जब सर्वोच्चमा वादी–प्रतिवादीका एउटै वकील भेटिए

काठमाडौँ । न्यायालय भन्नेवित्तिकै हाम्रो दिमागमा एउटा चित्र आउँछ : वादी र प्रतिवादीका दुई बेग्लाबेग्लै कानून व्यवसायी (वकील) हुन्छन् र तिनले न्यायमूर्ति अगाडि उभिएर आ–आफ्नो ‘क्लाइन्ट’को पक्षमा बहस गर्छन् ।

त्यसो त नेपालमा केही आहान पनि नभएका होइनन्, जस्तो– न्यायका नौ सिङ । कानूनका आँखा हुँदैनन् । अर्थात्, कानूनले विधि, पद्धति, प्रक्रिया र प्रमाण बाहेक अन्य चिज देख्दैन ।

आज हामीले यही कानून, विधि र पद्दतिसँग जोडिएको ४० वर्ष पुरानो एउटा रोचक फैसला फेला पारेका छौँ । उक्त फैसला ०४२ साल चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय पृथ्वीबहादुर सिंह र हरगोविन्द सिंह प्रधानले सुनाएका थिए ।

यो मुद्दा वादी र प्रतिवादी दुवैका कागजात लेख्ने वकिल एकै भएपछि सर्वोच्च अदालतको अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीसँग सम्बन्धित छ । अनुशासन समितिले २०४१ भदौ १३ गते तत्कालीन कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ को संशोधनसहितको दफा १७ (क) र १८ अनुसार तीन वर्षसम्म अदालतमा उपस्थित भई बहस–पैरवी गर्न नपाउने, लेखापढी गर्न पनि बन्देज लगाएको प्रमाण नेपाल कानून पत्रिकाको २०४२ सालको चैत्र महिना (अंक १२) मा प्रकाशन भएको भेटिन्छ ।

मुद्दा नम्बर २५७२ रहेको यस मुद्दाका निवेदक अधिवक्ता कुलराज गुरुघराना (वादी र प्रतिवादीकै कागजात लेख्ने वकील) थिए भने सर्वोच्च अदालत अनुशासन समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

घटना प्रारम्भ

अधिवक्ता कुलराज गुरुघराना सधैँझैँ आफ्नै काममा व्यस्त थिए । कुनै फायलबाट मुद्दाको गुत्थी सुल्झाउन खोजिरहेका गुरुघराना सामु टुप्लुक्क एक व्यक्ति आइपुगे । वादीका रूपमा आएका उनका आफ्नै कथा र मागहरु थिए ।

केही दिनपछि सोही मुद्दाका प्रतिवादी पनि गुरुघरानाकै ल फर्ममा आइपुगे । गुरुघरानाले दुवैका कागजात लेखे, हस्ताक्षर धस्काए । एउटै कलम, एउटै टेबल, एउटै कानुन व्यवसायी ! मुद्दा अगाडि बढ्यो ।

आज सर्वोच्च अदालतको काम डिजिटलाइजेसन तर्फ उन्मुख छ । तर, चार दशकअघि अदालतका फाइलहरू हातले बाँधिन्थे । मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो, कागज मिसिलमा टाँसिन्थ्यो, अनि बहस सुरु हुन्थ्यो ।

एकदिन सर्वोच्च परिसरमा गाँईगुँई सुनिन थाल्यो, एउटा मुद्दामा वादी र प्रतिवादी दुवैका कागजात एउटै वकिलले लेखेको छ रे !

कतै मिलापत्रको प्रयास भएर एउटैले लेखे होला भन्ने तर्क सुनिन्थ्यो त कतै “दुवै पक्ष राजी छन्” भने के फरक पर्‍यो त भन्नेहरू पनि थिए ।

सर्वोच्च अदालतको अनुशासन समितिले यो घटनालाई पेसागत आचरणको प्रश्न बनायो । वकिलसँग ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण मागियो ।

त्यसपछि समितिले ठहर गर्‍यो – ‘वादी र प्रतिवादी दुवैका कागजात एउटैले लेख्नु भनेको वकिलको भूमिकाको सीमा मिच्नु हो । त्यसर्थ, तीन वर्षसम्म अदालतमा उपस्थित भई बहस–पैरवी गर्न नपाउने, लेखापढी पनि गर्न नपाउने ।’

कागज लेख्ने वकिल कुलराज गुरुघरानाले त्यो निर्णयलाई चुपचाप स्वीकारेनन् । उनी सर्वोच्चको ढोकामा निवेदन लिएर उभिए । रिट मार्फत उनले एउटा सामान्य, तर गम्भीर प्रश्न उठाए ‘ममाथि के आरोप हो ? कुन प्रमाणका आधारमा सजाय दिइयो ?’

