सत्ता पाएपछि आफ्नै सुशासन बिर्सिएको रास्वपा…

काठमाडौँ । नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र स्वार्थविहीन शासन सुनिश्चितता गर्ने वाचासाथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हालैको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्‍यो । झण्डै दुई तिहाई बहुमत नै प्राप्त गरेको रास्वपाले एकल सरकार हाँक्न थालेको आज चैत २४ गते ११ दिन पुगिसकेको छ ।

जेन-जी विद्रोहमा उठेको सुशासनको मागलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा चर्को नारा बनायो । तर, सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेसँगै त्यही सुशासन आफैँमा लागू गर्न बिर्सिएपछि रास्वपालाई यतिखेर एकपछि अर्का सवालहरूले घेरा हाल्दैछन्‌ ।

रास्वपाले चुनाव जित्न सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा ‘पद सम्हाल्नुअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने’ वाचा गरेको थियो । वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा गरिएको उक्त स्पष्ट प्रतिवद्धता अहिले आफैँले सरकार हाँकिरहँदा नैतिक विश्वसनीयताको परीक्षणबिन्दु बनेको छ ।

उक्त वाचा कार्यान्वयनमा नआउँदा सत्तामा पुगेको केही समयमै रास्वपाले पैरवी गरेको ‘नयाँ राजनीति’को आधारभूत दाबीमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । अझ; परिवारवाद अन्त्य गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहने र सम्पत्तिको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्नेजस्ता उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू कागजमै सीमित देखिनुले नागरिक अपेक्षा र रास्वपाको व्यवहारबीचको अन्तर झन् प्रष्ट पारेको छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रियामात्र होइन; यो सुशासनको आधारभूत सूचक हो, जसले सत्तामा बस्ने व्यक्तिको नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रत्यक्ष मापन गर्छ ।

रास्वापाले यसलाई चुनावी एजेन्डाको केन्द्रीय आधार बनाएको थियो – राजनीतिक इमान र विश्वास पुनर्स्थापनाको प्रतीकका रूपमा । तर, पद सम्हाल्नुअघि नै गर्ने भनिएको कार्यमा ढिलाइ हुनु स्वयंमा केवल समय व्यवस्थापनको कमजोरी होइन, बरु राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राथमिकतामाथि बेवास्ताको सङ्केत हो । यसले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई रास्वपा सरकारमा कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ भन्नेबारे पनि अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

यता सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीले ‘तत्काल परिणाम दिने शासन’ हुने सन्देश दिएको थियो । तर, एक हप्ता नाघ्दै गर्दा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले देखाउँछ – सरकारले केही क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुरुआती कदम त चालेको छ, तर केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू अझै घोषणा या प्रक्रियामै सीमित छन् । यसले सरकारको कार्यशैलीमा आक्रामक घोषणा र चयनात्मक कार्यान्वयनको मिश्रित तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ ।

सबैभन्दा पहिले, सरकारको प्रमुख प्राथमिकता मानिएको बुँदा २ अनुसार समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने उद्देश्यले नतिजामुखी शासन (Delivery-Based Governance) लागू गर्ने योजना थियो ।

यसअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहित कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो ।

तथापि, प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार यसको सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट र एकीकृत विवरण हालसम्म देखिएको छैन । आन्तरिक रूपमा तयारी भइरहेका सङ्केतहरू भए पनि, यसले सरकारको नतिजामुखी शासनको मूल उद्देश्य र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

त्यसैगरी, बुँदा ३ अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अझै प्रारम्भिक चरणमै देखिन्छ । विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूलाई समेटेर साझा नीति बनाउने यो प्रक्रिया स्वभावतः जटिल भए पनि, यसको औपचारिक संरचना वा प्रगति सार्वजनिक नहुनुले गति अपेक्षाभन्दा सुस्त देखिएको छ ।

बुँदा ४ मा उल्लेखित संविधान संशोधन बहसका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा पनि उस्तै अवस्था देखिन्छ । दीर्घकालीन राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने यो विषयमा प्रारम्भिक पहलको सङ्केत देखिए पनि, स्पष्ट रूपमा कार्यदल गठन भएको वा बहस प्रक्रिया अघि बढेको प्रमाण सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन ।

यद्यपि, केही बुँदाहरूमा सरकारको सक्रियता भने स्पष्ट देखिन्छ । बुँदा ५ अन्तर्गत दलित समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचनाको तयारी अघि बढाइएको छ, जसले सामाजिक न्यायको दिशामा सकारात्मक सङ्केत दिएको छ । त्यस्तै, बुँदा ९ अनुसार मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने र पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, जसलाई प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणतर्फको ठोस कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरूमा पनि सरकार आक्रामक देखिएको छ । बुँदा ४२ अन्तर्गत बेटिङ (सट्टेबाजी) एप तथा वेबसाइटहरू बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसले तत्काल नियामक हस्तक्षेपको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । तर, यस्ता निर्णयहरूको दीर्घकालीन प्रभाव र निगरानी संयन्त्र कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । त्यस्तै बुँदा ४३ अनुसार भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने काम पनि आरम्भ भइसकेको छ ।

यसैबीच, बुँदा ७ अनुसार एक हप्ताभित्र गठन हुने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति भने अझै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । यसले संवेदनशील घटनामा सरकारको प्रतिक्रिया अपेक्षाभन्दा ढिलो देखिएको सङ्केत दिन्छ ।

त्यसैगरी, अन्य तत्काल प्रभाव पार्ने बुँदाहरू जस्तै बुँदा ७० (आपूर्ति शृङ्खला अवरोध हटाउने), बुँदा ६९ (निजी क्षेत्र सुरक्षा रणनीति), र ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका बुँदाहरू तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने (७४, ८५, ८८) मा नीतिगत घोषणा भए पनि, ती कार्यहरू कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै रहेका देखिन्छन् ।

