‘अब संविधान ट्रयाकमा आयो, अदालतमा सरकारको छायाँ पर्न सक्छ’

काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचन सकिएको छ । तर, संविधान संशोधनको बहस सकिएको छैन । राजनीतिक दलहरुले यो निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको पनि बहुमत आउँदैन भन्दै संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बताइरहेका थिए । तर, यही निर्वाचन प्रणालीले बहुमत दिएको छ । अब संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेर्न जरुरी छ कि छैन ?

दलहरुले राजनीतिक स्थिरता र पाँचवर्षे स्थायी सरकारको ग्यारेन्टीका लागि अहिलेको शासकीय प्रणालीलाई फेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्ने बताउने गरेका छन् । अब संविधान संशोधन गरेर त्यो बाटोमा जान आवश्यक छ या छैन ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यधिक बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । अब देशमा लोकतन्त्र बलियो हुनेछ या चुनौतीहरु देखा पर्ने छन् ? न्यायालय, संवैधानिक निकायहरु अनि मिडियामा जोखिम बढ्ने छ या सहजता आउने छ ?

यिनै विविध प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर जस नेपाल डटकमले संविधानविद् एवं बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग लामो कुराकानी गरेको छ ।

कुराकानीका क्रममा संविधानविद ज्ञवालीले भदौ २४ पछि शीतलनिवासमा कसरी अन्तरिम सरकार गठनको गृहकार्य भयो भन्ने सम्बन्धमा पनि भित्री सूचना दिएका छन् ।

प्रस्तुत अन्तरवार्तामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीको ‘प्रधानमन्त्रीत्व’को वैधतामाथि ‘संवैधानिक विवेचना’समेत गरिएको छ ।

एकजना संविधानविद्/विधिशास्त्रीको हिसाबले फागुन २१ पछिको परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? यो प्रश्नमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ । शुरुमा चाहिँ संविधानसँग सम्बन्धित रहेर अलिकति सैद्धान्तिक प्रश्न गरौं । वर्तमान संविधानले हामीलाई ‘संविधानवाद’का आधारमा अगाडि बढ्न भनेको छ या ‘संसदवाद’ ? अर्थात्, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली ‘संसदको सर्वोच्चता’ हो कि अमेरिकाको जस्तो ‘संविधानको सर्वोच्चता’ हो ? खासमा हाम्रो सिस्टमको प्रिन्सिपल के हो ?

पहिलो कुरा, २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । यो संविधान जारी हुँदाको पृष्ठभूमि २०६२/०६३ को आन्दोलन र त्यसभन्दा अगाडिको १० वर्षको माओवादी मुभमेन्ट हुन् ।

त्यसका साथसाथै तीन वर्षको निरंकुश राजतन्त्र, जहाँ नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता खोसिएको थियो, त्यो ०६३ सालमा फिर्ता गरियो र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेर २०६२/०६३ को आन्दोलन, १० वर्षे माओवादी मुभमेन्ट र मधेस आन्दोलनलाई टेकेर यो संविधान बनाइएको हो ।

दुई–दुई पटक संविधानसभाले संविधान बनाउँदाखेरि मुख्यतया संवैधानिक सर्वोच्चता हुने कि संसदीय सर्वोच्चता हुने भन्ने पनि त्यतिखेर ठूलो ‘डिबेट’ भएको थियो ।

बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता छ, जहाँ संसदले महिलालाई पुरुष बनाउने बाहेक सबै बनाउन सक्छ । अर्कोतर्फ संसदीय सर्वोच्चताभन्दा अब संवैधानिक सर्वोच्चता हुनुपर्छ, विधिको शासन हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो संविधान आएको हो । अर्थात् ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’लाई चाहिँ जोड गरेर यो संविधान बनाइएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता भन्दाबित्तिकै त्यसभित्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता भनिन्छ । जहाँ, जनताको ‘स्टेट अथोरिटी’ र ‘सोर्स अफ पावर’ जनतामा छ भन्नेबाट नै यो संविधान लेखिएको हो ।

जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता भनेपछि स्वाभाविकरुपमा मुख्य पावरमा को छ ? जनता छ । सार्वभौमसत्ता कसमा गयो ? राजाबाट जनतामा आयो । यसरी पहिलोपटक यो संविधान (धारा २) ले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा कायम गर्‍यो । जहाँ तीन तहको सरकार र सार्वभौमसत्ता जनतालाई एकिन गरियो । त्यो राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ताको बाँडफाँट धारा ५६ र ५७ बमोजिम तीन तहको सरकारमा भयो ।

तीन तहको सरकारको पनि अनुसूची ५ मा संघीय सरकारका ३५ वटा अधिकार छन् । अनुसूची ६ मा सातवटा प्रादेशिक सरकारका २१ वटा अधिकार छन् । अनुसूची ८ मा ७५३ स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार एकल अधिकारहरु तोकिएका छन् । तीन तहका सरकारको एकल अधिकार (एक्सक्लुसिभ पावर) अनुसार जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको बाँडफाँट भएको छ ।

एकल अधिकार मात्रै होइन, अनुसूची ७ ले त यस्तो पनि सिद्धान्त दियो जहाँ साझा अधिकार भनिन्छ । अनुसूची ७ मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले मिलेर गर्ने ‘कोअपरेटिभ फेडरालिज्म’को अवधारणा ल्याएका छौं । अनुसूची ९ मा तीनै तहका सरकारहरुले मिलेर काम गर्ने, जनतालाई डेलिभरी दिने, शान्तिसुरक्षा र विकास दिने भन्ने दृष्टिकोणबाट सरकारको अधिकार बाँडफाँट भयो । तपाईंले संविधानको धारा १ लाई हेर्नुहुन्छ भने ‘लिमिटेड गभर्मेन्ट’ र ‘कन्स्टिच्युसनल सुप्रिमेसी’लाई चाहिँ यसले जोड दिएको छ ।

यहाँको विश्लेषण सुन्दा हामीले नेपालमा ‘संसदीय सर्वोच्चता’ नभएर ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’लाई नै अंगीकार गरेका छौं भन्ने प्रष्ट भयो । तर, अहिले संविधान बनाउने राजनीतिक दलहरुले नै भन्ने गरेका छन् कि संविधान जारी भएको एक दशक पुग्यो, अब यो संविधान फेर्नुपर्छ । जबकि, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुन नै बनिसकेको स्थिति छैन । संविधानको कार्यान्वयन नै राम्रोसँग भइराखेको छैन । संसदीय चुनाव पनि बल्ल दुई–तीनवटा हुँदैछन् । तर, एकदमै ठूलो बहस गरेर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचनासमेत फेर्नुपर्‍यो भनिँदैछ । यसअघि कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले सातबुँदे समझदारीमा संविधान संशोधनको मुद्दा पनि राखेको थियो । अहिले चुनाव जित्ने/हार्ने सबै दलको एजेन्डामा संविधान र शासकीय स्वरूप परिवर्तनको कुरा गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा पनि आइराखेकै छ । तर, हामीले ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’ भनिसकेपछि ‘संवैधानिक स्थिरता’ पनि चाहिने होइन र ? ‘राजनीतिक स्थिरता’ भएन भनेर ‘संवैधानिक अस्थिरता’तिर जान मिल्छ ? एउटा संवैधानिक कानुनको विज्ञको हिसाबले तपाईं यसलाई के भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देश ‘संवैधानिक अस्थिरता’तर्फ जान लागेको हो ?

