अदालतमा डिजिटल प्रमाण : कानुनी व्यवस्था र चुनौती

प्रस्तावना
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो। समाजका हरेक पाटाहरू-शिक्षा, सञ्चार, व्यापार, प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया-सबै क्षेत्रमा डिजिटल माध्यमको प्रभाव बढ्दो क्रममा छ। विशेष गरी व्यापारिक तथा वाणिज्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ। पारम्परिक कारोबारी शैलीबाट डिजिटल कारोबार प्रणालीतर्फको संक्रमणले आधुनिक व्यावसायिक विवादहरू पनि डिजिटल प्रमाणहरूमै आधारित बन्न थालेका छन्।

नेपालमा पनि बैंकिङ प्रणालीदेखि सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्स, इ–कमर्स, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल संचार माध्यमहरू हुँदै व्यवसायिक करार, विज्ञापन, र सेवाको वितरण डिजिटल माध्यममार्फत हुने गरेको छ। यस परिवर्तित व्यापारिक परिवेशमा उत्पन्न हुने विवादहरूको न्यायिक समाधान खोज्दा डिजिटल प्रमाणको भूमिका अनिवार्य बन्न पुगेको छ।

डिजिटल प्रमाण, जसमा इमेल, टेक्स्ट म्यासेज, डिजिटल दस्तावेज, सीसीटीभी फुटेज, भुक्तानी विवरण, मोबाइल कल रेकर्डिङ, सोसल मिडिया संवादहरू आदि पर्दछन्, यस्ता प्रमाणहरूको कानुनी मान्यता, सुरक्षा, र विश्लेषण नेपालको न्याय प्रणालीमा अपेक्षाकृत नयाँ विषय हो। यसको प्रयोगसँगै चुनौतीहरू पनि उब्जिएका छन्—जस्तै प्रमाणको प्रामाणिकता, समय–स्थानको यकिन, प्रक्रिया र संरचनाको अस्पष्टता, दक्ष जनशक्ति अभाव आदि।

यस सन्दर्भमा, डिजिटल प्रमाणका कानुनी पक्षहरू, त्यसका प्रयोगका विधिहरू, सुरक्षाका उपायहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग तुलना गर्दै नेपालमा डिजिटल प्रमाणको वर्तमान अवस्था, सम्भावना, चुनौती र सुधारका उपायहरूको विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

मुख्य शब्दहरू (Key Words):

डिजिटल प्रमाण, वाणिज्य विवाद, विद्युतीय अभिलेख, प्रमाण ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, साइबर अपराध, डिजिटल न्याय, फरेन्सिक विश्लेषण, डिजिटल प्रमाणको सुरक्षा, कानुनी वैधानिकता

पृष्ठभूमि

समाज परिवर्तनशिल छ । ब्यवसायिक क्षेत्र र त्यसका स्वरुपहरु पनि परिवर्तन हुदै गएका छन । पारम्परिक गुजारा प्रणाली र परम्परागत प्रबिधिबाट बिकसित हुदै आएको हाम्रो ब्यवसायिक क्षेत्रको अधिकाँश हिस्सा बर्तमानमा आइपुग्दा डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध हुँदै गएको छ । चाहेर वा नचाहेर पनि साना देखि ठुला ब्यवसायहरु डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध हुनपर्ने बाध्यता समेत सिर्जना भएको छ । सानो सय-पचासदेखि लाखौं करोडौंसम्मका कारोबारहरु डिजिटल प्रणालीबाट हुन थालेका छन् । उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको कारोबारहरु डिजिटल प्रणालीमा समावेस भएका छन् ।

बजारीकरणका लागि शर्त तथा आश्वासनहरु बिज्ञापनहरु सोसल प्लेटफर्मको प्रयोग गरी हुँदै गएको छ । ब्यापारी र क्रेताबिचका करार सम्झौताहरु वा कन्फर्मेसनहरु समेत सामाजिक संजालहरु (इमेल फेसबुक म्यासेन्जर ह्वाट्सएप इन्स्टा ) बाट हुन थालेका छन्।

भुक्तानीका माध्यम ई-सेवा खल्ती कनेक्ट आइपीएस बैक वालेट जस्ता एपहरुको माध्यमबाट हुन थालेको छ । जसका कारण ब्यवसायिक जगतमा आइ पर्ने बिवादहरु समेत कुनै न कुनै रुपमा डिजिटल प्रबिधिसंग सम्बद्ध हुन थालेका छन् ।

