पारिवारिक नाता भएकाले नियुक्ति पाउनै हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था कहाँ छ ?

माननीय सभापतिज्यू, माननीयज्यूहरु, म अन्तिमबाटै, शुरु गरौंजस्तो लाग्यो । सभापतिज्यूकै अन्तिम प्रश्नबाटै ।

हुनचाहिँ मुद्दाका कुराहरुमा कत्तिको….।

अब वास्तवमा न्यायाधीशको हैसियतमा प्रश्न गरिहाल्नुभएको हुनाले मैले भन्न त आवश्यक भयो । तर, फैसलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फैसलामा सही भइसकेपछि त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ । फैसलाको बचाऊ गर्दै हिँड्नु या त्यो फैसलाको प्रशंसामा रमाउनु न्यायिक मर्यादाको अनुकूल हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।

तापनि यहाँ प्रश्न उठ्यो । सभापतिज्यूबाटै यसरी उजुरीहरु आयो भनिसकेपछि म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

यो पनि-

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माद्वारा शपथ ग्रहण

एनसेलको फैसलाबारे

जहाँसम्म यो एनसेलको उजुरी भनेर भनिएको हो, हामीले चैं के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि निर्णय गर्दाखेरि संविधान, कानून, न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुलाई हेरेर गर्नुपर्छ ।

यसमा दुई किसिमबाट लागेका करहरु थिए । एउटा भनेको जरिवाना र रेगुलर कोषको । त्यहाँ आयकर ऐनमा १२० को ‘क’ र ‘ख’ भन्ने अवस्था छ। त्यो के अवस्थामा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि कुनैले झुठा विवरण पेस गरेको अवस्थामा, अर्थात् क्रिमिनल लायबिलिटीको रुपमा त्यो इम्पोज हुने अवस्था हुन्छ। तर, यहाँ एनसेलले न यहाँ विवरण पेस गर्नुपर्ने अवस्था थियो, खाली सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले एनसेललाई दायित्व सिफ्ट मात्र गर्दिएको थियो। अर्कोले तिर्नुपर्ने पैसा उ चाहिँ बाहिर भएको कारणले तिमीले तिर्नुपर्छ है भन्ने।

त्यो अवस्थामा क्रिमिनल लायबिलिटी दायित्वलाई चाहिँ बहन गर्ने किसिमको गर्दाखेरि त्यहाँ न केही सुनुवाइको मौकाहरु दिएको, न केही गरेको, इत्यादि अवस्था भएको कारण र त्यो उसले दायित्व आफुले तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सर्वोच्चको फैसलाबाट मात्र थाहा पाएको । त्यसमा अगाडि उसले कुनै विवरण पेस गर्नुपर्ने अवस्थै थिएन। त्यस्तोमा झुठा विवरण पेस गरेको अथवा चाहिँ विवरण पेस नगरेको, छलेको भन्ने आधार लगाएर कर इम्पोज गरेकोलाई चाहिँ हटाउनेसम्म गरेको हो।

सभापतिज्यूले भन्नुभएको जस्तो त्यति त्यसमा चाहिँ टोटल अमाउन्टको चाहिँ ५० जति बुझाउनुपर्ने बाँकी थियो । केही सर्टेन अमाउन्ट त बुझाएको थियो अगाडि। त्यो ५० पर्सेन्ट चाहिँ जरिवाना लाग्ने भन्ने त्यो कडा प्रोभिजन छ। त्यसमा जरिवाना गरेर मात्र हुँदैन फेरि, जरिवाना लाग्यो भने उसलाई कैद सजायको पनि व्यवस्था छ । कैद र अर्को सजायको पनि व्यवस्था इम्पोज हुनुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्था त्यो अवस्था थिएन त्यहाँ।

