतः प्राप्त हुँदैन।

अदालतले संविधान निर्माणको इतिहास, संविधानसभा राज्यको स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदन, प्रारम्भिक मस्यौदा तथा संसदीय बहसहरूको अध्ययन गर्दै निष्कर्ष निकाल्यो कि नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई `अनियन्त्रित` वा `स्वेच्छाचारी` विघटनको अधिकार दिने उद्देश्य राखेको छैन। संसदीय प्रणालीको मर्म भनेको संसद् कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण र उत्तरदायित्व कायम गर्नु हो, संसद् नै निष्क्रिय पार्ने साधन बनाउनु होइन।

यस आधारमा अदालतले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संसदीय प्रणालीको मर्म र मूल्य-मान्यताविपरीत हुने ठहर गर्यो।

३.संविधानको धारा ७६(१), ७६(७) र धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हो वा होइन?

यो मुद्दाको केन्द्रविन्दु नै संविधानको धारा ७६ को व्याख्या थियो। प्रत्यर्थी पक्षले सरकार धारा ७६(१) अन्तर्गत गठन भएको भन्दै, सरकार सञ्चालन असम्भव भएपछि धारा ७६(७) र धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने दाबी गर्यो। तर अदालतले सरकार गठनको वास्तविक संवैधानिक अवस्थाको सूक्ष्म परीक्षण गर्यो। निर्णयमा उल्लेख गरिएअनुसार, दुई पार्टी एकीकरण भए पनि सरकार धारा ७६(१) को अवस्था पुगेको स्पष्ट देखिँदैन।

विवाद उत्पन्न भएपछि मात्र लिखित जवाफको आधारमा सरकारलाई धारा ७६(१) को सरकार ठहर गर्न मिल्दैन। संघीय समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था देखिँदा सरकार धारा ७६(२) अन्तर्गतको सरकार भएको अदालतको निष्कर्ष रह्यो।

धारा ७६(७) लाई अदालतले “बाध्यात्मक विघटन” को व्यवस्था मानेको छ, जसको प्रयोग तब मात्र सम्भव हुन्छ जब धारा ७६ का सबै उपधाराअनुसार सरकार गठनको सम्भावना समाप्त भइसकेको हो। प्रस्तुत अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया नै नटुंग्याई प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोले, धारा ७६(७) र धारा ८५ को प्रयोग संविधानसम्मत हुन नसक्ने ठहर गरियो।

४. प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त थियो वा थिएन?

निवेदक पक्षले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस दुराशययुक्त भएको गम्भीर आरोप लगायो। संसद् अधिवेशन बस्न लागेको अवस्थामा, विश्वासको मत लिने संवैधानिक बाटो खुला हुँदाहुँदै, अविश्वास प्रस्तावको सम्भावनाबाट जोगिन संसद् विघटन गरिएको जिकिर गरियो।

प्रत्यर्थी पक्षले भने दुराशयको आरोप निराधार भएको भन्दै, सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट योजनाबद्ध रूपमा असहयोग गरिएको, राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि ताजा जनादेश आवश्यक भएको तर्क गर्यो।

अदालतले दुराशयको प्रश्नलाई निष्कर्षात्मक रूपमा भन्दा परिस्थितिजन्य मूल्याङ्कनमार्फत हेरेको देखिन्छ। अदालतका अनुसार, वैकल्पिक संवैधानिक विकल्पहरू नअपनाई सिधै संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु संविधानको मर्मविपरीत कार्य हो। यस्ता अवस्थामा सिफारिसको उद्देश्य संविधानसम्मत शासन सुनिश्चित गर्नु भन्दा सत्ता व्यवस्थापनसँग बढी सम्बन्धित देखिन जान्छ।

यस आधारमा अदालतले सिफारिस संवैधानिक सीमाभित्र नरहेको र संविधानको मर्मअनुकूल नभएको ठहर गरेको छ।

५. रिट निवेदनको मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन?