साइबरको प्रयोगले भौगोलिक तथा राजनीतिक सीमाबाहिर पुगी समष्टिगत विश्व नै मानवग्रामको रुपमा बदलिन पुगेको छ । यस अवस्थामा वाणिज्य सम्बन्धी बिवादहरुको समाधानका लागि डिजिटल प्रमाणको महत्व बढ्दै गएको छ र त्यसको प्रयोग के कसरी हुने र अदालतले डिजिटल सामग्रीहरुलाई प्रमाणका रुपमा लिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय गहन रुपमा उठ्न थालेको छ ।

विकास र सामाजिक परिवर्तन अनुरुप ब्यक्तिका आबश्यकता तथा चाहनाहरु पनि बृद्धि हुँदै जाँदा ब्यापार तथा उद्योग ब्यवसायको दायरा फराकिलो हुदै गएको छ । ब्यवसायको स्वरुप र त्यसको प्रयोगमा पनि सरलता र उदारता हुँदै गएको पाइन्छ ।

वाणिज्य शब्द आफैंमा आर्थिक क्रियाकलाप र मुनाफासँग सम्बन्धित छ । उद्योग ब्यापार-ब्यवसायमा आयात निर्यात निकासी पैठारी कमिसन मुनाफा जस्ता बिषयहरु पनि यस बिषयमा जोडिएको हुन्छ । प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा हाम्रो ब्यवसायिक क्षेत्र पनि बिश्व बजारमा प्रबेश गरेको छ । वस्तुमा सीमित विश्व बजार अहिले सेवा ब्यापारमा प्रवेश गरेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको खरिद बिक्री जस्ता अत्यन्त आधुनिक ब्यवसायहरु अहिले संचालनमा आउन थालेका छन् । गतिशील प्रकृतिको बहुआयामिक ब्यवसायिक क्षेत्रको ब्यवस्थापन गर्ने वाणिज्य कानुन जड एवं स्थिर भएर रहनै सक्दैन । तसर्थ प्रमाणको स्वरुप पनि पारम्परिकबाट आधुनिक र भिन्न प्रकृतिको हुनेमा कुनै दुबिधा रहँदैन ।

डिजिटल प्रमाणको आवश्यकता र औचित्य

नेपालमा यति बेला विश्वबजारका प्रायः सबै डिजिटल मिडियाको प्रयोग भइरहेको छ । विशेष गरी सन् २०१५ पछि डिजिटल विकासको गति तिब्र भएको हो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले फोरजी सेवा शुरु गरेपछि देशभर इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भयो । त्यससँगै डिजिटल सामग्री उत्पादकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ ।

सन् २०२५ को प्रारम्भसम्म आइपुग्दा नेपालमा मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या झन्डै २ दशमलव ७ करोड पुगेको तथ्यांक पाइन्छ । अहिले युट्युब, फेसबुक, टिकटकलगायतका प्लेटफर्ममा सक्रिय सामग्री उत्पादकहरूको संख्या लाखको संख्यामा पुगेको छ । युट्युबबाट आम्दानी गर्ने नेपाली सामग्री निर्माताको संख्या उल्लेख्य छ ।

सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी युट्युब च्यानलहरूले मासिक हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । डिजिटल मिडियाको विकाससँगै नयाँ प्रकारका रोजगारी सिर्जना भएका छन् । सामग्री सम्पादन, भिडियो निर्माण, अनलाइन पत्रकारिता, ग्राफिक्स डिजाइन, एनिमेसन, डिजिटल मार्केटिङ, एसईओ विशेषज्ञता, इमेल तथा बजार प्रवद्र्धन, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा धेरै युवाहरू सक्रिय भएका छन् ।

बेरोजगारी समस्याले थिचिएको नेपाली युवा पुस्ता अ-ब डिजिटल प्लेटफर्मबाटै आफ्नो उद्यम शुरु गर्न थालेका छन् । युट्युब, फेसबुक भिडियो, टिकटक, पोडकास्ट र न्यूज पोर्टलजस्ता माध्यमहरूबाट आय आर्जन गर्न सकिने संरचना तयार हुँदै गएको छ । डिजिटल मिडियाबाट आम्दानी गर्न ब्रान्ड स्पोन्सरसिप र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, ई–कमर्स इन्टेग्रेसन, ई–लर्निङ प्लेटफर्म निर्माण गर्ने सम्भावना छ ।