त्यसले गर्दाखेरि त्यो कानुन विपरीत, संविधान विपरीत भएको हुनाले त्यो… त्यो पोर्सन मात्र त्यहाँ घटेको अवस्था छ। अरु लाग्ने जरिवाना, कर इम्पोज गरेको रकम, त्यसमा लाग्ने जरिवाना, विलम्ब शुल्कहरु सम्पूर्ण लागेको छ। खाली क्रिमिनल लायबिलिटीको हकमा मात्र चाहिँ त्यसलाई हटाउनेसम्म काम गरेको अवस्था हो। त्यसकारण त्यो कानुन, प्रचलित कानुन, मान्य सिद्धान्त अनुरुप भएको हुनाले मेरो त्यसमा चाहिँ अरु केही भन्नुपर्ने छैन।

विकास र अदालतबारे

माननीय सभापतिज्यूकै अर्को प्रश्न रहेको छ, डेभलपमेन्ट फ्रेन्डली। अरु माननीयज्यूहरुको पनि रहेको छ । यसमा मैले कार्ययोजनामा समावेश गरेको छु। यो कार्ययोजनाको डेडिकेटेड बेन्च र न्यायाधिकरणको स्थापना गरिकन यसलाई… जस्तो – यस्तो अवस्थामा जनरल कोर्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबै किसिमका न्यायाधीशहरु इन्भल्भ हुनुभएको हुन्छ। न्यायाधिकरण अथवा डेडिकेटेड बेन्चहरु भयो भने त्यसमा विज्ञता हासिल गरेको, सर्टेन ट्रेनिङहरु प्रदान गरेर त्यस्ता श्रीमानहरुलाई राखेको हुन्छ। जस्तो– वाणिज्य इजलास भन्ने अहिले उच्च अदालतहरुमा छ। त्यसमा वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्ने चलन छ।

त्यस्तैगरी मैले आफ्नो योजनामा राखेको छु डेडिकेटेड बेन्च भनेर। त्यस्तै किसिमले उच्च अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा पनि पहिला यस्तो समूहगत थियो । अहिले गोलाप्रथाले गर्दाखेरि विभिन्न अवस्थाहरु छ। त्यसलाई पनि कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ भनेर यो समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नेमा मैले आफ्नो कार्ययोजनामा राखेको छु।

कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रश्न

माननीयज्यूले कार्यान्वयन गर्न नसकिने, गर्न सकिने भन्नुभएको छ । माननीय सभापतिज्यूले भन्नुभएको सन्दर्भमा मैले आफ्नो कार्ययोजनामै त्यसलाई आफ्नो वेबसाइटमा राख्छु भन्ने एउटा धारणा व्यक्त गरिसकेको छु।

हुन त हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेका सबै कामहरुको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छौँ। राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत संसदमा पनि प्राप्त हुन्छ र यहाँहरुले अवलोकन गर्न त गरिहाल्नुहुन्छ। तर, पनि यहाँ चार-चार महिना भएको हुनाले मैले आफूले सर्वोच्च अदालतबाट भएका अथवा देशभरका अदालतबाट भएका यो कार्ययोजना बमोजिमका प्रगतिहरुलाई चाहिँ राख्छु भन्ने यहाँ संकल्प राखेकै छु। त्यसमा अब हजुरले हजुरहरुले चाहिँ त्यस्तो शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

त्यस्तै माननीय लेखजंग थापाज्यूको प्रश्न छ– मुद्दाको अगाडि त्यसलाई निरुपण गर्ने कुराहरु के छन् भन्ने  । त्यसका लागि पनि मैले आफ्नो कार्ययोजनाको ३=५ मा राखेको छु ।

क्रिमिनल केसमा चाहिँ त्यो गर्ने सम्भावना हुँदैन हाम्रो । तर, वाणिज्य र देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुमा प्रि लिटिगेसन गरेर मुद्दा गर्नु अगाडि नै मेलमिलाप गरेर त्यसबाट टुंग्याउने । अब कानूनी व्यवस्था त हाम्रोमा छैन । कतिपय, बेलायत लगायतका देशहरुमा यस्तो प्रोभिजन छ । तर हाम्रोमा छैन । अब यसका लागि कसरी पहल गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो कार्ययोजनामा समावेश गरेको कुरा अनुरोध गर्दछु ।

अब विकास सम्बन्धमा माननीय आनन्दप्रसाद ढुंगानाज्यूको पनि शायद मैले सम्बोधन गरिसकें जस्तो लाग्छ । डेडिकेडेट बेञ्चबाट ।