माथिका सबै प्रश्नहरूको संयुक्त मूल्याङ्कनपछि अदालत अन्तिम निष्कर्षमा पुग्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई गम्भीर संवैधानिक विवाद भएको, संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत भएको, संविधानको धारा ७६ र ८५ को गलत प्रयोग भएको, तथा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस संविधानसम्मत नदेखिएको ठहर गरियो।

यसैले, अदालतले रिट निवेदनको मागअनुसार उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्यो र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएको थियो।

संसद विघटनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजिरहरु

१. माननीय सभामुखसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी (२०५२, नेपाल)

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकारको अवस्था जनाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। यस कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। अदालतले उक्त समयमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विवेकाधिकार रहेको ठहर गर्यो। तर यो निर्णय २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत भएको थियो, जसले प्रधानमन्त्रीलाई व्यापक अधिकार दिएको थियो। संवैधानिक इजलासले यस नजिरलाई ऐतिहासिक सन्दर्भको रूपमा मात्र स्वीकार गर्दै २०७२ को संविधानले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कडाइका साथ सीमित गरेको ठहर गर्यो। यसैले २०५२ को फैसलालाई वर्तमान मुद्दामा सिधै लागू गर्न नमिल्ने स्पष्ट भयो।

२. शेरबहादुर देउवा विरुद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५९/६०, नेपाल)

२०५९ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना खोज्नु अनिवार्य रहेको निर्णय गर्यो। यसले नेपालमा “संसद् विघटन अन्तिम विकल्प मात्र हुनुपर्छ” भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्यो। संवैधानिक इजलासले यस नजिरलाई प्रत्यक्ष रूपमा २०७२ को संविधानको धारा ७६ व्याख्यामा प्रयोग गरेको छ, जसले कार्यपालिकालाई विवेकाधिकार सीमित गर्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ।

३. केशवानन्द भारती विरुद्ध केरल राज्य (१९७३, भारत)

भारतीय सर्वोच्च अदालतले यस ऐतिहासिक निर्णयमा Basic Structure Doctrine विकास गर्यो। अदालतले संविधान संशोधनको अधिकार भए पनि संविधानको आधारभूत संरचना (जस्तै लोकतान्त्रिक शासन, संसद् सर्वोच्चता) नष्ट गर्न नहुने स्पष्ट गर्यो। नेपालको संसद् विघटन मुद्दामा यस नजिरको सन्दर्भले संकेत गर्छ कि संसदीय लोकतन्त्र र संविधानको मूल संरचना कार्यपालिकाको विवेकाधिकारले नष्ट गर्न नहुने हो। यसले नेपालको संवैधानिक इजलासलाई संरचनात्मक मूल्यहरू संरक्षण गर्ने मार्गदर्शन दिएको छ।

४. S.R. Bommai विरुद्ध भारत सरकार (१९९४, भारत)

भारतमा राज्य सरकार बर्खास्ती र राष्ट्रपति शासनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले स्पष्ट गर्यो कि संसद सम्बन्धी प्रश्न राजनीतिक निर्णय भए पनि यदि संविधान उल्लंघनको अवस्था छ भने अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। यसले political question doctrine को सीमाना निर्धारण गर्यो। नेपालको संसद् विघटन मुद्दामा यस नजिरको प्रयोगले पुष्टि गर्दछ कि संसद् विघटन केवल राजनीतिक निर्णय हुँदैन; यदि वैकल्पिक सरकार सम्भावना समाप्त नभएको अवस्थामा विघटन गरिएको हो भने, अदालत हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ।

थप केही सिद्धान्तहरु

आवश्यकताको सिद्धान्त ( Doctrine of Necessity) : नेपालमा यस मुद्दामा doctrine of necessity स्वीकार गरिएको छैन। अदालतले स्पष्ट गर्यो कि राजनीतिक कठिनाइ वा सरकार सञ्चालनमा समस्या हुनु संविधान उल्लंघनको औचित्य हुन सक्दैन। पुरानो उदाहरण (२०१३ सालको खिलराज रेग्मी सरकार) लाई अपवादमात्र मानिएको छ। यसले संकेत गर्दछ कि कुनै पनि परिस्थिति संविधानको मर्यादाभन्दा माथि राख्न नमिल्ने हो।

