वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा

काठमाडौँ । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा मंगलबार सर्वोच्च अदालतको ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको उक्त मुद्दा आज कारणवश अघि बढ्न सकेन ।

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले ३२ प्रतिवादीमध्ये १० जनालाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएपछि आयोग असन्तुष्ट भई सर्वोच्च पुगेको हो ।

विशेष अदालतले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा बोर्ड सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानालाई कसुरदार ठहर गरेको थियो । तर तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीसहित केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको थियो ।

अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलामा मागदाबीअनुसार बिगो कायम नभएको र सबै प्रतिवादीलाई सजाय नतोकिनु त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको छ । आयोगका अनुसार वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ ।

यसैगरी आपूर्तिकर्तालाई अनुचित लाभ दिँदै करिब ६७ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम बढी भुक्तानी गरिएको तथा सम्झौताअनुसार क्षमतामा कमी भए पनि मूल्य समायोजन नगर्दा थप ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानी नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।