मतगणनापछि सरकार गठन : यस्तो छ संविधान र कानूनले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रिया

काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ र अब प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सरकार गठनको संवैधानिक चरणतर्फ प्रवेश गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ सिट पाएका दलहरूलाई बन्दसूचीबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम पठाउन तीन दिनको समय दिँदै बिहीबार पत्राचार गरेबमोजिम दलहरूले विवरण बुझाइसकेका छन्‌ ।

यससँगै निर्वाचनको प्रशासनिक काम अन्तिमतिर पुगेको छ र अब संविधान तथा कानूनले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रिया अनुसार संसद् गठन र सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) र समानुपातिक दुवै प्रणालीको मतगणना पूरा भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको अन्तिम संरचना स्पष्ट हुन्छ । त्यसपछि निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् सचिवालय र राजनीतिक दलहरूले क्रमशः आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई तीन दिनको समय दिँदै सांसद बनाउन समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पठाउन भनेको छ, जस अनुसार हिजो ९आइतबार चैत्र १० दलले सूची पठाउने अन्तिम दिन हो ।

समानुपातिक सांसद घोषणा र अन्तिम मत परिणाम

दलहरूले बन्दसूचीबाट पठाएको उम्मेदवारको नामावली कानूनी रूपमा मिलेको खण्डमा मात्र निर्वाचन आयोगले ती उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित घोषणा गर्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६०(९) अनुसार आयोगले राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि दफा ६०(१०) अनुसार आयोगले ती निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ र सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ ।

यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैतर्फबाट निर्वाचित सदस्यहरूको अन्तिम सूची तयार भएपछि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण संरचना औपचारिक रूपमा निश्चित हुन्छ।

तर यदि राजनीतिक दलले पेश गरेको नामावली संविधान र कानूनले तोकेको समावेशी क्लस्टर (दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, महिला लगायत) को अनुपातसँग नमिलेको अवस्थामा आयोगले तत्कालै निर्वाचित घोषणा गर्दैन । दफा ६०(६) ले दलहरूलाई जनसंख्याको अनुपातअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व मिलाएर सूची पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै दफा ६०९५० अनुसार दलले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयबाट उम्मेदवार छनोट गरी आयोगले तोकेको समयभित्र नामावली पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि पेश गरिएको सूचीमा समावेशी समूहको अनुपात नमिलेको, महिला प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको वा बन्दसूचीको क्रम उल्लङ्घन भएको पाइएमा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दललाई सूची सच्याउन निर्देशनसहित पुनः पठाउन सूचना दिन सक्छ ।

कानूनी मापदण्ड पूरा नभएसम्म आयोगले ती उम्मेदवारलाई निर्वाचित घोषणा गर्दैन । आवश्यक परे आयोगले दललाई थप केही दिनको समय दिएर सूची मिलाउन लगाउने व्यवस्था पनि यही कानूनी प्रावधानभित्रबाट प्रयोग गरिन्छ ।

यसरी सबै कानूनी र समावेशी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र आयोगले समानुपातिक सांसदहरूको अन्तिम घोषणा गर्छ र त्यसपछि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यहरूको संयुक्त सूची तयार भई प्रतिनिधिसभाको पूर्ण संरचना औपचारिक रूपमा निर्धारण हुन्छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन

निर्वाचन आयोगको अर्को महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी भनेको निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नु हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि निर्वाचनसम्बन्धी प्रशासनिक जिम्मेवारी लगभग समाप्त हुन्छ । त्यसपछि सरकार गठन प्रक्रिया राष्ट्रपति कार्यालय, राजनीतिक दल र संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

संसद् अधिवेशन आह्वान

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभा गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३(१) अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

व्यवहारमा भने अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयको संवैधानिक समन्वयबाट अघि बढ्छ । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छ र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छन् ।

उदाहरणका लागि; यदि निर्वाचन आयोगले चैत १० भित्र अन्तिम मत परिणाम घोषणा गरी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझायो भने, संविधानको धारा ९३(१) अनुसार वैशाख १० भित्र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बोलाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यहिँ अवधिभित्र संसद् सचिवालयले पनि निर्वाचित सदस्यहरूको शपथ, बैठक व्यवस्थापन र अन्य प्रशासनिक तयारी पूरा गर्छ ।

