रवि लामिछानेविरुद्धकाे राहदानी दुरुपयोग मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पेशीमा

जस नेपाल

१९ माघ २०८२

रवि लामिछानेविरुद्धकाे राहदानी दुरुपयोग मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पेशीमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतको पेशीमा चढेको छ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि सो निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता युवराज सफलले २०७९ चैत २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गरिएको छ।

रिट निवेदनमा अमेरिकी नागरिकता रहेको अवस्थामा लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको कार्य राहदानी ऐन, २०२४ विपरीत भएको उल्लेख गर्दै उनले कुन समयमा र कुन प्रयोजनका लागि राहदानी प्रयोग गरे भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिकाउन माग गरिएको छ।

साथै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकका हैसियतमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा समेटिएको छ।

उक्त रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको छ। मुद्दा पेशी क्रमांक १२ मा रहेकाले सुनुवाइ हुने वा नहुने विषय अदालतको कार्यसूचीअनुसार तय हुने जनाइएको छ।

सम्बन्धित खवर

विशेष अदालतद्वारा ‘फैसलाहरूको संगालो २०८३’ विमोचन

विशेष अदालतद्वारा ‘फैसलाहरूको संगालो २०८३’ विमोचन

काठमाडौँ । विशेष अदालतले आज श्रावण १ गते पुस्तक विमोचन तथा संचारकर्मीहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम...

दीपक भट्टसँगकाे कनेक्सन भेटिएकाे भन्दै विष्णु पौडेलविरुद्ध पुरक आरोपपत्र दायर

दीपक भट्टसँगकाे कनेक्सन भेटिएकाे भन्दै विष्णु पौडेलविरुद्ध पुरक आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ ।  विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धानपछि पुरक आरोपपत्र...

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्ना सबै काम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका...

सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ,  एआईको स्वामित्व लिने हैन

सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ, एआईको स्वामित्व लिने हैन

अब यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ कि सरकारले एआई उद्योगलाई आकार दिने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।...