 

पहिलो, तपाईंले जुन संवैधानिक अस्थिरताको कुरा गर्नुभयो, संविधानलाई स्थिरता ल्याउन यसको विकास र परिमार्जन गर्दै जाने भन्ने प्रश्न हुन्छ । जस्तो– संसारका २१९ मुलुकको संविधान मैले अध्ययन गर्दा के पाएको छु भन्दाखेरि जुन देशको संविधान १०–१० वर्षभित्रमा संशोधन भयो, ती संविधान जीवन्त संविधान भएका छन् । १० वर्षभित्रमा उसले संविधान संशोधन गरेन भने त्यो देशको संविधान मरेर पनि गएको अवस्था देखिन्छ ।

त्यसैले संविधानलाई जीवन्त र स्थिरता राख्नलाई सरकारको मात्रै स्थिरताले पुग्दैन । संविधान स्थिर भएन भने सरकार स्थिर रहन्न । त्यो गर्नलाई कम्तिमा पनि १० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गरौँ । १० वर्षमा दुईटा सरकार त बन्छन्, पाँच–पाँच वर्षमा निर्वाचन त हुन्छ । तर, त्यो निर्वाचन भएपछि पहिलो निर्वाचन गर्ने सरकारले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने हो हैन ? बाँकी रहेका कानून दोस्रो पटकको सरकारले बनाएर सक्ने, त्यसपछि विकास निर्माण गर्नलाई १० वर्ष भन्ने मान्यताअनुसार ‘पोस्ट कन्स्टिच्युसनल स्क्रुटिनी’ मानिन्छ । अर्थात १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर भन्ने छ ।

नयाँ संविधानबमोजिम ०७४ साल र ०७९ सालमा दुईपटक निर्वाचन भए । तर, स्थिर सरकार बन्न सकेनन् । सरकार मात्रै होइन, संसद पनि स्थिर बन्न सकेन । दुई–दुई पटक संसदको विघटन भयो । दुईपटक नै संसदको पुनस्र्थापना भयो । यो अवस्थामा सरकारले संविधानबमोजिम जे–जति कामहरु गर्नुपर्थ्यो , सरकार गठन र विघटनमै लागिरह्यो । संसद गठन–विघटनमै लागिरह्यो । अदालतमा महिनौँसम्म विघटनको मुद्दामा सुनुवाई भयो । सरकारले दिनुपर्ने डेलिभरी दिन सकेन । विकास निर्माण जति गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यति गर्न सकेन ।

विकासै भएन भन्ने पनि होइन । विकास त भएको छ । तर, बाटोघाटो मात्रै विकास त होइन नि । शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्यमा देशले फड्को मारेको छ । तर, रोजगारी सिर्जना सरकारले गर्न सकेन । रोजगारी दिन नसकेका कारण, हिजोका उद्योगधन्दाहरु बन्द गरेका कारण सरकार चुकेकै हो । निजी क्षेत्रबाट पनि उद्योगधन्दा स्थापना र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि राज्यले औद्योगिक नीति र वातावरण बनाइदिनुपर्ने थियो । यसमा सरकार चुकेकै हो ।

हिजो ०७४ साल र ०७९ सालसम्म जुन सरकार बने, ती यति अस्थिर भए कि एउटा प्रधानमन्त्रीले चार–चार पटकसम्म विश्वासको मत लिइरहनुपर्‍यो । सरकार गठबन्धनमा टिकिरहने स्थिति रहेन । बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र गैरदलीय सरकारसम्म पनि अभ्यास गर्नुपर्‍यो । एउटा निर्वाचनले एउटा प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने ठाउँमा पाँच–पाँच जना प्रधानमन्त्री दियो ।

त्यसो त दुईवटा पार्टीको कार्यगत एकताबाट ०७९ सालपछि झन्डै–झन्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो । जहाँ संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने मूल एजेन्डा थिए । तर, संविधान संशोधनको ‘स’ पनि काम गरेको देखिएन । जबकि, संविधान १० वर्ष पुग्न लागेपछि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, संशोधनको खाका कोर्नुपर्ने र विधेयक संसदमा पेस गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर, दलहरुले यसको राख्न सकेनन् । सरकार कसरी टिक्न सक्छ भन्ने अंकगणितीय खेल खेल्ने काम भए । संविधान संशोधन नभएको एउटा स्थितिका कारणले गर्दाखेरि पनि जेनजी मुभमेन्ट भएको हो कि ?

संविधानसभाले बनाएको २०७२ सालको संविधान संशोधन गर्नैपर्ने जरुरी कहाँनेर परेको हो ? राम्रोसँग पार्टीहरुले काम गर्न सकेनन्, सरकारले काम गर्न सकेन, तर दोषचाहिँ संविधानलाई लगाउन मिल्छ ?

हैन, यस्तो हुन्छ, ०५१ सालमा सिटीहलमा ०४७ सालको संविधान बनेको थियो । ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकमना सरकार थियो । ३ वर्षमै कांग्रेस विभाजित बनेर ३६ र ७२ भएपछि बहुमतको सरकार विघटन भयो ।

संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले पनि विघटनलाई सदर गर्दै चुनावमै जाउ भनिदियो ।
मध्यावधि चुनाव गएपछि एमाले त्यतिखेर सबभन्दा ठूलो पार्टी भयो तर बहुमत ल्याउन सकेन । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ९ महिना सरकार चलाइसकेपछि उहाँले बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थिति आयो । बजेट पारित हुन नसकेपछि उहाँले फेरि संसद विघटन गर्नुभयो । तर, अदालतबाट पुनस्र्थापना भयो । पुनस्र्थापनापछि त्यो संसदले ७ वटा सरकार जन्मायो । सरकार स्थिर भएन । संसद स्थिर भएन । त्यो पीडा भयो । फेरि ०५६ मा आम निर्वाचन भयो, ०५९ मा संसद विघटन भयो र राजाले सत्ता हातमा लिए ।

यही तीतो सत्यलाई टेकेर ०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान बनाउँदाखेरि के भनियो भने अब शासकीय स्वरूप यस्तो हुनुपर्‍यो कि जहाँ स्थिर सरकार जन्मियोस् । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न नपाओस् । संयुक्त सरकारले पनि विघटन गर्न नपाओस् । अल्पमतको सरकारलाई पनि विघटन गर्न नदिइयोस् । व्यक्तिगत सरकार बनेर अर्को सरकार बन्न सकेन भने उसले मात्र विघटन गर्ने खालको संरचना संविधान (धारा ७६) मा बनाइयो ।

संसदमा समाजका हरेक वर्ग, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी–जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र लगायत सबै सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो भनियो । समाजमा १४३ जातजाति र १३१ वटा भाषाभाषी छन् । तिनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनियो । यस्तो प्रतिनिधित्व भइसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रणाली गरेर समावेशी शासकीय स्वरूप बनाइयो । तर, यसरी बनेको सरकारले पनि काम गर्न सकेन ।

भनेपछि, यसमा संविधानले नै काम गरेन कि ‘एक्टर’ मात्रै फेल भएका हुन् ? संविधान चलाउने इन्स्टिच्युसन र त्यसका एक्टरहरुमा राजनीतिक संस्कार नभएका कारणले मात्रै यस्तो भएको हो कि ? संविधानमा त सरकार बन्ने ‘स्टेज वाइज स्टेज’ चरण थियो नि त । बहुमतको सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार थिएन । मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई पनि विघटन गर्ने अधिकार थिएन । संसद सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनेर त्यसले पनि विश्वासको मत लिने संविधानमा भनिएको थियो । त्यो हुँदाहुँदै फेरि विघटन गरेर पुनस्र्थापना गर्नुपर्‍यो, फेरि निर्वाचन गर्नुपर्‍यो । भनेपछि, निर्वाचन प्रणालीमै दोष हो कि त ? ४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष भएको हुनाले चुनावले गर्दा त्यो भएको हो कि भन्ने पनि आयो । जेनजीको आन्दोलनसम्म निर्वाचन प्रणाली फेरिनुपर्छ, यसले बहुमत दिएन भन्ने आयो ।

तर, यही निर्वाचन प्रणालीबाट फागुन २१ को चुनावमा रास्वपाले बहुमत मात्र होइन, झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याउन सम्भव भएको छ । अब त संविधान, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपलाई दोष दिन मिल्दैन कि ? अब त ‘राजनीतिक अस्थिरता हटाउने’ भन्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने औचित्य सकिएन र ? कम्तिमा अबको पाँच वर्षसम्म बहुमतको सरकारको कामलाई हेर्दा हुँदैन ?

आज हेर्ने हो दुई तिहाइसम्मको त बहुमत दियो । तर, यसको अर्को डरलाग्दो स्थिति पनि छ । जस्तो– संसारभरि हेर्नुहुन्छ भने ६६ मुलुकमा संसदीय शासन पद्धति छ, जहाँ बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्छ । बहुमतको शासन र बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ भनिन्छ । तर, आज प्रतिपक्ष खै ? यो निर्वाचन परिणामले संसदीय प्रणालीलाई जन्म दियो त ? बहुमत त दियो, दुईतिहाइ बहुमत पनि आउन सक्ने भयो । यसले ५ वर्षसम्म टिकाउने त भयो । एकछिन मान्नुस्, पूरै कार्यकाल संसद हुने भयो । पाँचै वर्ष एउटै प्रधानमन्त्री जन्मिने हो भनेर जनताले म्यान्डेट दिए । तर, प्रतिपक्ष खोज्ने हो भने कोही ३ प्रतिशत छन्, कोही ८ प्रतिशत, कोही १३ प्रतिशत होलान् । यस्तो भएको संविधानले गर्दा नै हो । एउटा बहुमत एकल भयो तर प्रतिपक्ष नै छैन ।

यसको मतलब, संविधान संशोधनको औचित्य अझै बाँकी छ भन्न खोज्नुभएको हो ? किन गर्ने संशोधन ?

