सर्वोच्चको व्याख्या : बिहेका लागि केटी भगाउँदा ‘मानव बेचबिखन’ ठहरिँदैन

काठमाडौँ । समाजमा बिहेबारीसम्बन्धी अनेक खालका घटना सुनिन्छन् । कसैले प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्‍यो तर केटी पक्षको परिवारलाई चित्त बुझेन भने केटो विरुद्ध अपहरण, मानव बेचबिखन र जबजरजस्ती करणाी जस्ता मुद्दाहरु चलाउने प्रचलन नेपाली समाजमा छ ।

यदि केटी २० वर्ष नपुगेको अवस्था रहेछ भने जबरजस्ती करणीमा मुद्दा चलाउने प्रचलन छ, जुन अदालतबाट स्थापित पनि हुने गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा बिहे गर्ने प्रयोजनका लागि कसैले केटी भगाएर लग्यो भने त्यसलाई ‘मानव बेचबिखन’ मान्न नसकिने सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । तर, यही मुद्दामा बिहे गर्ने उमेर नपुगेकी नावालिक केटी भगाएमा जबर्जजस्ती करणीमा भने सजाय हुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

आउनुहोस् यो एउटा रोचक पारिवारिक मुद्दाको चर्चा गरौं ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै भनेको छ- “ओसारपसारको कार्य कुन मकसदले गरिएको हो भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। यदि त्यसमा बेचबिखन, शोषण वा वेश्यावृत्तिको नियत प्रमाणित भए मात्रै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनअनुसार कारबाही हुन सक्छ। विवाह गराउने वा जीवनसाथी बनाउने उद्देश्यले गरिएको ओसारपसारलाई भने यो कसुरमा गाभ्न सकिँदैन।”

सर्वोच्चको यो फैसला २०८१ वैशाख १४ गते आएको हो। मुद्दाको मूल विषय थियो- बर्दियाको शक्तिनगरकी एक नाबालिकालाई घाँस काट्न जाँदै गर्दा ललाई फकाई वा डरत्रास देखाएर सुसिसकुमार थारूसँग विवाह गराइदिएको आरोप।
जाहेरीकर्ता (परिवर्तित नाम ६६ शक्तिनगर ‘क’) ले गरेको दाबीअनुसार फुलवसनी थारु, सावित्री थारु र रूपा थारुले नाबालिकालाई सुसिसकुमार थारूको घरमा लगेपछि उनले जबरजस्ती करणी गरेका थिए। जाहेरीकर्ताले यो घटनामा मानव बेचबिखनको कसूर भएको दाबी गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्चले यो घटनालाई मानव बेचबिखनको दायरामा राख्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले “पीडितलाई विवाह गराउने वा श्रीमतीका रूपमा राख्ने प्रयोजन देखिन्छ, शोषण वा बेचबिखनको नियत प्रमाणित भएको छैन” भनेर व्याख्या गरेको छ ।

घटना कसरी भयो ?

शक्तिनगरकी १४ वर्षीया बालिकालाई ०७३ भदौ २० गते घाँस काट्न जाँदै गर्दा तीन महिलाले लोभलालच वा धम्की दिएर सुसिसकुमार थारूको घरमा पुर्‍याएको जाहेरी थि यो। कथित विवाहपछि सुसिसकुमारले पाँच दिनसम्म घरमा राखी जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राखेको र पछि घरनजिकै छोडिदिएको आरोप थियो।

प्रहरीले चारैजनाविरुद्ध जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखनको मुद्दा दायर गरेको थियो।

जिल्ला अदालत बर्दियाले सुसिसकुमारलाई जबरजस्ती करणीको उद्योगमा चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, मानव बेचबिखनमा भने दोषी नदेखिएको ठहर गरेको थियो। अन्य तीन महिलालाई भने धरौटीमा छाडिएको थियो।
बर्दिया जिल्ला अदालतको २०७४।९।२४ को फैसलामा भनिएको थियो-

प्रतिवादीहरू फुलबसनी थारू, रूपा थारू र सावित्री थारूले पीडितलाई जबरजस्ती लगेको नदेखिएकोले अभियोग माग दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुर स्थापित हुने देखिएन । तसर्थ सो कसुरको हकमा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ ।

प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेकोले निजलाई के कति सजाय हुने भन्ने सम्बन्धमा पीडितको उमेर १६ वर्षभन्दा कम रहेकोले जबरजस्ती करणीको ३(३) नं. ले हुन सक्ने सजायको आधी सजाय हुने देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूलाई जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. ले ४ (चार वर्ष) कैदको सजाय हुने ठहर्छ ।

