रवि लामिछानेको मुद्दामा पूर्ण सुनुवाई हुने, नियमित सुनुवाईको पेशी आइतबार

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने/नलिने विवादमाथि अब पूर्ण सुनुवाई हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको नियमित सुनुवाईको पेशी आइतबार तोकेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीद्वारा गरिएको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि पूर्ण सुनुवाई हुने भएको हो । बुधबार सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि पूर्ण सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल सरकार र रवि लामिछानेसमेत विरुद्ध परेका तीनवटा रिटमाथिको सुनुवाई बुधबार बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको बेञ्चमा परेको थियो । दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई आइतबारदेखि पूर्ण सुनुवाईमा लैजाने आदेश गरेको छ । अब केही दिनभित्रै यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो  छ ।

गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले कास्की, काठमाडौं, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतहरुमा रविविरुद्ध विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोजनहरु फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

रविविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा जस्तै अन्य अदालतहरुमा पनि सहकारी ठगीको मात्रै अभियोजन कायम गरी अन्य अभियोजनहरु फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख थियो ।

तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै गत माघ ४ मा अधिवक्ताहरु युवराज पौडेल, दिनेश त्रिपाठी र आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् बदर गरिपाउँ भनिएको छ । जसमा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।

माघ ६ गते यी रिटमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । माघ ८ गते पेशीमा चढे पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो ।

त्यस्तै, माघ ११ गते अर्को पेशी तोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा फिर्ता लिने आधार–प्रमाणहरु रहेको दाबी गरेपछि ती प्रमाणहरु पेश गर्न अदालतले ‘अन्य आदेश’ दिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएको ४ दिनपछि फागुन २५ गते अर्को पेशी तोकिएकोमा ‘हेर्न नम्भ्याइने’ सूचीमा परेको थियो ।

बुधबार यो मुद्दा बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा परेको थियो ।

रविको सपथसँग जोडिएको प्रश्न

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता नभएको अवस्थामा रवि लामिछानेले सांसद पदमा सपथ खान नपाउने चर्चा चलिरहेकै बेला बुधबार सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि यो रिटलाई पूर्ण सुनुवाई मा पठाउने भएको हो । रिट निवेदकहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्नेबारे अब अदालतले अन्तिम निर्णय दिने छ ।

यहीबेला सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् रवि लामिछाने र जीवी राई समेतको ‘मुद्दा फिर्ता लिने’ निर्णय लियो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतले मानेका छैनन् ।

सरकारी वकीलहरु महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसहित अदालतमा गए पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रिट किनारा नलागेसम्म दुबै जिल्ला अदालतले अभियोजन फिर्ता नलिने बताएका छन् ।

रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पूर्ववर्ती सरकारले पूर्वाग्रहका आधारमा लगाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ । तथापि, महान्यायाधिक्ता भण्डारीले सहकारी ठगीको मुद्दा भने कायमै राख्ने निर्णय गरेकी छन् ।

यो पनि-

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता नभएको अवस्थामा रविले सांसद पदमा सपथ खान नपाउने र पछि अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पदमुक्त समेत हुने जोखिम रहेकाले सुशीला सरकारले रविलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

उता, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने रविमाथि अघिल्लो सरकारले पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दर्ता गरेको दाबी गरेको छ । रास्वपा सभापति रवि र फरार रहेका जीवी राईको मुद्दा फिर्ता लिँदा सरकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाउने समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ ।

यो पनि-

रविमाथि कानूनी प्रश्न : सपथ खान पाउँछन् ?