(मार्बरी विरुद्ध मेडिसन ) Marbury v. Madison (१८०३ , USA) : अमेरिकामा न्यायालयले पहिलोपटक judicial review को अधिकार सुनिश्चित गर्यो। विलियम मार्बरीले आफ्नो नियुक्ति रोकिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पुष्टि गर्दै कार्यपालिका वा विधायिका द्वारा उल्लङ्घन भए हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठहर गर्यो। नेपालको संसद् विघटन मुद्दामा यस नजिरले सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप अधिकारको आधार बलियो बनाउँछ।

( बेकर विरुद्ध कार ) Baker v. Carr (१९६२, USA) : राजनीतिक प्रतिनिधित्वको असमानता (apportionment) सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले “political question doctrine” को सीमाना निर्धारण गर्यो। अदालतले पुष्टि गर्यो कि सबै राजनीतिक निर्णय न्यायिक परीक्षणका लागि उपलब्ध हुन्छ जब संविधान उल्लङ्घनको प्रश्न उठ्छ। नेपालको संसद् विघटन मुद्दामा यस नजिरको सन्दर्भले पुष्टि गर्दछ कि राजनीतिक बहाना संविधान उल्लङ्घन रोक्न पर्याप्त छैन।

( निक्सन विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका ) Nixon v. United States (1993, USA) : सेन्टको इम्पिच्मेन्ट प्रक्रिया सम्बन्धी विवादमा अदालतले “political question doctrine” को सिमा निर्धारण गर्यो। अदालतले स्पष्ट गर्यो कि संविधानले स्पष्ट अधिकार र प्रक्रिया सुनिश्चित गरेको छ भने न्यायालय हस्तक्षेप गर्न सक्छ। नेपालको संसद् विघटन मुद्दामा यस नजिरले संकेत गर्दछ कि कार्यपालिकाको निर्णय केवल राजनीतिक असुविधाका कारण सीमित गर्न सकिँदैन; संविधान उल्लंघन भए अदालत हस्तक्षेप गर्न सक्छ।

अब ०७७ सालमा तत्कालीन सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामा कानूनविद् एवं सविधानविदहरुले गरेको बहस पैरवी सुनौं । जसमा वादी (निवेदक) र प्रतिवादी (प्रत्यर्थी) बाट उठाइएका बहसका केही महत्वपूर्ण तथ्यहरू यस्ता छन्-

(क) निवेदक पक्षबाट उठाइएका प्रमुख बहसहरू

निवेदक पक्षको मूल तर्क प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत छैन भन्नेमा केन्द्रित थियो। उनीहरूले सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीको अधिकारको सीमामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

निवेदकहरूको भनाइमा, नेपालको संविधान लिखित संविधान भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने कुनै “अन्तरनिहित” अधिकार हुन सक्दैन। संविधानमा जहाँसम्म स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, त्यहीँसम्म मात्र अधिकार सीमित हुन्छ भन्ने उनीहरुको दावी थियो ।

निवेदक पक्षले संविधानको धारा ७६ को संरचनात्मक व्याख्या गर्दै,धारा ७६(७) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन अन्तिम विकल्प मात्र हुन सक्ने दाबी गरेका थिए। प्रस्तुत अवस्थामा धारा ७६(२), (३) वा (५) अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया नै प्रारम्भ नगरी सिधै संसद् विघटन गरिएकोले यो असंवैधानिक भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यस्तै, निवेदकहरूले संसद् अधिवेशन बस्न लागेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन सकिने संवैधानिक बाटो छोडेर संसद् विघटन गर्नु संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत भएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूको तर्कमा, संसदीय प्रणालीको आत्मा संसद् कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण र उत्तरदायित्व कायम गर्नु हो, संसद् नै समाप्त पार्नु होइन भन्ने थियो।

निवेदक पक्षले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस दुराशययुक्त भएको पनि उल्लेख गरेको थियो । अविश्वास प्रस्तावको सम्भावनाबाट जोगिन र सत्ता जोगाउने उद्देश्यले संविधानको दुरुपयोग गरिएको दाबी गर्दै, यस्तो सिफारिस संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको तर्क पनि उनीहरुले अघि सारेका थिए ।

