कानूनका विद्यार्थी हँसाउने शर्माको विधिशास्त्र !

नेपालको ३३ औं प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएका डा. मनोज कुमार शर्मा विद्वान र अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा रहेको विवरणअनुसार १८ जून १९७० मा वीरगञ्जमा जन्मनु भएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल. र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएल.एम. गर्नुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानूनमा विद्यावारिधिसमेत गर्नुभएको छ । सन् १९९५ मा अधिवक्ता बन्नुभएका उहाँले साविक पुनरावेदन अदालतमा दुई वर्ष र करिब आधा दशक सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुभएको छ । परिवारवादका आधारमा नभएर योग्यता–क्षमताका आधारमा आफू यो ठाउँसम्म आइपुगेको बताउने प्रधान न्यायाधीश शर्माको पढाइ र अनुभवलाई चुनौती दिन शायदै कसैले सक्ला ।

यति प्रकाण्ड विद्वान र अनुभवी न्यायाधीश हुँदाहुँदै पनि जेठ ५ गते मंगलबार संसदीय सुनुवाई समितिमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा डा. शर्माले एउटा यस्तो तर्क गर्नुभयो, त्यो सुनेर कानूनका विद्यार्थीहरु हाँस्ने स्थिति देखियो । शायद त्यो डा. शर्माको विधिशास्त्रीय ज्ञानको सीमा नभई टङ स्लिप थियो कि ? तथापि, उहाँले एकपटक हैन, पटक–पटक गम्भीर सैद्धान्तिक गल्ती दोहोर्‍याउनुभयो । र, यसबाट गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न उब्जिन पुगेको छ– कतै शर्माजीको विधिशास्त्र नै त्यही नै हो त ?

सर्वोच्चमा उब्जेको सैद्धान्तिक प्रश्न : मुद्दा दर्ता गर्ने–नगर्ने अन्तिम निर्णायक को हो ? कर्मचारी वा न्यायाधीश ?

सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला एउटा सैद्धान्तिक विषय चर्चामा छ । बरिष्ठ अघिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न मानेन र दरपीठ गरिदियो । त्रिपाठीले कर्मचारीबाट आएको दरपीठ आदेशका विरुद्ध अर्को रिट लिएर गए । त्यो पनि कर्मचारीहरुले दर्ता गर्न मानेनन् । यो घटनापछि निवर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उक्त रिटहरु दर्ता गर्न लिखित आदेश दिइन् । तैपनि कर्मचारीहरुले कामु प्रधान न्यायाधीशको आदेशसमेत मानेनन् । दरपीठविरुद्धको रिट दर्तै भएन ।

कानूनका विद्यार्थीहरुमाझ यो घटनाले के सैद्धान्तिक प्रश्न उब्जाएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी को हो ? अदालतको कर्मचारी नै अन्तिम निर्णयकर्ता हो ? या न्यायाधीशचाहिँ त्यसको निर्णायक हो ?

यस्तो गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न उब्जिएकै बेला मंगलबार डा. शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित हुनुभएको थियो । र, शर्माले बगलमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेललाई पनि राख्नुभएको थियो ।

डा. शर्माको तर्क

कर्मचारीहरुले रिट दरपीठ गरिदिएको र दरपीठविरुद्धको रिटसमेत दर्ता गर्न नमानेको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सांसदहरुले सोधेको प्रश्नमा डा. शर्माको जवाफ यस्तो थियो–

‘मैले त्यसलाई चाहिँ कसरी लिएको छु भने रिट दर्ता र दरपीठको सन्दर्भमा त्यो सप्पै गर्ने प्रशासन नै जिम्मेवार रहने हुरा हो र प्रशासन यसमा आफैं स्वतन्त्र रहेको अवस्था छ । त्यसकारण प्रशासनबाट चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नै त्यसको भएको होला भन्ने लागेको छ र मैले त्यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहिँ चाहिनँ ।’

प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने अर्कोमा अर्को ठाउँमा पनि यसरी प्रतिक्रिया दिनुभयो–

‘मैले दरपीठको सन्दर्भमा पनि यहाँ प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भनिसकेँ, न्याय प्रशासनमा चाहिँ दुई किसिमबाट हुन्छ । एउटा– न्यायिक सम्पादनका कुरा हुन्छ भने अर्को न्यायिक प्रशासन हुन्छ । प्रशासनमा यी रिट दर्ता गर्ने, दरपीठ गर्ने जस्ता सबै कार्यहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रशासनिक कार्यहरु हुन् । यसमा प्रशासनका रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रारज्यूहरु त्यो कार्यका लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । र, उहाँहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी न्यायालयको लागि केही दरपीठ गर्न सक्ने अवस्था पनि छ र दर्ता गर्ने अवस्था त्यही प्रक्रियाहरु छ । त्यो प्रयोग गर्नुभएकोमा मेरो केही टिप्पणी छैन भनेर मैले भनिसकेको छु ।’

यो पनि-

पारिवारिक नाता भएकाले नियुक्ति पाउनै हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था कहाँ छ ?

