रविसँगै जीबी राई पनि सर्वोच्च अदालतमा तानिए !

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगै जीबी राईको मुद्दा (अभियोजन) फिर्तासम्बन्धी कागजातसमेत पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विहीबार रवि लामिछानेको जस्तै जीबी राईलगायत सबै प्रतिवादीका सन्दर्भमा महान्याधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई रवि लामिछानेविरुद्ध विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधनका लागि आदेश दिएकी थिइन्।

त्यसको तीन दिनपछि माघ २ गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ‘त्रुटि सच्याइएको’ भन्दै हाल फरार रहेका जीबी राईसमेत उक्त मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरुको अभियोग फिर्ता लिने ‘संशोधित निर्णय’ गरेर मातहतका सरकारी वकील कार्यालयमा सकुर्लर गरेकी थिइन् ।

यसैबीच, रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा माघ ४ गते बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी समेत तीनजना रिट निवेदकहरुले बेग्लाबेग्लै रिट दर्ता गराएका थिए ।

जब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतलाई ढाँट्यो…

महान्यायाधविक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा रविका बारेमा गरिएको निर्णय मात्रै समावेश गरेको अदालतको भनाइ छ । महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफमा माघ २ मा गरिएको ‘संशोधित निर्णय’को कागजात पेश नगरिएको विहीबार अदालतले भनेको छ ।

त्यसैले, रवि लामिछानेको जस्तै सबै प्रतिवादीका सन्दर्भमा गरिएको निर्णयको कागजातसमेत पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । उक्त कागजात पेश भएपछि आगामी चैत ९ गते हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा सुनुवाई गर्न विहीबारको आदेशमा भनिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जीवी राई लगायतको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी नदिए पनि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देहीबाट प्राप्त जवाफबाट यो तथ्य खुल्न आएको अदालतले भनेको छ ।

पुस ३० को आदेशमा माघ २ मा त्रुटि सच्चाई विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरु (जीबी राईसमेत) उपर दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधतर्फको अभियोग संशोधन गर्ने गरी निकास दिइएको भनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ३ (ख) मा उल्लेख भएको अदालतले भनेको छ ।

तर, ‘सो व्यहोरा महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफ साथ पेश भएको नदेखिँदा सो त्रुटि सच्चाइएको भनिएको मिति ०८२ माघ २ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण भए सो समेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउने’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अगाडि भनेको छ, ‘यस अदालतबाट मिति ०८२/११/२७ मा भएको आदेश बमोजिम हुने गरी मिति ०८२/१२/०९/२ मा हेर्न नमिल्ने माननीय न्यायाधीशरहित इजलाससमक्ष लगाउका मुद्दा समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नू ।’

काठमाडौं, चितवन, रुपन्देशी, कास्की पर्सा लगायतका जिल्ला अदालमा रवि लामिछाने र जीबी राई लगायतका व्यक्तिहरु विरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चल्दै आएको छ । यसै क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बीचैमा अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म तानिएको हो ।

तर, सर्वोच्चमा रवि लामिछानेको विषयले मात्रै प्रवेश पाएकोमा अब यो मुद्दामा जीबी राई लगायतका सबै प्रतिवादीहरुको सन्दर्भमा भएको निर्णयसमेत तानिन पुगेको छ ।

अब चैत ९ गते हुने भनिएको सुनुवाईले रविका बारेमा मात्र निर्णय दिने नभएर फरार रहेका जीबी राईका सन्दर्भमा समेत बोल्ने स्थिति आएको छ ।

यो पनि–

महान्यायाधिवक्ताज्यू, जीबी राईले संगठित अपराध गरेका होइनन् ?

जब रविको मुद्दामा सविता आफैं ‘न्यायाधीश’ बनिन्…

रविलाई मन्त्री बन्न नैतिकताले रोक्ने सर्वोच्चको त्यो फैसला