उदाहरणका लागि, सरकारी अस्पतालमा एक हप्ताभित्र अनिवार्य गरिने भनिएको उपस्थिति निगरानी र सरसफाई लेखापरीक्षण (बुँदा ८५) को प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन ।

सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारतर्फ बुँदा ९४ (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्कालै कम्तिमा एक करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने), बुँदा ९५ (अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल गठन) र बुँदा ९६ (भन्सारमा थन्किएका सवारी साधन व्यवस्थापन) जस्ता बुँदाहरू पनि तत्काल कार्यान्वयनको दायित्वमा परे पनि, तिनको स्पष्ट परिणाम सार्वजनिक रूपमा देखिन बाँकी छ ।

समग्रमा, सरकारको पहिलो हप्ता नीतिगत आक्रामकता र आंशिक कार्यान्वयन को मिश्रणका रूपमा देखिएको छ ।

पुरानै कुशासनको निरन्तरता

रास्वपाले मन्त्रिमण्डलमा पठाएका केही सदस्यहरूको यसअघि नखुलेको विगत र उनीहरूले गरेका पछिल्ला निर्णयले पुरानै कुशासनको निरन्तरताको सङ्केत गर्न थालेको छ ।

वाचापत्र बमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका रास्वपाका मन्त्रीमध्ये गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति र सो को स्रोतमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कास्कीको पोखरास्थित फेवाताल किनार अतिक्रमण हटाउने क्रममा गुरुङको नाममा १६ रोपनी जग्गा रहेको विषय बाहिरियो । पछि उक्त जग्गा उनको नभई स्थानीयबाट उनले लिजमा लिएको भनिएको छ ।

फेवाताल जग्गा प्रकरण : गृहमन्त्री भन्छन् – ‘आफै ठगिएँ’, जग्गाधनी भन्छन् – ‘सुधनले भाडा दिएनन्’

गुरुङले उक्त जग्गामा लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर रिसोर्ट बनाएको, तर त्यत्तिकै अलपत्र छाडेर पछिल्ला वर्षमा लिजबापतको भाडासमेत नतिरेको स्थानीयले बताएका छन्‌ । यता गृहमन्त्री गुरुङले चाहिँ आफूलाई झुक्याएर उक्त जग्गा भिडाएकाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्‌ । जब कि वाचापत्र र पूर्वप्रतिवद्धता बमोजिम सरकारमा जानुअघि नै प्रस्तावित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिएको भए सरकार र रास्वपा यो हदसम्म विवादमा पर्ने थिएन ।

अर्का मन्त्री दीपककुमार शाह पनि दुई कारणले विवादमा मुछिएका छन्‌ । १० वर्षअघि २०७३ मा एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए । उनी तत्कालीन वर्ल्ड वाइड कन्सल्टेन्सीको सञ्चालक थिए । उनीसँगै सिन्धुली घर भएका गणेश अधिकारी पनि त्यतिखेर समातिएका थिए ।

रास्वपाले सांसद्‌ र मन्त्री बनाएको व्यक्ति विगतमा ठगी मुद्दा खेपेको आरोपित भएको खुलेपछि रास्वपामाथि अर्को प्रश्न उठेको छ । पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा शाह जवाफदेहिताबाट पन्छिएको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ ।

उनै शाहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई वर्तमान सरकारकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले बीमा बोर्ड सदस्यमा मनोनीत गरेको खबर पनि बाहिरिएको छ । रिक्त रहेको बोर्ड सदस्य पदमा जुनुलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको भनिएको छ । श्रेष्ठ यसअघि पनि बोर्ड सदस्य थिइन्‌ । तर ११ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उनी कारबाहीमा परेकी थिइन्‌ ।

श्रेष्ठले भने मनोनयनसम्बन्धी कुनै पत्र आफूले नबुझेको जनाएकी छिन्‌ । फेसबुकमा उनले लेखेकी छिन्‌, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्य सम्बन्धि आइरहेको खबर प्रति मेरो कुनै सम्बन्ध छैन र मैले मनोनयन सम्बन्धि कुनै पत्र पनि बुझेको छैन ।’

यसअघिका शासक, पुराना राजनीतिक दल र प्रशासकमाथि लाग्ने गरेको नातावाद र कृपावादलाई एउटा विभागीय मन्त्रीको परिवारको रोजगारी व्यवस्थापनका लागि निरन्तरता दिएको भन्दै रास्वपामाथि केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री पत्नीको मनोनयनबारे विवादित खबर बाहिरिँदा पनि विभागीय मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रीले भने यसबारे प्रष्टीकरण दिएका छैनन्‌ ।

सोभियतकालीन रूसी लेखक म्याक्सिम गोर्कीले लेखेका थिए, ‘नोकर सत्तामा पुग्यो भने पुरानै शासकको नक्कल गर्न खोज्छ ।’ गोर्कीले जब कुनै दमित वा दास मानसिकता भएको व्यक्ति अचानक शक्तिमा पुग्छ, उसले नयाँ र न्यायपूर्ण पद्धति बसाल्नुको सट्टा त्यही पुरानै शासकको शैली, अहंकार र दमनकारी स्वभावलाई पछ्याउन थाल्छ भन्ने अर्थमा यो धारणा राखेका थिए ।

पछिल्लो सत्तारोहणको सुरुदेखि नै सुशासनका केही गम्भीर मामिलामा ‘पुरानो शासक’को प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको रास्वपा कुशासनको ‘नयाँ नोकर’ बन्नेछ या कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नेछ, आउँदा दिनहरूमा थाहा हुनेछ ।