नेपालमा लोकप्रिय डिजिटल मिडिया विधाहरूमा भिडियो कन्टेन्ट, लोकसंस्कृति, हास्य, मोटिभेसन, अनलाइन समाचार पोर्टल र पोडकास्ट अगाडि छन् । डिजिटल मिडियाबाट हुने आम्दानीको प्रमुख स्रोतहरूमध्ये देशभित्रको विज्ञापनबाहेक युट्युबबाट गुगल एडसेन्स, प्रायोजन, उत्पादन बिक्री, मार्केटिङ प्रमुख छन् ।

डिजिटल प्रमाणसम्बन्धी कानुनको विकासक्रम

विशुध्द कम्प्युटर कारोबारमै केन्द्रित कानुन बनाउने श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जान्छ जसले सन्‌ १९८४ मा Computer Fraud and Abuse Act बनाई लागू गर्‍यो जुन अद्यापि प्रचलनमा रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा विश्वभरिका विद्युतीय कानुनहरुमा एकरुपता ल्याउनका लागि United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ले सन् १९९६ मा Model Law on Electronic Commerce र २००५ मा Model Law on Electronic Signature जारी गर्यो । यसै गरी WIPO Copyright Rules, 1996 / WIPO Performance and Phonograms Treaty Rules, 1996 ले मूलतः प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्ध राख्ने भएता पनि विद्युतीय माध्यमबाट प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेकोमा उपचारको व्यवस्था गरेकोले यसलाई पनि सान्दर्भिक रुपमा लिन सकिन्छ ।

यस क्रममा, अक्टोबर २४, १९९९ मा Internet Corproation for Assigned Names and Numbers ले डोमेन नेमका विवादहरु हल गर्न Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy जारी गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा डिजिटल प्रमाण सम्बन्धी कानुन

नेपालमा वाणिज्य क्षेत्र डिजिटल विश्वमा प्रवेश गरेसँगै यसलाई ब्यवस्थित, मर्यादित, सुसभ्य र न्यायिक बनाउनका लागि विभिन्न कानुनहरुको निर्माण गरिँदै आएको छ । जसमध्ये मुख्यरुपमा प्रमाण ऐन, २०३१ दफा ३(क) ले विद्युतीय प्रमाण (Electronic Evidence) लाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा २२(क)ले विद्युतीय रेकर्डहरूलाई प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। जुन कानुनी आधारमा ई-मेल, टेक्स्ट म्यासेज, सीसीटिभी फुटेज, अडियो/भिडियो रेकर्डिङ डिजिटल हस्ताक्षर आदिलाई डिजिटल प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यसै गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०६३ डिजिटल गतिविधिहरू र साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। जुन ऐनको दफा ४२ ले विद्युतीय कागजातको प्रमाणिकतामा कुनै विद्युतीय माध्यमबाट बनाइएको कागजात, दस्तखत वा अभिलेख कानुन अनुसार प्रमाण हो भनेर स्वीकार गरिन्छ ।

उक्त ऐनको दफा ४३ ले विद्युतीय रेकर्डको स्वीकार्यता – डिजिटल डाटा/रेकार्डहरू न्यायिक प्रयोगका लागि मान्य हुन्छन् र दफा ४४–४९ ले डिजिटल दस्तावेज र प्रमाणहरूमाथि अनुचित पहुँच, फर्जीकरण वा नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानिन्छ भनि महत्वपुर्ण कानुनी प्रावधानहरुको ब्यवस्था गरिएको छ ।

यस अतिरिक्त साइबर अपराधसम्बन्धी व्यवस्थाहरू (IT Act अन्तर्गत) ह्याकिङ, डेटा म्यानिपुलेसन, अनधिकृत पहुँच, डिजिटल ठगी जस्ता कार्यहरूलाई दण्डनीय बनाइएको छ।

डिजिटल प्रमाणका आधारमा दोष प्रमाणित गर्न सकिन्छ । यसै गरी विभिन्न मुद्दाको न्यायिक निरुपणमा मोबाइल कल रेकर्ड, सीसीटीभी फुटेज, ईमेल/सोशल मिडिया प्रमाणहरूलाई समेत मुल्यांकन योग्य प्रमाण मानेको पाइन्छ।

