सेना परिचालन विवाद : संविधान र कानूनले के भन्छ ?

काठमाडौँ । गत भदौ २४ गते सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जल्दा नेपाली सेना किन परिचालन भएन भन्ने प्रश्न यदाकदा जनस्तरमा सुनिँदै आएको छ ।

फागुन २१ को निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै सेना परिचालन भयो भन्ने ढंगबाट पनि दुई महिनाअघि मिडियामा समाचारहरु आए ।

गत शनिबार र आइतबार सरकारले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएका बेला नेपाली सेनालाई पनि सडकमा निकालिएको भन्दै मिडियामा समाचारहरु आएका छन् ।

यी सबै परिघटनालाई हेर्दा नेपाली सेना परिचालनको विषय समाजमा यदाकदा विवादको विषय बन्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

खासगरी जेनजी प्रदर्शनमा सिंहदरबार जलेका बेला सेनाको प्रतिरक्षात्मक भूमिका नदेखिनु र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा काठमाडौंका नदी किनारमा उपस्थिति देखिनु जस्ता घटनाक्रमलाई तुलनाका रुपमा चर्चा गर्ने गरिएको देखिन्छ ।

समाजमा लेखक र विश्लेषकका रुपमा ख्याती कमाएका व्यक्तिहरुले समेत नेपाली सेनाको भूमिकाप्रति सार्वजनिक आलोचना गरेको पाइन्छ । यतिसम्म कि अहिलेको सरकारसँग पनि सेनाले अनुचित साँठगाँठ गरेकोसम्म आरोप लाग्ने गरेको छ ।

काठमाडौँको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलेका बेला सडकमा खटिएका सेना । तस्बिर स्रोत : उकेरा

राजनीतिक विश्लेशक भीम भुर्तेल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बालेन सरकार र प्रधानसेनापतिमाथि प्रश्न उठाउँदै लेख्छन्, ‘मैले भन्दै आएको छु यो जंगी अड्डाको सरकार हो। त्यसैले अहिले सुकुम्वासी बस्ती उठाउन सेना परिचालन हुन न संकटकाल लगाउनुपर्छ, न मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृति नै दिनुपर्छ ।’

भुर्तेल अगाडि लेख्छन्, ‘सैनिक ऐनको दफा ३८ (क) अनुसार आफूले जिम्मा पाएको सरकारी मुख्य भवन सिंहदवार जोगाउन सेनालाई मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति चाहिने तर्क गर्ने सेनालाई अहिले चाहिँ मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति नचाहिने हुन्छ । मेरो तर्क यसबाट पुष्टि हुन्छ । भदौ २३(२४ को योजनाकार र कार्यन्वयनकर्ता नै अशोकराज सिग्देल हो ।’

लोकतन्त्र दिवसकै दिन ‘नगरानी’ गर्ने वक्तव्य

नेपाली सेनाले लोकतन्त्र दिवसका दिन बैशाख ११ गते जारी गरेको अपील पनि विवादमा तानिएको छ । सेनाको अपीलमा नागरिकमाथि ‘निगरानी भइरहेको’ समेत भनिएको थियो, जसलाई विश्लेषकहरुले ‘धम्की’का रुपमा समेत लिएका छन् ।

सेनाको अपीलमा भनिएको छ-

१. विगत केही समयदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली सेना तथा नेतृत्वलाई उल्लेख गरी प्रसारण भएका तथ्यहीन सूचना एवम् अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता कपोकल्पित सामग्रीहरूले आम नागरिकमा भ्रम सृजना गर्ने हुँदा त्यस्ता भ्रामक सामग्रीहरू प्रसारण नगर्न नगराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायहरूले यस किसिमका उच्छृङ्गल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरू प्रचलित कानुनको दायरामा रहने बेहोरा समेत स्मरण गराइन्छ ।

२. आम जनमानसमा यस किसिमका आधारहीन र द्वेषपूर्ण समाचार तथा टीका-टिप्पणीहरूलाई विश्वास नगर्न अनुरोध गर्दै आधिकारिक सूचनाका लागि नेपाली सेनाबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा सम्प्रेषण गरिएका सूचनाका साथै जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयसँग समन्वय गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

नेपाली सेनाको यस्तो अपीलप्रति पत्रकार एवं नागरिक समाजमा अगुवा कनकमणि दीक्षितले आपत्ति जनाएका छन् ।

दीक्षितले  सामाजिक सञ्जाल एक्समा सेनाको उक्त अपील सेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘सार्वभौम देशको स्वाभिमानी सेनाले नागरिकको उच्छृंखल तथा अराजक गतिविधिहरुको नियमित निगरानी गरिरहेको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्नुमा नचाहिँदो हलुकोपन देखिएको छ भने नेतृत्वमा रहेका मध्ये केहीको SURVEILLANCE STATE प्रतिको झुकाव पनि प्रष्ट पारेको छ । सेनाभित्रै यसबारे चिन्तन मनन होस् ।’

