विश्व शक्ति धुरीहरूको टकरावमा मध्यपूर्व

काठमाडौँ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीच जारी द्वन्द्व दोस्रो सातामा प्रवेश गरिरहँदा मध्यपूर्व आकाश फेरि युद्धविमानका गर्जनले भरिएको छ।

हवाई आक्रमणहरू क्षेत्रभर फैलिँदै जाँदा एक पुरानो कथन पुनः सतहमा आएको छ- “ग्रेटर इजरायल” अर्थात् भविष्यमा खाडी क्षेत्रका भागहरूसमेत समेट्न सक्ने विस्तारित यहूदी राज्यको अवधारणा।

यो विचार बाइबलीय व्याख्या र प्रारम्भिक सियोनवादी चिन्तनमा आधारित छ। वर्षौंदेखि यसले इजरायलका दीर्घकालीन उद्देश्यबारे बहसलाई इन्धन दिएको छ। कतिपयले यसलाई अतिवादी धारणा वा षड्यन्त्र सिद्धान्तको रूपमा खारेज गरे पनि, विशेषगरी इरानविरुद्ध साझा सुरक्षा चिन्ताका कारण खाडी राष्ट्रहरूसँग इजरायलको सम्बन्ध गहिरिँदै जाँदा, यो अवधारणा क्षेत्रीय शक्ति-सन्तुलनसम्बन्धी छलफलमा पुनः देखा पर्दै आएको छ।

पछिल्ला ६० वर्षमा अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत नवोदित राष्ट्रबाट सैन्य र प्राविधिक शक्तिमा रूपान्तरित इजरायलको यात्रा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थसँग गाँसिँदै आएको छ। यसले मध्यपूर्वको भू-राजनीतिक संरचनालाई गहिरो रूपमा पुनःपरिभाषित गरेको छ।

यो लेखले इजरायलको इतिहास, “ग्रेटर इजरायल” अवधारणाको विकास, ‘सफ्ट’ र ‘हार्ड’ शक्तिको प्रयोग, र हालको युद्धमा देखिएका नयाँ शक्ति समीकरणलाई तथ्य र सिद्धान्तको आधारमा विश्लेषण गर्छ। यो लेखको उद्देश्य कुनै पक्षको समर्थन गर्नु होइन, अहिले भइरहेको तनावलाई परिभाषित गर्ने संरचना र यथार्थलाई उजागर गर्नु हो।

सन् १९६० पछिको इजरायल

पछिल्ला छ दशक इजरायलका लागि निरन्तर सुरक्षा चुनौती, युद्ध, भूभाग विस्तार र कूटनीतिक उपलब्धिहरूको कालखण्ड बने। सन् १९६७ को “सिक्स–डे वार” एउटा निर्णायक मोड थियो। त्यो कालखण्डमा इजरायलले इजिप्ट, जोर्डन र सिरियामाथि पूर्वआक्रमण गर्दै वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, साइनाइ प्रायद्वीप र गोलान हाइट्स कब्जा गर्‍यो। यस विजयले इजरायलको भूभाग तीन गुणासम्म विस्तार गरेको थियो  र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई उल्ट्याएको बेला थियो।

यस घटनाले प्यालेस्टिनलाई धक्का लाग्यो भने अमेरिकाको दृष्टिकोण भने इजरायल तर्फ  परिवर्तन भयो। त्यो बेलाका अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरको समयमा साइनाइबाट फिर्ता हुन दबाब दिएको वासिङ्टनले सन् १९६७ पछि इजरायललाई सोभियत समर्थित अरब राष्ट्रवादविरुद्धको रणनीतिक ढालको रूपमा हेर्न थाल्यो।

सन् १९७३ को “योम किप्पुर युद्ध” ले इजरायललाई फेरि चुनौती दियो। इजिप्ट र सिरियाले अचानक आक्रमण गरे पनि अमेरिकी हतियार आपूर्तिको सहयोगमा इजरायलले आक्रमण परास्त गर्‍यो। यस युद्धपछि सन् १९७९ मा “क्याम्प डेभिड सम्झौता” भयो, जसअनुसार इजरायलले साइनाइ इजिप्टलाई फिर्ता गरी र शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरे- यो इजरायलको अरब राष्ट्रसँगको पहिलो औपचारिक शान्ति सन्धि थियो।