(ख) प्रतिवादी पक्षका तर्कहरु

प्रतिवादी पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई शुद्ध राजनीतिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुनु संसदीय प्रणालीभित्रको स्वाभाविक अभ्यास भएको र यस्ता राजनीतिक निर्णयमा अदालतको हस्तक्षेप शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी सरकार पक्षको थियो ।

सरकार गठन, विघटन र निर्वाचन अन्ततः जनताले निर्वाचनमार्फत मूल्याङ्कन गर्ने विषय भएकाले अदालतले यसमा प्रवेश गर्नु नहुनेप्रमुख जिकिर प्रतिवादी पक्षको थियो ।

प्रतिवादी पक्षका अनुसार पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र संसदमा सहयोगको अभावका कारण सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो र यस्तो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको र यो निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यासकै अङ्ग भएको हो।

यस्तो निर्णयको सही-गलत मूल्याङ्कन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने विषय भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हुने भनाइ प्रतिवादी पक्षले राखेको थियो ।

प्रतिवादी पक्षले सरकार संविधानको धारा ७६(१) अन्तर्गत गठन भएको भन्दै, सरकार सञ्चालन असम्भव भएपछि धारा ७६(७) र धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो ।

बहुमतीय सरकार पनि राजनीतिक रूपमा असफल भएमा नयाँ जनादेशका लागि संसद् विघटन गर्न सकिने दाबी पनि प्रतिवादीले गरेका थिए ।

निवेदक पक्षले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस दुराशययुक्त भएको आरोप लगाएपछि प्रतिवादी पक्षले त्यसलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्यो। प्रतिवादी पक्षका अनुसार संसद् विघटन सत्ता जोगाउने चाल नभई राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने संवैधानिक उपाय थियो।

उनीहरूको दाबी थियो कि प्रधानमन्त्रीले कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, पद जोगाउने उद्देश्य वा अविश्वास प्रस्तावबाट बच्ने नियतले होइन, राज्य सञ्चालनको गम्भीर कठिनाइ समाधान गर्न संसद् विघटनको सिफारिस गरेका हुन्।

त्यसैगरी, राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई संविधानअनुसारकै प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृत गरेको हुँदा राष्ट्रपतिको भूमिकामा कुनै असंवैधानिकता नरहेको तर्क प्रतिवादी पक्षले अघि सारेको थियो ।

महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त र विश्लेषण

(क) संविधानको सर्वोच्चता र लिखित संविधानको सिद्धान्त

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्दा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विश्लेषणको प्रारम्भिक बिन्दु नै संविधानको सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution) लाई बनाएको देखिन्छ। अदालतका अनुसार,नेपालको शासन प्रणालीको आधार कुनै व्यक्तिको राजनीतिक हैसियत, जनमतको दाबी वा परम्परागत अभ्यास होइन, बरु २०७२ सालको संविधान स्वयं हो। यही संविधान राज्यका सबै अंगहरूको शक्ति-सीमा निर्धारण गर्ने मूल दस्तावेज हो।

अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि नेपालको संविधान लिखित संविधान हो। लिखित संविधान भएको व्यवस्थामा राज्यशक्तिको प्रयोग `अन्तरनिहित अधिकार` (implied or inherent powers), ऐतिहासिक अभ्यास वा राजनीतिक सुविधा का आधारमा होइन, संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको अधिकारको दायराभित्र मात्र गर्न सकिन्छ। यसले संविधानलाई `living authority` बनाउँछ मनपरी व्याख्याको साधन होइन।

यस सन्दर्भमा अदालतले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका;तीनै अंगहरू संविधानद्वारा समान रूपमा बाँधिएको तथ्यलाई विशेष रूपमा जोड दिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित भए पनि, वा संसदमा बहुमतको समर्थन पाए पनि, उनी संविधानभन्दा माथि रहन सक्दैनन्। कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीको अधिकारको वैधता संविधानबाट उत्पन्न हुन्छ, व्यक्तिको राजनीतिक तागतबाट होइन।

