फिल्म बनाउने मान्छेलाई संविधान फेर्ने जिम्मा !

काठमाडौँ । नवगठित सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । यसका लागि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको बहसपत्रसम्बन्धी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले घोषणा गरेको कार्यदलमा रास्वपा नेता असिम शाहबाहेक अरुको नाम भने घोषणा गरिएको छैन ।

सरकारका प्रवक्ताले कार्यदल सर्वदलीय बन्ने जनाएका छन् । उक्त संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा ‘बहसपत्र’ तयार पार्ने जनाइएको छ ।

सोमबार अपराह्न मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा रहने कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधि रहनुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार हुन्छ ।’

यसअघि घोषणा गरेको बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनामा पनि यो विषय उल्लेख गरिएको थियो । कार्ययोजनाको चौथो नम्बर बुँदामा भनिएको थियो–

‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने ।’

फिल्म बनाउने मान्छेलाई संविधान फेर्ने जिम्मा !

सोमबारको मन्त्रिपरिषदले असिम शाहलाई संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको प्रमुख बनाइएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । कतिपय मानिसहरुले संविधान र कानूनका जानकार नेतालाई यो जिम्मेवारी दिइनु उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलमा संवैधानिक कानूनको पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई राख्नु भन्दा पनि आफ्नै सचिवालयका विश्वासपात्रलाई अघि सारेको देखिन्छ । यसको अर्थ हो, अधिकार आफूमै केन्द्रित गर्ने चाहना ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरु हेर्दा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार पार्ने कार्यदलमा रास्वपाभित्रै रहेका कानूनविद या पार्टी बाहिरका विज्ञलाई राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझावहरु आएका छन् ।

को हुन् असिम साह ?

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलका प्रमुख असिम साह ०७९ को चुनावमा रास्वपाका समानुपातिक सांसद रहेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका विश्वासपात्र मानिन्छन् । सोही कारण शाहलाई पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको हो ।

सन् १९८२ अप्रिल १ मा जन्मेका ४३ वर्षीय शाहको जन्मस्थान काठमाडौं हो । ०७९ को चुनावमा उनी रास्वपाको मुस्लिम कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए । उनले जेनजी आन्दोलनपछि सांसद पद त्यागको घोषणा गरेका थिए । गत फागुन २१ को चुनावमा भने उनले भाग लिएनन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच एकता गराउने कार्यमा शाहको भूमिका निर्णायक रहेको थियो । उनले आफ्नै घरमा बालेन्द्र र रविबीच ६ घण्टा लामो मिटिङ गराएका थिए ।

कार्यदलका संयोजक बनेका असिमसँग राजनीतिमा प्रवेशको अनुभव धेरै लामो छैन । ०७९ मा रास्वपामा प्रवेश गर्नुअघि सम्म उनी चलचित्र निर्माताका रुपमा रहेका थिए । उनले पत्रकारितामा काठमाडौंको पोलिगन कलेजबाट स्नातकोत्तर गरेको रेकर्डमा देखिन्छ ।

असिमले सन् २०१३ मा ‘कर्कस’ नामको फिचर फिल्म बनाएका थिए । फिल्ममा दयाहाङ राईलाई समेत खेलाइएको थियो । त्यसपछि शाहले सन् २०१७ मा ‘दुई रुपैयाँ’ नामक अर्को चलचित्रको निर्देशन गरे । उनी निर्देशित यो चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रै आम्दानी गरेको थियो । निश्चल बस्नेतलाई समेत खेलाइएको यो चलचित्रको गीत ‘कुटुमा कुटु सुपारी दाना’ निकै हिट भएको थियो ।

चलचित्रसम्बन्धी अनुभव सँगालेका उनै शाहलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको जिम्मेवारी दिएको हो ।

सर्वदलीय कार्यदल चुनौतीपूर्ण

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने सर्वदलीय कार्यदलको जिम्मेवारी पाएका शाहले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दललाई समेट्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार कोशी र कर्णालीका सांसदहरुसँग बेग्ला बेग्लै सर्वदलीय बैठक गर्दा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ सहभागी भएनन् । यो घटनाले सरकारी कार्यदलमा हर्क साम्पाङले सहभागिता नजनाउने संकेत गर्छ ।

त्यसैगरी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष र कांग्रेस नेताहरु धमाधम पक्राउ परिरहेको अवस्थामा सर्वदलीय कार्यदलमा एमाले कांग्रेसले पनि सहभागिता जनाउने–नजनाउने स्पष्ट छैन । नेकपाले के गर्छ, त्यो पनि प्रष्ट छैन ।

रास्वपाका कनिष्ट नेताको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा अन्य पार्टीले ‘सिनियर’ एवं विज्ञलाई पठाउने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ । संविधानको विषयमा विज्ञता नभएका व्यक्तिहरुबाट बन्ने बहसपत्र कस्तो होला भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वाभाविकै हो ।

