काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रकरणबारे बहस भयो । विभिन्न जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध परेका सम्पत्ति शुद्धीरकण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगहरु फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयविरुघ परेका तीनवटा रिटमाथि अदालतले सुनुवाई गरेको हो ।
माघ ६ गते र दर्ता भएको रिटमाथि यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिनुको कारणबारे प्रमाणहरु र निर्णयको सक्कल कागज पेस गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश जारी भएको थियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न आइतबार विपक्षी महान्यायाधिवक्तालाई समेत बोलाएको थियो ।
अदालतको आदेशअनुसार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफूले गरेको निर्णय र रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिएको निवेदनसमेत बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।
महान्याधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि आइतबार साँझ ५ बजेसम्म गर्मागर्मी बहस भएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा भएको बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रविको अभियोग आफूले विना आधार संशोधन गरेको नभई त्यसमा नयाँ प्रमाण भेटिएको बताएकी थिइन् ।
भण्डारीले प्रमाण आफूसँग प्रमाण छ भनेपछि अदालतले ती प्रमाणहरु पेस गर्न भनेको छ । त्यसपछि बल्ल अन्तरिम आदेश दिने या नदिनेबारे छलफल हुने रिट निवेदकमध्येका बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जस नेपाललाई बताए ।
यो पनि-
महान्यायाधिवक्ताज्यू, जीबी राईले संगठित अपराध गरेका होइनन् ?
ताजा अपडेट
अदालतका कर्मचारीले नै टेरेनन् न्यायाधीशलाई !
२९ फागुन २०८२संविधान संशोधनबिनै सम्भव छ न्यायपालिकाको पुनर्संरचना
२९ फागुन २०८२
