प्राइभेट-पब्लिक कम्पनीको स्वरूप र रूपान्तरणको बाटो

काठमाडौँ । व्यवसाय विस्तार, लगानी आकर्षण र कानुनी दायित्वबीच सन्तुलन खोजिरहेका उद्यमीहरूका लागि कम्पनी ऐन २०६३ का प्रावधानहरू आज निर्णायक मार्गदर्शकका रूपमा उभिएका छन्। प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीबीचको स्पष्ट विभाजन,पूँजी र प्रकृतिसम्बन्धी मापदण्ड, दर्ता प्रक्रिया तथा रूपान्तरणसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्थाले कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन र परिवर्तनलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र पूर्वानुमेय बनाएको छ।

के हो प्राइभेट कम्पनी?

कानूनअनुसार प्राइभेट कम्पनीको सबैभन्दा मुख्य विशेषता यसको सीमित दायरा हो। दफा ९(१) ले स्पष्ट रूपमा भन्छ;शेयरधनीहरूको संख्या एकसय एकभन्दा बढी हुन सक्दैन। यद्यपि, दफा ९(१क) ले एउटा व्यावहारिक अपवाद पनि राखेको छ: यदि यातायात व्यवसायी समितिमा आबद्ध व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमा कम्पनी स्थापना गर्न चाहे र तोकिएको समय (तीन महिना) भित्र निवेदन दिए, भने १०१ भन्दा बढी शेयरधनी भए पनि त्यस्तो कम्पनी दर्तामा बाधा पर्दैन।

त्यसैगरी, दफा ९(३) ले कर्मचारी शेयर योजनाअन्तर्गत शेयर खरिद गरेका कर्मचारीहरूलाई शेयरधनीको गणनामा नसमेटिने व्यवस्था गरेको छ, जसले व्यवस्थापन संरचनालाई स्थिर राख्ने प्रयास देखाउँछ।

दफा १० ले प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालनमा थप  स्पष्टता ल्याउँछ।

-कम्पनीको नामको पछाडि “प्राइभेट लिमिटेड” अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

-आफ्नो शेयर वा डिबेञ्चर सर्वसाधारणमा खुला रूपमा बिक्री गर्न पाइँदैन।

-प्रबन्धपत्र वा सहमतिविपरीत बाह्य व्यक्तिलाई शेयर हस्तान्तरण गर्न रोक लगाइएको छ।

-साथै, कम्पनीले अन्य साझेदारी वा प्राइभेट फर्म खोल्न नपाउने जस्ता प्रतिबन्धहरू पनि राखिएका छन्।

 के हो पब्लिक कम्पनी?

पब्लिक कम्पनी भनेको खुला र विस्तारित संरचना हो। दफा ९(२) अनुसार, पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा सात जना शेयरधनी आवश्यक हुन्छन्, तर अधिकतम सीमा भने तोकिएको छैन।

दफा १० अनुसार, यस्तो कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि “लिमिटेड” प्रयोग गर्नुपर्छ र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न सक्ने अधिकार राख्छ।

पब्लिक कम्पनीको अर्को महत्वपूर्ण आधार भनेको यसको पूँजी हो। दफा ११(१) ले कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी अनिवार्य गरेको छ।

अझ महत्वपूर्ण, दफा १२ ले केही विशेष क्षेत्रहरू;जस्तै बैंकिङ, वित्तीय कारोबार, बिमा, धितोपत्र बजार, म्युचुअल फण्ड, तथा ठूलो दूरसञ्चार सेवामा अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीकै रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कम्पनी संस्थापना प्रक्रिया

नेपालमा कम्पनी स्थापना अब केवल कागजी प्रक्रिया मात्र होइन, व्यवस्थित र समयसीमाभित्र बाँधिएको डिजिटल कानुनी प्रणालीमा रुपान्तरण भइसकेको छ। कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ४ र ५ ले कम्पनी संस्थापनाको सम्पूर्ण कार्यविधिलाई स्पष्ट चरणहरूमा विभाजन गर्दै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरेको छ।

दफा ४(१) अनुसार, कम्पनी स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले सर्वप्रथम विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्तावित कम्पनीको नाम स्वीकृतिका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। नाम स्वीकृत भएपछि मात्र कम्पनी स्थापना प्रक्रियाले औपचारिक गति लिन्छ।