बार र बेञ्चको द्वन्द्वबारे

बार र बेञ्चको द्वन्द्वका सम्बन्धमा अहिले त्यो स्थिति भएको जस्तो लाग्दैन । उहाँहरुले प्रशासनबाट केही भयो भन्ने कुराहरु उठाइरहनुभएको छ । त्यसको सन्दर्भमा अलिकति बार र अदालतको प्रशासनको बीचमा केही चाहिँ यसो नमिलेको हो कि वातावरणहरु भन्ने देखिन्छ ।

तर, त्यसलाई म अर्को प्रश्नको पनि उत्तर म यहाँ जोड्न चाहन्छु । यहाँ माननीयज्यूहरुबाट प्रश्न मेरो कारणबाट सर्टेन्ट मुद्दाहरुको दरपीठको आदेश इत्यादि रोकिएको हो कि भन्ने कुराहरु गर्नुभएको छ ।

मैले त्यसलाई चाहिँ कसरी लिएको छु भने रिट दर्ता र दरपीठको सन्दर्भमा त्यो सप्पै गर्ने प्रशासन नै जिम्मेवार रहने हुरा हो र प्रशासन यसमा आफैं स्वतन्त्र रहेको अवस्था छ । त्यसकारण प्रशासनबाट चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नै त्यसको भएको होला भन्ने लागेको छ र मैले त्यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहिँ चाहिनँ ।

संक्रमणकालीन न्यायबारे

यो संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा सभापतिज्यूले पनि र माननीय वर्षमान पुनज्यूले पनि राख्नुभो । अब योचाहिँ अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा फेरि पनि संवैधानिक इजलासमा यो विषय आइराखेको छ । त्यसकारण यसरी अदालतमा विचाराधीन विषयमा चैं मैले बोल्न त्यति उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन । किनकि भोलि न्यायकर्ताको हैसियतले मैले त्यसमा केही आफ्नो विचारहरु राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मुद्दाको विषयमा यसरी अगाडि नै बोल्दिँदाखेरि त्यो न्यायिक मर्यादाको अनुकूल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभावबारे र विकृति हटाउनेबारे

न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव, त्यसै गरी मुद्दा लडिने कुराहरु, विकास निर्माणका कुराहरुलाई मैले आफ्नो योजनामा सम्बोधनै गरेको छु ।

अब न्यायालयमा हुने विकृतिको सन्दर्भमा हाम्रो पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गर्नुभएको कार्की आयोगको सन्दर्भमा पनि चर्चा भएको थियो । त्यो सम्बन्धमा धेरै कुराहरु अहिले हामीले ट्रयाकमा ल्याइसकेको अवस्थाहरु छ । केही बाँकी रहेका छन्, त्यसमा मैले शून्य सहनशीलता, सुशासन इत्यादि यो  सर्टेन्ट कुराहरु आफ्नो योजनामा राखिसकेको  अवस्था छ । यो योजना कार्यान्वयन हुँदा नै शून्य सहनशीलतामा जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

न्यायाधीशहरुविरुद्ध उजुरी पर्छ । त्यसलाई मैले कार्यतालिका बनाएर समयमै गर्छु भन्ने एउटा आफ्नो संकल्प लिएको छु ।

त्यस्तै गरी यहाँ कार्ययोजनामा त्यो शून्य सहनशीलता सम्बन्धमा गर्नका लागि अघि नै पनि भन्यौं हामीले मुख्यकुरो अनलाइन हेयरिङ भयो भने अर्थात लाइभ स्ट्रिमिङ भयो भने त्यसबाट विकृतिको कुराहरु धेरै अन्त्य हुन्छ ।