यसरी बिभिन्न कानुनहरुले डिजिटल प्रमाणलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको भएता पनि यसको बैधानिकता प्रमाणिकतामा भने विभिन्न प्रश्नहरु उठ्दै आएका छन । खास गरी डिजिटल प्रमाणमा दुबै पक्षको प्रत्यक्ष मंजुरी नदेखिने र अधिकाँश प्रमाणहरु एकतर्फीरुपमा प्रेषित हुने हुँदा यसको बैधानिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

विद्युतीय अभिलेखको प्रमाणिकतामा पक्षहरु मात्र नभई अदालत समेत संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय अभिलेखको स्वरुप परिवर्तन भएको छैन वा वास्तविक रुपमा नै अभिलेख सुरक्षित गरिएको छ/छैन भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नु जरुरी हुन्छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रिक ) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७ ले कुनै अभिलेखको सक्कल पेस गर्नुपर्ने आवश्यकता विद्युतीय अभिलेखले पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

प्रचलित कानूनले कुनै अभिलेखलाई त्यसको मूल वा सक्कल रुपमा पेश गर्नु पर्ने वा सुरक्षित राख्नु पर्ने भनी तोकेको अवस्थामा देहायका शर्त पूरा भएमा त्यस्तो आवश्यकता विद्युतीय अभिलेखबाट पूर्ति भएको मानिनेछ भनी तपशीलको ब्यवस्था गरेको छ ।

(क) विद्युतीय स्वरुपमा पहिलो पटक सृजना गरिएको समयदेखि सो अभिलेखमा कुनै पनि किसिमबाट परिवर्तन गरिएको छैन भनी विश्वास गर्न सकिने तोकिए बमोजिमको आधार विद्यमान भएमा,

(ख) त्यस्तो अभिलेखलाई कुनै व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्ने गरी अनिवार्य गरिएको अवस्थामा सो अभिलेखलाई जसका समक्ष पेश गरिनु पर्ने हो सो व्यक्तिलाई स्पष्ट रुपमा देखाउन सकिने प्रकृतिको भएमा ।

यसैगरी सोही ऐनको दफा ८ ले सुरक्षित विद्युतीय अभिलेखको कानुनी प्रावधान राखेको छ । तोकिए बमोजिमको सुरक्षण कार्यविधि अपनाई सृजना गरिएको विद्युतीय अभिलेखमा कुनै किसिमको हेरफेर गरिएको छ वा छैन भन्ने कुराको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम परीक्षण गरिएको भए त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखलाई सुरक्षित विद्युतीय अभिलेख मानिनेछ भनि उल्लेख गरेको छ ।

साइबर अपराधका विश्वव्यापी स्वरुपलाई समाधान गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विश्व व्यापी रुपमा चासो बढिरहेको छ । सो आवश्यकता, लोकप्रियता र महत्वलाई बुझेर नै विश्वका विभिन्न देशले इन्टरनेटलाइ आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिदैं यसको प्रयोगलाई नियमन गरेको पाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद (UNHRC) ले समेत आफ्ना प्रतिवेदनहरुमार्फत यसै कुरालाई जोड दिएको छ । इन्टरनेटको विकास र प्रविधिले ल्याएका सुविधाहरु इमेल, अनलाइन वेबसाइट, ब्लग तथा नयाँ समाजिक सन्जाल (जस्तै फेसबुक, ट्विटर) सहित सन्देशको आदानप्रदान गर्ने माध्यमहरु स्काइप, भाइबर आदि इन्टरनेटले दिएको सुविधासँगै यसको दुरुपयोग बढेको कुरालाई नेपालले मात्र होइन विश्वका सबै राष्ट्रले स्वीकारेका छन् ।

कार्यालय वा मुलुकका गोप्य दस्तावेजहरु सार्वजनिक गर्दा विश्व नै तरंगित हुने अवस्था आएको छ भने अर्कोतर्फ सूचनाको गोप्यतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गर्दछ । साइबर क्षेत्रमा भएको विकास हेर्दा सहज लागेता पनि विद्युतीय कारोबारका अपराधका लागि भौतिक स्रोत कमै हुने गर्दछन् ।

अहिलेको ब्यवसायिक जगतमा ह्वाट्सएप इमेलबाट प्रेषित करारहरु कन्फरमेसनहरुको सक्कल प्रति अदालत समक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । बजार प्रवर्धनकालागि सोसल मिडियामा आएका सामग्रीहरु सुरक्षित अभिलेख गर्न सकिने अवस्था रहेको छैन ।