अन्य प्रतिवादीहरू रूपा थारू, फुलबसनी थारू र सावित्री थारूको सो कार्यमा कुनै संलग्नता रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको प्रतिवादीहरूउपरको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको भन्ने अभियोग माग दाबी पुग्न सक्दैन ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७५।६।२१ मा भएको फैसला यस्तो थियो-

प्रतिवादीहरूले पीडितलाई जबरजस्ती लगेको नदेखिएकोले अभियोग माग दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुर स्थापित हुने देखिएन । तसर्थ सो कसुरको हकमा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ ।

प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेकोले पीडितको उमेर १६ वर्षभन्दा कम रहेकोले जबरजस्ती करणीको ३(३) नं. ले हुन सक्ने सजायको आधी सजाय हुने देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूलाई जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. ले ४ (चार वर्ष) कैदको सजाय हुने ठहर्छ ।

अन्य प्रतिवादीहरू रूपा थारू, फुलबसनी थारू र सावित्री थारूको सो कार्यमा कुनै संलग्नता रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको प्रतिवादीहरूउपरको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको भन्ने अभियोग माग दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने सुरू बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०७४।९।२४को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार र पुनराबेदक प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

पीडित र प्रतिवादीको बयानमा असंगति

पीडितले अदालतमा दिएको बकपत्रमा आफू स्वेच्छाले सुसिसकुमारको साइकलमा चढेर उनको घर गएकी थिएँ भनेकी थिइन्। सुरुको जाहेरी पनि आफूले नदिएको र अन्य महिलाहरूले बेचबिखन गर्न सहयोग नगरेको बताएकी थिइन्।
सुसिसकुमारले भने आफूले पीडितलाई सौतेनी आमाबाट दुःख पाइरहेको सुनेपछि विवाहको सहमति गरेको, उनी स्वयं घर आएको र पाँच दिन सँगै बसेको दाबी गरेका थिए।

आफूले यौन सम्बन्ध नराखेको र पीडितलाई माइतीघर नजिकै छाडेको उनको तर्क थियो।

अदालतमा सुसिसकुमारको वयान यस्तो थियो-

म भारतको बलैगाउँ बजारमा किनमेल गर्न भनी घरबाट गएकोमा सोही क्रममा पहिलो पटक निज सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर (क) सँग भेटघाट भई चिनजान भएको हो । त्यसपछि पुन: सोही बलैगाउँमा किनमेल गर्न जाँदा पुन: निज शक्तिनगर (क)सँग भेटघाट भई हामीबिच दु:ख सुखका कुराकानीसमेत भएको थियो ।

सोही क्रममा निज शक्तिनगर क ले आफू दु:ख पाएको मान्छे हुँ, म तपाइँसँग विवाह गर्न इच्छुक छु भनी प्रस्ताव गरेकीले मैले पनि निजको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरी सोही दिनमा नै निजको घरमा कोही कसैलाई थाहा जानकारी नदिई निज शक्तिनगर क लाई विवाह गरी भगाई आफ्नो घरमा लगी ५ दिनसम्म राखेको हुँ ।

त्यसपछि माइती घरतर्फ कुराकानी मिलाउने र विवाहको कार्यक्रम मिलाउने भनी निज शक्तिनगर क लाई मैले निजको माइतीघरमा पठाएको हो । सो क्रममा निजलाई छोड्न भनी म निजको माइती घरनजिकसम्म गएको र निजलाई छाडी म आफ्नो घरमा फर्किएको हुँ ।

मैले निज शक्तिनगर क लाई विवाह गरी घरमा राखेको तर निजसँग मैले यौन सम्बन्ध राखेको होइन । निज नयाँ मानिस भएको हुँदा पछि यौन सम्पर्क गरौंला भनी मैले तत्काल यौन सम्पर्क नगरेको हो ।

सर्वोच्चको निर्णय

उक्त मुद्दामा अदालतले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ र ९ को व्याख्या गर्दै भनेको छ- “ओसारपसारको उद्देश्य निर्णायक हुन्छ। बेचबिखन, शोषण वा वेश्यावृत्तिको नियत नभई विवाहको लागि गरिएको कार्यलाई यो कसुरमा समेट्न मिल्दैन।”

साथै, नाबालिगसँग सहमति भए पनि यौन सम्बन्ध राख्नु जबरजस्ती करणी नै हुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। यसैले सुसिसकुमारलाई जबरजस्ती करणीको उद्योगमा दोषी ठहर्‍याइएको हो।