अहिलेको जेनजी पुस्ताको एउटा माग सुशासन हो, अर्कोचाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनिराखेका छन् । यसलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ कि ? साथै, हरेक १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्ने, त्यसमा जे कमी देखिन्छ, त्यसलाई संशोधन गरेर जीवन्त संविधान बनाउने भन्ने नै संसारको मान्यता हो ।

संविधान संशोधन गर्नै हुन्न, कमा पनि परिवर्तन हुन्न भन्ने हो भने त ०४७ सालको संविधान त धारा ११६ को एउटा असंशोधनीय संरचनाले गर्दा गयो नि । यो संविधान बचाउने र जीवन्त राख्ने हो भने संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो शासकीय स्वरूपमा दुई–दुई पटक भएको निर्वाचनले ७/८ वटा प्रधानमन्त्री त दियो नि । त्यो के स्थिर भयो त ? ०४७ सालको संविधानले पनि एकमना सरकार बन्दा पनि त संसद विघटन भयो नि । दुई–दुई पटक विघटन भयो । त्यसैले संसद विघटन नै गर्न नसक्ने ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’ बनाउनुपर्ने पो हो कि ? पाँचै वर्षसम्म एकजना प्रधानमन्त्री मात्रै बनाउने हो कि ? अहिले त संविधानले यस्तो भनेन । पाँच वर्षे कार्यकाल त भन्यो तर विघटन भएमा बाहेक भन्यो । अहिलेको संविधानले ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’को ठाउँ दियो त ? विघटन गर्न सकिने रहेछ भनेर बहुमत र गठबन्धन दुबैको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्‍यो । त्यसैले यसलाई संशोधन गर्ने कि नगर्ने ? यो पहिलो प्रश्न यो हो ।

संविधानले भने अनुसार सरकार बन्दाखेरि के राज्यसत्ता स्थिर रह्यो त ? सधैँ गणितीय खेल । कसको सरकार बनाउने, कहिले सरकार बन्ने, सरकार कसरी विघटन गर्ने भन्ने बाहेक केही नभएपछि स्थिरता त देखिएन । हो, यही कारणले संविधानको पुनरावलोकन जरुरी छ ।

विगत ०७४ साल र ०७९ सालको जुन निर्वाचन छ, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्‍यो नि । ती सरकार त धेरै बने । एउटा प्रधानमन्त्रीले ४–४ पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइन्न भन्दाबित्तिकै संयुक्त सरकार भएपछि एउटा पार्टनरले समर्थन फिर्ता गर्दाबित्तिकै धारा १०० बमोजिम त विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । भनेपछि, यो स्थितिले गर्दा पनि त संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने त बेला आएछ नि त । पुनरावलोकन गरेपछि संशोधन त आफैँ आइहाल्छ नि त ।

तर, अहिलेको चुनावले एउटा दललाई बहुमत दिएको कारणले गर्दा संविधान संशोधनको बहसलाई थाती राखेर अब ५ वर्ष हेरौँ, बरु आर्थिक समृद्धि र विकासतिर ध्यान दिउँ भन्दा कसो होला ?

यस्तो हुन्छ हेर्नुस्, हामी संविधानको अभ्यासमा गइसक्यौं । १० वर्षको अभ्यास भयो । १० वर्षको अभ्यासमा स्थिरता देखिएन । हिजो एकमना सरकार पनि विघटन भयो, आज झन्डै दुई तिहाइको सरकार पनि विघटन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ? पहिलो त संविधानले ग्यारेन्टी दिनुपर्‍यो नि ।

संविधानले त यो सरकारलाई किन डिस्टर्ब गर्छ र ?

संविधानले पार्टीका विधानहरु लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेको छ । कति लोकतान्त्रिक विधान छन्, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले त बहुमत दिए । अब त्यो विधानले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? संविधानले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? हिजो एकमना सरकार विघटन भएको मैले उदाहरण दिएँ । त्यसैगरी झन्डै दुई तिहाइको सरकार पनि विघटन हुन सक्छ । त्यसलाई चेक कसरी गर्ने ? एउटा, अविश्वासको प्रस्ताव २ वर्ष ल्याउन पाइन्न भन्ने छ । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको छ ।

हिजो ०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति हुन्छ भनेर संविधानसभामा आफ्नो धारणा पेस गरेको थियो । माओवादीले र मधेस केन्द्रित दलले त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर संविधानको खाका बनाएर दिएका थिए । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भन्नुभयो ? खबरदार, यस्तो भूराजनीतिमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुँदैन, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो केका लागि हुनुपर्छ ? हिजो ०४७ सालमा हामीले के भोग्यौँ ? ०४७ सालको संविधानले के दियो ? हाम्रो तीतो अनुभव छ । तीन–तीन पटक संसद विघटन भए । सरकार अस्थिर भयो । ३० वर्षमा झन्डै–झन्डै हामीले ३५ वटा प्रधानमन्त्री बनायौं । ३५ पटक सरकार बने । यो अवस्थामा शासकीय स्वरूपलाई हामीले पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने ? अहिले स्थिर सरकार हुन्छ भनेर अनुमान त गरियो तर भोलि नहुन सक्छ । त्यसैलाई आधार मानेर शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

उसोभए ‘संसदवाद’को साटो ‘संविधानवाद’लाई नै अंगीकार गरे पनि हामीले यो संविधानलाई कठोररूपमा लिन हुँदैन, यसलाई उदार वा फुकुलो रूपमा लिनुपर्छ र फेर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? रास्वपाले दुईतिहाइ नजिक बहुमत ल्याए पनि संविधान संशोधनको औचित्य सकिएको छैन भन्ने निष्कर्ष हो ?

हो एकदम । संविधानलाई प्रक्रियागत हेर्ने हो भने धेरै कठोर संविधान पनि छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाको पनि दुई तिहाइ चाहिन्छ । संघीयता र प्रदेशका सीमालाई संशोधन गर्ने हो भने त प्रदेश संसदको पनि दुई तिहाइ चाहियो । प्रदेश–प्रदेशको विषयमा संशोधन गर्ने हो भने ती प्रदेशहरुको पनि दुई तिहाइ चाहियो । प्रदेशको अनुसूची ६ का अधिकारहरु हेरफेर, संशोधन वा खारेज गर्नुपर्‍यो भने त सबै सातै प्रदेश संसदमध्ये पाँच वटा प्रदेश संसदको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । र, संघीय संसदले पनि पारित गर्नुपर्छ । भनेपछि, यो कठोर संविधान छ । फेरि, संविधान संशोधन भनेको कानुन संशोधन गरेजस्तो विषय पनि होइन । यो त पोलिटिकल डकुमेन्ट पनि हो । जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता भएको हुनाले जनताको ‘इन्टेन्ट’ (मनसाय) नै संविधान हो । आजको दिनसम्म हामीले संविधान भनेको राजनीतिक दलहरुको सहमतिको दस्तावेज भन्यौं । राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज पनि भन्यौं । तर आज म भन्छु, त्यो सही होइन ।

आज जनतामा सार्वभौमसत्ता छ भने, स्टेट अथोरिटी र सोर्स अफ पावर छ भने संविधान भनेको जनताको इन्टेन्ट हो, मनसाय हो । जनताको इच्छाशक्ति हो, विल पावर हो । जनता नै संविधान हुन् भन्ने मैले आज बोल्छु । यो कसैले खण्डन गर्ला । तर, मैले त्यसको पुष्ट्याइँ गर्छु ।

संविधानमा म त्यति मात्रै देख्दछु । एउटा अक्षर– जनता । जनता नै सर्वेसर्वा हुन् । जनताको इच्छा नै संविधान रहेछ । हिजो राजा महाराजाको आज्ञा, इच्छा संविधान हुन्थ्यो । उसको आदेश संविधान हुन्थ्यो । आज जनताको आदेश संविधान हो ।

 

यहाँले सार्वभौमसत्ता जनतामा छ र जनताको इच्छा नै संविधान हो भन्नुभयो । संविधान पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो पनि भन्नुभयो । अहिले अनुकूलता हेर्ने हो भने रास्वपासँग लगभग दुई तिहाइ बहुमत रहेको हुनाले अब यो सरकार र संसदले संविधान पुनरावलोकन वा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको सुझाव हो ?

