रवि र छविको मुद्दामा थप मिसिल झिकाउने आदेश

२७ कार्तिक २०८२

रवि र छविको मुद्दामा थप मिसिल झिकाउने आदेश

काठमाडाैं । सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले थप मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश अर्याल र बासुदेव आचार्यको संयुक्त इजलासले बिहीबार थप प्रमाण आवश्यक रहेको भन्दै मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार आज सो मुद्दाको पेशी तोकिएकै दिन अदालतले थप मिसिल माग्ने आदेश दिएको हो ।

यसअघि गत २० कात्तिकमा सोही इजलासले ‘सुरु मिसिल’ मगाउने आदेश दिएको थियो । सुरु मिसिल प्राप्त भएपछि आजका लागि मुद्दा पेशी तोकिएको भए पनि इजलासले थप मिसिल आवश्यक ठहर गर्दै नयाँ आदेश जारी गरेको हो ।

लामिछाने र जोशीविरुद्ध दायर मुद्दा एकै प्रकृतिको भएकाले यसअघि न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश दिएको थियो ।

बिगो बमोजिमको रकम बुझाएर थुनाबाहिर रहँदै मुद्दा लड्न माग गरेपछि अदालतले दुवै प्रतिवादीको फाइल एकैपटक पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि अदालतले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन समेत माग गरेको थियो ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत परिसरमा भएको आगजनी र तोडफोडका घटनाबाट लामिछाने र जोशीको मुद्दासम्बन्धी फाइल भने सुरक्षित रहेको अदालतले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खवर

बाल अदालत : नेपालमा कस्तो छ बाल न्याय प्रणाली ?

बाल अदालत : नेपालमा कस्तो छ बाल न्याय प्रणाली ?

काठमाडौँ । नेपालको न्याय प्रणाली मौलिक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनतर्फ केन्द्रित छ । यस...

अदालतप्रति जनतामा भरोसा, ढीलासुस्तीमा गुनासो

अदालतप्रति जनतामा भरोसा, ढीलासुस्तीमा गुनासो

काठमाडौँ । पछिल्लो समय न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको र यही कारण अदालत र न्यायाधीशहरुमाथि...

जलेको अदालत, नजलेको न्याय…

जलेको अदालत, नजलेको न्याय…

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र अन्य कयौं अदालतहरु...

बारको १४ बुँदे वक्तव्य : अदालतमाथि आक्रमण हुँदा सरकार मूकदर्शक

बारको १४ बुँदे वक्तव्य : अदालतमाथि आक्रमण हुँदा सरकार मूकदर्शक

काठमाडौं । समग्र न्याय प्रणालीमाथि नै भ्रामक र कपोलकल्पित आरोप लगाएर न्याय क्षेत्रको तेजोबध...