फेरी १९८० र १९९० को दशकमा इन्तिफादा आन्दोलन, ओस्लो सम्झौताको अस्थायी आशा, र सन् १९९४ मा जोर्डनसँग शान्ति सन्धि भए। तर वार्ता अवरुद्ध भएपछि सन् २००० को दोस्रो इन्तिफादाले विभाजनलाई झन् गहिरो बनायो।

२१औँ शताब्दीमा इजरायलले असममित खतरा- लेबनानस्थित हिज्बुल्लाह, गाजास्थित हमास, र इरानको आणविक महत्वाकांक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। सन् २०२० को “अब्राहाम सम्झौता” मार्फत संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, सुडान र मोरक्कोसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण भयो।  प्यालेस्टाइन मुद्दा पन्छाएर आर्थिक र सुरक्षा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइयो।

हाल इरानी क्षेप्यास्त्रहरू दुबई र दोहाजस्ता खाडी शहरतर्फ प्रहार भइरहेका दाबीबीच यी गठबन्धनहरू दीर्घकालीन एकीकरणको संकेत हुन् वा केवल सामरिक आवश्यकता भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ।

“ग्रेटर इजरायल” अवधारणा : धार्मिक वचनदेखि आधुनिक राजनीतिक बहससम्म

“ग्रेटर इजरायल”को जरा बाइबलको जेनेसिस १५:१८–२१ मा उल्लेखित “नाइलदेखि युफ्रेटिससम्मको प्रतिज्ञात भूमि” मा खोजिन्छ। प्रारम्भिक सियोनवादी नेता थियोडोर हर्जलले प्यालेस्टाइनमा यहूदी राष्ट्रको परिकल्पना गरेका थिए। तर सन् १९२० को दशकमा जेभ जाबोटिन्स्की जस्ता नेताले अधिकतम सीमाको वकालत गरे, जसले “रिभिजनिस्ट सियोनिज्म” लाई प्रभाव पार्‍यो।

सन् १९६७ पछि धार्मिक राष्ट्रवादी समूहहरूले कब्जा गरिएका भूभागलाई दैवी आदेशको पूर्ति ठाने। सन् १९८२ को “ओडेड यिनोन योजना” नामक नीतिपत्रले अरब राष्ट्रहरूलाई विभाजित गरी इजरायलको प्रभुत्व सुरक्षित गर्ने रणनीति सुझाएको दाबी गरियो, जसले क्षेत्रीय अस्थिरता योजनाबद्ध भएको तर्कलाई बल दियो।

हालका वर्षमा केही अतिवादी सिद्धान्तहरूले खाडी राष्ट्रहरू जस्तै यूएई (दुबई) र कतारजस्ता लाई आर्थिक निर्भरता, सुरक्षा सम्झौता र सैन्य उपस्थितिमार्फत दीर्घकालीन रूपमा “समावेश” गर्ने लक्ष्य रहेको तर्क अघि सारेका छन्। अब्राहम सम्झौतालाई त्यसतर्फको पहिलो पाइला मान्नेहरू पनि छन्।

इजरायली प्रविधि र रक्षा निर्यातले निर्भरता बढाउन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ। तर इजरायली अधिकारीहरूले यसलाई आधिकारिक नीति अस्वीकार गर्दै सुरक्षा प्राथमिक भएको बताउने गरेका छन्। यद्यपि २०२५ को कतार आक्रमणपछि खाडी राष्ट्रहरूको असुरक्षा सतहमा आएपछि “विभाजन र नियन्त्रण” रणनीतिको आरोपले पुनःबल पाएको छ।

परस्पर गाँसिएका गठबन्धन

इरानजस्ता खतरालाई निष्क्रिय पार्दै क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित गर्ने इजरायलको लक्ष्य साझेदारीमा निर्भर छ। १९८० दशकदेखि औपचारिक बनेको अमेरिका- इजरायल सहकार्यअन्तर्गत वार्षिक ३ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग, संयुक्त हतियार विकास र गुप्तचर साझेदारी हुँदै आएको छ।

भारतसँगको सम्बन्ध पनि तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ। फेब्रुअरी २०२६ मा “विशेष रणनीतिक साझेदारी” स्तरमा उक्लिएको सम्बन्धअन्तर्गत करिब १० अर्ब डलर बराबरको क्षेप्यास्त्र र ड्रोन सम्झौता भएको उल्लेख छ। इस्लामवादी खतराविरुद्धको साझा चिन्ता र एआई तथा साइबर सुरक्षामा सहकार्य प्रमुख क्षेत्र बनेका छन्।