दफा ४(२) ले नाम स्वीकृतिपछि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरूको विस्तृत सूची तोकेको छ। निवेदकले कम्प्युटर प्रणालीमार्फत निम्न कागजातहरू अपलोड गरी तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छः

-प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र (Memorandum of Association)

-नियमावली (Articles of Association)

-पब्लिक कम्पनीको हकमा संस्थापकहरूबीच भएको सम्झौता, तथा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत सम्झौता

-कुनै विशेष व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वस्वीकृति वा इजाजतपत्र

-संस्थापकहरूको पहिचानसम्बन्धी कागजात;नेपाली नागरिक भए नागरिकता, गैरआवासीय नेपाली भए सोसम्बन्धी प्रमाणपत्र, र संगठित संस्था भए दर्ता प्रमाणपत्र तथा निर्णय

-विदेशी संस्थापकको हकमा नेपालमा लगानी गर्न पाएको अनुमतिपत्र, नागरिकता वा संस्थापनासम्बन्धी प्रमाणपत्रहरू

यसैबीच, दफा ४(३) ले एउटा व्यावहारिक सहजता पनि दिएको छ;यदि एकल शेयरधनी भएको कम्पनीले तोकिएको नियमावलीकै ढाँचालाई स्वीकार गर्छ भने छुट्टै नियमावली पेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन।

कम्पनी स्थापना प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण चरण भनेको दर्ता हो, जसलाई दफा ५ ले नियमन गर्छ। दफा ५(१) अनुसार, दफा ४ बमोजिम निवेदन परेपछि कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरी प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ। यदि तोकिएको समयभित्र दर्ता हुन सकेन भने कार्यालयले तीन दिनभित्र कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।

दफा ५(२) अनुसार, कम्पनी दर्ता भएपछि मात्र कम्पनी विधिवत् रूपमा अस्तित्वमा आएको मानिन्छ। यससँगै दफा ५(४) ले महत्वपूर्ण कानुनी प्रभाव पनि स्पष्ट गर्छ;प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लेखित शर्तहरू कम्पनी र यसका शेयरधनीहरूबीच बन्धनकारी सम्झौता सरह लागू हुनेछन्।

अन्ततः, दफा ५(५) ले;कानूनबमोजिम दर्ता नगरी “कम्पनी” शब्द प्रयोग गर्दै कुनै पनि कारोबार सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान स्पष्ट पारेको छ ।

यदि आफ्नो कम्पनीलाई रुपान्तरण गर्न चाहेमा के गर्ने ?

प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण

व्यवसाय विस्तार, पूँजीको दायरा बढाउने चाहना र संस्थागत विश्वसनीयता निर्माण गर्ने उद्देश्यले धेरै प्राइभेट कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुन खोज्छन्। कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३ ले यस्तो रूपान्तरणलाई स्पष्ट, चरणबद्ध र बाध्यकारी प्रक्रियाभित्र राखेको छ।

दफा १३(१) अनुसार, प्राइभेट कम्पनी तीन मुख्य अवस्थामध्ये कुनै एकमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन सक्छ।

पहिलो, कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै रूपान्तरणको निर्णय गरेमा;तर यसमा पनि स्पष्ट सर्त छ: पब्लिक कम्पनीका लागि आवश्यक सबै कानुनी मापदण्ड पूरा नभएसम्म यस्तो निर्णय प्रभावकारी हुँदैन।

दोस्रो, यदि कुनै एक वा एकभन्दा बढी पब्लिक कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर अधिग्रहण गरेमा,

र तेस्रो, प्राइभेट कम्पनी आफैंले कुनै पब्लिक कम्पनीमा त्यति नै अनुपातमा लगानी गरेमा)।

यी अवस्थाहरूले स्वतः रूपान्तरणको अवस्था सिर्जना गर्छन् (दफा १३(१)(ख) र (ग))। यद्यपि, बैंक वा वित्तीय संस्थाले ट्रस्टीको रूपमा धारण गरेको शेयर भने यस्तो गणनामा समावेश नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

प्रक्रियागत रूपमा, यदि रूपान्तरण विशेष प्रस्ताव मार्फत भएको हो भने सम्बन्धित कम्पनीले निर्णय भएको ३० दिनभित्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ (दफा १३(२))।

