मधेस प्रदेशको सत्ता संघर्ष : मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारेको रिट सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडाैं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि तय गरिएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले यसबारे सुनुवाइ गर्नेछ ।

मंगलबार नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र र लोसपाका नेतासहित ७४ जना सांसदहरूले संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्दै प्रदेशमा बनेको सरकार असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन भएको सरकार वैधानिक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिट दायर भएसँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन वा नीतिगत निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ।

मधेस प्रदेशसभामा कुल १०७ सांसद भए पनि एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बनमा परेका छन्। त्यस अनुसार अहिले सक्रिय सदस्य संख्या १०४ मात्र छ। बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ।

हालको दलगत समीकरण अनुसार एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, नेकपा (एस) का ७, र संघीय समाजवादी, राप्रपा तथा नागरिक उन्मुक्तिका एक–एक सांसद रहेका छन्।

यस राजनीतिक समीकरणबीच सर्वोच्चको बुधबारको सुनुवाइले मधेस प्रदेश सरकारको भविष्य र सत्ता सन्तुलनमा निर्णायक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।