यो फैसलाले बालविवाह, जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखनका बीचको कानुनी सीमारेखालाई स्पष्ट बनाएको छ। सरकारले कसूर प्रमाणित गर्न ठोस प्रमाण र नियतको आधार पेस गर्नुपर्नेमा पनि अदालतले जोड दिएको छ।

यसले भविष्यका यस्ता मुद्दामा अदालतको दृष्टिकोणलाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वोच्चको फैसला १० बुँदामा पढ्नूहोस्-

१‍ . मिसिल अध्ययन गर्दा, घाँस काट्न गएकी पीडित छोरीलाई प्रतिवादीहरू फुलवसनी थारू, रूपा थारू र सावित्री थारूले ललाइफकाइ गरी पीडित छोरी परिवर्तित नामथर सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर क लाई फुलवसनी थारूको घरमा लगी प्रतिवादीमध्येका सुसिसकुमार थारूसँग विवाह गरे राम्रो हुन्छ भनी निज सुसिसकुमार थारूलाई फोन गरी बोलाई पीडित छोरीलाई निजसँग घरमा पठाई निजले पीडित छोरीलाई आफ्नो घरमा लगी मिति २०७३।०५।२० गतेदेखि २५ गतेसम्म लगातार जबरजस्ती करणी गरी मिति २०७३।०५।२६ गते राति २ बजे पीडित छोरीलाई घरनजिकैको नाला पुलनजिक छोडी गएको भन्नेसमेत बेहोराको यी प्रतिवादीहरूउपर किटानी जाहेरी पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू बर्दिया जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीहरूले पीडितलाई जबरजस्ती लगेको नदेखिएकोले अभियोग माग दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुर स्थापित हुने देखिएन । तसर्थ सो कसुरको हकमा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ ।

प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेकोले पीडितको उमेर १६ वर्षभन्दा कम रहेकोले जबरजस्ती करणीको ३(३) नं. ले हुन सक्ने सजायको आधी सजाय हुने भई प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूलाई जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. ले ४ (चार वर्ष) कैदको सजाय हुने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरू रूपा थारू, फुलबसनी थारू र सावित्री थारूको सो कार्यमा कुनै संलग्नता रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ भनी भएको फैसलाउपर उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा पुनरावेदन परी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट सुरू बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने गरी गरेको फैसलामा चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भनी निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नका लागि अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

उपर्युक्त तथ्य, पुनरावेदन जिकिर र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहायक न्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जबाट मिति २०७५/६/२१ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा हैन ? भन्ने विषयमा नै निर्यण दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथमः नेपाल सरकारको पुनरावेदन मागदाबी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धतर्फ हेर्दा, प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूले आफ्नो घरमा लगी मिति २०७३।०५।२० गतेदेखि मिति २०७३।०५।२५ गतेसम्म लगातार जबरजस्ती करणी गरी मिति २०७२।०५।२६ गते राति ०२:०० बजे समयमा निज छोरीलाई घरमा नल्याई नाला पुलनजिक छोडेको भनी जाहेरी दरखास्तको बेहोरा र घरमा सौतेनी आमाले दु:ख दिने गरेकोले प्रतिवादी सुसिसकुमारसँग विवाह गरेमा सुख पाउने छौ भनी भन्दा सुसिसकुमारसँग विवाह गरी लोग्ने स्वास्नी भएर सँगै बस्ने भनी सहमतिमा प्रतिवादीको घरमा गई ५ दिनसम्म सँगै बसी त्यसपछि माइती घरतर्फ कुराकानी मिलाउने र विवाहको कार्यक्रम मिलाउने भनी निज शक्तिनगर क लाई मैले निजको माइतीघरमा पठाएको हो । सो क्रममा निजलाई छोड्न भनी म निजको माइतीघर नजिकसम्म गएको र निजलाई छाडी म आफ्नो घरमा फर्किएको हुँ । मैले निज शक्तिनगर क लाई विवाह गरी घरमा राखेको तर निजसँग मैले यौन सम्बन्ध राखेको होइन गरेको बयानबाट देखिन आएबाट यी प्रतिवादीले पीडितलाई घरमा लगी ५ दिनसम्म राखेको तथ्यमा विवाद देखिएन ।

३. जहाँसम्म प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर कायम नगरी जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर कायम गरेको नमिलेको नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) मा “वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक अवस्थाको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दरूपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपाल भरको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने” गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिने भनी कसुरको परिभाषा गरेको पाइन्छ ।