कुलराज गुरुघरानाको निवेदनको व्यहोरा यस्तो थियो–

कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ को संशोधनसहित दफा १७ को उपदफा (क) बमोजिम ३ वर्ष अवधिसम्म कानुन व्यवसायीको रुपले अदालतमा उपस्थित हुन र पैरवी गर्न वा उक्त ऐनको दफा १८ बमोजिम लेखापढी गर्न नपाउने गरी मिति ०४१।५।१३ को अनुशासन समितिको निर्णय बमोजिम लेखिएको छ भनी स.अ.कानुन शाखाबाट लेखी आएकोले निवेदन दिन आएको छु ।

त्यसरी अनुशासन समितिले निर्णय गर्न कानुन व्यवसायीले आफ्नो आचरण विरुद्ध कार्य गरेको हुनु पर्ने र त्यस्तो काम गरेकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले अनुशासन समितिमा उजूर गरेको हुनु पर्दछ । सम्बन्धित व्यक्तिको उजूर नपरे पनि मुद्दा मामिलाको कारवाहीको सिलसिलामा मिसिल सामेल रहेको सबूद प्रमाणबाट कुनै कानुन व्यवसायीले व्यवसायीक आचरणको विरुद्ध कुनै कार्य गरेको देखिएमा सो मुद्दा दायर रहेको अदालतले उजूरी नभए पनि सबूद प्रमाण सहित मिसिल अनुशासन समितिमा पठाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

अनुशासन समितिले लेख्नु भएको पत्रमा उपरोक्त दुबै कानुनी व्यवस्था अनुकूल कारवाही भएको भन्ने देखिन नआएकोले अधिकारक्षेत्र नाघी कारवाही भएको छ । ताराबहादुरलाई उजूर गर्ने अधिकार समेत छैन । मिसिल रहेको अदालतको कारवाही गर्न पठाएको पनि देखिँदैन । आफ्नो पक्षलाई अहित हुने गरी कानुन व्यवसायीले काम गर्न हुँदैन नैतिकता नै त्यो हो । वादी प्रतिवादी एउटैले लेख्यो भन्दैमा दुई थरीको मन्जूरी साथ लेखेको रहेछ भन्ने बदनियत भन्न र आचरण विरुद्ध भन्न कुनै हालतमा पनि हुँदैन । वादी प्रतिवादीको लेखबाट नै बदनियत भन्ने देखिएको छैन । वादी प्रतिवादी एकैले लेख्नु अपराध हो भन्ने त्यो कुरा कानुनमा खुलेको हुनु पर्दछ ।

कानुनमा व्यवस्था नभएकोमा कुनै हालतमा सजायँ गर्न मिल्दैन । अर्को कुरा सम्बन्धित व्यक्ति बुझ्नु पर्ने, सम्बन्धित व्यक्ति नै नबुझी बहस पैरवी गर्न दिनु पर्नेमा नदिई त्यसै छिन्नु भएकोले न्यायिक मनको अभावमा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । बमबहादुर र कृष्णबहादुरको मुद्दामा ताराबहादुरको उजूरबाट कारवाही गर्ने के ले भयो । कुन कानुनको कुन दफाले आचरण विरुद्ध कारवाही गरेको देखिन्छ सो कुरा नै नलेखी गरेको निर्णय अ.बं.१८५ नं।ले कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन्छ भन्ने कैयौं नजीर छन् ।

त्यसकारण दुबै पक्षको मन्जूरी भई मिलापत्र गर्ने भनेकोले मिलापत्र गर्ने उद्देश्यले वादी प्रतिवादी लेखिन गएको भन्ने सम्बन्धित व्यक्ति नै नबुझी प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी गर्नु भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम सबूद प्रमाण बुझी बहस पैरवी गर्ने मौका दिई कारवाही गर्न परमादेशको आदेश समेत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

सर्वोच्च अदालत अनुशासन समितिले दिएको लिखित जवाफ यस्तो थियो-

निवेदकले प्रतिवादी लेखेको स्वीकार गर्नु भएको छ । मनसायसहित वा रहित कसरी वादी प्रतिवादी लेखिएको रिटबाट निर्णय हुन सक्दैन । वादी प्रतिवादी एउटैले लेख्नु कानुन व्यवसायीको आचरण विरुद्धको कुरा हो । हकदैया नहुनेको उजूरी भएको, बहस गर्ने मौका प्रदान नगरेको भन्ने लगायतका कथनहरू समितिको कार्य प्रकृति भएको र आफैं उपस्थित भई बहस गर्न सक्नेछ भन्ने सम्म हुँदा निजी हक हितको कुरा नभएको र हु।प्र।भई आएको परिप्रेक्षमा निवेदकको भनाई कानुनसंगत छैन । आचरण सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त समेत बिचार गरी निर्णय गरेको कानुनसंगत हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ ।
सर्वोच्च अदालतले फाइल पल्टायो । कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा हेर्‍यो । अनि अदालतले सम्झायो ‘अनुशासन सजाय दिनु तर कानुनको बाटोबाट । आरोप स्पष्ट हुनुपर्छ, प्रमाण देखिनुपर्छ । के सजाय हुन सक्छ भन्ने कुरा पहिल्यै जानकारी दिनुपर्छ । केवल उजुरीको प्रतिलिपि बुझाएर ३० दिनमा जवाफ देऊ भन्नु सफाइको मौका होइन ।

