काठमाडौं । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मधेश प्रदेशमा गरिएको सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले सोमबार दायर गरेको रिटमा मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अझै लागू रहँदा उपधारा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गरेको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
ताजा अपडेट
सम्बन्धित खवर
एलएल.बी.नै नसकी वकील बन्न खोज्दा !
नयाँ दिल्ली । गुजरात उच्च अदालतले वकिलको नक्कल गरेको आरोपमा एकजना कानूनकी विद्यार्थीको अग्रिम...
‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अपवादजन्य अवस्था बाहेक बरिष्ठता मिचिनुहुँदैन’
काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनसँगै...
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त अवस्थामा छ । चैत १८ गतेदेखि...
सर्वोच्चमा कांग्रेसको मुद्दा : अर्को पेशी बैशाख ३ गते
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई लिएर परेको रिटको अर्को पेशी आगामी बैशाख ३...