यसकारण महत्वपूर्ण मानिन्छ कानून मन्त्रालय

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनसँगै देशले नयाँ कानून मन्त्री पाएको छ । कानून विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकी सांसद सोविता गौतमले कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय चर्चित र कहिलेकाहीँ विवादित मन्त्रालयका रूपमा चिनिन्छ।

यो एउटा यस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो, जसले देशको कानूनी संरचना, न्याय प्रणाली तथा संसदीय कार्यप्रणालीको मूल नेतृत्व गर्छ।

नयाँ सरकारले कानून निर्माण, सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि मुख्यतः यही मन्त्रालयमार्फत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानत: मन्त्रीहरू सामूहिकरूपमा मन्त्रिपरिषद्‌प्रति र व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री तथा संसद्‌प्रति जवाफदेही हुन्छन्।

कानून मन्त्रालय सधैं शक्तिशाली र प्रतिष्ठित मानिन्छ। यसले कानून तर्जुमा, संशोधन, न्याय प्रशासन र संसदीय मामिलामा नेतृत्व गर्छ।

नयाँ सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार कानूनी सुधार अघि बढाउने दबाबको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।

कानून मन्त्रीको भूमिका र जिम्मेवारी

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री देशको कानूनी प्रणाली, न्याय प्रशासन र विधायी प्रक्रियाको नेतृत्व सम्हाल्छन्। मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारीमा सरकारलाई कानूनी सल्लाह दिनु, विधेयक, अध्यादेश वा नियमहरूको मस्यौदा तयार पार्नु वा समीक्षा गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विवादमा राय दिनु, साथै कानूनी एकीकरण, संहिताकरण, सुधार र विकास गर्नु पर्दछ।

मुख्य भूमिका यस्ता छन्-

• नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विवादमा आवश्यक राय दिने र संविधान, कानून तथा सन्धिसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको कानूनी सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने ।
• विधेयक, अध्यादेश, नियम, गठन आदेश आदिको मस्यौदा तयार पार्ने, जाँच गर्ने र सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने । अन्य मन्त्रालयबाट आएका विधेयकको कानूनी जाँच र सुधार गर्ने ।
• प्रचलित कानूनको एकीकरण, संहिताकरण, पुनरावलोकन र सुधार गर्ने । नेपाल कानून आयोगसँग समन्वय गरी नयाँ कानून निर्माण वा पुराना कानून संशोधन गर्न सुझाव दिने ।
• संसदमा विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्ने, संसदीय समितिहरूसँग समन्वय गर्ने र सरकारको तर्फबाट संसदमा कानूनी विषयमा बहस गर्ने ।
• न्यायिक प्रशासनको व्यवस्थापन, अदालतसँग सम्बन्धित नीति तथा सुधारमा योगदान दिने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताका प्रावधानलाई आन्तरिक कानूनमा समावेश गर्न मस्यौदा तयार पार्ने ।
• नेपाल कानून आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु, जनधारणा संकलन गर्नु, गोष्ठी/सेमिनार सञ्चालन गर्नु र अन्य मुलुकका कानून आयोगसँग सहकार्य गर्नु ।

कानून निर्माणमा मन्त्रालयको भूमिका

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ९ (संघीय विधायी प्रक्रिया) ले कानून निर्माणको आधारभूत ढाँचा तय गरेको छ। कानून निर्माणलाई तीन मुख्य चरणमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:  पूर्व-विधायी (Pre-legislative), विधायी (Legislative) र उत्तर-विधायी (Post-legislative)

१. पूर्व-विधायी चरण (Pre-legislative Phase): यो चरणमा कानून मन्त्रालयको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सक्रिय हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै कानून बनाउने आवश्यकता ठानेपछि पहिलो चरणमा कानून मन्त्रालयसँग छलफल गर्छ। यस क्रममा कानून बनाउने आवश्यकता, प्रस्तावित सामग्री र नीतिगत पक्षबारे बुँदागत रूपमा उल्लेख गरी विधेयक प्रस्ताव तयार गरिन्छ। कानून मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावको कानूनी जाँच गर्छ, यो संविधानसँग मेल खान्छ कि छैन, अन्य कानूनहरूसँग विवाद उत्पन्न गर्छ कि गर्दैन भनी राय दिन्छ। आवश्यक परे अन्य मन्त्रालयको राय पनि लिइन्छ, जस्तै वित्तीय विषयमा अर्थ मन्त्रालय वा मानव संशाधन/सार्वजनिक सेवा आयोगको राय। राय र सुझाव प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि विधेयकको मस्यौदा तयार पारिन्छ।

