सर्वोच्चले ओली र लेखकलाई किन झिकाएन ? तीन दिनपछि छुट्ने सम्भावना कायमै

काठमाडौँ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भनेको आम नागरिकले प्राप्त गर्ने संवैधानिक उपचारको हक हो, जसको प्रयोग धारा १३३ (३) अनुसार गरिन्छ । राज्यपक्षले कसैमाथि गैरकानूनीरुपमा गिरफ्तारी गरेको रहेछ भने सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउन ठाडो आदेश दिन सक्छ । र, अदालतले बन्दीलाई तत्कालै, ठाउँको ठाउँ रिहा गर्ने आदेश पनि जारी गर्न सक्छ ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा भने सर्वोच्च अदालतले सोमबार बन्दीहरुलाई झिकाउने आदेश दिएन । उनीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न पनि भनेन ।

सर्वोच्च अदालतले ‘निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र लिखितजवाफ पेस गर्न’ बालेन सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ ।

ओली र लेखकको हकमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ ? अनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाचाहिँ के छ ? यसबारे जस नेपालले विश्लेषणात्मक चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक दुबैको रिटमाथि अबको सुनुवाई एउटै बेञ्चबाट हुनेछ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेशमा मुख्यत: ४ वटा विषय समेटिएका छन्–

१. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादवाहेक ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पेस गर्नू ।

२. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) को प्रतिकूल जरूरी पक्राउपूर्जी जारी भएको भन्ने निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले तर्कपूर्ण बहस गर्नुभएको हुँदा निवेदकलाई जरूरी पक्राउपूर्जी जारी गर्नुपर्ने उल्लिखित दफाको पूर्वावस्था रहे–नरहेको के हो, प्रत्यर्थीहरूबाट जवाफ आउने गरी लिखितजवाफ पेस गर्न लगाउनू ।

३. सुनुवाईको दिन कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदनसमेतको अनुसन्धानको मिसिल इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी मगाउनू ।

४. यसै प्रकृतिको रमेश लेखकको रिट निवेदनसमेत यसैसाथ लगाऊमा राखी नियमानुसार पेस गर्नू ।

अदालतको यो आदेशअनुसार अब बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने/नगर्ने तीनदिन पछि निर्णय हुनेछ । र, यसको अर्थ के हो भने अदालतले ओली र लेखकलाई तत्कालै अदालतमा झिकाउने वा तत्काल रिहा गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन ।

आखिर, सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो सघन उपचार खोजिनुपर्ने संवैधानिक उपचारको हकमा कुन विधिशास्त्र अवलम्वन गरेको छ ? यसबारे चर्चा गरौँ–

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको व्यवस्था

केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई कानूनविपरीत थुनामा राखिएको सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

किनभने, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३४ को उपनियम (१) मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा बन्दीलाई कानून विपरीत वा प्रवृत्त भावनाले वा बदनियतसाथ थुनामा राखेको देखिन आएमा बन्दीलाई थुनाबाट किन छाड्नु नपर्ने हो, सोको कारणसहितको लिखित जवाफ र साथमा बन्दीलाई समेत लिई बाटाको म्यादबाहेक बढीमा तीन दिनभित्र उपस्थित हुन आउनू भनी अदालतले प्रत्यर्थीका नाममा आदेश दिन सक्नेछ ।’

हुन त अदालतले सरकारलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेता पनि ‘बन्दीलाई लिएर आउनू’ भनेको छैन । तर, अदालतले ओली र लेखकलाई किन अदालतमा लिएर आउनू भनेन भन्नेतर्फ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

केपी ओली बिरामी भएर अस्पतालमा रहेको र सडकमा समेत एमालेको आन्दोलन रहेका कारण बन्दीलाई उपस्थित गराउन नसकिएको अदालतलाई लागेको हुन सक्छ । नियम ३४ को उपनियम (२) ले अदालतलाई यसमा ठाउँ दिएको छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली नियम ३४ को उपनियम (२) मा भनिएको छ, ‘उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले उपयुक्त सम्झेमा बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश नदिई कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गर्न सक्नेछ –