४० वर्षअघिको यो फैसलाले प्रक्रिया नपुर्‍याई दिइएको सजाय टिक्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण नजिर बसाएको थियो । त्यसैले अनुशासन समितिको निर्णय उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गरियो । साथै, कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर फेरि निर्णय गर्न भनियो ।

सर्वोच्च अदादलले यस्तो निर्णय सुनायो-

निवेदक कुलराज गुरुघरानालाई सर्वोच्च अदालत अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा १७ को उपदफा (१) को (ख) बमोजिम ३ वर्ष अवधिसम्म कानुन व्यवसायीको रुपले अदालतमा उपस्थित हुन पैरवी गर्न वा उक्त ऐनको दफा १ बमोजिम लेखापढी गर्न नपाउने गरी मिति ०४१।५।१३ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

सफाइको मौकासमेत नदिई उचित प्रक्रिया पुरा नगरी विपक्षी अनुशासन समितिले गरेको उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

अब निवेदकलाई माथि उल्लेख भएबमोजिम सजायँ दिंदा उचित प्रकृया पुरा गरी निर्णय गरिएको छ वा छैन भनी हेर्दा कानुन व्यवसायी ९संशोधनसहित० ऐन, २०२५ को दफा १७९७० मा कुनै कानुन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायीको आचरणको विरुद्ध कुनै कार्य गरेको देखिएमा अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायी उपरको आरोप तथा त्यस सम्बन्धमा पेश भएका सबूद प्रमाण सबै स्पष्ट खोली निजलाई आफ्नो सफाइको सबूद पेश गर्न सूचना तामेल भएको मितिले ३० दिनको म्याद पाउने गरी सूचना दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यो निवेदकको सम्बन्धमा पनि व्यवसायीक आचरण नगरेको आरोपमा माथि उल्लिखित सजायँ दिएको देखिन्छ । त्यसरी सजायँ गर्दा निजलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ३० दिनको म्याद दिई पत्र बुझाएको देखिन्छ । उक्त पत्रमा निवेदक कुलराज गुरुघरानालाई निजको सम्बन्धमा कुन आरोप लगाइएको हो सो सम्बन्धमा पेश भएका सबूद प्रमाण स्पष्ट खोलिएको पाइँदैन । उक्त पत्रमा कुनै सजायँ समेत प्रस्तावित गरिएको देखिँदैन । केवल ३० दिनको म्याद दिएर उजूरी निवेदनको प्रतिलिपि दिंदैमा आरोप स्पष्ट खुलेको मान्न मिल्दैन ।

अतः यस्तो स्थितिमा विपक्षी सर्वोच्च अदालत अनुशासन समितिले निवेदकको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा १७ को उपदफा ९७० को प्रक्रिया पुरा गरेको मान्न मिलेन । कानुन बमोजिम पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया पुरा नगरी विपक्षी अनुशासन समितिले गरेको मिति ०४१।५।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुनी प्रकृया पुरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी सर्वोच्च अदालत अनुशासन समितिको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी समितिमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु।

यो फैसला आज मक्काएर कागज समेत पहेँलो भइसकेको होला । सम्भवतः २०८२ भदौ २४ को आगोको लप्काले यो मुद्दाको मिसिल पनि नष्ट गरेको हुन सक्छ । तर, यसको अर्थ अझै ताजा छ ।

आज पनि कहिलेकाहीँ एउटै कलमले धेरै भूमिका खेल्न खोज्छ र अदालतले फेरि सम्झाउनुपर्छ ‘कानुनमा नियत मात्र होइन, प्रक्रिया पनि चाहिन्छ ।’

तर, स्मरण रहोस् कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याई अनुशासन समितिले गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्याए पनि कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो आचारसंहिता विपरीत काम गर्न पाइन्छ भन्ने अर्थ चाहिँ लगाउन मिल्दैन । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कानून व्यवसायीमाथि कारबाही हुनैपर्छ । तथापि यो मुद्दामा मिलापत्र प्रयोजनका लागि एकै व्यक्तिको हस्ताक्षर प्रयोग भएको अधिवक्ता गुरुघरानाको जिकिर रहेको पाइन्छ ।

जे होस् रोचक छैन त यो मुद्दा ?

हेर्नुहोस्–

नेपाल कानून पत्रिका