 

अदालतको दृष्टिमा, प्रतिनिधि सभा विघटनजस्तो गम्भीर कदम प्रधानमन्त्रीको सामान्य राजनीतिक विवेकमा छोड्न मिल्दैन। यस्तो कदमले संसद् नै समाप्त पार्ने भएकाले, यसको वैधता परीक्षण गर्दा `संविधानमा यस्तो अधिकार स्पष्ट रूपमा छ कि छैन` भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन्छ। अदालतले ठहर गरेको छ कि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई मनलाग्दी रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन।

पूर्ण पाठमा अदालतले उल्लेख गरेको मुख्य तर्क के हो भने यदि संविधानले कुनै अधिकार स्पष्ट रूपमा नदिएको अवस्थामा पनि कार्यपालिकाले त्यसलाई अभ्यास गर्न पाउने हो भने, संविधानको सर्वोच्चता अर्थहीन हुन्छ । यसले संविधानभन्दा माथि `राजनीतिक सुविधा` लाई राख्ने खतरनाक परम्परा स्थापित गर्छ, जुन संविधानवाद (constitutionalism) को मूल भावना विपरीत हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार अनुमान, अभ्यास वा संसदीय परम्पराको आधारमा होइन, संविधानको स्पष्ट व्यवस्था को आधारमा मात्र मान्य हुन सक्छ। जबसम्म संविधानमा यस्तो अधिकार स्पष्ट रूपमा देखिदैन्, त्यस्तो अधिकार प्रयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिन मिल्दैन।

यस व्याख्यामार्फत सर्वोच्च अदालतले संविधानको सर्वोच्चता केवल सैद्धान्तिक घोषणामा सीमित नरही, व्यवहारिक रूपमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको देखिन्छ। अदालतको यो दृष्टिकोणले कार्यपालिकाको शक्ति सीमित गर्दै, संसद् र संविधानलाई लोकतान्त्रिक शासनको केन्द्रमा पुनःस्थापित गरेको छ।

(ख) संसदीय प्रणाली र उत्तरदायित्व (Accountability) को सिद्धान्त

सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत मुद्दामा संसदीय प्रणालीको मूल आत्मा (core philosophy) लाई उत्तरदायित्व (accountability) को सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर व्याख्या गरेको देखिन्छ। अदालतको दृष्टिमा संसदीय प्रणाली कुनै व्यक्तिकेन्द्रित शक्ति प्रयोगको संरचना होइन, बरु संसद् र सरकारबीच निरन्तर उत्तरदायित्व र नियन्त्रणको सम्बन्धमा आधारित शासन प्रणाली हो।

अदालतले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको आधारभूत मान्यता के हो भने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् आफ्नो अस्तित्व र निरन्तरता संसद्को विश्वासमा निर्भर हुन्छ। यही कारणले संविधानले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएको छ र संसद्लाई कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्ने प्रमुख संस्थागत संयन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ। संसद् सरकारको आलोचक मात्र होइन, आवश्यक परे सरकार परिवर्तन गर्ने संवैधानिक अधिकार सम्पन्न संस्था हो।

यसै सन्दर्भमा अदालतले संविधानको धारा १०० (विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव) लाई संसदीय उत्तरदायित्वको व्यवहारिक औजारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। जब सरकार संसदमा अल्पमतमा पर्छ, आन्तरिक विवादमा फस्छ वा संसद्को समर्थन गुमाउने अवस्थामा पुग्छ, त्यसको संवैधानिक समाधान संसद् विघटन होइन, विश्वासको मत लिनु वा अविश्वासको सामना गर्नु हो भन्ने अदालतको ठहर छ।

अदालतले जोड दिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संसदीय प्रणालीको मर्मसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने हो। किनकि संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन हुनु अस्थिरता होइन, बरु प्रणालीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यदि एउटै संसदभित्र अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ भने, प्रधानमन्त्रीले संसद् नै समाप्त पारेर जनादेशमा जाने निर्णय लिनु उत्तरदायित्वबाट पलायन (escape from accountability) को रूपमा देखिन जान्छ।