४. प्रस्तुत मुद्दामा स्वयम् पीडितले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा प्रतिवादीहरूले आफूलाई प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूसँग विवाह गराइदिनको लागि संयोग मिलाइदिएको र प्रतिवादी सुसिसकुमारले जबरजस्ती लगेको नभई पीडित निज प्रतिवादीको साइकलमा आफैँ चढी सुसिसकुमार थारूको घरमा गएको भन्ने देखिन्छ । जाहेरी दरखास्त पनि पीडित स्वयंले दिएको देखिँदैन । सुसिसकुमार थारूसँग भागी गएको भन्ने थाहा पाई जाहेरवाली सौतेनी आमा, बाबु र काका म गएको घर हेर्न भनी गएका र निजहरूसँग मेरो कुराकानी भई अब बस भनी त्यहीँ छोडी आएका हुन् । प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूले मलाई बेचबिखन गर्न भनी लगेको नभई मलाई श्रीमती तुल्याई भगाई लगेका र सोही आधारमा मलाई करणी गर्न खोजेका हुन् । अन्य प्रतिवादीहरूले मलाई बेचबिखन गर्न भनी सहयोग गरेका होइनन् भन्नेसमेत बेहोराको पीडित सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर क ले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्रलाई खण्डन गर्ने गरी वादी पक्षबाट विश्वसनीय ठोस आधार प्रमाण पेस गर्न सकेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिँदैन ।

५. सामान्यतः सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कसुरदारको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहन्छ । अभियोग लगाएर मात्र हुँदैन सो अभियोग पुष्टि हुने प्रमाण वादी पक्षले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । जसलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले स्पष्ट गरेको छ । के कस्तो कार्यबाट के कस्तो कानूनको उल्लङ्घन भई अपराधजनित कार्य भयो र त्यस्तो कार्यमा को कसको के कसरी संलग्नता रहेको छ भन्ने कुरा पनि अभियोजन पक्षले शङ्कारहित तवर (Beyond the Reasonable Doubt) ले पुष्टि गर्नुपर्छ । विधायिकी कानूनले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाण गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले अभियोजन पक्षको उक्त दायित्व सीमित हुने वा समाप्त हुने होइन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको भए पनि वादी पक्षले अभियुक्तले गरेको कसुरको गहन अनुसन्धान गर्ने, कुन कानूनको उल्लङ्घन के कसरी भयो, कानूनविपरीत कार्य गरेको के कुन प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ भनी अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलन गर्नेतर्फ अभियोजन पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । ओसारपसार कुन उद्देश्यले गरिएको छ सो पनि हेर्नुपर्दछ । कसुरमा बेचबिखनको वा शोषणको वा वेश्यावृत्तिको उद्देश्य भएमा मात्र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा कारबाही हुन्छ । तर विवाहको निमित्त गरिएको ओसारपसारलाई मानव बेचबिखनको निमित्त गरिएको ओसारपसारअन्तर्गतको कसुर मान्न सकिएन । प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादीले पीडितलाई बेचबिखनको लागि लगेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा शंकाकै भरमा मात्र प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित नदेखिँदा अभियोग दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा समेत सजाय गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिन आएन ।

६. वारदातको प्रकृति अवस्थासमेतबाट प्रतिवादीहरूको कसुर उक्त ऐनले गरेको परिभाषाभित्र पर्ने नदेखिँदा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुर स्थापित हुने अवस्था देखिँदैन । अभियोजन पक्षले पनि प्रतिवादीहरूउपरको आरोपित कसुर पुष्टि हुने ठोस सबुद प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । प्रतिवादीहरू रूपा थारू, फुलबसनी थारू र सावित्री थारूले जबरजस्ती करणी गर्न प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूलाई मद्दत गरेको तथा सो कार्यमा संलग्नता रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा जब यी प्रतिवादीहरूले पीडितलाई ललाइफकाइ गरी सुसिसकुमार थारूसँग पठाएको भन्ने तथ्य स्थापित नभएकोमा प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्नु न्यायोचित हुने नहुँदा प्रतिवादीहरू रूपा थारू, फुलबसनी थारू र सावित्री थारूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुर गर्न मद्दत गरेको भन्ने आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जको फैसलामा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिन आएन । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।

