रविले सपथ खाँदा अदालत हेरेको हेर्‍यै !

काठमाडौँ । सिंहदरबार परिसरमा निर्मित नयाँ संसद भवनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विहीबार दिउँसो अन्य सांसदहरुसँगै सपथ ग्रहण गरिरहँदा करिब पाँच सय मिटरको दूरीमा रहेको रामशाहपथमा उने उनीसँग जोडिएको मुद्दा पेशीमा चढेको थियो ।

एकातर्फ लामिछाने सपथ खाइरहेका थिए, अर्कोतिर उनले सपथ खान पाउने/नपाउने विषयसँग अप्रत्यक्षरुपमा जोडिएको रिट लगातार रुपमा ‘हेर्दाहेर्दै’ मै थन्किएको छ । यो परिघटनाले नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन, न्यायिक क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक बहस उब्जाएको छ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ, कास्की, रुपन्देही, चितवन र पर्सा लगायतका जिल्लामा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु विचाराधीन छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको अवस्थामा सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको मानिने सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण ) ऐन २०६३ को दफा २७ मा उल्लेख छ । त्यस्तो अपराधको मुद्दा दायर भइसकेपछि फिर्ता लिन नमिल्ने मुलुकी संहितामा उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ ले अभियोजन संशोधन गर्ने सकिने बताए पनि दफा ११६ (२) को (क) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सूचीमा राखेको छ ।

यही आधारमा रविविरुद्ध दायर मुद्दाहरु जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा रवि लामिछानेले सपथ खान नपाउने केही कानूनविदहरुले तर्क गर्दै आएका थिए ।

तर, विगतमा कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेकै स्थितिमा पनि सपथ खाएको नजीर रहेको भन्दै केही कानूनविदहरुले चाहिँ रवि लामिछानेलाई सपथ खान कानूनले वञ्चित नगरेको तर्क गर्दै आएका थिए ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरुले पनि रवि लामिछानेलाई सपथ खुवाउन कानूनले बाधा नगर्ने बताउँदै आएका थिए ।

सपथको विषयमा होइन सर्वोच्चको रिट

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा रवि लामिछानेको सपथ ग्रहण रोकिनुपर्ने माग गरिएको छैन । बरु यो रिटको विषयवस्तु रवि लामिछानेसँग भन्दा पनि उनको मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीसँग जोडिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यस्तै भण्डारीले माघ २ गते जीबी राईसमेत सबै प्रतिवादीहरुको अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषयवस्तु महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयसँग मात्रै सम्बन्धित छ, सपथ ग्रहणको विषयसँग होइन ।

जारी रिटमा सर्वोच्च अदालतले हेर्नुपर्ने विषय यति मात्र हो– महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने या बदर ? विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरुलाई निरन्तरता दिने या फिर्ता लिन अनुमति दिने ? यत्ति निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिटमाथिको सुनुवाई चलिरहेको हो ।

दफा २७ एकातिर, सपथ अर्कातिर !

सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्दैमा रवि लामिछानेले सपथ खान पाउँदैनन् भन्ने हो भने विहीबार जिल्ला अदालतमा ती मुद्दाहरु जारी रहेकै अवस्थामा उनले सपथ लिइसकेका छन् ।

यो दृष्टान्तका आधारमा भन्नुपर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा जेसुकै लेखिएको भएता पनि रवि लामिछाने अब विधिवत् रुपमा सांसद पनि बनेका छन् र उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अर्थात्, कानून एकातिर छ, व्यवहार अर्कोतिर ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयअनुसार जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका वकीलहरुले अदालतमा निवेदन दिँदा जिल्ला न्यायाधीहरुले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय टुंगो लाग्नुपर्ने बताएपछि रविको मुद्दा थाती रहेको हो । तर, सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो सातादेखि नै नियमित सुनुवाई हुँदा पनि यो रिट अहिलेसम्म ‘हेर्दाहेर्दै’मै रहेको छ ।

अर्थात् यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ कि रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन ।

अभियोजन फिर्ताको पृष्ठभूमि

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई रवि लामिछानेविरुद्ध विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधनका लागि आदेश दिएकी थिइन् ।

आफ्नो निर्णय विवादमा तानिएपछि भण्डारीले माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याइएको’ भन्दै हाल फरार रहेका जीबी राईसमेत उक्त मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरुको अभियोग फिर्ता लिने ‘संशोधित निर्णय’ गरेर मातहतका सरकारी वकील कार्यालयमा सकुर्लर पठाइन् ।

तर, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोजनहरु मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा माघ ४ गते बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसमेत तीनजनाले रिट बेग्लाबेग्लै रिट दर्ता गराएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र फरार रहेका अभियुक्त जीबी राईसमेतविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट परेको हो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै फागुन २७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको बेञ्चले पूर्ण सुनुवाईको निम्ति पेश गर्न आदेश दियो ।

फागुन २७ को आदेशबमोजिम न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको बेञ्चले चार दिन नियमित सुनुवाई गर्‍यो । चैत १, २, ३ र ५ गते लगातार चार दिनसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेर नियमित सुनुवाई गरियो तर, अदालतले निष्कर्ष दिन सकेन ।

चैत ५ गतेको आदेशमा रवि लामिछानेसँगै जीवी राई समेतको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई भनियो ।

उक्त आदेशबमोजिम गत सोमबारदेखि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अव्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा अर्को सुनुवाई शुरु भयो । सोमबार र मंगलबार दुबै दिन यो रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखियो ।

बुधबार न्यायाधीशहरुले हेर्न नभ्याउँदा रिट पेशीमै चढेन । सांसदहरुको सपथ ग्रहणका दिन विहीबार पेशीमा त चढ्यो तर फेरि पनि हेर्दाहेर्दैमा राखियो ।