हो । पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

पुनरावलोकन के–के कुरामा गर्नुपर्छ ? शासकीय स्वरूपमा पनि ?

पहिलो, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आधार म भन्छु । जेनजीको मुभमेन्ट भयो । उसको म्यान्डेट तीनवटा छ । सुशासन भनेको छ । नेपो बेबीको कुरा गरेको छ । त्यसपछि अर्को प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको छ । तीनवटा त उसले म्यान्डेट दिएर नै संयुक्त सरकार विघटन भएको हो नि । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मुभमेन्टकै कारणले राजीनामा दिनुभएको हो । राजीनामा गरिसकेपछि अन्तरिम सरकार बनेको हो । केका लागि भन्दा पहिलो, निर्वाचन र दोस्रो यिनै तीनवटा म्यान्डेट ।

अर्को, ०७२ सालदेखि आजसम्म संविधान बनेको १० वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा ७ सातवटा सरकार बनाएका छौं । ती सरकारहरु अस्थिर बनेको हुनाले त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि, जेनजीको म्यान्डेट मात्रै होइन, १० वर्षपछि ‘पोस्ट कन्स्टिच्युसन’को त एउटा धर्म नै हो नि त । १० वर्ष पुगेपछि संविधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ । अर्को, हाम्रो अभ्यासको अनुभव पनि रह्यो । यिनै तीनवटा कारणले गर्दा अब उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन तथा संशोधन आयोग गठन गर्न जरुरी छ । त्यसले के–के विषयमा संशोधन गर्ने भनेर अध्ययन गर्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच सम्झौता भयो । त्यसमा यहाँले पनि केही ‘कन्ट्रिब्युसन’ र ‘एकेडेमिक फिडब्याक’ दिनुभएको हो ? त्यो सम्झौता मान्य हुँदैन भनेर चुनाव अगाडि नेकपा एमालेका अध्यक्षले भनिराख्नुभएको थियो । सरकारले चुनावकै मुखमा जेनजी परिषद पनि गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट र सरकारसँगको सम्झौता कत्तिको बाध्यकारी हो जननिर्वाचित सरकारका लागि ?

तपाईंले जेनजी परिषदका लागि तपाईंको कन्ट्रिब्युसन छ भन्नुभएको छ । मेरो हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युसन छैन । म त्यहाँ संलग्न नै छैन । मैले एक अक्षर त्यहाँ कन्ट्रीब्युसन गरेको छैन । यसमा तपाईंको शंका मात्रै भयो । मलाई जेनजीकोमा कसैले बोलाएको पनि छैन । मलाई बोलाएको चाहिँ अन्तरिम सरकार बनाउँदाखेरि राष्ट्रपतिका कार्यालयले हो । त्यहाँ हामी पाँच जना थियौँ। जेनजीबाट म छैन । मैले जेनजी चिन्दा नि चिन्दिनँ ।

त्यसबेला तपाई लगायत पाँच जना संविधानविदसँग सुझाव लिएर राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई संविधानको कुन प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको हो ?

भदौ २३ र २४ गते जेनजीको आन्दोलन भइसके पछाडि राष्ट्रपतिले बोलाउनुभएको थियो । संसदबाट सरकार जन्माउनलाई त्यतिखेर प्रधानमन्त्री त हट्नुभएको थियो । आन्दोलनका कारणले संसदबाट सरकार बनाउन सक्ने स्थिति भएन भन्ने कुरा आयो ।

तपाईंलाई याद दिलाउँछु, त्यसबेला जङ्गी अड्डामा प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रयास पनि थियो नि । लर्को लागेर प्रधानमन्त्री बन्न पनि गए । सेनापतिले सुरक्षाको दृष्टिकोणले कर्फ्यु लगाउनुभयो । त्यहाँ एउटा एड्रेस पनि गरेको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अब नागरिक सरकार कसरी बनाउने ? संविधानसम्मत कसरी सरकार बनाउने भनेर म लगायत हामी पाँच जनालाई बोलाउनुभएको थियो ।

हामीले सरकार बनाउने चार–पाँच वटा मोडल पेस गरेका थियौँ । जेनजीका अगुवाहरुले संसदबाट प्रधानमन्त्री बनाउने, अन्तरिम सरकार बनाउने सुन्नै चाहनुभएन । संयुक्त सरकार ढलेपछि ठूलो पार्टीको सरकार बनाउने कि ? ठूलो पार्टीको सरकार बनाउँदाखेरि शेरबहादुर देउवालाई प्रहार भएको थियो, त्यो स्थितिमा आन्दोलनकारीले मान्ने कुरै भएन । अर्को, मेम्बर (संसद सदस्य) को सरकार बनाउन सकिन्छ कि ? जहाँ संसद सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि जेन्जीलाई ६ महिनाको मन्त्रीहरु बनाएर अन्तरिम सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मोडलमा पनि छलफल भएकै हो । त्यो मोडल पनि मान्य भएन ।

इमर्जेन्सी लगाएर अन्तरिम सरकार बनाउने कि ? त्यो रिस्क हुने भयो । त्यसपछि एउटा प्रस्ताव आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव लैजाने, त्यसपछि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेर संसदबाट अनुमोदन गर्ने । त्यसबाट हुन्छ कि भन्दाखेरि त्यो पनि जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुले सुन्नै चाहेनन् । यो हुँदैन, नो, नो, नो, भने ।

त्यसपछि कसरी सरकार बनाउने भन्ने प्रश्न आयो । संविधानलाई टेक्नै पर्नेछ । संसदबाट सरकार बन्दैन । बाहिरबाट सरकार बनाउँदाखेरि गैरसंवैधानिक हुन्छ । त्यसैले हामी पाँचजना एउटा के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दा, अहिलेको अवस्थामा यो संविधानले सरकार जन्माउनै सकेन । संसदले पनि दिन सकेन । त्यसैले अब सरकार बनाउनलाई एउटा–विषम परिस्थिति भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । एक शब्द– विषम परिस्थिति ।

विषम परिस्थितिलाई हामीले एकाध घण्टा व्याख्या गर्‍यौँ । यो ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ नै प्रयोग गरौँ भन्यौँ । ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ले संविधान खानु हुँदैन भनिन्छ । यसले संविधानलाई ‘रिप्लेस’ गर्दैन । तर संविधानको ‘पोजेटिभ इन्टरप्रिटेसन’को कुरा पनि गरिन्छ। त्यसैले ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ भन्यौँ । विषम परिस्थिति भन्यौँ ।

विषम परिस्थिति पछाडि अर्को टेक्ने भनेको ‘पोलिटिकल सोभरेन्टी’लाई ल्याउनुपर्‍यो । राजनीतिक सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत भएको हुनाले…। त्यो राजनीतिक सार्वभौमसत्ता कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि यो युवा पुस्ताको आन्दोलन भन्यौँ । जेन्जी पनि भनेनौं, युवा पुस्ता भन्यौँ । त्यसको आन्दोलन भन्यौँ । त्यसपछि उसको इच्छा–आकांक्षा के थियो ? तीनवटा चिज थिए । सुशासनदेखि लिएर प्रत्यक्ष कार्यकारीसम्म, त्यसलाई पनि टेक्यौँ ।

त्यसपछि अर्को शब्द– प्रधानमन्त्रीको सिफारिस । को प्रधानमन्त्री ? पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्री । धारा ७७ (३) को कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस भन्यौँ । सिफारिस लिनलाई राष्ट्रपतिले उहाँसँग सम्पर्क गर्नुभयो । ल प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुस् भनियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लिनलाई फोन गरेर कम्तिमा पनि एउटा सिफारिस गर्नलाई परामर्श गर्नुभयो । तर, अन्तिममा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसँग एउटा धारा टेकिदिनुपर्‍यो भनेपछि राष्ट्रपतिले हामीलाई एउटा धारा टेकिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले धारा ६६ प्रयोग गर्‍यौँ ।