अदालतको दृष्टिमा, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसले संसद् र सरकार सम्बन्धको सन्तुलन नै भंग गर्छ। संसद् सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने संस्था भएकोले, सरकार संकटमा पर्दा संसद् विघटन गर्नु भनेको नियन्त्रण गर्ने संस्थालाई नै हटाइदिनु जस्तो हुन्छ। यस्तो अवस्था संसदीय लोकतन्त्रको आत्मा विपरीत हुने अदालतको ठहर छ।

पूर्ण पाठमा अदालतले संसदीय प्रणालीको मर्मलाई यसरी व्याख्या गरेको देखिन्छ- संसद् सरकारका लागि अवरोध होइन, वैधानिक परीक्षणको मञ्च हो। संसद्को असहमति, आलोचना वा अविश्वासबाट बच्न संसद् विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नभई संवैधानिक उत्तरदायित्वको उल्लंघन हो।

त्यसैले अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय कठिनाइ, पार्टीभित्रको विवाद वा सम्भावित अविश्वास प्रस्तावको डरका कारण संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिनु भनेको संसदीय प्रणालीलाई

(ग) धारा ७६ को संरचनात्मक व्याख्या (Harmonious and Purposive Interpretation) 

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ लाई एकल, पृथक वा छिन्नभिन्न रूपमा होइन, सम्पूर्ण उपधाराहरूलाई आपसी सम्बन्ध, क्रम र उद्देश्यको दृष्टिले समग्र रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ। अदालतको मुख्य चिन्ता संविधानको कुनै एउटा उपधारालाई यान्त्रिक रूपमा प्रयोग गर्दा समग्र संवैधानिक संरचनामा विकृति नआओस् भन्ने थियो।

अदालतले धारा ७६ लाई सरकार गठन र निरन्तरताको `पूरा संवैधानिक रोडम्याप` का रूपमा लिएको छ। धारा ७६(१) देखि (७) सम्मका उपधाराहरू स्वतन्त्र अधिकारका स्रोत नभई क्रमिक र परस्पर निर्भर चरणहरू भएको अदालतको व्याख्या छ। यस अर्थमा, कुनै पनि उपधाराको प्रयोग त्यसअघि रहेका विकल्पहरू समाप्त भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ।

यसै तर्कका आधारमा अदालतले धारा ७६(७) लाई “प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक अधिकार” नभई बाध्यात्मक अवस्थाको व्यवस्था (compulsory or last-resort provision) का रूपमा व्याख्या गरेको छ। अर्थात्, धारा ७६(७) प्रयोग गर्नुअघि धारा ७६(१), (२), (३) र (५) अन्तर्गत सरकार गठनको सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको प्रमाणित हुनैपर्छ। जबसम्म संसद्भित्र अर्को सरकार गठन हुन सक्छ, तबसम्म धारा ७६(७) को प्रयोग संविधानसम्मत हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

पूर्ण पाठमा अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि धारा ७६(७) “संसद् विघटनको सामान्य अधिकार” होइन। यसको प्रयोगको औचित्य केवल त्यतिखेर उत्पन्न हुन्छ जब संसद्ले कुनै पनि प्रकारको सरकार दिन असमर्थ भएको निष्कर्ष अपरिहार्य रूपमा निस्कन्छ। यसरी अदालतले धारा ७६(७) लाई अपवाद (exception) को रूपमा र धारा ७६(१) देखि (५) लाई सामान्य नियम (general rule) को रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ।

अदालतको संरचनात्मक व्याख्याको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष;धारा ८५ (प्रतिनिधि सभाको अवधि) लाई पनि धारा ७६ सँग अलग-अलग रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने ठहर गरियो। अदालतका अनुसार, धारा ८५ प्रतिनिधि सभाको अवधि सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था हो, तर त्यसको प्रयोग धारा ७६ को अधीनमा रहन्छ। धारा ७६ अन्तर्गत निर्दिष्ट अवस्थाबाहेक धारा ८५ को आडमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन।

