ओली र लेखकलाई म्याद थप्न नमिल्ने सर्वोच्चले औंल्याएका ५ कारण (संक्षिप्त आदेशको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ज्यानसम्बन्धी कसूरमा थुनामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्द अब म्याद थप नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार तेस्रोपटक थपिएको म्याद चैत २५ गते बुधबार सकिने छ र उक्त दिनपछि म्याद थप नगर्न सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक चैत २६ गते बिहीबार थुनामुक्त हुने कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् । तर, सर्वोच्चको आदेशमा यो पनि भनिएको छ कि यस समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार गर्नू ।

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनका बेला प्रहरीले चलाएको गोली लागेर प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरीले ज्यानसम्बन्धी केस लगाएर  ओली र लेखकलाई चैत १४ गते पक्राउ गरेको थियो । १४ गते नै उनीहरुलाई हिरासतमा राख्ने थुनुवा पूर्जी दिइएको थियो भने जरुरी पक्राऊ पूर्जी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चैत १५ गते स्वीकृत गरेको थियो । १५ गते नै अदालतले उनीहरुलाई ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो ।

ओली र लेखक पक्राउ परेपछि राधिका शाक्य र यशोदा लेखकले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका बेग्लाबेग्लै रिट दायर गरेका थिए । ती रिटहरुलाई एकै ठाउँमा लगाऊमा राखेर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनुवापूर्जी र म्यादसमेत दिएको स्थितिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने तर अब उप्रान्त म्याद थप नगर्न सर्वोच्चले परामादेश जारी गरेपछि अब उनीहरुमाथि अनुसन्धान चैत २५ भित्र सक्न प्रहरीमाथि दबाव परेको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेल

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार ओली र लेखकलाई  म्याद थपेर हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको हो ।

ओली र लेखकलाई थप समय हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप नगर्नू भन्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालत किन पुग्यो त ? यसबारे सर्वोच्च अदालतले विभिन्न पाँचवटा आधारहरु दिएको छ । काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पक्रेर छाडिएको विषयलाई पनि अदालतले आधार बनाएको छ।

म्याद थप नगर्नुपर्ने ५ कारण

१. इजलाससमक्ष प्राप्त अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धी फायल/मिसिल हेर्दा, निवेदक/अभियुक्तहरुको बयान कार्य लगायत अनुसन्धानका अन्य कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको ।

२. छानविन प्रतिवेदनले कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएकामध्ये तत्कालीन काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेत अनुसन्धानका लागि पकाउ परेकोमा निजको हकमा खोजी भएका बखत उपस्थित गराउने गरी मिति २०८२।१२।१७ मा निजका भतिजा प्रदिप रिजालको जिम्मा जमानीमा छाडिएको ।

३. निवेदक अभियुक्तहरुको वयान बेहोराबाट निजहरु दुबैजना आफ्ना पिता, माताको निधनपश्चातको आशौचमा रहेका

४. निवेदकमध्येका केपी शर्मा ओली जटिल बिरामी भएका कारण त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेका भन्ने त्रि.वि शिक्षण अस्पतालको मिति २०८२।१२।१८ को पत्रबाट देखिएको ।

५. यी समेतका समग्र आधार प्रमाणहरुलाई विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाका अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुङ्गो लगाउनु बाञ्छनीय देखिएको ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन

यसमा प्रत्यर्थीहरु (सरकार) बाट गैरकानूनी रुपमा पक्राउ परी थुनामा रहेका भनिएका केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकउपर पुरुषोत्तम खतिवडासमेतको जाहेरी तथा नेपाल सरकारद्वारा गठित सम्बत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौद्वारा जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी भई निवेदकहरु मिति २०८२।१२।१४ मा पकाउ परी अनुसन्धान प्रारम्भ भएको देखियो।

निजहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नको लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक मिति २०८२।१२।१५ मा ५ (पाँच) दिन, दोश्रो पटक मिति २०८२।१२।१९ मा २ (दुई) दिन र तेश्रो पटक मिति २०८२।१२।२१ बाट लागू हुने गरी ऐ. २२ गते ५ (पाँच) दिन म्याद थप भएको भन्नेसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्राप्त अनुसन्धान तहकिकातको मिसिलबाट देखिएको स्थितिमा फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप अई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबी अनुसार यी रिट निवेदकहरुको थुना गैरकानूनी देखिन नआएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन।

सरकारका नाममा परमादेश

१. निजहरुको हकमा मिति २०८२।१२।२१ देखि लागू हुने गरी तेस्रो पटक ५ (पाँच) दिनको म्याद थप अनुमति प्रदान गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।२२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार गर्नू ।

२. सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेश्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो, गर्नु गराउनू ।

पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक

सर्वोच्चको आदेशको पहिलो बुँदालाई हेर्दा थपिएको म्याद (चैत २५ ) भित्रै अनुसन्धानको काम सक्नु भनिएको छ । त्यसदिनसम्मको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने भए सोही अनुसार गर्नु भनिएको छ । त्यस दिनसम्म मुद्दा चल्न सकेन या अनुसन्धान हुन नसकेन भने हिरासत मुक्त गरी अनुसन्धान गर्नु भन्ने अदालतको आदेशमा देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकमाथि मुद्दा नचलाउनु पनि भनेको छैन । थपिएको म्यादभित्र अनुसन्धान नसकिएमा थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्नू, अनुसन्धानपछि जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नू भनेको छ ।

यो स्थितिमा अब प्रहरीले या त चैत २५ गतेभित्रै ओली र लेखकलाई ज्यानमुद्दाको अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा प्रतिवेदनसहित बुझाउनुपर्ने हुन्छ । या त थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

हेर्नुहोस् ४ पन्ने संक्षिप्त आदेश-