धारा ६६ को (२) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र परामर्शमा राष्ट्रपतिले काम गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने शब्द भएको हुनाले धारा ६६ प्रयोग गरिएको थियो । धारा ७७ (३) को प्रधानमन्त्री भनेका थियौँ । त्यो भइसकेपछि अबचाहिँ कम्तिमा पनि संविधानभित्र त छिरियो नि । एउटा कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्री, जो पदमुक्त भए पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री त हो नि । प्रधानमन्त्री त संविधानले चिन्छ नि त । त्यसैले त्यो संविधानले चिन्ने इन्स्टिच्युसनले सिफारिस गर्नुभयो । यसरी उहाँको सिफारिस र परामर्श लिइयो ।

त्यसपछि संसदका दलहरुको परामर्श लिने कुरा आयो । ल, संसदका दलका नेताहरुको पनि परामर्श लिनुस् भनेपछि राष्ट्रपतिले ल म लिइहाल्छु भनेर लिनुभयो । संसदको परामर्शमा सबैले ओके भनेपछि अनि ड्राफ्ट भयो । त्यही आधारमा विषम परिस्थिति, युवा पुस्ताको आन्दोलन, उसको इच्छा आकांक्षा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सहमति अनि संसदका दलहरुको परामर्शमा राष्ट्रपतिले धारा ६६(४) बमोजिम संविधानको संरक्षकका हैसियतले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गरिएको छ भन्ने ड्राफ्ट भयो ।

ड्राफ्ट त भयो, राति १० बज्यो । अब ११ बजे सपथ गर्ने भनेर उहाँले भन्दाखेरि हैन, पहिला संसद विघटन अनि सरकार बनाउने भन्ने आयो । त्यसैले हामी घर फर्कियौँ ।
अर्को दिन दिनभरि छलफलल चल्यो । त्यसपछि ७ बजे त्यही ड्राफ्ट बमोजिम नै राष्ट्रपतिलाई त्योभन्दा दायाँबायाँ हुँदैन भनेपछि धारा ८० बमोजिम अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको सपथ, पहिलो बैठकबाट संसद विघटन र फागुन २१ गते अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने भयो । धारा ७६ को (७) को शब्द प्रयोग गरेर अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भन्ने त्यहाँ लेखिएको हो । यसरी यो अन्तरिम सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

यो सरकार संसदबाट नबने पनि संविधानसम्मत, वैधानिक तरिकाले संविधानका सबै इन्स्टिच्युसनको परामर्श र सिफारिसमा बनेको हुनाले यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न मिलेन । यो सरकारले ६ महिनाभित्र नै सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । एक थोपा रगत नबगाइकन शान्तिपूर्वक, कतै बुथ क्याप्चरिङ नभई सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । आज रास्वपालाई झन्डै झन्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएको छ । जति पनि नेपाली जनता, सार्वभौम जनताले रास्वपालाई विश्वास गरे, अरुलाई विश्वास गरेनन् भन्ने पनि होइन । अरुलाई पनि विश्वास गरेकै छन् । तर, ठूला पार्टीहरु साना पार्टी हुन गए ।

यो सरकारले संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याइदियो ?

हो । यो सरकारले आर्यघाटमा पुगेको संविधानलाई फर्काएर अब हामी अभ्यास गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । अब सरकार बन्नलाई पनि यिनै धारा प्रयोग गर्नुपर्छ । धारा ७६(१) सुरु भयो । अब संविधान ट्रयाकमा आयो ।

तर, देशमा कहिलेकाहीँ अनौठो हुँदो रहेछ । जस्तो– यो संविधानमै प्रष्ट लेखिएको छ कि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको मान्छे मानवअधिकार आयोग बाहेक अन्यत्र नियुक्त हुन मिल्दैन । तर, सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । पहिले खिलराज रेग्मीका पालामा पनि यस्तै भयो । अहिले फेरि अर्को चर्चा के छ भने सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ वा कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने रे । फेरि अर्को ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ले सुशीला कार्की या कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउन मिल्छ कि ? संविधानको धारामा एकथोक लेखेको छ तर व्यवहारलाई अर्कै प्रयोग भइरहेको छ । संविधान यसैगरी अलिअलि मिच्दै जान पाइन्छ ? जस्तो– अहिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस एक महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने धारा पनि मिचिएको छ । अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको छैन । संविधान भन्ने चिज बेलाबेलामा यसैगरी अलिअलि मिच्दा हुन्छ ?

संविधानको कमा पनि जनताको म्यान्डेट हो । जनताको इन्टेन्ट (मनसाय वा ईच्छा) हो । यदि संविधानको कमा पनि मिचिन्छ भने त्यो अटोक्रेटिक गभर्मेन्ट मानिन्छ । कमा पनि मिच्न पाइन्न ।

अब ‘एक्जिक्युटिभ विज्डम’ हुँदैन । संविधानसभाले संविधान बनाएपछि जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन्, ‘एक्जिक्युटिभ विज्डम’ हुँदैन । ‘लेजिस्लेटिभ विज्डम’ पनि हुँदैन । हामी ‘लेजिस्लेटिभ विज्डम’ भनेर सर्वोच्चमा व्याख्या गर्छौँ, ‘एक्जिक्युटिभ विज्डम’ भन्छौँ, यो शत प्रतिशत गलत छ । अब ‘एक्जिक्युटिभ विज्डम’ होइन, अब त जनताको विज्डम हो । कार्यपालिका त जनताको वारिस हो । जनताको वारिसलाई ‘एक्जिक्युटिभ विज्डम’ मानिन्छ र ? जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता छ, संविधानको कमा पनि पालना गर्नुपर्छ सरकार, संसद र न्यायपालिकाले ।

न्यायपालिका त  मान्य सिद्धान्तहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । उसले जनतालाई न्याय फैसलामा बोल्ने हो । जनतालाई न्यायमा पहुँच दिँदाखेरि बोल्ने हो । कार्यकारी भनेको कानून अनुसार चल्ने हो । उसका अधिकारहरु अनुसूची ५ मा छन् । त्यहाँभन्दा बाहिर जान पाइन्छ ? उसले ‘विज्डम’ प्रयोग गर्न पाउँछ ? कानून अनुसार चल्नुपर्छ । संविधान अनुसार चल्नुपर्छ । मान्य सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ । प्रदेशहरुको हकमा पनि त्यही हो । स्थानीय तहमा पनि त्यही हो । संसदले पनि त्यहीअनुसार कानुन बनाउने हो ।

खिलराज रेग्मीका पालामा संविधान मिचिएको हो कि हैन ?

तपाईंले भनेजस्तो खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, कार्यकारी अध्यक्ष बनाउँदाखेरि संविधानका २५ वटा धारा क्षत–विक्षत भए । बाधा अड्काउ फुकाउले २५ वटा धारा संशोधन गरेर त्यसलाई ‘डक्ट्रिन अफ एक्लिप्स’का रूपमा ग्रहण लगाएर त्यो गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश भएको मान्छे, प्रधानन्यायाधीशलाई कायम राख्दै अध्यादेश ल्याएर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । संसद विघटन भएको छ । एउटै मान्छेमा तीनवटा अङ्गका सबै अधिकार थुपारिएको थियो । जसलाई शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनले चिन्दैन । यो त अटोक्रेसी हो, न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँमा भयो भनेर म खिलराज रेग्मी विरुद्ध रिट लिएर गएको थिएँ । प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको कनेक्सनबाट छुटाइपाउँ भनेको थिएँ ।

प्रधानन्यायाधीश कायम गर्दै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने होइन, उहाँ जुडिसियल माइन्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ माइन्ड उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । एउटै मान्छेले दुइटा गर्न सक्दैन । त्यसैले जुडिसियल माइन्ड प्रयोग गर्न मात्रै दिनुस् । उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशबाट पदच्युत नगराउनुस् । पदच्युत नगराएर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष मात्रै गराउनुस्, या राजीनामा गराउनुस् भनेर स्टे अर्डर जारी गर्न भन्न गएको थिएँ । सर्वोच्च अदालतले गिरीशचन्द्रलालको बेञ्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

पछि रेग्मीले चुनाव (दोस्रो संविधानसभा) गर्नुभयो । स्टे अर्डर जारी थियो । चुनाव सकिएपछि उहाँ न्यायपालिका फर्किन आउँदै हुनुहुन्थ्यो । मलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो । ६ महिना बाँकी छ, निर्वाचन सकियो । त म अदालतमा ठूलो सुधार गराउँला भनेको थिएँ, तपाईंको मुद्दा रैछ । स्टे अर्डर रैछ भन्नुभयो । मैले तपाईं त अब आउन सक्नुहुन्न भनेँ । ६ महिना बाँकी रहँदा राजीनामा गर्नुभएन तर अदालत आउनुभएन । त्यो एउटा स्थिति थियो ।