(क) बन्दी शारीरिक वा मानसिकरूपमा अस्वस्थ्य देखिएमा ।

(ख) भौगोलिक दूरीको दृष्टिले बन्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा ।

(ग) बन्दीको सुरक्षा तथा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट वा त्यस्तै अन्य कुनै मनासिव कारणबाट बन्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा ।

यी तीन शर्तहरुमध्ये ओली र रमेश लेखकका हकमा बुँदा नम्बर (क) र (ग) लाई अदालतले आधार मानेको हुन सक्छ । किनभने, अदालतले नियम ३४ अनुसार तीनदिनभित्र कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको स्थिति छ । ओली बिरामी भएर अस्पतालमा रहेको र सडकमा एमालेको आन्दोलन चलेको स्थिति पनि विद्यमान छ ।

सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा अब ओली र लेखकलाई अड्डा सार गरेर अन्यत्र लैजान नपाउने व्यवस्था छ । नियम ३८ ले बन्दीलाई अन्उत्र सार्न नपाउने गरी बञ्देज लगाएको छ ।

तीन दिनपछि छुट्ने सम्भावना कायमै

सोमबारको प्रारम्भिक सुनुवाईकै बेला अदालतले नियम ३७ अनुसार ओली र लेखकलाई तत्काल रिहा गर्ने आदेश पनि जारी गर्न सक्ने ठाउँ थियो, अदालतले त्यसो गरेन । तर, अब सरकारले तीन दिनभित्र पेश गर्ने लिखित जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा उनीहरु रिहा हुने ठाउँ भने जीवितै छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३७ मा ‘बन्दीलाई छोड्ने आदेश दिन सक्ने’ उल्लेख छ । जसअनुसार अदालतले दुईवटा अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्छ–

एक– बदनियत, प्रवृत्त भावना लिई, कानून विपरीत वा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि पालना नगरी बन्दीलाई थुनामा राखेको देखिएमा ।

दुई– प्रत्यर्थी (सरकार) ले बन्दीलाई थुनाबाट छोड्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण देखाउन नसकेमा वा निजले देखाएको कारण मनासिव नदेखिएमा ।

बालेन सरकारले ओली र लेखकलाई अनुसूची ९ को प्रावधान लगाएर ‘तत्कालै भाग्न सक्ने वा प्रमाण लुकाउन सक्ने अपराधी’ का रुपमा जरुरी पक्राऊ पूर्जी अन्तर्गत समातेको छ । यसबारे सोमबार सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘निवेदकलाई जरूरी पक्राउपूर्जी जारी गर्नुपर्ने उल्लिखित दफाको पूर्वावस्था रहे–नरहेको के हो, प्रत्यर्थीहरूबाट जवाफ आउने गरी लिखितजवाफ पेस गर्न लगाउनू ।’

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ओली र लेखकलाई ज्यान मुद्दामा समातिएको विषयमा अदालतले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि पनि जाँचबुझ गर्ने भएको छ । अदालतले तीनदिनभित्र कार्की आयोगको प्रतिवेदनसमेत बोकेर आउन सरकारलाई भनेको छ ।

यो स्थितिमा अब सरकारले तीन दिनभित्र दिने जवाफमा अदालतको चित्त बुझ्यो भने ओली र लेखकको गिरफ्तारीले बैधता पाउने छ र पाँच दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आइतबारको आदेशले पनि वैधानिकता पाउने छ । तर, सरकारको जवाफ अदालतलाई चित्त बुझेन भने ओली र लेखक तीन दिनपछि रिहा हुन सक्छन् ।

अब, सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा रहेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी प्रावधान र कार्यविधि पढौं–

३३. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन

(१) कुनै व्यक्तिलाई कानून विपरीत थुनामा राखेकोमा सो व्यक्तिलाई थुनाबाट मुक्त गर्न सम्बन्धित बन्दीले सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन सक्नेछ ।

तर बन्दी स्वयंले निवेदन दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोको कारण खुलाई निजको नातेदार वा सो सम्बन्धमा जानकारी राखे सरोकारवाला व्यक्तिले बन्दीको हकमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त यथासम्भव देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले खुलाउनु पर्नेछ –

(क) बन्दीलाई कसले, कहिलेदेखि र कुन परिवन्दवाट बन्दी बनाएको छ ?