ज्येष्ठ सदस्यको शपथ

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान भएपछि संसद् सञ्चालन सुरु गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने पहिलो औपचारिक प्रक्रिया ज्येष्ठ सदस्यको शपथ हो ।

नयाँ संसद् गठन भएपछि सभामुख र उपसभामुख चयन भइसकेका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा संसद्को पहिलो बैठक सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी दिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९१(५) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सभामुख चयन नभएसम्म बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य (उमेरका आधारमा वरिष्ठ सांसद) लाई दिइन्छ । यही व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ सदस्यले अस्थायी रूपमा सभाको अध्यक्षता गर्दै प्रारम्भिक संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउँछन् ।

यस पटकको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएका महावीर पुन ले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिएपछि संसद् सचिवालयमा आयोजना हुने कार्यक्रममा अन्य सबै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई क्रमशः पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनेछन् ।

सांसदहरूको शपथ

सांसदहरूले संसद् बैठकमा भाग लिनुअघि शपथ लिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ अनुसार सदस्यले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसद् गठनको प्रारम्भिक चरणमा सभामुख चयन नभएकाले संविधानको धारा ९१(५) अनुसार नियुक्त ज्येष्ठ सदस्यले अस्थायी रूपमा सभाको अध्यक्षता गर्ने भएकाले यही ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष सांसदहरूले शपथ लिन्छन् ।

संसदीय दल गठन

निर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि संसद्को प्रारम्भिक संवैधानिक प्रक्रिया क्रमशः राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संसदीय संरचना निर्माणतर्फ अघि बढ्छ । यही चरणमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो संसदीय दल गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्यक्ष रूपमा संसदीय दल गठनको विस्तृत प्रक्रिया निर्दिष्ट नगरेपनि संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानले संसदीय दलको नेतृत्वलाई निर्णायक आधार बनाएको छ ।

विशेषतः धारा ७६(१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि बहुमत प्राप्त दलले सर्वप्रथम संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्नो दलको नेता चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक आवश्यकता उत्पन्न हुन्छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यस प्रावधानअनुसार बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सरकार गठनको दाबी पेश गर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले उक्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनकै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ । संविधानको धारा ७६(९) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्का सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि हालसम्मको संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल रूपमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेको थिएन । त्यसकारण अघिल्ला सरकारहरू संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत गठबन्धनको आधारमा गठन भएका थिए ।

तर यस पटक निर्वाचन परिणामले एउटै दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको अवस्थामा धारा ७६(१) अनुसार बहुमतको एकल सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको शपथ

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सरकार गठन प्रक्रियाको अर्को औपचारिक तथा संवैधानिक चरण प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण हो । यही चरणबाट नयाँ सरकार औपचारिक रूपमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छ ।

संविधानको धारा ८० अनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । संविधानको धारा ७६(९) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्का सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

सामान्यतया संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी रहने भएकाले संविधानले सरकारको वैधता सुनिश्चित गर्न विश्वासको मत (Vote of Confidence) सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६(२),धारा ७६(३) वा ७६(४) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर यदि सरकार धारा ७६(१) अनुसार स्पष्ट बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा गठन हुने हो भने सरकार गठनको आधार नै संसद्को बहुमत भएकाले विश्वासको मतको प्रक्रिया प्रायः औपचारिक मात्र मानिन्छ ।

राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि नयाँ संसद्को नियमित संसदीय कार्य औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्छ । यस चरणमा अर्को महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया भनेको राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद् सम्बोधन हो ।

नेपालको संविधानको धारा ९५(२) अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बस्ने पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो सम्बोधनलाई संसदीय वर्षको औपचारिक प्रारम्भको रूपमा लिइन्छ । राष्ट्रपतिले गर्ने यो सम्बोधनमा सरकारको आगामी कार्यदिशा, प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमको रूपरेखा प्रस्तुत गरिन्छ ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि उक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत हुन्छ । संसद्मा छलफल सम्पन्न भएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिन्छ, जसले आगामी एक वर्षका लागि सरकारको नीतिगत दिशा र प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्छ ।

यस पटक निर्वाचनको परिणाम छिटो आएकोले अघिल्लो चुनावजस्तो लामो समय नलाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि कानूनी प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भयो भने केही हप्ताभित्रै नयाँ संसद् बैठक र नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।