२. विधायी चरण (Legislative Phase): स्वीकृत विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा) मा पेश गर्छन्। संसद्‌मा विधेयकको पहिलो र दोस्रो पढाइ, समितिमा छलफल, खण्डशः छलफल, संशोधन दर्ता र पास गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन्छ। दुवै सदनबाट पास भएपछि प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ। यस क्रममा कानून मन्त्री वा मन्त्रालयले संसद्‌मा सरकारको तर्फबाट विधेयकको बचाउ गर्छन्, आवश्यक स्पष्टीकरण दिन्छन् र संशोधन सम्बन्धी राय पनि प्रदान गर्छन्।

३. उत्तर-विधायी चरण (Post-legislative Phase): कानून पास भएपछि कानून मन्त्रालयले त्यसलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ। कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम, विनियम, निर्देशिका आदिको तयारी सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी हुन्छ, तर कानून मन्त्रालयले यसमा कानूनी सहयोग प्रदान गर्दछ र जाँच गर्छ। साथै, कानूनको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न र आवश्यक संशोधन सुझाउने काममा पनि कानून मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ।

निवर्तमान कानून मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा

नेपाल कानून आयोगको काम

कानून मन्त्रालयले नेपाल कानून आयोगसँग निकट समन्वयमा काम गर्दछ। आयोगले कानूनी मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाउँछ भने मन्त्रालयले त्यसलाई संसद्‌मा पेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। नेपाल कानून आयोगका मुख्य कार्यहरू यसप्रकार छन्

• नयाँ कानून बनाउने वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,
• कानूनको संहिताकरणका लागि आवश्यक संहिताको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
• प्रचलित कानूनमा एकीकरण वा पुनरावलोकन गर्ने तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
• नयाँ कानून निर्माण गर्ने र आवश्यकतानुसार प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
• हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाझिएका, असमान, विभेदजन्य, मानव अधिकार विरुद्धका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कानूनको बारेमा अध्ययन गरी त्यस्तो कानून खारेज, संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकतानुसार प्रचलित कानूनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव दिने,
• कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार र विकास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग सहकार्य गर्ने,
• विशेष किसिमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्धान तथा मस्यौदा तर्जुमा गर्नको लागि विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्ने,
• कानून निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार जनधारणा र राय सुझाव संकलन गर्ने,
• कानूनको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा आवश्यकतानुसार गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
• अन्य मुलुकका कानून आयोग तथा कानून तर्जुमा गर्ने निकायसँग सम्पर्क गरी आवश्यक जानकारी तथा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने,
• सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप कानून भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा सो अनुरुप भएको नदेखिएमा कानून तर्जुमा, खारेज तथा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष मस्यौदा पेश गर्ने,
• आयोगको वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने,
• नेपाल सरकारले तोकेको तथा आयोगले आवश्यक सम्झेको कानून तथा न्यायसँग सम्बन्धित अन्य कामहरू गर्ने ।

यी कामहरू मार्फत कानून मन्त्रालयले कानूनी राज्यको स्थापना, मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन, साथै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने न्यायपूर्ण व्यवस्था निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

यसपटक संसद्‌मा करिब ११ जना सांसदहरू कानून व्यवसाय वा कानूनी पृष्ठभूमिबाट आएका छन्, जसले विधायी प्रक्रियामा थप गहिरो बहस, प्राविधिक समझ र कानूनी दृष्टिकोण ल्याउने संकेत देखिन्छ : यस्तो अवस्थामा कानून मन्त्रालय र संसद्‌बीचको सम्बन्ध र समन्वयले कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने प्रश्न भने खुलै रहन्छ।

कानूनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री सोविता गौतम बरीयताको हिसाबले निकै पछाडि छन् । तर, जिम्मेवारी र भूमिकाको हिसाबले उनी सरकार, न्यायपालिका र व्यावस्थापिकासँग पनि जोडिएको महत्वपूर्ण स्थानमा छिन् ।

यो पनि-

गृहमन्त्री सुधन गुरुङका ५१ अधिकार