के–के विषयमा हुँदैछ संविधान संशोधन ? (हेर्नुहोस् सूची)

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले आफ्नो काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले विभिन्न ८ वटा विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्दै सुझावहरु मागिरहेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि कार्यदलले तयार पारेको छलफलका विषयहरुमा शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, संघीयता, प्रदेश, स्थानीय तह, संवैधानिक निकायहरु र ‘अन्य विविध’ विषयवस्तुहरु रहेका छन् ।

कार्यदलले अगाडि सारेका यी विषयवस्तुहरु हेर्दा संविधानका एकाध धाराहरु संशोधन गर्ने मात्र नभई पुनर्लेखन नै गरिनुपर्ने प्रकृतिका  छन् ।

सरकारलाई हतार छैन : शाह

यसैबीच, कार्यदलका संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधनमा सरकारलाई कुनै हतारो नरहेको बताउँदै राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संविधान संशोधन गरिने बताएका छन् ।

गत बैशाख २८ गते सम्पादकहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा संयोजक शाहले संविधान संशोधनको तयारीबारे स्पष्टीकरण दिँदै भनेका थिए, ‘एउटा कुराचाहिँ सरकारका तर्फबाट के प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने हतारमा संविधान संशोधन गर्ने हामीलाई कुनै हतारो छैन । हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न चाहन्छौं ।’

शाहको भनाइ थियो, ‘योभन्दा अगाडिका सरकारहरुले पनि संविधान संशोधनका कुराहरु ल्याएका थिए । हामीले जुन दिन हाम्रो सामथ्र्य पुग्छ, हामी संविधान संशोधन गर्छौं भनेर जनतामा लिएर गएका थियौं । हामीले हाम्रो सामथ्र्य पु¥यायौं, अबचाहिँ राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो कार्यदल बनेको हो ।’

उनले यो पनि भनेका छन्, ‘यो एउटा पाण्डोरा बक्स हो, यसमा के–के चिजहरु छोयौं भने त्यसको पराकम्प कहाँ कहाँ पुग्छ र जियोपोलिटिकल इस्युहरु केके आउँछ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं ।’

कार्यदलका संयोजक शाहले सम्पादहरुसँगको कुराकानीमा व्यक्त गरेको धारणा यस्तो थियो–

संविधान बन्दाखेरि कति वर्ष लाग्यो र कसरी बनेको थियो भन्नेमा हामी सबै जानकार छौं । कति वर्ष लाग्यो, कतिजना यसमा जुटेर कति छलफल भएको थियो भन्ने सबै सञ्चारमाध्यमलाई पनि थाहै छ ।

अहिले संविधान संशोधन वर्तमान आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पनि हो । संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, यसलाई समय–समयमा परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा छिमेकी देशहरुमा पनि प्राक्टिस भएकै कुरा हो ।

एउटा कुराचाहिँ सरकारका तर्फबाट के प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने हतारमा संविधान संशोधन गर्ने हामीलाई कुनै हतारो छैन । हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न चाहन्छौं ।

योभन्दा अगाडिका सरकारहरुले पनि संविधान संशोधनका कुराहरु ल्याएका थिए । हामीले जुन दिन हाम्रो सामथ्र्य पुग्छ, हामी संविधान संशोधन गर्छौं भनेर जनतामा लिएर गएका थियौं । हामीले हाम्रो सामथ्र्य पु¥यायौं, अबचाहिँ राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो कार्यदल बनेको हो ।

यो कार्यदल संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्नका लागि बनेको हो । यो संविधानै संशोधन गर्न हामी लागेको होइन । यो बहसपत्र संसदमा जाने हो र सांसदज्यूहरुले यसमा काम गर्नुहुने छ ।

कार्यदलमा संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलका सदस्यहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो दलबाट म्यान्डेट लिइराख्नुभएको छ । यहाँ अघिल्लो संविधानसभाका सदस्यहरु पनि हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो अमूल्य समय त्यहाँ व्यतीत गर्नुभएको छ । उहाँहरुको पनि यसमा सहभागिता छ । यसले गर्दा खाली यो एउटा कर्मकाण्डी छलफल मात्रै बोलाएर संविधान संशोधनतिर सरकार लाग्यो भन्ने होइन । हामीले सबै विज्ञहरुलाई यहाँ बोलाएर छलफल गरिराखेका छौं ।