भारतका लागि इजरायल उन्नत हतियारको स्रोत हो, विशेषतः चीनसँगको सीमा तनावको सन्दर्भमा। इजरायलका लागि भारत विशाल बजार र इरानविरुद्ध रणनीतिक सन्तुलन हो। अमेरिका भने यस त्रिकोणीय सम्बन्धमार्फत आफ्नो इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सुदृढ बनाउन चाहन्छ। व्यापार, संयुक्त सैन्य अभ्यास र संयुक्त राष्ट्रमा समान मतदानजस्ता पक्षले यो धुरीलाई मजबुत बनाएको छ।

प्रतिधुरी : चीन-रुस-इरान ब्लक

यसको प्रतिपक्षमा चीन-रुस-इरान गठबन्धन छ, जसले २०२६ मा सार्वभौमिकता र आर्थिक सहकार्यमा जोड दिने सम्झौताहरूलाई औपचारिकता दिएको देखिन्छ। रुसले इरानलाई एस–४०० रक्षा प्रणाली र सु–३५ जेट उपलब्ध गराएको छ भने चीनले २०२१ को ४०० अर्ब डलर बराबरको तेल र पूर्वाधार लगानी सम्झौतामार्फत दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाएको छ।

यो “सीआरआईएनके” धुरीले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने साझा अभिव्यक्ति दिएको छ। इरानले प्रतिबन्धविरुद्ध प्राविधिक सहयोग पाउँछ, रुसले युक्रेनबाट पश्चिमी ध्यान मोड्न लाभ उठाउँछ, र चीनले ऊर्जा सुरक्षा र रणनीतिक उपस्थिति सुनिश्चित गर्छ। यद्यपि चीनले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिने जोखिमका कारण प्रत्यक्ष हतियार आपूर्ति सीमित राखेको विश्लेषण पनि छ।

शक्ति प्रयोग : ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ पावर

इजरायलको ‘हार्ड पावर’ आइरन डोम जस्ता रक्षा प्रणालीले प्रतिरोध क्षमतामा बढोत्तरी गरेको छ। ‘स्टार्ट–अप नेसन’ छविमार्फत प्रविधि र नवप्रवर्तनले खाडी लगानी आकर्षित गरेको छ।

अमेरिका-इजरायल-भारत धुरीले अमेरिकी विश्वव्यापी पहुँच, इजरायली विशेषज्ञता र भारतीय जनशक्ति संयोजन गर्छ। अर्कोतर्फ चीन-रुस-इरान पक्षले रूसी हतियार, चिनियाँ क्षेप्यास्त्र र “बेल्ट एन्ड रोड” लगानीमार्फत प्रभाव विस्तार गर्छ। यही द्वन्द्वात्मक शक्ति प्रयोगले अहिले जे जस्तो भैरहेको छ; त्यो येहि कारण भएको मानिन्छ|

वर्तमान समीकरण र चुनौती

२०२६ को युद्धमा अमेरिका–इजरायल अग्रपंक्तिमा छन्, खाडी राष्ट्रहरूले मौन समर्थन जनाए पनि प्रत्यक्ष संलग्नता सीमित राखेका छन्। भारत खुला रूपमा नभए पनि रणनीतिक रूपमा निकट देखिन्छ। चीन र रुसले संयुक्त राष्ट्रमा इरानको पक्षमा कूटनीतिक समर्थन गरेका छन्।

इजरायलको सम्भावित “ग्रेटर इजरायल” आकांक्षाप्रति चीन र रुस ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्। चीनको खाडी लगानीले इजरायलको आर्थिक प्रभाव घटाउन सक्छ भने रुसको भूमिकाले हिज्बुल्लाहजस्ता समूहलाई सशक्त बनाउन सक्छ। यथार्थवादी सिद्धान्तअनुसार उनीहरू अमेरिकी-इजरायली प्रभावलाई विभाजित गरी बहुध्रुवीय क्षेत्र जोगाउन खोजिरहेका छन्।

ऊर्जाको अवरोधले तेल मूल्य बढाउँदा रुसलाई आर्थिक लाभ हुन सक्छ भने चीनले मध्यस्थतामा उत्रिएर इजरायलको क्षेत्रीय ‘हब’ छवि कमजोर बनाउन सक्छ।