यसरी, अदालतले संविधानको कुनै पनि धारालाई `एक्लो टापु` जस्तो व्यवहार गर्न अस्वीकार गर्दै, सम्पूर्ण संविधानलाई एउटै जीवित दस्तावेज (living document) का रूपमा हेरेको छ। यही दृष्टिकोण नै harmonious interpretation को सार हो;जहाँ कुनै पनि धाराको अर्थ अन्य धाराको सन्दर्भ, उद्देश्य र संरचनाबाट अलग्याएर निकालिँदैन।

साथै, अदालतले यस व्याख्यामा purposive interpretation (उद्देश्यपरक व्याख्या) पनि अपनाएको देखिन्छ। धारा ७६ को उद्देश्य सरकारलाई निरन्तरता दिनु हो, विघटनलाई सहज बनाउनु होइन। यदि धारा ७६(७) लाई प्रधानमन्त्रीको सुविधाअनुसार प्रयोग गर्न दिने हो भने, संविधानको मूल उद्देश्य;संसदीय उत्तरदायित्व, स्थिरता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण निष्प्रभावी हुने अदालतको भनाइ छ।

धारा ७६(७) प्रधानमन्त्रीलाई संकटबाट उम्कने ढोका होइन, बरु संसद् पूर्ण रूपमा असफल भएको अवस्थामा प्रयोग हुने अन्तिम संवैधानिक उपाय हो। वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु धारा ७६ को संरचनात्मक मर्म र संविधानको समग्र उद्देश्य दुवैको उल्लंघन हुन्छ।

(घ) राजनीतिक प्रश्न र सिद्धान्तको सीमा :

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रत्यर्थी पक्षले प्रारम्भिकरूपमा उठाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आपत्ति भनेको “यो मुद्दा राजनीतिक प्रश्न (political question) भएकाले अदालतले यसमा प्रवेश गर्न मिल्दैन” भन्ने थियो। प्रत्यर्थीहरूको तर्कअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्नु, निर्वाचनमा जानु वा ताजा जनादेश माग्नु संसदीय शासन प्रणालीभित्र पर्ने शुद्ध राजनीतिक निर्णय हुन्, जसको मूल्याङ्कन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने हो, अदालतले होइन। तर सर्वोच्च अदालतले यस तर्कलाई न त पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्यो, न त पूर्ण रूपमा अस्वीकार। अदालतले राजनीतिक प्रश्न सिद्धान्तलाई सन्तुलित र सीमित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यसको स्पष्ट सीमाना कोरिदियो।

अदालतले सबैभन्दा पहिला यो आधारभूत भेदरेखा कोर्यो कि राजनीतिक प्रकृतिको विषय र संवैधानिक प्रश्न एउटै हुँदैनन्। कुनै विषय राजनीतिक परिवेशसँग सम्बन्धित छ भन्दैमा त्यो स्वतः न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर जान सक्दैन। यदि कुनै राजनीतिक निर्णयले संविधानको स्पष्ट प्रावधान उल्लंघन गर्छ, संवैधानिक संरचनालाई क्षति पुर्याउँछ वा अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ भने, अदालत मौन बस्न सक्दैन भन्ने ठहर अदालतको छ।

पूर्ण पाठमा अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई केवल विवाद समाधान गर्ने संस्था मात्र नभई संविधानको संरक्षक (guardian of the Constitution) को भूमिका प्रदान गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा, कार्यपालिका वा अन्य कुनै संवैधानिक अंगबाट संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर अधिकार प्रयोग भएको देखिएमा त्यसको परीक्षण र सुधार गर्नु अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हो।

अदालतले राजनीतिक प्रश्न सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा शक्ति पृथकीकरण (separation of powers) को सन्दर्भलाई पनि सन्तुलित रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतका अनुसार शक्ति पृथकीकरणको अर्थ एक अंगले अर्को अंगलाई संविधान उल्लंघन गर्न छुट दिनु होइन। बरु, प्रत्येक अंगले संविधानभित्रै रहेर काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै शक्ति सन्तुलनको सार हो।

