बालसेना भर्तीबारे सर्वोच्चद्वारा निर्देशनात्मक आदेश जारी

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य संरचनामा समावेश गर्नु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै त्यसलाई फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने गरी कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले दर्ता नं. ०८२ -WF-००२३ (उत्प्रेषण रिट) अन्तर्गत डा. ज्ञान बहादुर बस्नेत समेत २ जनाद्वारा दायर मुद्दामा उक्त आदेश जारी गरेको हो । अदालतले फैसला सुनाउँदै बालसेना भर्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार युद्ध अपराध सरह मानिने उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वीकार गरे पनि त्यसअनुसार आन्तरिक कानून पर्याप्त रूपमा विकास नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, पूर्व बालसेनाहरूलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न र उनीहरूको सम्मान तथा समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा सङ्क्रमणकालीन न्याय र नेतृत्वलाई जबाफदेही बनाउन समेत भनिएकाे छ ।

माओवादी जनयुद्दका पूर्वलडाकु लेनिन विष्ट र डा. ज्ञान बस्नेतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानुन संशोधनका क्रममा बालसेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।