संवैधानिक इजलासबाट फैसला हुँदा तीनजना न्यायाधीशहरु एकातिर, दुईजना अर्कातिर हुनुभयो । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अल्पमतमा पर्नुभयो । अब आइन्दा कुनै पनि हालतमा प्रधानन्यायाधीश कुनै पनि कार्यकारी पोस्टमा नजाने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी भए पनि दुईजना न्यायाधीश अल्पमतमा पर्नुभयो ।

तीनजनाले चाहिँ, हैन विषम परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश नै कार्यकारी बन्नलाई हुन्छ । उहाँले चुनाव पनि राम्रो गर्न सफल गर्नुभयो, त्यसैले कहिलेकाहीँ नहुने भन्ने प्रश्न होइन । एउटा हातले समुद्र छेकिँदैन भनेर फैसला लेख्नुभयो ।

तीनजनाको बहुमतको फैसलाको नजिर लाग्छ । संवैधानिक अदालतले गरेको अहिलेसम्म ‘ओभररुल’ भएको छैन । त्यसैले गर्दा अहिले सुशीला कार्कीलाई त्यही नजिरले ‘विषम परिस्थितिमा हुने रहेछ है’ भनेर गरेको अवस्था हो ।

अब फेरि अर्को ‘विषम परिस्थिति’ मा कल्याण श्रेष्ठ वा अरु कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुलाई राष्ट्रपति बनाउन संविधानले दिन्छ ?

त्यतिखेरको एउटा अवस्था थियो । अहिले त विषम परिस्थिति त छैन नि । अहिले चुनाव त सम्पन्न भइसक्यो ।

खिलराजलाई बनाउँदा पनि त कुनै ‘विषम परिस्थिति’ थिएन ….

विषम परिस्थितिबारे त्यो संवैधानिक इजलासको फैसलाको प्रभाव अझै बाँकी छ । अब कोही पनि नआउने, अब निर्वाचितबाट मात्रै गर्ने भन्नलाई पनि त संविधान संशोधन गर्नु पर्‍यो नि । संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलालाई पनि उल्टाएर संविधान संशोधन गरियो भने कोही आउँदैन । अहिलेसम्म त्यो त बाँकी नै रह्यो । त्यसकारणले यो पनि एउटा ग्याप चाहिँ छ ।

बरु पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जहाँसुकै नियुक्ति खान पाउने भनेर संविधानमै लेखिदिए के हुन्छ ? होइन भने संविधानमा (धारा १३२ को उपधारा २) पूर्वन्यायायधीशहरुले अन्य नियक्ति खान नपाइने किन लेखेको ? 

यसको व्याख्याचाहिँ कसरी भइदियो भन्दाखेरि ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर तीनजना न्यायाधीशले भने । तीन जना बहुमतबाट आयो । हामीले मान्ने त बहुमतलाई हो । अब त्यो फैसला उल्टाउनलाई पनि संविधानमै लेख्नुपर्‍यो । अब आइन्दा जुडिसियल माइन्ड प्रयोग गर्ने मान्छे राष्ट्रपति पनि नहोस्, प्रधानमन्त्री पनि नहोस् भनेर लेख्नका लागि पनि संविधान संशोधन चाहियो क्या ! त्यो त लेख्न पर्ने हो । नलेखेर त भएन । लेख्नचाहिँ अहिले पनि लेखिराखेकै छ तर फैसलाले संविधानकै व्याख्या गर्दियो ।

तपाईको विचारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपति बन्न मिल्छ या मिल्दैन ?

अहिलेको अवस्थामा अब संविधान संशोधन गरेर फैसलाबमोजिम दिने गरी या त्यसलाई उल्टाउने गरी लेख्न पर्‍यो । अब पाइँदैन । ‘जुडिसियल माइन्ड’ प्रयोग गर्ने मान्छेले ‘एक्जिक्युटिभ राइट’ प्रयोग गर्न पाउन्न भनेर स्पष्ट शब्द लेख्दिनुपर्‍यो । त्यो संशोधन जरुरी छ । यदि त्यसो गरिएन भने त सर्वोच्चको नजिर कायमै छ, जो पनि जान सक्छ । अहिले त्यो बाटो खुल्ला नै रहने भयो क्या ।

तर, प्रधानन्यायाधीश हुने मान्छे प्रधानन्यायाधीश मात्रै हुनुपर्छ । त्यो एक्जिक्युटिभ तिर जाने हो भने निर्वाचित हुनु पर्‍यो । जनताबाट म्यान्डेट लिएर आउनुपर्‍यो । एक्जिक्युटिभ पावर भनेको जनताको म्यान्डेटबाट मात्रै प्रयोग हुन्छ ।

एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताको हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो न्यायालय सुधारका लागि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा के–के छन् ? न्यायालयलाई संविधान संशोधन चाहिएको छ कि छैन ?

न्यायालयलाई संविधान संशोधन आवश्यक छ, अपरिहार्य छ । यो मानेमा कि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संघीयता र समावेशितामा आधारित छ । तर न्यायालय नितान्त एकात्मक छ । समावेशी छैन । नियुक्ति गर्दा एकाध मान्छे परे होलान् तर समावेशी छैन । त्यसैले न्यायालय पनि पुनर्संरचना हुन जरुरी छ ।

न्यायालयको पुनर्संरचना कसरी गर्ने ?

संघीयता र समावेशिता न्यायालयभित्र हुनुपर्छ । संघीय सरकारमा हेर्ने हो भने संवैधानिक इजलास छ । ६०० वटा फैसला गरिराखेको छ । तर ६०० वटा फैसलाको मैले अस्ति एउटा विश्लेषण गरेर पुनरावलोकन गर्ने मौका पाएँ । त्यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने छ । त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चारवटा भोल्युममा नजिर आएका छन् । आठ वटा मुद्दा जारी छन्, अरु खारेज भएका छन् ।

अब यो संवैधानिक इजलास राख्नुभन्दा संवैधानिक इजलासको सट्टा एउटा संवैधानिक अदालत बनाऔं । मैले ६१ मुलुककै संवैधानिक अदालतको अध्ययन गरेँ । धेरै मुलुकमा संवैधानिक अदालत छन् । नेपालमा पनि त्यसैगरी सुप्रिम कोर्टजतिकै समानान्तर रुपमा त्यस्तो अदालत गठन गर्न जरुरी छ । किनभने, हामी संघीयतामा गएका छौं।

हंगेरीमा पनि संवैधानिक अदालत छ । मैले अस्ट्रियाको संवैधानिक अदालत हेरेको थिएँ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि संवैधानिक अदालत छ । मलेसियामा संवैधानिक अदालत छ । कतिपय मुलुक, जस्तो– अमेरिकाको डीसीमा भएको सुप्रिम कोर्ट पनि संवैधानिक अदालत नै हो । भारतमा पनि सुप्रिम कोर्ट संवैधानिक अदालत नै हो ।

हाम्रो संवैधानिक इजलासमा २१ जना माननीय न्यायाधीशहरुमध्ये ५ जना बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्ने । १६ जना न्यायाधीशको बेन्च धेरै कम हुने भयो । सिंगल पनि बस्नुपर्ने भयो । यसले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतलाई डिस्टर्ब भयो । धेरै मुद्दाहरु छिन्नलाई असहज भयो । यता, संवैधानिक इजलासमा ठूलठूला राजनीतिक मुद्दा पनि आए । गम्भीर मुद्दा पनि आए । अरु व्याख्याका मुद्दा पनि आए । त्यसैले त्यहाँका न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा आउँदाखेरि सर्वोच्च अदालत नै जटिलतातर्फ गयो । मुद्दा फर्छ्यौट गर्नलाई धेरै जटिल भयो । त्यसैले अब सर्वोच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालत नै हुन दिनुपर्‍यो । २१ जनाबाट २५ जना न्यायाधीश बढाए पनि हुन्छ । मुद्दाहरु पहिला २५/२६ हजार भएकोमा फेरि उत्तिकै भइसकेको अवस्था छ । ढिलो न्याय दिनु भएन । जनतालाई छिटो छरितो न्याय दिनुपर्‍यो । त्यसैले २१ जनालाई २५ जना पुर्‍याउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो ।