७. नेपाल सरकारको पुनरावेदन मागदाबी जबरजस्ती करणीको उद्योग नभई जबरजस्ती करणीको कसुरको जिकिरतर्फ हेर्दा, घाँस काट्न गएकी पीडित छोरी परिवर्तित नामथर सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर (क) लाई प्रतिवादीहरू फुलवसनी थारू, रूपा थारू र सावित्री थारूले ललाइफकाइ गरी पीडित छोरी परिवर्तित नामथर सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर (क) लाई फुलवसनी थारूको घरमा लगी प्रतिवादीमध्येका सुसिसकुमार थारूसँग विवाह गरे राम्रो हुन्छ भनी निज सुसिसकुमार थारूलाई फोन गरी बोलाई पीडित छोरीलाई निजसँग घरमा पठाई निजले पीडित छोरीलाई आफ्नो घरमा लगी मिति २०७३।०५।२० गतेदेखि २५ गतेसम्म लगातार जबरजस्ती करणी गरी मिति २०७३।०५।२६ गते राति २ बजे पीडित छोरीलाई घरनजिक नाला पुलनजिक छोडी गएको भन्नेसमेत बेहोराको यी प्रतिवादीहरूउपर किटानी जाहेरी परेको देखिएको छ । म भारतको बलैगाउँ बजारमा किनमेल गर्न भनी घरबाट गएकोमा सोही क्रममा पहिलो पटक निज सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर (क) सँग भेटघाट भई चिनजान भएको हो । त्यसपछि पुन: सोही बलैगाउँमा किनमेल गर्न जाँदा पुन: निज सङ्केत नं ६६ शक्तिनगर (क)सँग भेटघाट भई हामीबिच दु:ख सुखका कुराकानीसमेत भएको थियो । सोही क्रममा निज सङ्केत नं ६६ शक्तिनगर (क) ले आफू दु:ख पाएको मान्छे हुँ । म तपाइँसँग विवाह गर्न इच्छुक छु भनी प्रस्ताव गरेकीले मैले पनि निजको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरी सोही दिनमा नै निजको घरमा कोही कसैलाई थाहा जानकारी नदिई निज सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर (क) लाई विवाह गरी भगाई आफ्नो घरमा लगी श्रीमान् श्रीमतीको हैसियतले ५ दिनसम्म राखेको हुँ । त्यसपछि माइतीघरतर्फ कुराकानी मिलाउने भनी निज सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर (क) लाई मैले निजको माइतीघरमा पठाएको हो । सो क्रममा निजलाई छोड्न भनी म निजको माइतीघर नजिकसम्म गएको र निजलाई छाडी म आफ्नो घरमा फर्किएको हुँ । मैले निज सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर (क) लाई विवाह गरी घरमा राखेको तर निजसँग मैले यौन सम्बन्ध राखेको होइन ।सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर (क) को योनिको बाहिर बाहिर मात्र घर्षण गरेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूले सुरू अदालतमा इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ ।

८. जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितको भनाइ नै मूल र अकाट्य प्रमाण मान्नुपर्ने हुन्छ । पीडितको भनाइ अकाट्य प्रमाण हो । जबरजस्ती करणीको वारदातको पहिलो कसी भनेको स्वयं पीडित हो र यी पीडितलाई प्रत्यक्ष र जीवित प्रमाणमा मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूसँग पहिलेदेखि चिनजान थियो । निज सुसिसकुमार थारू अविवाहित रहेको हुँदा निजसँग विवाह गर्न पाए राम्रो हुने थियो भन्ने लागेको थियो । मिति २०७३।०५।२० गतेका दिन दिउँसो १:०० बजे प्रतिवादी सुसिसकुमार थारू साइकल लिएर मेरो गाउँ ठाउँमा आएका थिए । म प्रतिवादी फुलबसनी थरूनीको घरमै थिएँ । त्यहीँ निज सुसिसकुमार थारू राम्रो हुने खाने घरका हुन् । बिहे गरेर जाने भए जाउ पछि हामीलाई दोष दिन पाइन्न भन्ने कुरा प्रतिवादीमध्येकी फुलबसनी थारू, रूपा थारू र सावित्री थारूसमेतले भनेकाले निज प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूको साइकलको पछाडिको क्यारियरमा बसी म निज प्रतिवादीको घरमा गएकी हुँ । घरमा पुग्दा त्यहाँ प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूका बाबु आमा र एकजना दिदी थिए । निजहरूलाई मैले म सुसिसकुमार थारूसँग विवाह गरी आएकी हुँ भनेकी र प्रतिवादी सुसिसले पनि मैले विवाह गरी भगाई ल्याएकोले तिमीहरूको बुहारी हो भनी भनेको थिए । त्यसपछि निज सुसिसकुमार थारू र मसमेत डोरीले बनेको खटियामा साथ साथै सुतेको हो । निज सुसिसकुमार थारूले मैले लगाएको कम्मरमुनिको सुरूवाल पेन्टीसमेत खोली मलाई उत्तानो बनाई मेरो योनिको बाहिर बाहिर मात्र घर्षण गरेका हुन् । जबरजस्ती करणी गरेका होइनन् भनी पीडितले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र देखिन्छ । तत्काल प्रचलित जबरजस्ती करणी महलको १ को देहाय (ग) मा जबरजस्ती करणी हुनको लागि “योनिमा लिङ्ग केही मात्र प्रवेश भएको रहेछ भने पनि यस नम्बरको प्रयोजनका लागि करणी गरेको मानिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट करणीको वारदात पुष्टि हुनको लागि लिङ्ग केही मात्रामा प्रवेश हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता अनिवार्य रहेको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा पीडितउपर करणी भएको अवस्था नदेखिएको र मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले प्रस्तुत वारदातको सम्बन्धमा अदालतमा गरेको बकपत्रमा करणी भएको देखेको भन्न सकेको पनि देखिँदैन ।