यो एउटा पाण्डोरा बक्स हो, यसमा के–के चिजहरु छोयौं भने त्यसको पराकम्प कहाँ कहाँ पुग्छ र जियोपोलिटिकल इस्युहरु केके आउँछ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं ।

त्यही भएर हामीले इस्यु पहिचान गर्दाखेरि नै कुन कुन चिजमा प्रवेश गर्ने र कुन–कुन चिजमा प्रवेश नगर्ने, यथेष्ठ छलफल गर्ने भनेर यसलाई बहसपत्र भनिराखेका छौं । सबै राजनीतिक दलहरु यसमा संलग्न हुनुहन्छ र जुन–जुन विषयमा सहमति हुन्छ, ती विषयहरुलाई अगाडि बढाउँदै गरौं र जुन जुन विषयमा हाम्रो असहमति छ, त्यसलाई क्याटागोराइज्ड गरौं भन्ने सरकारको धारणा छ ।

यो बहसपत्रमा सञ्चार माध्यमको पनि अपनत्व होस् भनेरै यहाँहरुलाई बोलाइएको हो । यो चिज यहाँहरुलाई नबोलाई पनि गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, हामीले सञ्चार माध्यमको पनि अपनत्व होस् र सबैको साझेदारी होस् भनेरै बोलाइएको हो ।

सञ्चार माध्यमलाई सरकारले जहिले पनि वाचडगका रुपमा लिएको छ । सरकारले बाटो बिरायो भने सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुरामा सरकार स्कदम स्पष्ट छ, तपाईहरुको भूमिकालाई हामीले एकदमै सह्रानीय रुपमा लिएका छौं ।

सरकारी सञ्चार माध्यमहरु पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि आज यहीँदेखि भन्छु, तपाईहरुले सरकारको गुणगान गाउनुपर्दैन । सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुरामा निजी सञ्चारमाध्यमले जसरी गरिरहनुभएको छ, तपाईहरुले पनि त्यसैगरी गर्नुहोस् भनेर म आजै यहाँबाट त्यो पनि स्पष्ट गर्दिन चाहन्छु ।

खबरदारी गर्ने क्रममा यो सरकारलाई बारम्बार खबरदारी र सुझावहरु आ-आफ्नो सञ्चारमाध्यमबाट दिनुहोला ।

सरकारको तर्फबाट हामीले सञ्चार माध्यमसँग प्रधानमन्त्रीकै रोहबरमा एउटा बैठक हामीले आयोजना गर्न खोजेका थियौं । तर, बजेटको चापले गर्दाखेरि सम्मानीइ ज्यूसँग हामीले त्यो बैठक राख्न नसकेको हो । आगामी दिनमा हामीले तपाईहरुलाई प्रधानमन्त्रीकै रोहबरमै बसेर सल्लाह सुझावहरु पनि लिन्छौं ।

यो पनि-

संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुरक्षित राख्न सम्पादकहरूको साझा जोड (फोटो फिचर)

अदालतलाई ११ बुँदामा चलाउँदै असिम कार्यदल, प्रतिस्पर्धाबाटै न्यायाधीश छान्ने एजेन्डा

फिल्म बनाउने मान्छेलाई संविधान फेर्ने जिम्मा !

‘राजा आऊ देश बचाऊ’ बारे

भेलामा सहभागीका तर्फबाट संयोजक साहलाई यो पनि प्रश्न सोधिएको थियो– तपाईले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ लेखेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ । यो संविधान र गणतन्त्रप्रति तपाईको कमिटमेन्ट छ कि छैन ?’

यसको जवाफमा संयोजक शाहले उक्त स्टाटस आफू राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको रहेको र रास्वपामा आएसकेपछि आफूले पार्टीको सिद्धान्त मानेको हुँदा अब त्यो कुरा सान्दर्भिक नभएको स्पष्ट पारे ।
संयोजक शाहको स्पष्टीकरण यस्तो थियो–

मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि निकाल्नुभयो, त्यसमा स्पष्टीकरण दिन्छु । जुन कुरा मैले फेसबुकमा लेखेँ, त्यो आजभन्दा ७/८ वर्ष अगाडिको कुरा हो । त्यतिबेला म राजनीतिमा थिइनँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्तावना बोकेर आइसकेपछि ती कुराहरु सान्दर्भिक पनि हुँदैनन् । अब त्यसमा बहस गरिराख्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन ।