त्यसो त सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई समेट्ने भनेको छ । तर, संसद बाहिर पनि राजनीतिक दलहरु छन् । जस्तो– संघीय संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, सिके राउतको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीदेखि लिएर नयाँ खुलेको कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीसम्म जम्मै संसद बाहिरै छुटेका छन् ।

नेमकिपा, जनमोर्चा, विप्लव समूह जस्ता वामपन्थी शक्ति पनि संसद बाहिरै छन् । संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा हात हाल्दा संसदको अंकगणितलाई मात्रै नहेरी राष्ट्रिय सहमतिमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । वामपन्थी मात्र होइन, राप्रपाजस्ता दक्षिणपन्थी शक्तिहरुको पनि मागलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्छ ।

यस्तो जटिल अवस्थामा बालेन सरकारले रास्वपाका सिनियर नेताहरुलाई समेत नराखी कार्यदल बनाउँदा यसको सार्थकतामाथि आशंका जन्मेको हो । पार्टी सभापति रवि लामिछाने वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा त्यस्तो कार्यदल बनाएको भए विपक्षीको पनि ध्यान खिच्न सजिलो हुने थियो । अथवा, पूर्वउपसभामुख जत्तिको नेतालाई पनि जिम्मेवार िदिन सकिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री आफ्नो ‘कोर टिम’ भन्दा बाहिरी घेरामा जान चाहेनन् । जसबाट कार्यदल कमजोर जगमा खडा भएको छ ।

संसदीय व्यवस्था खारेजीको तयारी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्र हेर्दा यो सरकारले संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने प्रणाली स्थापना गर्न चाहेको छ । रास्वपाले भन्दै आएको संविधान संशोधन पनि त्यसैका लागि हो ।

अहिलेजस्तो संसदबाट प्रधानमन्त्री छान्ने संवैधानिक प्रावधान हटाउने, सांसदहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि नगर्ने र सबै सांसदहरु समानुपातिबाटै छान्ने रास्वपाको बटमलाइन हो ।

रास्वपाले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गरेजस्तै स्थानीय तहलाई पनि निर्दलीय बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैगरी प्रदेश संरचनालाई पनि हेरफेर गर्ने उसको नीति छ ।

चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको वाचा पत्रको १० नम्बर बुँदामा रास्वपाले संविधान संशोधनबारे स्पष्ट पार्दै भनेको छ–

सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्नेछौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्–

–प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
–पूर्ण समानुपातिक संसद्
–सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था
–गैरदलीय स्थानीय सरकार
–र, सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप ।

बहसपत्र रास्वपाको कि सर्वदलीय ?

सरकारका १०० बुँदे कार्यसूची, सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले गरेको टिप्पणी र चुनावअघिको वाचापत्र हेर्दा रास्वपाको निर्णय अलिकति विरोधाभाषपूर्ण जस्तो देखिएको छ ।

चुनावअघिको बाचापत्रमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि बहसपत्र तयार पारिने’ उल्लेख थियो । जसको अर्थ रास्वपाले आफ्ना धारणाहरु समेटेर बहस पत्र ल्याउने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गरिने भन्ने लाग्छ ।

यदि चुनावअघिको बाचाअनुसार चल्ने हो भने रास्वपाले विज्ञहरु सम्मिलित आन्तरिक टिम बनाएर बहसपत्र तयार पार्ने, अनि त्यसमा अन्य दलसँग छलफल चलाउने भन्ने हुनुपर्थ्यो ।

तर, अहिले सरकारले ‘बहसपत्र’ तयार पार्नका लागि सर्वदलीय समिति बनाउने भनेको छ । पहिल्यै सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिबाट प्रस्ताव तयार पार्ने हो भने त्यो बहसपत्र हुन्छ या सहमतिपत्र ? यहाँनेर रास्वपा सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ । चुनावअघिको घोषणापत्र एउटा छ, सरकारको कार्यदल अर्कै तर्कका आधारमा बनेको छ ।

‘बहसपत्र’को औचित्यमै प्रश्न

रास्वपाको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ । अहिलेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक स्थिरतता भएन भन्ने विगतको भाष्य खण्डित भइसकेको छ ।

विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीसमेतले राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका थिए । रास्वपाको भनाइ पनि त्यस्तै थियो । तर, फागुन २१ को चुनावी परिणामले संविधान संशोधनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

अबको पाँच वर्षसम्म राजनीति स्थिरताका लागि यो संविधान कतै पनि बाधक देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार बनेको दुई हप्ता नबित्दै संविधान संशोधन कार्यदल बनाउन आवश्यक छ कि छैन ? यही संविधानको संरचनाभित्रै बसेर आर्थिक समृद्धि र विकासमा पो जोड दिनुपर्ने हो कि ? संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपको विकल्प कम्तिमा पाँच वर्ष नखोज्ने पो कि ? यो प्रश्नमा रास्वपाका नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसर्थ, असिम साहको नेतृत्वमा बनाउने भनिएको सर्वदलीय ‘बहसपत्र कार्यदल’को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।