फेवातालबारे यस्तो थियो सर्वोच्चको ११ बुँदे परमादेश

काठमाडौँ । गृह प्रशासन र पोखरा महानगरपालिकाले बितेका तीन दिनदेखि नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र तेस्रो ठूलो फेवाताल किनार अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउँदैछ । संरचना भत्काउँदै गर्दा हालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि त्यहाँको झण्डै १६ रोपनी जग्गा भोगचलन गरेको पाइएको छ ।

वि.सं. २०७८ मा ताल किनारका अतिक्रमित संरचना हटाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षपछि २०८० साउन ४ मा फैसला गर्दै ६५ मिटर मापदण्ड कायम गराएपछि यतिखेर फेवा किनारमा डोजर चलिरहेको हो ।

सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गर्दै फैसलामा लेखेको थियो, ‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको (High Flood) किनाराबाट ६५ मिटर सम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनु ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल सम्मिलित संयुक्त इजलासले उल्लेखित फैसला गर्दा त्यसअघि नै सर्वोच्चकै इजलासले दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतलाई आधार बनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले २०७५ बैशाख १६ गते फेवाताल किनार अतिक्रमणसँग सम्बन्धित विभिन्न पाँचवटा रिट निवेदनमा परमादेश दिएको थियो ।

२९ पृष्ठ लामो उक्त आदेशमा विपक्षी निकायहरूको नाममा ११ बुँदे परमादेश जारी गरिएको थियो । आदेशको बुँदा नम्बर ४४ मा लेखिएको थियो, ‘अब निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सन्दर्भमा विचार गर्दा, माथि उल्लेख भए बमोजिम सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, पर्यावरणीय लगायतको बहुआयामिक महत्व बोकेको फेवातालको आधिकारिक चार किल्ला तोकिएको भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ समेत नभएको, फेवातालको क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको कुरा नेपाल सरकारका निकायहरूले समेत गरेको विभिन्‍न अध्ययनहरूबाट देखिएको, फेवातालको संरक्षणको हुन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने भन्‍ने विपक्षीहरू मध्येकै सम्बद्ध निकायको लिखित जवाफबाट समेत देखिएको र फेवातालको संरक्षण गर्ने दायित्व मुख्यतः नेपाल सरकारको देखिएकोले फेवातालको संरक्षणको लागि र सो ठाउँको वातावरण एवं जैविक विविधता संरक्षणको लागि देहाय बमोजिम गर्ने गराउने गरी विपक्षी निकायहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चले दिएको उक्त परमादेशमा ११ बुँदा यस्ता थिए :

१. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम विश्‍वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले फेवातालको विभिन्‍न समयमा भएका नापी तथा फेवाताल सम्बन्धी अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाई मिति २०६९।२।३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनू।

२. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) ले नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, समेतलाई सरकारी जग्गाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। फेवाताल नेपाल सरकारको अधिनमा रहेकोमा विवाद छैन। मालपोत ऐनको उपरोक्त परिभाषा अनुसार फेवाताल पनि सरकारी जग्गा भएको देखियो। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन निषेध गरेको देखिन्छ। फेवाताल प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले पुरिने क्रम (Siltation) जारी नै छ भन्‍ने कुरा माथि उल्लेख भए बमोजिम विभिन्‍न अध्ययनबाट देखिएको छ। तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्‍न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ। यसरी तालको भूभाग व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) विपरित हुने र सोही दफा २४ को उपदफा (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको र मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीलाई व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता रहेको सरकारी जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गर्ने अधिकार दिएको समेत देखिँदा फेवा तालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्‍यक निरोधात्मक उपाय (Preventive Measure) तत्काल अवलम्बनका निमित साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ? यो आदश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।

यो पनि –

• फेवातालको आँगनमा लै लै…
• कसरी सुधन गुरुङको नाममा पुग्यो फेवातालको २० रोपनी जग्गा ?

३. फेवातालको संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिमहरु न्यूनिकरण गर्न अपनाउनु पर्ने पूर्व सावधानी(Precautionary Measure) अन्तर्गत विश्‍वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनारा(Bank of Lake) बाट ६५ मिटरसम्मको भु-भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ नं. प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू।

४. यसै गरी फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानूनको रित पुर्‍याई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गा समेत आवश्यकता अनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू ।

५. फेवातालमा भएको पानी र सो ठाउँको पर्यावरणीय स्तर बनाई राख्‍न एवं तालको गरिमा बचाई राख्‍न आवश्यक देखिएकोले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३(१) अनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।

६. फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता, दुर्लभ वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र यसको ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक महत्व जोगाई राख्‍न यसको वातावरणीयस्तर समेत कायम गर्नुपर्ने देखिएकोले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गराई यस क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न गराउन भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।

७. फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोला लगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाहरूले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा सहरबाट बगेर आउने ढल लगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहर समेतले ताल पुरिने क्रम जारी रहेको भन्‍ने देखिएको हुँदा राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय समेतले आपसमा समन्वय गरी यो आदेश प्राप्त भएको ३ वर्षभित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न Check Dam निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गर्नू। साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहर र ढल फेवातालभित्र प्रवेश गर्न नदिई ढल तथा फोहर प्रशोधन गरी प्रशोधित पानी समेत तालको निकासविन्दूसम्म पुर्‍याई तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनू।

८. फेवाताल वरिपरी भएका जग्गाहरूमा कृषि कार्य गर्दा त्यसमा प्रयोग गरिने रसायनिक मल, विषादि इत्यादि फेवातालको पानीमा समेत मिसिन जाँदा पानी दुषित हुन गई जलचर, माछा एवं जीवजन्तु समेतको जीवन संकटमा पर्ने हुनाले ताल वरिपरिका जमीनमा कृषि कार्य गर्दा रसायनिक मल एवं विषादिको प्रयोगमा अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाई प्राकृतिक मलसम्म प्रयोग गर्न सचेतना फैलाउने लगायतका कार्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मातहतका निकायलाई यथाशीघ्र निर्देशन दिई त्यसको यथोचित तरिकाबाट(With due deliquence ) अनुगमन गर्नु गराउनू।

९. फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदुषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्नु गराउनू ।

१०. फेवातालको पानीमा फैलिएको जलकुम्भीले पानीको गुणमा हानी पुर्‍याउने, पानीमा अक्सिजनको कमी गराउने, यसबाट जलीय झारमा वृद्धि हुने र पानीको सतहमा परिवर्तन भई जलीय जैविक विविधतामा नकारात्क प्रभाव पार्ने हुनाले फेवातालको जलकुम्भी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्नु गराउनू।

११. उल्लिखित कार्यहरूका अतिरिक्त फेवाताल संरक्षणको लागि विभिन्‍न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आवश्यक निर्णय गरी तालको संरक्षणका लागि अन्य कार्यहरू समेत गर्नु गराउनू।

प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

संवत् २०७५ साल वैशाख महिना १६ गते रोज १ शुभम् ।