नेपालको न्यायिक प्रणालीमा पक्षको मंजुरी भौतिकरुपमा गरिएको सहीछापबाट देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता अद्धापि रहिरहेको छ । यस अवस्थामा परम्परागत न्यायिक प्रणालीबाट अगि बढेर डिजिटल प्रमाणहरुलाई प्राविधिक जनशक्ति र प्रबिधिबाट विश्लेषण पश्चात मात्रै प्रमाणकारुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालमा डिजिटल प्रमाण प्रयोगमा चुनौती

डिजिटल प्रमाण (Digital Evidence) ले आजको न्याय प्रणालीमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर, यसको प्रयोग, व्यवस्थापन र मूल्याङ्कनमा विभिन्न चुनौतीहरू पनि छन्। नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरूमा त अझ बढी जटिलता देखिन्छ।जुन चुनौतीहरुलाइ तपशिलमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क. प्रमाणको प्रामाणिकता (Authenticity) पुष्टि गर्न गाह्रो

• डिजिटल डाटा सजिलै सम्पादन, मेट, वा ह्याक गर्न सकिन्छ।
• उदाहरण: Screenshot वा Voice Clip मा Photoshop वा AI-based Editing गरेर बनावटी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

ख. स्रोत र मिति निर्धारणमा समस्या (Attribution & Timestamping)

• कसले पठायो? कहिले पठायो? कुन IP बाट आयो?
• यस्ता प्रश्नको जवाफ स्पष्ट नपाउँदा अभियुक्तलाई दोष दिन गाह्रो हुन्छ। उदाहरण: “फेसबुकमा आपत्तिजनक पोस्ट” भएपनि उक्त ID को नियन्त्रण वास्तवमै आरोपीसँग थियो कि अर्कैले Access गरेको हो भन्ने विवाद आउन सक्छ।

ग. कानुनी रूपमै अभिलेखनको प्रक्रिया र संरचना नहुनु

• डिजिटल प्रमाण संकलन गर्ने स्ट्यान्डर्ड प्रक्रिया (Chain of Custody) अझै पूर्ण रूपमा स्थापित छैन।
• प्रहरी वा अनुसन्धानकर्ताले डेटा संकलन गर्दा कुनै सुरक्षा उपाय नगरेमा प्रमाण अमान्य ठहरिन सक्छ।
घ. प्रविधि साक्षरता र दक्ष जनशक्तिको अभाव
• अदालत, प्रहरी, वकिल, फरेन्सिक विशेषज्ञहरूसँग पर्याप्त प्रविधि ज्ञान नहुँदा डिजिटल प्रमाणको प्रभाव घट्छ।
• धेरैजसो वकिल वा न्यायाधीशहरूले डिजिटल प्रमाण मूल्यांकन गर्न फरेन्सिक विज्ञको सहयोग आवश्यक पर्छ।

ङ. डेटा मेटिने वा हराउने सम्भावना (Volatility of Data)

• डिजिटल प्रमाण स्थायी हुँदैन- उदाहरणकालागि Call Log, CCTV footage केही दिनमै मेटिन सक्छ।
• समयमा जफत नगरेमा प्रमाण सधैँका लागि हराउन सक्छ।

च. विदेशी कम्पनी वा सर्भरमा भएको डाटा प्राप्त गर्न समस्या

• धेरै डिजिटल प्रमाण (जस्तै: Gmail, Facebook, WhatsApp च्याट) विदेशी कम्पनीका सर्भरमा रहन्छ।
• नेपालको कानुनी संयन्त्रले तुरुन्तै त्यस्तो डेटा प्राप्त गर्न सक्दैन। Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) वा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्छ, जुन ढिलो प्रक्रिया हो।

छ. नियम–कानुन अद्यावधिकको आवश्यकता

• प्रमाण ऐन २०३१, सूचना प्रविधि ऐन २०६३ जस्ता कानुनहरू पुराना छन् र नयाँ प्रविधिलाई पर्याप्तरूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। जस्तै: AI-generated content, Deepfake, Blockchain प्रमाण इत्यादि।

नेपालमा डिजिटिल प्रमाण (Digital Evidence) को सुरक्षा (security) र वैधानकिता (legality) सुनिश्चिति गर्न विभिन्नि कानुनी, प्रावधिकि, र संस्थागत उपायहरू आवश्यक छन्। यस्ता उपायहरूले प्रमाणको विश्विसनीयता, स्वीकार्यता र न्यायिक प्रक्रियामा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

(लेखक काफ्ले वाणिज्य कानुनमा एलएल.एम. गरेका कानूनविद् हुन् )