संवैधानिक अदालतलाई के क्याटागोरी दिने भन्ने एउटा इस्यु होला । तर, हामीकहाँ अब संवैधानिक अदालतका रुपमा सर्वोच्च अदालत भन्दा छुट्टै संरचना होस्, जसले कानुनको व्याख्या गरोस् । गम्भीर त्रुटिको व्याख्या गरोस् । पुनरावेदन सुनोस् । सुरु कारबाही पनि गर्ने होस् । तर, संवैधानिक अदालत चाहिँ आवश्यक छ । संघीयता, समावेशिता, पावर सेयरिङ, तीन तहका सरकारको अधिकारको व्याख्या अनि त्यहाँका मानिसहरुको योग्यता–अयोग्यता र गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा व्याख्या गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिदेखि लिएर संसदले बनाउने कानुनहरुलाई परीक्षण गर्नेसम्मका अधिकारहरु व्यापक परिवर्तन गरेर संवैधानिक अदालत जरुरी भयो । संघीय तहका लागि यति चाहिँ गर्न जरुरी छ ।

प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रादेशिक अदालत आफ्नै हुनुपर्‍यो । प्रादेशिक अदालत अहिले उच्च अदालतजस्तो नाम मात्रको होइन । त्यसलाई अभिलेख अदालत बनाउनुपर्‍यो ।
स्थानीय अदालत पनि न्यायिक समितिजस्तो होइन, स्थानीय सरकारका आफ्ना अधिकार अनुसूची ८ र अनुसूची ९ मा पनि छन्, कानुन बनाउने कुराहरु होलान्, स्थानीय तहमा पनि स्थानीय अदालत गठन गर्नुपर्छ । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत गठन गरियोस् भनेर म सुप्रिम कोर्टमा रिट लिएर पनि गएको छु । यो अवस्थामा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना जरुरी छ ।

न्यायपरिषदमा पनि सुधार गर्नुपर्ने छ कि ?

न्यायपरिषद् पनि बढी राजनीति हाबी भयो, कार्यपालिकाको छायाँ पर्‍यो, बढी राजनीतिक छायाँ पर्‍यो भनेको हुनाले ५ जनाको न्याय परिषद पनि जरुरी छैन ।

मैले हिजो कान्तिपुर टेलिभिजनमा के भनेको थिएँ भने बारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्‍यो । एउटा चाहिँ सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्री हुनै पर्‍यो । बारको तर्फबाट, बारले सिफारिस गर्ने भन्नुभन्दा पनि लब्ध प्रतिष्ठित जुरिस्ट, सिनियर मोस्ट त्यस्तो एकजना मान्छे त्यहाँ जाने हो भने तीनजनाको न्यायपरिषद् भए पुग्छ । एउटा जुरिस्ट, एउटा प्रधानन्यायाधीश र एक जना राजनीतिकबाट आउने हुनाले त्यसलाई वैधता पनि भयो । यस्तो खालको संरचना गर्न जरुरी देख्छु ।

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्नेमा एउटा विज्ञ समूह नेपाल बारले गठन गरेको थियो । नेपालभरि घुमेर आएको सुझाव पनि यही हो । हामीले एउटा रिपोर्ट पनि दिएका थियौँ । त्यसमा यिनै मैले जे जे भनेँ, यी कुराहरु परेका छन् ।

न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई नि ?

यदि साँच्चै वैधता खोज्ने हो भने, संसदबाट वैधता खोज्ने, योग्यतालाई ‘स्क्रुटिनाइज’ गर्ने, परीक्षण गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ जरुरी छ । तर, हामीकहाँ संसदीय सुनुवाइ के भइदियो भने, ५२ जनाको नियुक्ति हुँदाखेरि संसद विघटन भएकाले गर्दाखेरि नियुक्ति भएको ठिक छ भन्ने व्याख्या भयो । तर, त्यसो होइन । यो संसदीय सुनुवाइको प्रश्न हो । योग्यताको परीक्षण हो । त्यसैले संसदीय सुनुवाइ पनि धेरै मुलुकमा छ । संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । राज्यका निकायमा नियुक्तिको सिफारिस हुँदाखेरि कति राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुरा हो । जहाँ इन्कार गरेको अवस्था पनि हुन सक्छन् । त्यसैले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुन पर्‍यो । संसद नभएका बेला नियुक्ति भएर गयो भने फेरि नयाँ संसद आएपछि संसदबाट संसदीय सुनुवाइ बेगर उसको वैधता हुन नसक्ने गरी संसदीय सुनुवाइ अपरिहार्य गर्न पर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश या अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ जरुरी छ। यसलाई संशोधन गर्नुहुन्न । बरु परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ।

न्यायपालिकाकै सम्बन्धमा अर्को एउटा प्रश्न– अब रास्वपाको नेतृत्वमा अत्यधिक बहुमतको सरकार बनेपछि अदालतमा राजनीतिकरणको जोखिम बढ्ला कि घट्ला ? अदालत त्यसै पनि विगतदेखि नै राजनीतिको छायाँमा पर्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि त न्यायाधीशहरु समेत एकदम त्राहिमाम बनेका छन्। राजनीतिसँग जोडिएको कुनै फैसला गर्न झ्यालबाट बाहिर हेर्नुपर्ने, डराउनुपर्ने स्थिति छ । अहिले जितेका ठूला पार्टीकै नेताका मुद्दाहरु पनि अदालतमा विचाराधीन छन् । अब यो परिस्थितिमा निर्वाचनपछि न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

अहिले दुई तिहाइ, (दुइटा सिट जोडेर) पुग्यो भने अदालतमा पनि सरकारको छायाँ पर्न सक्छ । अदालत पनि त्राहिमाम हुन सक्छ । यो सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार अदालतले पनि सदर गर्दै जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यो खतरा छ ।

किन भन्दाखेरि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइको बहुमतले मात्रै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यलाई महाभियोग लगाउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई पनि महाभियोग लगाउन सक्छ । न्यायपरिषद् सदस्यलाई पनि महाभियोग लगाउन सक्ने क्षमता राख्ने हुनाले यस्तो क्षमता एक्लै, एउटा दलमा भयो भने प्रतिपक्ष कमजोर छ, उसले आवाज उठाउन सक्दैन। यो अवस्थामा सरकारको छायाँ न्यायालयमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । सामान्य सम्भावना हैन प्रबल सम्भावना छ ।

यो अहिले सम्भावना मात्रै बोकेको होइन, जहिले पनि छायाँ पर्न सक्ने हुन्छ । यसलाई प्रतिपक्षले नियन्त्रण गर्नु पर्‍यो । दह्रो प्रतिपक्ष हुनुपर्‍यो । या अरू दलले त्यसलाई थ्रेट गर्न सक्नु पर्‍यो । त्यो क्षमता देखाउनु पर्‍यो । या जनताले पनि थ्रेट गर्न सक्नु पर्‍यो । या मिडियाले पनि थ्रेट गर्न सक्नु पर्‍यो । र, सरकारलाई लगाम लगाउने, संवैधानिक निकायले पनि सरकारलाई लगाम लगाउने, वाच डगको भूमिका खेल्ने कार्य गर्न सक्नु पर्‍यो । त्यो भयो भने अदालतमा सरकारको छायाँ पर्दैन । ऊ पनि स्वतन्त्र हुन सक्छ ।

जहिले पनि लोकतन्त्र त्यहाँ छ, जहाँ राज्यले अदालतलाई स्वतन्त्र छाडिदिएको हुन्छ । अर्थात् स्वतन्त्र अदालत भएन भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन । स्वतन्त्र अदालत सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुन्छ ।

राज्य त जहिले पनि निरंकुश हुन्छ नि त । अदालत भनेकै नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो । त्यसैले हक अधिकार सुनिश्चित गर्न उसलाई स्वतन्त्रता दिने कर्तव्य राज्यको हो । राज्यले नै त्यो दिनुपर्छ । उसले हस्तक्षेप गर्नुभएन । अदालतले सरकारका निर्णयहरूलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्नु पर्‍यो । संसदका कानूनहरूलाई पनि बदर गर्न सक्नु पर्‍यो ।

तपाईं कति आशावादी हुनुहुन्छ ? अदालत त्रसित भएको अहिलेको स्थितिमा अदालतलाई साच्चै स्वतन्त्रता दिनेखालको शक्ति सरकारमा आउँदैछ जस्तो लाग्छ ?