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको तर्कबाट चारवटा सार निकाल्न सकिन्छ–

१. न्याय प्रशासन दुई किसिमबाट चल्छ । एक– न्यायिक सम्पादन र अर्को–न्यायिक प्रशासन ।
२. दरपीठको सन्दर्भमा प्रशासन नै जिम्मेवार हुन्छ । प्रशासन यसमा स्वतन्त्र रहन्छ ।
३. रिट दर्ता गर्ने, दरपीठ गर्नेजस्ता सबै कार्यहरु प्रशासनिक कार्यहरु हुन् । यसमा प्रशासनका रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रारज्यूहरु त्यो कार्यका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् ।
४. उहाँहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी न्यायालयको लागि केही दरपीठ गर्न सक्ने अवस्था छ । दर्ता गर्ने त्यही प्रक्रिया छ । त्यो प्रयोग गर्नुभएकोमा (दिनेश त्रिपाठीको हकमा) मेरो केही टिप्पणी छैन ।

कानूनका विद्यार्थी हँसाउने विधिशास्त्र !

प्रधानन्यायाधीश शर्माका तर्कहरु स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नेपालको संविधान र विद्यमान कानूनसँग कतैबाट पनि मेल खाँदैन । उहाँको तर्क प्रथम दृष्टिकै खारेजयोग्य देखिएको छ । डा. शर्माको यही तर्कअनुसार अब अदालत चल्ने हो भने न्यायाधीशहरु ‘कर्मचारीको टाङमुनि बस्ने अह्रौटे’ सरह बन्न पुग्ने छन् । अदालतमा कुन मुद्दा दर्ता गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय न्यायाधीशले गर्ने नभएर कानून मन्त्रालयबाट खटिई आएको कर्मचारीले गर्नेछ । यस्तो कार्य पञ्चायतकालमा समेत हुँदैनथ्यो । नेपालको न्यायालयको इतिहासमै यस्तो कार्य हुने गरेको छैन ।

अब प्रधानन्यायाधीश शर्माको तर्क कसरी खारेज योग्य छ भन्नेबारे बहस गरौं ।

१२ कक्षाको पाठ्यक्रममा के छ ?

हामीले कक्षा १२ मा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीलाई सोध्यौँ– तपाईलाई ‘दरपीठ’ बारे के थाहा छ ? कुनै पनि मुद्दा दर्ता गर्ने या नगर्ने भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कर्मचारीमा निहीत हुन्छ कि न्यायाधीशमा ?

ती विद्यार्थीले कानून संकायमा आफूले पढेको ज्ञान जसनेपाललाई सेयर गरे । उनले शुरुमा अधिवक्ताद्वय मदनकुमार पुन र दामोदर घिमिरेद्वारा लिखित १२ कक्षाको किताब कानूनको मस्यौदा (Ligal Drafting) पल्टाएर देखाए । जसको २३६ पृष्ठमा दरपीठ (Endorsement) बारे लेखिएको रहेछ ।

उक्त पुस्तकमा टोपहादुर सिंहको कानूनी शब्दकोष पुस्तकलाई समेत उधृत गर्दै दरपीठबारे यस्तो लेखिएको छ–

अड्डा, अदालतमा दर्ता गरिने उजुरी दाबी प्रमाण स्वरुप पेश गरिने कागज रीत नपगेको वा कानूनमा नलाग्ने सो अड्डा अदालतको अधिकारक्षेत्र नभएको भनी सो कागजको पछाडि अधिकारीवाट उपर्युक्त ब्यहोरामध्ये वा सबै खोली लेखिदिने मन्तव्य, निर्देश वा तोकलाई दरपीठ (Endorsement) भनिन्छ । अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र दर्ता गर्न नमिल्ने भनी कारणसहितको लिखित आदेश नै दरपीठ हो ।

अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका लिखतहरू रीत पुगे नपुगेको हेरी जाँची रीत पुगेको भए कानूनबमोजिम दर्ता गर्ने र रीत नपुगेको अवस्थामा सोको लिखित जानकारी दिई फिर्ता गर्नुपर्दछ । दरपीठ कुन लिखत दर्ता गर्न ल्याएको हो, सो लिखत दर्ता गर्न रीत, ढाँचा नपुगेको, क्षेत्राधिकार नभएको आदिका आधारमा दर्ता गर्न नमिल्ने भएको सोही लिखतको पीठमा दर्ता गर्न नमिल्ने कारण खोली संक्षिप्त रुपमा लेखिने गरिन्छ ।

अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका लिखतहरुको रीत बेरीत जाँच गरी रीत नपुगेको भए सच्याउन मौका दिनुपर्ने तथा लिखत दर्ता गर्न मिल्ने भएमा सम्बन्धित अधिकृतले रीत पुर्‍याई वा सच्याई ल्याउनुपर्ने व्यहोरा सम्बन्धित लिखतमा लेखी मितिसमेत उल्लेख गरी अदालतको छाप लगाई दरपीठ गरी भरपाई गराई सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्दछ ।

लिखत दरपीठ भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका लिखतहरूको रीत बेरीत जाँच गरी रीत नपुगेको भए सच्चाउन मौका दिनुपर्ने तथा प्रमुखले खत दर्ता गर्न मिल्ने भएमा सम्बन्धित अधिकृतले रीत पुर्‍याई वा सच्चाई ल्याउनुपर्ने व्यहोरा सम्बन्धित हदम्याद वा म्यादभित्र र तीन दिनभन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र रीत पुर्‍याई वा सच्चाई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्ने आदेश दिनुपर्ने अवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा गरिएको छ ।

साथै लिखत जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत हदम्यादभित्र वा म्यादभित्र नभएको, सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको, अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने टिप्पण वा कानून विपरीत भएको कारण दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरी अदालतको छाप कुरा लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भरपाई गराई फिर्ता दिनुपर्ने कुरा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

कानूनका ती विद्यार्थीले जस नेपाललाई अर्को पाठ्यपुस्तक पनि देखाए ।

पैरवी प्रकाशनबाट प्रकाशित सहमहान्यायधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीको पुस्तक कानूनी मस्यौदा लेखन  (Ligal Drafting) मा पनि ‘दरपीठ’बारे चर्चा गरिएको छ । जसमा यस्तो भनिएको छ–

दरपीठ (Endorsement)

दरपीठ भनेको अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी कारणसहितको लिखित आदेश हो । “दरपीठ“ भन्नाले कानुनबमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाई आफनो हस्ताक्षर गरी सोही लिखतको पीठ, अन्य कनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेश सम्झनुपर्छ ।

अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका लिखतहरू रीत पुगे नपुगेको हेरी जाँची रीत पुगेको भए कानुन बमोजिम दर्ता गर्ने र रीत नपुगेको अवस्थामा सोको लिखित जानकारी दिई फिर्ता दिनु पर्दछ । जुन लिखत दर्ता गर्न ल्याएको हो सो लिखत दर्ता गर्न रीत, ढाँचा नपुगेको, क्षेत्राधिकार नभएको आदिका आधारमा दर्ता गर्न नमिल्ने भएको सोही लिखतको पीठमा (पछाडि) दर्ता गर्न नमिल्ने कारण खोली लेखिने संक्षिप्त आदेशलाई दरपीठ भनिन्छ ।

दरपीठ आदेश जुन लिखत दर्ता गर्न ल्याएको हो सो दर्ता गर्न नसकिने अवस्था भएमा सोही लिखतको पछाडि दर्ता गर्न नसकिने कारण खोली लेखिने हुँदा दरपीठ आदेश भनिए पनि हाल लिखतको पीठमा नलेखी अलग्गै लिखतमा आदेश गर्ने अभ्यास छ ।

अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा दायर हुने निवेदनपत्रको लिखत प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत कानुन बमोजिमको ढाँचा मिले वा नमिलेको, हदम्याद वा म्यादभित्र भए वा नभएको, अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र भए वा नभएको, खुलाउनु पर्ने व्यहोरा खुलाएको वा नखुलाएको, लेखाइ, प्रस्तुती वा उल्लेखनमा अशुद्धि, अपूर्ण वा अङ्क र अक्षरमा फरक परे वा नपरेको र त्यस्तो लिखत अन्य कुनै कारणले बेरीतको भए वा नभएको जाँच गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