(ख) वन्दी कुन स्थानमा थुनामा रहेको छ ?

(ग) बन्दीलाई अन्न पानी बन्द गरी थुनामा राखिएको वा कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको छ वा छैन ?

(घ) सो थुनाको सम्बन्धमा पहिले अदालतमा निवेदन दिएको छ, छैन ? दिएको भए त्यसको परिणाम के भएको छ ? 

३४. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ

(१) नियम ३३ बमोजिम परेको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा बन्दीलाई कानून विपरीत वा प्रवृत्त भावनाले वा बदनियतसाथ थुनामा राखेको देखिन आएमा बन्दीलाई थुनाबाट किन छाड्नु नपर्ने हो सोको कारणसहितको लिखित जवाफ र साथमा बन्दीलाई समेत लिई बाटाको म्यादबाहेक बढीमा तीन दिनभित्र उपस्थित हुन आउनु भनी अदालतले प्रत्यर्थीका नाममा आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले उपयुक्त सम्झेमा बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्न सक्नेछ:-

(क) बन्दी शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ्य देखिएमा,

(ख) भौगोलिक दूरीको दृष्टिले बत्त्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा,

(ग) बन्दीको सुरक्षा तथा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट वा त्यस्तै अन्य कुनै मनासिव कारणवाट बन्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम आदेश गर्दा बन्दीलाई थुनामा राखे सम्बन्धमा निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको कुनै व्यक्ति वा कार्यालयको कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयको नाममा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी नगर्न सक्नेछ ।

(४) निवेदन वा लिखित जवाफको बेहोराबाट निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको बाहेक अन्य व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि प्रत्यर्थीको रूपमा सम्मिलित गराउनु पर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयको नाममा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

३५. विशेष आदेश दिन सक्ने :  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि अवस्थानुसार देहायको कुनै आदेश गर्न सक्नेछ :-

 (क) बन्दीलाई हाजिर जमानी वा धन जमानीमा छाडी दिनु भन्ने,

(ख) वन्दीलाई प्रत्यर्थीको हिरासतबाट हटाई अदालतको हिरासतमा राखु भन्ने ।

३६. खानतलासी पुर्जी जारी गर्ने वा प्रमाण बुझ्ने आदेश :  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २७ बमोजिम खानतलासीको पुर्जी जारी गर्न वा प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

३७. बन्दीलाई छोड्ने आदेश दिन सक्ने : अदालतले देहायको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ :-

(क) बदनियत, प्रवृत्त भावना लिई, कानून विपरीत वा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि पालना नगरी बन्दीलाई थुनामा राखेको देखिएमा,

(ख) प्रत्यर्थीले बन्दीलाई थुनाबाट छोड्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण देखाउन नसकेमा वा निजले देखाएको कारण मनासिव नदेखिएमा

३८. बन्दीलाई स्थानान्तर गर्न नपाउनेः नियम ३४ बमोजिम कारण देखाउ आदेशको जानकारी पाएपछि अदालतको आदेश भएमा बाहेक बन्दीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तर गर्न पाइने छैन ।

३९. झुट्टो जवाफ दिएमा वा अदालतको आदेश छल्ने प्रयास गरेमा कारबाही हुनेः

(१) कसैले अदालतको आदेशलाई छल्ने वा कुनै किसिमबाट प्रभावहीन गराउने बदनियतले अदालतलाई बन्दीको सम्बन्धमा झुट्टो जवाफ दिएमा, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको भन्ने जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी पाएपछि वा पाउने अवस्था हुँदाहुँदै कुनै बन्दीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर गरेमा वा अदालतले मागेको जवाफ प्रस्ट रूपमा नदिई आलटाल गरेमा अदालतले बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले थुनामा राखे व्यक्ति वा अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउने समेतको आदेश दिन सक्नेछ ।

यो पनि-

ओलीको गिरफ्तारी : फौजदारी कानूनले के भन्छ ?