भारत र बेलायतका न्यायाधीशको चेतावनी- अदालतमा ‘आर्टिफिसियल वकिल’ नबन्नू

नयाँदिल्ली । चण्डीगढमा सोमबार साँझ भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्यानल छलफलमा भारत, बेलायत र अमेरिकाका न्यायाधीशहरूले एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)को गलत प्रयोगबाट वकिलहरू ‘आर्टिफिसियल वकिल’ बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले ChatGPT जस्ता LLM मोडेल प्रयोग गर्दा स्रोत प्रमाणित गर्न जोड दिए।

भारत इन्टरनेसनल डिस्पुट्स विक २०२६ अन्तर्गत चण्डीगढको पञ्जाब एन्ड हरियाणा हाईकोर्ट नजिकैको प्रतिष्ठित ओपन ह्यान्ड मोनुमेन्टमा ‘जजेस: पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट’ विषयक प्यानल छलफल आयोजना गरिएको थियो।
राजस्थान हाईकोर्टका न्यायाधीश अरुण मोंगाले भने, “एआईबाट तयार पारिएको सामग्रीलाई मूल स्रोतसँग क्रस-भेरिफाई नगरे ‘आर्टिफिसियल वकिल’ बन्न पुगिन्छ। यो चाहिँदैन।” उनले हालै एउटा ट्रायल कोर्टका युवा न्यायाधीशले एआईबाट उत्पन्न नक्कली केस कानुन उद्धृत गरेको घटनालाई ‘चिन्ताजनक’ बताउँदै सर्वोच्च अदालतले अब एआई प्रयोगका लागि गाइडलाइन बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिए।

पञ्जाब एन्ड हरियाणा हाईकोर्टका न्यायाधीश विनोद भारद्वाजले प्रविधिको फाइदा स्वीकार गर्दै एआईको ‘ह्यालुसिनेसन’ (काल्पनिक जानकारी)ले फैसला ढिलो बनाउने उदाहरण दिए। एउटा मुद्दामा वकिलले उद्धृत गरेको केस नै नभएको पाइएपछि न्यायाधीश र अनुसन्धानकर्ताको समय खेर गएको उनले बताए। साथै, हाइब्रिड कोर्टरूमको दुरुपयोग गरेर मुद्दा स्थगित गराउने प्रवृत्ति पनि बढेको उनको गुनासो थियो।

अर्का पञ्जाब एन्ड हरियाणा हाईकोर्ट न्यायाधीश हरकेश मनुजाले भने, “न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा एआईलाई सुम्पन सकिँदैन। सावधानी अपनाउँदै प्रयोग गर्नुपर्छ।” उनले भारतमा बेल प्रेडिक्टिभ सिस्टम जस्ता उपकरणले मुद्दाको सम्भावना अनुमान गर्न सक्ने, केरला हाईकोर्टमा एआईले प्लिडिङ्सको सारांश दिने सुविधा भएको तर पञ्जाबमा यस्तो नभएको बताए। न्यायाधीशहरूलाई नै एआई तालिम आवश्यक रहेको उनको मत थियो – “युवाबाट होइन, हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ।”

बेलायतकी फर्स्ट-टियर ट्रिब्यूनल जज सुक्खी गिलले एआईबाट तयार सामग्री प्रयोग गर्दा वकिलहरू पटक-पटक लज्जित भएको घटना उल्लेख गर्दै कानुन र केसहरूसँग क्रस-रेफरेन्स गर्न आग्रह गरिन्।

अमेरिकाकी टेक्सास ह्यारिस काउन्टी सिभिल कोर्टकी जज मनप्रीत मोनिका सिंहले अमेरिकामा २०१८ पछि मात्र केस फाइल डिजिटलाइज भएको र टेक सपोर्ट भारतबाटै लिने गरेको बताइन्।

बर्मिङ्घम सर्किट कोर्टका जज जिन्डर सिंह बूराले एआईलाई “अदालती प्रणालीको अन्तिम हतियार” भन्दै सही स्रोतमा आधारित भए सारांश वा पूर्ण दस्तावेज प्रयोग गर्न कुनै आपत्ति नभएको तर १०० प्रतिशत शुद्धता जाँच्नुपर्ने जोड दिए।

यो छलफलले एआईले न्याय प्रणालीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सक्ने सम्भावना देखाए पनि मानवीय निरीक्षण र जिम्मेवारी बिना यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने सन्देश दिएको छ।

नेपालमा पनि कानुनी क्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढ्दै गएकाले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चेतावनी सान्दर्भिक बन्दै गएका छन्।