यसैगरी कुनै व्यक्तिले अदालतसमक्ष दर्ताका लागि कुनै लिखत पेश गरेको लिखतमा पुर्‍याउनु पर्ने रीत, प्रक्रिया, कारणीको सहीछाप तथा लिखतमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण उल्लेख गर्नु पर्दछ । अदालतमा पेश भएका लिखतमा सम्बन्धित अधिकारीले देहाय बमोजिम भए नभएको जाँच गर्नु पर्ने उल्लेख छ :

(क) कानुनबमोजिमको ढाँचा मिले नमिलेको,
(ख) हदम्याद वा म्यादभित्र भए नभएको,
(ग) अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नपर्ने,
(घ) हकदैया भए नभएको,
(ङ) कानूनी आधार भए नभएको,
(च) लिखतको लेखाइ, प्रस्तुति वा उल्लेखनमा कुनै अशुद्धि, अपूर्णता वा अस्पष्टता भए नभएको,
(छ) अङ्क र अक्षरमा फरक परे नपरेको,
(ज) शिष्ट भाषामा लेखिए नलेखिएको ।

अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका माथि उल्लिखित अवस्था तथा लिखत साथ पेश गर्नु पर्ने दस्तुर, लिखतमा पुर्‍याउनु पर्ने रित, ढाँचा नपुगेको तथा सहीछाप आदि कारणले दर्ता गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले दरपीठ गर्न सक्दछ । दरपीठ गर्दा के कारणले गर्दा पेश भएको लिखत दर्ता गर्न नसकिएको भनी लिखित रूपमा आदेश गर्नु पर्दछ ।

अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका लिखतहरूको रीत वेरित जाँच गरी रीत नपुगेको भए सच्चाउन मौका दिनु पर्ने तथा लिखत दर्ता गर्न मिल्ने भएमा सम्बन्धित अधिकृतले रीत पुर्‍याई वा सच्याई ल्याउनु पर्ने व्यहोरा सम्बन्धित लिखतमा लेखी मिति समेत उल्लेख गरी अदालतको छाप लगाई दरपीठ गरी भरपाई गराई सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्दछ ।

लिखत दरपीठ भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदम्याद वा म्यादभित्र र तीन दिनभन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र रीत पुर्‍याई वा सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्ने आदेश दिनु पर्दछ ।

यसरी लिखत जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत हदम्याद वा म्यादभित्र नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नरहेको, अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने वा कानुन विपरित भएको कारण दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरी अदालतको छाप लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भरपाई गराई फिर्ता दिनु पर्दछ ।

अधिकारक्षेत्र नभएको कारणले दरपीठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नुपर्ने अन्तिम हदम्याद दरपीठ भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतले कानुन बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्दछ ।

दर्ता गर्न ल्याएको लिखत रीत नपुगेको कारण सच्चाउन फिर्ता दिएको वा दरपीठ भएकोमा सोको अभिलेख मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को अनुसूची–१ को ढाँचामा अदालतमा समेत राख्नु पर्दछ ।

लिखत जाँच गर्दा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरेको विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशसमक्ष र न्यायाधीश स्वयंले दरपीठ गरेको भए पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष निजले पेश गरेको लिखत दर्ता गर्ने आदेश माग गरी निवेदन दिन सकिन्छ ।

यस्तो निवेदन परेको अवस्थामा सो निवेदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरपीठ कानुनसम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा सुनुवाइ गरी आदेश दिनु पर्दछ ।

सुनुवाइ गर्दा दरपीठ आदेश कानुनसम्मत भएको नदेखिएमा दर्ता गर्न माग गरिएको लिखत दर्ता गर्न आदेश दिने र त्यस्तो आदेश भएकोमा त्यस्तो आदेश प्राप्त गरेपछि दरपीठ गर्ने पदाधिकारीले त्यस्तो लिखत सोही दिन दर्ता गर्नु पर्दछ ।
कक्षा १२ को किताबको चर्चा गरिसकेपछि ती विद्यार्थीले मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिता २०७४ को परिच्छेद १० पल्टाए, जहाँ ‘दरपीठ सम्बन्धी व्यवस्था’ लेखिएको रहेछ ।

संहितामा दरपीठको परिभाषा गर्दै भनेको छ, ‘दरपीठ भन्नाले कानून बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाई आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लिखतको पीठे, अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेश सम्झनु पर्छ ।’

मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिताको परिच्छेद १० को दरपीठसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ–

१२६. लिखत जाँच गर्नु पर्ने : अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा दायर हुने निवेदनपत्रको लिखत प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत कानून बमोजिमको ढाँचा मिले वा नमिलेको हदम्याद वा म्यादभित्र भए वा नभएको, अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र भए वा नभएको खुलाउनु पर्ने व्यहोरा खुलाएको वा नखुलाएको, लेखाइ, प्रस्तुति वा उल्लेखनमा अशुद्धि, अपूर्ण वा अङ्ग र अक्षरमा फरक परे वा नपरेको र त्यस्तो लिखत अन्य कुनै कारणले बेरीतको भए वा नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ ।

१२७. रीत नपुगेको लिखत सच्याउन मौका दिनु पर्ने : (१) दफा १२६ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत कानून बमोजिमको ढाँचा नमिलेको, खुलाउनु पर्ने व्यहोरा नखुलाएको, लेखाई, प्रस्तुती वा उल्लेखनमा अशुद्धि वा अपूर्ण भएको वा अङ्क वा अक्षरमा फरक परेको जस्ता त्रुटि देखिएमा र त्यस्ता त्रुटिहरू सच्याई ल्याएमा त्यस्तो लिखत दर्ता गर्न मिल्ने भएमा सम्बन्धित अधिकृतले रीत पुर्‍याई वा सच्याई ल्याउनु पर्ने व्यहोरा सम्बन्धित लिखतमा लेखी मितिसमेत उल्लेख गरी अदालतको छाप लगाई दरपीठ गरी भरपाई गराई सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिन्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिखत दरपीठ भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदम्याद वा म्यादभित्र र तीन दिनभन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र रीत पुर्‍याई वा सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा अदालतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

१२८. लिखत दरपीठ गर्नु पर्ने ः दफा १२६ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत हदम्याद वा म्यादभित्र नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने, अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने वा कानून विपरीत भएको कारण दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरी अदालतको छाप लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भरपाई गराई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

१२९. अदालतमा अभिलेख राख्ने : दफा १२७ बमोजिम फिर्ता दिएको वा दफा १२८ बमोजिम दरपीठ गरिएको लिखतको एकप्रति अदालतमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

१३०. दरपीठ आदेश उपर निवेदन दिन सक्ने : (१) दफा १२८ बमोजिम सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरेको विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो अदालतको न्यायाधीश समक्ष र न्यायाधीश स्वयंले दरपीठ गरेको भए पुनरावेदन सुन्ने अदालतसमक्ष निजले पेश गरेको लिखत दर्ता गर्ने आदेश माग गरी निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले पन्ध दिनभित्र दरपीठ गरेको विषय सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीशले वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कानून सम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा आदेश दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिनुअघि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कैफियत तलब गरी वा नगरी त्यस्तो दरपीठ कानून सम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा सुनुवाई गर्न सक्नेछ र सुनुवाई गर्दा कानून सम्मत भएको नदेखिएमा दरपीठ गरी दर्ता गर्न माग गरिएको लिखत दर्ता गर्न आदेश दिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो आदेश प्राप्त गरेपछि दरपीठ गर्ने पदाधिकारीले त्यस्तो लिखत सोही दिन दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा त्यस्तो दरपीठ कानून सम्मत नै भएको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो निवेदन उपरको कारबाही अन्त्य भएको आदेश गर्न सक्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिताको दरपीठसम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत दफा १३० का उपदफा १,२,३,४ र ५ ले त अदालतका कर्मचारीहरुबाट गरिएको दरपीठमा चित्त नबुझे न्यायाधीशसमक्ष न्याय माग्न पाइने र दरपीठविरुद्धको रिट कर्मचारीहरुले दर्ता गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रवन्ध (उपदफा ४) गरेको रहेछ नि ? उसोभए, कर्मचारी प्रशासनले पाएको दरपीठको अधिकार कसरी अदालत प्रशासनको स्वतन्त्र अधिकार भयो ?

कर्मचारीले गरेको दरपीठको आदेशविरुद्ध न्यायाधीशसम्म पुग्न पाउने हकबाट सेवाग्राहीले बञ्चित हुनु सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीबाट भएको कानूनको बर्खिलाप हो कि होइन ?

मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिताको दफा १३० ले दरपीठ गरिएको रिटलाई सदर या बदर गर्ने अधिकार कर्मचारीहरुलाई हैन, न्यायाधीशको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ । तर, मंगलबार डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोलेको विषय मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिताविपरीत देखिएको छ । शर्माले भनेजस्तै ‘रिट दर्ता र दरपीठको सन्दर्भमा त्यो सप्पै गर्ने प्रशासन नै जिम्मेवार रहने हुरा हो र प्रशासन यसमा आफैं स्वतन्त्र रहेको अवस्था छ ।’ भनेर मान्ने हो भने अदालतमा न्याय माग्ने अधिकारलाई कानून मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले गेट किपिङ गर्ने र न्यायायधीशहरु ती कर्मचारीको मातहतमा खटिने जुनियर कर्मचारीमा परिणत हुने निश्चित छ । यहाँनेर, सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश शर्माको दृष्टिकोणमा गम्भीर दृष्टिदोष देखिएको छ ।

 

जस नेपालसँग कुराकानी गरेका कानूनका विद्यार्थीको पनि बुझाइ यही पाइयो । उनी भन्छन्, ‘दरपीठ भनेको रिटको प्रक्रिया र भाषा मिल्यो कि मिलेन, क्षेत्राधिकार मिल्यो कि मिलेन भनेर कर्मचारीले जाँच्ने विषय मात्रै हो, दरपीठ आदेशमा चित्त बुझेन भने न्यायधीशसम्म पुग्ने ढोका कर्मचारीले बन्द गर्नै मिल्दैन ।’

जबकि दिनेश त्रिपाठीको रिटमा दरपीठ आदेशविरुद्धको निवेदनलाई न्यायाधीशसम्म पुग्नै नदिई कर्मचारीले रोकेको देखिन्छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ ।

भारतलगायत प्रायः संसारभरिका अदालतमा कर्मचारीहरुबाट दरपीठ गरिएको रिट या याचिका न्यायाधीशको बेञ्चमा पुर्‍याउन पाइन्छ । उक्त रिटमाथि थप सुनुवाइ हुने/नहुने अन्तिम निर्णय दिने काम कर्मचारीबाट होइन, न्यायाधीशबाटै हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीले के भन्छ ?

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ पढ्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश ठूलो कि मुख्य न्यायाधीश भन्ने दुविधा नै रहँदैन । नियमावलीको नियम ७ ले मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही काम गर्ने भनेको छ । प्रधानन्याायधीशको आदेश र निर्देशन नमान्ने आधिकार कर्मचारीलाई नियमावलीले दिएकै छैन । त्यहाँ डा. शर्माले भनेजस्तो ‘प्रशासनका रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रारज्यूहरु त्यो कार्यका लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ’ भनिएको छैन ।

त्यस्तै, नियमावलीको नियम २६ ले मुद्दा हेर्ने अधिकारीका रुपमा अनिवार्यरुपमा न्यायाधीशको इजलासलाई नै तोकेको छ । नियम २६ मा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बिन्धत निवेदन वा सो निवेदनउपर प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धित इजलासले नै हेर्ने छ ।’

संविधान के भन्छ ?

संविधानको धारा १३६ ले स्पष्टसँग भनेको छ, ‘सर्वाेच्च अदालत र मातहतका अदालत विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ ।’

तर, प्रधानन्यायाधीश शर्मा भने समानान्तर अदालतको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै भनिरहनुभएको छ, ‘न्याय प्रशासनमा चाहिँ दुई किसिमबाट हुन्छ । एउटा– न्यायिक सम्पादनका कुरा हुन्छ भने अर्को न्यायिक प्रशासन हुन्छ । प्रशासनमा यी रिट दर्ता गर्ने, दरपीठ गर्ने जस्ता सबै कार्यहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रशासनिक कार्यहरु हुन् । यसमा प्रशासनका रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रारज्यूहरु त्यो कार्यका लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।’

कर्मचारीले गरेको दरपीठको आदेशलाई न्यायिक जाँच गरेर अन्तिम निर्णय दिने अधिकारी न्यायाधीश हो कि मुख्य रजिष्ट्रार ? जब न्यायाधीश नै अन्तिम जिम्मेवार हो भने मुख्य रजिस्ट्रार कसरी त्यो कार्यका लागि स्वतन्त्र रहन्छन् ?
यसको सैद्धान्तिक जवाफ कुनै दिन सार्वजनिक मञ्चमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको मुखारविन्दबाट अवश्यै सुन्न पाइएला ।