संयोजकको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरु आफैंले पनि बुझ्नुभएकै छ । यो कार्यदलले जे म्यान्डेट पाएको छ, कार्यदलले सर्वसम्मतरुपमा बहसपत्र तयार गर्ने हो । यो बहसपत्र तयार गर्नका लागि यथेष्ट छलफल हुन्छ र बहसपत्र तयार हुन्छ ।

हेर्नुहोस् कार्यदलले तयार पारेको छलफलको विषयसूची–

 

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल-२०८२

संविधान संशोधनका लागि छलफलका विषय

1. शासकीय स्वरुप
1. अहिले कै ठीक छ वा पूर्ण संसदीय वा संशोधित संसदीय
2. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति/ प्रधानमन्त्री
3. विज्ञ मन्त्री हुने/ सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था
4. मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रीको जवाफदेहिता

2. निर्वाचन प्रणाली
1. प्रत्यक्ष निर्वाचित वा पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित
2. निर्वाचन प्रणालीः कसरी थप लोकतान्त्रीक र समावेशी बनाउने
3. NOTA/ Right to Recall/ विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार
4. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको सुधार
5. राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपाध्यक्षको भूमीका
6. निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने

3. संघीयता
1. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितको
2. प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कसरी प्रभावकरी बनाउने
प्रदेश सम्बन्धी
3. प्रदेशको संख्या, प्रदेशमा संरचना/
4. प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री/ जनप्रतिनिधिको संख्या
5. प्रदेश मन्त्रालय र संरचना कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने
6. प्रदेश प्रमुख र निजको भूमीका/ निजको अनुपस्थितिमा निजको काम प्रदेश भित्रबाटै कसरी गर्ने/ विधेयक प्रमाणिकरण नगरेमा के हुने

स्थानीय तह सम्बन्धी
7. अहिले कै दलिय व्यवस्था सहितको स्थानीय तह वा दल विहिन व्यक्तिगत प्रस्तिस्पर्धामा आधारित स्थानीय तह
8. स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने
9. न्यायिक समितिमा सुधार

4. न्यायपालिका
1. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनु पर्ने सुधारहरु ।
2. प्रधान न्यायाधीश, सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर हद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन वा यसै प्रकृतिका विषय।
3. अदालतकै तर्फबाट गठन भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरुले उठान गरेका न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति विचौलियाहरुको नियन्त्रण गर्ने विषय।
4. न्यायपालिकामा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र सवै तहका न्यायाधीशको पुर्ननियुक्ति गर्ने विषय।
5. न्याय परिषद्को संचनागत सुधार, न्याय परिषद्मा कानून मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएशनको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने वा नरहने विषय।
6. संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुन हुने वा नहुने विषय।
7. प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ती गर्ने सम्बन्धी विषय र विधि।
8. न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानून व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषय।
9. संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्य सम्बन्धी विषय।
10. सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्ने सम्बन्धी विषय।
11. सन्दर्भ अनुसारका अन्य विषय।

5. संवैधानिक निकाय
1. संवैधानिक निकायको संख्या
2. पदाधिकारीको संख्या
3. पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने
4. संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने
5. महाभियोग/ संसदीय सुनुवाईको औचित्य
6. सिफारिस र प्रतिवेदन कार्यान्वयन
7. प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकता औचित्य।

6. अन्य विविध विषय
1. संसदको अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने
2. गैर आवसीय नेपाली नागरिकता र तिनीहरुको अधिकार
3. जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेर हद/ कति पटक हुन सक्ने
4. धारा ५४ नीति निर्देशक सिद्धान्तका प्रगतिशील कार्यान्वयन
5. धारा १११ को उपधारा ५ सङ्घीय व्यवस्थापन विधिमा सुधार
6. सजाय माफी, मुल्तवि, परिवर्तन वा कम सम्बन्धी व्यवस्था
7. विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था
8. मैलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी
9. मुख्यन्यायाधिवत्ता हटाउने वा अभियोजन (Prosecution) को अधिकार दिने

7. विज्ञलाई लागेका अन्य विषय

(लीलाधर सुवेदी)
सदस्य सचिव
सम्पर्क नं. 9856029947