त्यसैगरी हामीले ई–कोर्टको अवधारणाहरु ल्याएका छौँ । त्यो ई–कोर्ट पनि भएको सन्दर्भमा हाम्रोमा यो ढिलाइको कुराहरु जति पनि प्रश्नहरु आइरहेको छ, विकृतिका कुराहरु आए, यो चाहिँ हामीले प्रविधिमैत्री बनाउने वित्तिकै सबै अन्त्य हुन्छ भन्ने मैले आफूले सोचेको छु । किनकि प्रत्येक पाइला पाइलामा विकृतिका कुराहरु आउँछन् । म्याद तामेलमा ढीलो गर्ने, त्यस्तै साक्षी बकपत्रको कुरामा होस्, जुनसुकै कुरामा होस्, सबै कुराहरुलाई हामीले प्रविधिमैत्री बनाएर  त्यसबाट गरेको अवस्थामा चैं त्यो… जस्तो अहिले लाइभ भैरहेको छ भन्याजस्तै त्यो पनि स्पस्टरुपमा देखिन्छ र त्यसमा तलमाथि हुने अवस्था हुँदैन र त्यसले गर्दा न्यायमा सहज पहुँच पनि हुन्छ । जति पनि यहाँ प्रश्नहरु आएको छ, यति वर्ष लाग्यो, ८०  वर्षसम्म मुद्दा धाउनुपर्‍यो भन्ने सबै कुराहरुलाई प्रविधिमैत्री अदालतले कभर गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।

अब उपलब्धि मापन कसरी गर्ने भन्ने  कुराहरु पनि आयो । संरचनागत व्यवस्थापन… । अब बजेटको सम्बन्धमा त मैले १ प्रतिशत चाहिन्छ र स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर आफ्नो विचार व्यक्त गरेको छु । त्यसलाई मैले थप केही भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

वरीष्ठताको मापदण्ड त्यति बलियो आधार हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन

जहाँसम्म व्यक्तिगत कुराहरु पनि आएको जस्तो लाग्छ मलाई । एउटा त के त भनेर भन्दा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सम्बन्धमा…। अब यो नियुक्ति के त भनेर भन्दा हाम्रो संविधानले स्पष्टरुपमा यसलाई बढुवाका रुपमा नलिइकन नियुक्तिलाई नियुक्तिका रुपमा लिएको हुँदा यसमा वरीष्ठताको मापदण्ड त्यति बलियो आधार हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन ।

त्यसमा पनि एउटा संवैधानिक निकायबाट, संवैधानिक परिषदबाट निर्णय भएकोमा त्यहाँबाट एक किसिमको आफ्नो प्रक्रियाहरु पूरा भइसकेको अवस्थामा यसमा मैले केही बढी बोलिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन ।

नेपोबेबीबारे

विशेषरुपमा माननीय ज्यूहरुले उठाउनुभएको नेपोबेबीको पनि प्रश्न रहेको छ । यसलाई अब कसरी लिने मलाई थाहा छैन । म त आफ्नो योग्यता, क्षमताले चाहिँ एउटा अवधि पूरा गरेर न्यायाधीशका रुपमा उच्च अदअलत, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा नियुक्ति पाएको थिएँ । त्यहाँ आफ्नो कार्यसम्पादन सम्पन्न गरेर संविधानले त्यो पदको नै रिक्तता गरेको कारणले पुन: कानून व्यवसायमा फर्किएर पुनM नियुक्ति पाएर आएको छु ।

यो एउटा मलाई के लाग्दछ भन्दा यो यस्तफ कुरा हो कि सबैजनाले एउटा एउटा आफ्नो धारणा बनाउनेसम्म कुरा हो जस्तो लाग्छ । त्योभन्दा मलाइ अरु केही लागेको छैन । जो कोहीले पनि आफ्नो धारणा बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यसको लागि उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । त्यसैले एउटा धारणासम्म बनाएको हो भन्ने मैले मानेको छु । यसमा मेरो योग्यता,क्षमता या अरु कुनैमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ छैन ।

अर्को कुरा, कुनै पारिवारिक नाता भएको कारणले कुनै पदमा नियुक्ति पाउनै हुँदैन वा मिल्दैन भन्ने त्यस्तो कानूनी व्यवस्था अथवा मान्यता त्यस्तो व्यवस्था रहेको पनि मलाई थाहा छैन । त्यसकारण व्यक्तिहरुले धारणा बनाउनुभएको कुरामा मैले त्यति बोलिरहनु उपयुक्त मानेको छैन ।

अब न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका सन्दर्भमा माननीय पद्मा अर्यालज्यूले प्रश्न उठाउनुभएको थियो  । त्यसका लागि पनि मैले आफ्ना कुराहरु यसमा कार्ययोजनामा राखेको छु । जहाँसम्म न्यायमा पहुँचको कुरा छ । र, अर्को पनि यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने  फ्री जस्टिस कसरी हुन्छ ?