९. पीडितले स्वयम् अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती, करकापमा पारी डर, त्रास देखाई पीडितलाई प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूसँग विवाह गराइदिएको र प्रतिवादी सुसिसकुमारले जबरजस्ती लगेको भन्ने देखिँदैन । पीडित आफैँ प्रतिवादीको साइकलमा आफैँ चढी निजको घरमा गएको भन्ने देखिन्छ । जाहेरी दरखास्त पनि पीडित स्वयंले दिएको देखिँदैन । पीडित मेरो सौताको छोरी हुन् । पीडित छोरीलाई प्रतिवादीहरू सावित्री थारू, रूपा थारू र फुलबसनी थारूले घाँस काट्न गएको समयमा केटा राम्रो छ । घर खानदानी छ, धनी छ तिमीले यो केटासँग विवाह गर्‍यो भने तिमीलाई धेरै सुख हुन्छ भनी प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूसँग विवाह गराइदिने भनी निज प्रतिवादीसँगै पठाएका हुन् । प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूले पनि पीडित छोरीलाई विवाह गर्ने भनी आफ्नो घरमा राखेका हुन् । जबरजस्ती करणी गरेको देखेको होइन भनी जाहेरवाला सङ्केत नं. ६६ शक्तिनगर L ले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्रबाट पीडित तथा जाहेरवालाको बयान कागज तथा बकपत्र, घटनास्थल प्रकृति विवरणसमेतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको विवेचना गरी हेर्दा, प्रतिवादीले पीडितको योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको भन्ने देखिँदैन । यसबाट प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्य स्थापित हुँदैन । प्रतिवादीले आफ्नो उत्तेजित लिङ्ग निज पीडितको यौनाङ्गको बाहिर बाहिर मात्र घर्षण गरेको भन्ने देखिएकोले प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणी कसुर गरेको नदेखिई जबरजस्ती करणीको अपराधको उद्योगसम्म गरेको देखिँदा उद्योगको कसुर ठहराई प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूलाई जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा प्रतिवादीले पीडितमाथि जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको वारदात स्थापित भएबाट उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जको मिति २०७५।६।२१ को फैसला मनासिब देखिन आएको हुँदा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिन आएन । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।

१०. तसर्थ उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले पीडितलाई जबरजस्ती लगेको नदेखिएकोले अभियोग माग दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुर स्थापित हुने देखिएन । तसर्थ सो कसुरको हकमा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने र प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेकोले पीडितको उमेर १६ वर्षभन्दा कम रहेकोले जबरजस्ती करणीको ३(३) नं. ले हुन सक्ने सजायको आधी सजाय हुने देखियो ।

तसर्थ प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूलाई जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. ले ४ (चार वर्ष) कैदको सजाय हुने र अन्य प्रतिवादीहरू रूपा थारू, फुलबसनी थारू र सावित्री थारूको सो कार्यमा कुनै संलग्नता रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने देखियो । वादी नेपाल सरकारको प्रतिवादीहरूउपरको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको भन्ने अभियोग माग दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने सुरू बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०७४।९।२४ को फैसला सदर कायम हुने भनी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७५।६।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर ठहर्छ ।

स्रोत : नेपाल कानून पत्रिका