अदालत भनेको संविधानबमोजिम राज्यको एउटा शक्ति हो । तेस्रो शक्ति भन्छ नि । जतिसुकै दुई तिहाइको मात्रै होइन, जत्रोसुकै सरकार बनोस्, राष्ट्रिय सभा पनि दुई तिहाई आओस् । त्यस्तो सरकारलाई पनि लगाम लगाउने क्षमता राख्छ अदालतले । यदि क्षमता राखेन भने ऊ सधैँ राज्यको खल्तीमा हुन सक्छ । राज्यको छायाँमा पर्न सक्छ । अनि जनताले न्याय पाउँछन् त ?

अदालतको जस्तै अहिलेको परिस्थितिमा विपक्षी पनि कमजोर भएको स्थिति छ । यस्तो बेलामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, खुलापन र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरु जोखिम पर्ने खतरा कति देख्नुहुन्छ ?

लोकतन्त्र भनेकै औँलो ठड्याउन सक्ने क्षमता हो । यो क्षमता नागरिकले राख्यो भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ । नागरिकले औँलो ठड्याउने मात्रै होइन, अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने क्षमता राख्यो भने त्यहीँ लोकतन्त्र हुन्छ । कलमले जनतालाई सुसूचित गर्न सक्ने क्षमता मिडियाले राख्यो भने त्यहीँ लोकतन्त्र हुन्छ । अन्यथा लोकतन्त्र नाम मात्रै, शब्द मात्रै हुन्छ । लोकतन्त्रका एक्टरहरु साँच्चिकै ‘रुल अफ ल’ अनुसार, विधिको शासन अनुसार, संविधानवाद अनुसार चले भने पो बल्ल लोकतन्त्र हुन्छ ।

अब संविधान बनिसकेपछि राजनीतिले संविधानवादलाई डोर्‍याउने होइन, संविधानवादले राजनीतिलाई डोर्‍याउने हो । संविधानवादले राजनीतिलाई डोर्‍यायो भने लोकतन्त्र हुन्छ, लिमिटेड गभर्मेन्ट हुन्छ । स्वेच्छाचारी सरकारको दबदबाको अन्त्य हुन्छ ।

सबै अङ्गहरु र संवैधानिक निकाय पनि निर्भिक भएर काम गर्नुपर्छ । अदालतले पनि मलाई नियुक्ति गर्‍यो, म किन बोल्ने भन्ला । नागरिकले पनि यो त दुई तिहाइको छ, मलाई जेल हालिदेला भन्लान् । अपोजिसन पार्टीले पनि म त सानो छु, भन्ला ।

तर, सानो होइन । एकजना पनि प्रतिपक्ष ठूलो हुन्छ भनिन्छ । विपक्षमा एक जना भए पनि उसको बोल्ने अधिकार छ । प्रश्न सोध्ने अधिकार छ । त्यो अधिकार साच्चिकै प्रयोग गर्‍यो भने एकजनाले पनि लल्कार्न सक्छ । संख्याले मात्रै हुँदैन, क्वालिटी चाहिन्छ ।

क्वालिटीका सांसद भए भने त्यो हुन सक्छ । तर, बलियो प्रतिपक्षका लागि ४० देखि ४९ सम्म प्रतिशत छ भने त्यो बलियो प्रतिपक्ष मानिन्छ । तर, हामीकहाँ सरकारको झन्डै झन्डै दुई तिहाइ हुँदाखेरि ६६ प्रतिशत भयो । तीन/चारवटा, पाँचवटा पार्टी जोड्दाखेरि जम्मा ३३ प्रतिशत हुन्छ । यो बलियो त छैन । तर, त्यहाँका सांसदहरु ‘कम्पिटेन्ट’ छन् भने सरकारलाई लल्कार्न सक्छन् । उनीहरु विधि अनुसार चल्नु पर्‍यो, प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नु पर्‍यो ।

अलिकति राजनीतिक प्रश्नतिर जाऔं । फागुन २१ को निर्वाचनपछि जुन राजनीतिक परिस्थिति आएको छ, राजनीतिक दलको कोणबाट हेर्दा ‘पपुलिस्ट’हरु सत्तामा आउँदा लोकतन्त्रलाई खतरा भएको हो ? अथवा, नयाँ शक्तिले जितेर लोकतन्त्र झन् बलियो र सुन्दर बनेको हो ? जस्तो कि– व्यवस्था विरोधी (राजावादी) हरुको त मत प्रतिशत घटेकै देखियो । अहिलेको अवस्थालाई तपाई राजनीतिक रुपमा कसरी हेर्नुहुसन्छ ? अब पुराना दलहरु फेरि पुनर्जाग्रित होलान् कि नहोलान् ? रास्वपा किन बढेर आयो ?

पहिलोचाहिँ एक्टरहरु भनेका पुराना राजनीतिक दल नै हुन् । यो संविधानको कार्यान्वयनकर्ता उनीहरु नै हुन् । नयाँ, पपुलिस्टभन्दा पनि दलहरुकै कारणबाट एउटा विकल्प खोजेका हुन् मान्छेले ।

मत भनेको त एकै ठाउँ रहँदैन । ०४६ सालअघि पञ्चायतकालमा एउटा मत थियो । ०४६ सालमा एउटा मत भयो । ०४७–०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस ठूलो भयो, अरु साना थिए । फेरि अर्को दल ठूलो भयो । ०६२–०६३ पछाडि माओवादी ठूलो भयो । फेरि कांग्रेस ठूलो भयो । फेरि एमाले ठूलो भयो । भनेपछि मत किन एक ठाउँ भएन ? दलहरु ‘रुल अफ ल’ अनुसार हिँड्न सकेनन् । अर्को, जनताको डेलिभरीप्रति भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी हिँडेको देखियो । भलै, देशमा चाहिँ विकासै भएको छैन भन्ने पनि होइन । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यो नभएका कारणले मान्छेले विकल्प खोजे । ३५ वर्षमा त सिंगापुर बनाउन सक्ने, मलेसिया बनाउन सक्ने भन्ने जनताको अपेक्षा भयो ।

साना बनेका दलहरुले पनि अब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा, पार्टीको स्वार्थ भन्दा माथि उठेर पहिले देश हेर्नुपर्‍यो । विधिको शासन हेर्नुपर्‍यो । पहिला आफ्नो हेरेर अरुतिर हेर्दाखेरि यो बिग्रेको हो । त्यसैले अब उहाँहरु नआत्तिकन जनतासँगै उठबस गरेर, जनताका समस्यासँग जुधेर जनतालाई डेलिभरी दिन सकेर काममा लागियो भने साना पनि ठूला हुँदै जान्छन्।

जनताको अपेक्षा अनुसार यिनीहरुले काम गर्न सकेनन् । अर्कोले म यस्तो गर्न सक्छु र उस्तो गर्न सक्छु भन्दाबित्तिकै लोकप्रियता प्राप्त भयो । भरोसा दिन सक्ने क्षमताको मान्छे छ भन्ने जनतालाई लाग्यो र मत त्यसैबाट आएको अवस्था देखिन्छ । अब यो मतलाई कसरी मेन्टेन गर्ने ? कसरी त्यसलाई क्यास गर्ने ? जनतालाई कसरी डेलिभरी दिने र देशको विकास गर्ने ? कसरी ‘रुल अफ ल’ मा लैजाने भन्ने कुरा अब बन्ने सरकारको काँधमा छ । उसको राजनीतिक संस्कारमा भर पर्ने कुरा हो । उसले राजनीतिक संस्कार कति देखाउन सक्छ, त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पर्खेर हेर्नुपर्छ । वेट एन्ड सी ।

यसलाई पनि अब वेट एन्ड सी नै गरौँ । काम राम्रो गरेन भने यो ठूलो दल पनि हिजोका ठूला पार्टी जस्तै सानो पार्टी पनि बन्न सक्छ । अब कतिसम्म जनताको मन जित्न सक्छ, जनतालाई डेलिभरी गर्न सक्छ, सुशासन दिन सक्छ, या जेनजीका मागहरु पूरा गर्दै विगत १० वर्षमा सरकारले रगेका गल्ती कमजोरी सुधार गर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि उसले कति सन्तुलन कायम गर्न सक्छ, त्यसमा भर पर्छ ।

जनताको अपेक्षा त अति नै तीव्र छ…

अपेक्षा त संसारमै हुन्छ । संसारमै अपेक्षा हरेक सरकारसँग हुन्छ । यो त अभिभावक हो नि त । आफ्ना बच्चाबच्चीले अपेक्षा राख्दैनन् र ? राख्छन् नि । राख्नुपर्छ ।

भिडियो-