देशले नयाँ प्रधानमन्त्रीसँगै नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउने

काठमाडौँ । आगामी चैत दोस्रो साताभित्र देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँदैछ । प्रतिनिधिसभा चुनावमा भारी बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको छ । ठीक यही साता दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछिन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी चैत १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । विगतको परम्परा अनुसार पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगावै विदामा बस्ने प्रचलन छ । अब राउतले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने दिन करिब दुई साता मात्र छ । त्यसैले, बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्दा नबन्दै प्रधानन्यायाधीश फेरिने स्थिति छ ।

न्याय परिषदले यसैसाता बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित ६ जना न्यायाधीहरुलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठहर्‍याएको छ । संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा तीन वर्ष काम गरेपछि प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य भइन्छ ।

न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठहर्‍याएका ६ न्यायाधीशहरुमा सपनासहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहन पाउँछन् ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदको सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिने संविधानमा व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखसमेत ६ जना रहन्छन् ।

हाल संवैधानिक परिषदमा तीनजना मात्र छन् । नयाँ चुनाव भएका कारण सभामुख, उपसभामुख र विपक्ष्ी दलको नेता चुनिन बाँकी रहेकाले संवैधानिक परिषद अपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने बैठकमा कानून मन्त्रीसमेत सदस्यका रुपमा उपस्थित हुन पाउने संविधानको धारा २८४ को (२) मा व्यवस्था छ । यो अवस्थामा वर्तमान कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा संवैधानिक परिषदको बैठकमा बस्न पाउँछन् ।

त्यसो त संवैधानिक परिषदको अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा संविधान उल्लंघन गरिसकेकी छन् । किनभने, संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । तर, कार्की अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले अहिलेसम्म नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छैन ।

संवैधानिक बाध्यतालाई हेर्दा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस नयाँ प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका भावी अध्यक्ष बालेन्द्र शाहबाट नभएर वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै नेतृत्वमा तत्कालै हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको परम्पराअनुसार बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको छ । यसपालि पनि सोही परम्परा अनुसार सपना प्रधान मल्ल नै प्रधानन्यायाधीश चुनिने निश्चित छ ।

अदालत प्रशासनका अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकको तयारी लगायतका कार्यहरुको पहल हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशबाटै गरिने प्रचलन छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेपालको प्रथम प्रधानन्यायाधीश हुन् । हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश सपनालाई सुशीला कार्कीकै पालामा सर्वोच्चको न्यायायाधीश बनाइएको थियो । दुबैको सम्बन्ध राम्रो रहेकाले पनि सुशीला कार्कीले नै उनलाई अब प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अनुमान गरिएको छ ।