मैले त्यसलाई पनि यहाँ समावेश गरेको छु । न्ययमा पहुँचमा अभिवृद्धि भन्ने शीर्षकमा रहेको छ । हाम्रोमा २०१५ सालबाट नै वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था रही आएको छ । अहिले पनि त्यो अझ चुस्त छ । अझ त्यसलाई सिस्टमेटिकरुपमा डेभलप गर्नपर्नेछ । त्यसैगरी हामीले कोर्ट फीहरु पनि पछि बुझाउने गरी प्रवेश पाउने अवस्था छ । त्यस्तै गरी प्रोबोनो सेवाहरु पनि रहेको छ । असक्षम पक्षहरुले सम्पर्क गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण कुरा सधैँ कानून व्यवसायी नै चाहिन्छ भन्ने भन्दा पनि जानचाहिँ सक्नुपर्‍यो, कर्मचारीहरुले पनि टेमप्लेटहरु उपलब्ध गराएर त्यो किसिमको सुविधाहरु चाहिँ हेल्पडेस्कको व्यवस्था गरेको छ र अझ त्यसलाई सक्रिय रुपमा परिचालन गर्ने भन्ने चाहिँ मैले योजनामा समावेश गरेको छु ।

मेरो प्रस्तुती यहाँहरुले सुनिदिनुभएकोमा  माननीयज्यूहरुप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।

 

(सुनुवाइ समितिका सभापतिले सदस्यहरुलाई थप प्रश्न राख्न आग्रह गरेपछि न्यायालयभित्र गुटबन्दी अनि मुद्दालाई प्रभावित पार्न ७० लाखको कुरा पनि थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ मागियो ।)

‘अब मिडियाको सन्दर्भमा मैले अघि नै पनि प्रस्ट पारेको छु कि आफूले धारणा बनाएर लेख्ने छुट्टै कुरा होला, हाम्रोमा त्यस्तो गुटबन्दीको कुरा केही पनि छैन।

अर्कोचाहिँ मैले दरपीठको सन्दर्भमा पनि यहाँ प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भनिसकेँ, न्याय प्रशासनमा चाहिँ दुई किसिमबाट हुन्छ। एउटा न्यायिक सम्पादनका कुरा हुन्छ भने अर्को न्यायिक प्रशासन हुन्छ। प्रशासनमा यी रिट दर्ता गर्ने, दरपीठ गर्ने जस्ता सबै कार्यहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रशासनिक कार्यहरु हुन्। यसमा प्रशासनका रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रारज्यूहरु त्यो कार्यका लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । र, उहाँहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी न्यायालयको लागि केही दरपीठ गर्न सक्ने अवस्था पनि छ र दर्ता गर्ने अवस्था त्यही प्रक्रियाहरु छ। त्यो प्रयोग गर्नुभएकोमा मेरो केही टिप्पणी गर्न’ छैन भनेर मैले भनिसकेको छु।

अर्को कुरा, मलाई त्यो (७० लाखको) कुरा चाहिँ सरासर झुटो हो । गलत कुरा हो । मान्छेले धारणा बनाउन सक्ने हुन्छ।

त्यस्तैगरी अर्को हजुरले पेसीको सन्दर्भमा पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो । यी सबै आफ्नो धारणा बनाएर एउटा आरोपको लागि गर्ने कुरा मात्र हुन्। त्यसमा केही सत्यता छैन। मेरो भन्नु यति मात्रै हो।

यो पनि-

यस्तो छ मनोज शर्माको चार बुँदे कार्ययोजना (पूर्णपाठ)

न्यायपालिकामा द्वैध शासन मान्य छैन, आन्दोलन अदालत कम्पाउन्डतिर सर्न सक्छ