उक्त निवेदनसँग निर्णयको प्रतिलिपि र तोकिएको शुल्क संलग्न गर्नुपर्छ। त्यसपछि कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी कम्पनीले पब्लिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै शर्त पूरा गरेको देखिएमा ६० दिनभित्र कम्पनी दर्ता किताबमा रूपान्तरण उल्लेख गर्दै प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था छ (दफा १३(३))।

तर यदि रूपान्तरण २५ प्रतिशत शेयरसम्बन्धी अवस्थाका कारण भएको हो भने प्रक्रिया अझ छिटो छ;त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको ७ दिनभित्रै कम्पनीले विस्तृत विवरणसहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ (दफा १३(४))। त्यसपछि कार्यालयले पुनः आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गरी रूपान्तरण प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ (दफा १३(५))।

कानूनले रूपान्तरणको प्रभावलाई पनि स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। दफा १३(६) अनुसार, कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएमा त्यसका सहायक कम्पनीहरू समेत सोही मितिबाट स्वतः पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको मानिनेछ।

यस्ता सहायक कम्पनीहरूले पनि आवश्यक विवरणसहित कार्यालयमा निवेदन दिई अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ (दफा १३(७))।

रूपान्तरणपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको कानुनी निरन्तरता हो। दफा १३(८) ले स्पष्ट गर्छ कि रूपान्तरणपछि पब्लिक कम्पनीसम्बन्धी सबै कानुनी प्रावधानहरू स्वतः लागू हुन्छन्, र दफा १३(९) अनुसार पुरानो प्राइभेट कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्वहरू नयाँ पब्लिक संरचनामा स्वतः हस्तान्तरण हुन्छन्।

पब्लिकबाट प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण

व्यवसाय सधैं विस्तारतर्फ मात्र अघि बढ्छ भन्ने छैन;कहिलेकाहीँ संरचनात्मक कमजोरी, पूँजी संकट वा शेयरधनीको संख्यामा गिरावटका कारण पब्लिक कम्पनीहरू प्राइभेट संरचनातर्फ फर्किन बाध्य हुन्छन्।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १४ ले यस्तै अवस्थाहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्दै रूपान्तरणलाई वैकल्पिक होइन, अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया का रूपमा स्थापित गरेको छ।

दफा १४(१) अनुसार, यदि कुनै पब्लिक कम्पनीमा शेयरधनी संख्या सातभन्दा कम हुन पुग्यो भने, वा दफा ११ बमोजिम कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम राख्न असफल भयो;चाहे पूँजी घटाउने (दफा ५७) प्रक्रियामार्फत नै किन नहोस् त्यस्तो कम्पनी स्वतः प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ।

यद्यपि, दफा ११(२) अन्तर्गतका केही विशेष कम्पनीहरूमा भने यो प्रावधान लागू नहुने अपवाद पनि राखिएको छ।

यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि कानूनले स्पष्ट समयसीमा तोकेको छ। सम्बन्धित कम्पनीले ६ महिनाभित्र आफ्नो प्रबन्धपत्र (Memorandum of Association) र नियमावली (Articles of Association) संशोधन गरी प्राइभेट कम्पनीको स्वरूपमा अनुकूल बनाउनुपर्छ (दफा १४(२))।

यसपछि, संशोधित कागजातहरूको प्रतिलिपि र तोकिएको शुल्कसहित कम्पनीले ३० दिनभित्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ (दफा १४(३))।

कार्यालयले निवेदन प्राप्त गरेपछि आवश्यक जाँचबुझ गरी कम्पनी दर्ता किताबमा रूपान्तरणको विवरण अभिलेख गर्छ र ६० दिनभित्र प्राइभेट कम्पनीमा परिणत भएको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व तोकिएको छ (दफा १४(४))।

रूपान्तरणको प्रभाव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। दफा १४(५) अनुसार, पब्लिक कम्पनीबाट प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुँदा उक्त कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू नयाँ संरचनामा स्वतः हस्तान्तरण हुन्छन्। यसले कम्पनीको अस्तित्व निरन्तर रहने सुनिश्चित गर्दै कानुनी र वित्तीय जिम्मेवारीमा कुनै विच्छेद हुन नदिने व्यवस्था गर्दछ।