यसरी अदालतले स्पष्ट गर्यो कि प्रतिनिधि सभा विघटनजस्तो निर्णयले राजनीतिक प्रभाव त राख्छ, तर यसको वैधता संविधानको धारा ७६, ८५ र संसदीय प्रणालीको मर्मसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। त्यसैले यसलाई केवल “राजनीतिक विवेक” को विषय ठहर गरेर न्यायिक परीक्षणबाट अलग राख्न मिल्दैन।

यही कारणले अदालतले निवेदक र प्रत्यर्थी पक्षबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ, बहस, बहसनोट, मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू तथा अदालतका सहयोगीका रूपमा उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गरेका तर्कहरू गहिरो रूपमा अध्ययन गर्यो।

यी सबै सामग्रीको समग्र मूल्याङ्कनपछि अदालत यस निष्कर्षमा पुग्यो कि प्रस्तुत विवाद न्यायनिरोपणयोग्य गम्भीर संवैधानिक विवाद हो।

जहाँसम्म कुनै निर्णय शुद्ध राजनीतिक विवेकमा आधारित छ र संविधान उल्लंघन हुँदैन, त्यहाँ अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन। तर, जहाँ राजनीतिक निर्णयकै आडमा संविधानको उल्लंघन हुन्छ, त्यहाँ अदालतको हस्तक्षेप अनिवार्य हुन्छ।

केपी ओलीदेखि सुशीला कार्कीसम्म : नयाँ व्याख्या आवश्यक

नयाँ संविधान (२०७२) जारी भएयता ओलीले गरेका दुईवटा विघटनपछि अहिले सुशीला कार्कीले गरेको संसद विघटनको विषय सघन बहसमा आएको छ । अहिले यो बहसलाई सघन बनाउने भूमिका पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै गरिरहेका छन् ।

आखिर फागुन २१ को संसदीय चुनावअघि कुनै फैसला आएन नै भने पनि भविष्यमा सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीबाट गरिएको संसद विघटनको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने नै छ । अहिलेचाहिँ यो विषय न्यायालयमा विचाराधीन रहेकाले बाहिरी बहस त्यति युक्तिसंगत नहोला ।

तर, यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ कि नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले संवैधानिक मर्यादा र संसदीय प्रणालीको महत्वलाई पुष्टि गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन केवल राजनीतिक सुविधा वा पार्टी आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने उपाय होइन; यो संविधान र संसदीय प्रणाली अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने नजिर अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

विगतमा भएको अदालतको निर्णयले धारा ७६ र ८५ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म विघटन असंवैधानिक हुने र संसदीय उत्तरदायित्व र जनादेशको सम्मान अनिवार्य हुने संकेत दिएको छ।

हालको राजनीतिक परिवेश र जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न गरेको दबाबले संविधानको व्यवस्था र राजनीतिक व्यवहारबीचको सन्तुलनमा चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।

र, यस विषयले नयाँ बहस जन्माएको छ – लोकतान्त्रिक शासन र संवैधानिक मर्यादाबीचको सन्तुलन कसरी कायम राख्ने ? संसद् विघटनलाई अन्तिम उपायजसरी प्रयोग गर्दा राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक प्रक्रिया दुवै सुरक्षित हुन्छ वा हुँदैन ?

अन्ततः संसद् विघटनको मुद्दा नेपालमा संवैधानिक लोकतन्त्र, न्यायिक हस्तक्षेप र राजनीतिक विवेकबीचको जटिल सम्बन्ध उजागर गर्ने विषय बनेको छ, यसको स्थायी समाधान कसरी खोज्ने ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा भएको संसद विघटनको बहस धारा ७६ सँग जोडिएर आएको थियो, अहिले संविधान बाहिर सडक आन्दोलन र ‘आवश्यकताको सिद्धान्त वा इक्लिप्सको सिद्धान्तसँग जोडिएर आएको छ । त्यसर्थ पनि यसमा नयाँ व्याख्या जरुरी दिएको छ ।

आशा गरौँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसको नयाँ व्याख्या अवश्य गर्ने छ ।