सुकुमबासीको विवरण मागेको अर्को पत्र

यसैबीच, नेपाली सेनाको बाँके जिल्लास्थित बज्रदल गण इमामनगर ब्यारेकले बर्दिया जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सुकुमबासीहरुको विवरण पठाउन भनेको छ । नेपाली सेनाले यसरी स्थानीय तहलाई पत्र लेखेको विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी शुरु भएको छ ।

बज्रदल गणको उक्त पत्रबारे पत्रकार प्रकाश तिम्सिना सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्छन्, ‘नेपाली सेनाको सक्रियता क्रमशः बढदै रहेछ, भदौ २३ देखि बढेको सक्रियता अझै जारी रहेछ। यो सक्रियता अझै बढेको बढयै, बढेको बढयै, बढेको बढयै, बढेको बढयै, बढिरहने जस्तो देख्छु ।’

हेर्नुहोस् पालिकाहरुलाई सेनाले लेखेको पत्र

जस नेपालले गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवलाई सोध्यो, ‘नेपाली सेनाले तपाईहरुसँग सुकुमबासीको विवरण मागेको हो ?’

मेयर यादवले भने, ‘हो उनीहरुले हामीसँग विवरण मागेका छन् ।’

बर्दिया जिल्लाभरिका सुकुमबासीहरुको विवरण मागिएको सन्दर्भमा नेपाली सेनाको जंगी अड्डासँग चासो राख्दा जंगी अड्डा स्रोतले जसनेपाललाई भन्यो, ‘जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेको रहेछ । समितिमा नेपाली सेनाको समेत सहभागिता रहन्छ । समितको बैठकबाट निर्णय भएवमोजिम नै सुकुमबासीहरुको विवरण रेकर्ड राख्नका लागि संकलन गर्न लागिएको हो ।’

माथिका तथ्यहरुको चर्चा गरिसकेपछि अब संविधान र कानूनको कुरा गरौँ । नेपाली सेनाको वास्तविक भूमिका के हो ? संविधान र कानूनअनुसार सेना कहिले र कसरी सडकमा आउन पाउँछ र आउनुपर्ने हुन्छ ? आउनुहोस्, यसलाई सरल र स्पष्ट भाषामा बुझौं।

सेना परिचालनको संवैधानिक र कानूनी आधार

नेपालको संविधानले सेनालाई मुख्यरूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा,सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि स्थापना गरेको हो। यसको नियन्त्रण र परिचालनको स्पष्ट व्यवस्था संविधानको धारा २६६ (राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्) र धारा २६७ मा छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (धारा २६६) : प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो परिषद्ले सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति तथा योजना मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्छ । परिषद्का सदस्यहरूमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्री, मुख्यसचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रहन्छन्।

राष्ट्रपति परमाधिपति रहने (धारा २६७(२ ) : नेपालका राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वोच्च कमान्डर रहन्छन्।

सेना आफैँ सडकमा आउँदैन। यो सदैव सरकारको आदेश र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खटिन्छ। तर, राष्ट्रिय सुरक्षा,सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको दायित्व हो ।

कहिले र कसरी हुन्छ सेना परिचालन ?

संविधानले सेना परिचालनमा दुई प्रकारको व्यवस्था गरेको छ –

एक- गम्भीर संकटकालीन परिचालन (धारा २६७ उपधारा ६) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुन्छ। यस्तो परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्दछ ।

दुई- सामान्य तथा सहयोगी परिचालन (धारा २६७ उपधारा ४) : नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्छ ।

सैनिक ऐन, २०६३ ले सेनालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुने (दफा १९) र संवैधानिक सीमाभित्र मात्र परिचालित हुने व्यवस्था गरेको छ।

सेना राजनीतिबाट तटस्थ, समावेशी र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहन्छ। यसलाई कुनै पनि राजनीतिक, धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन दिइँदैन। सेनाले कुनै दलको पक्षपोषण गर्न र कुनै दलप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार गर्न मिल्दैन ।

आम जनतामा कहिलेकाहिँ “सेना जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला आउँछ” भन्ने भ्रम छ तर वास्तविकतामा त्रिपक्षीय संवैधानिक प्रक्रिया (राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति) पूरा गरेर मात्रै सेना परिचालन हुन्छ ।

सरकारले सुकुमबासीहरुमाथि संविधान र कानूनसमेत मिचेर अमानवीय एवं विवादित ढंगबाट डोजर चलाइरहेका बेला नेपाली सेनाले सरकारको निर्णय र जिल्ला सुरक्षा समितको हवाला दिँदै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्दै सुकुमबासीको विवरण माग्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलेका बेला सेनाले सडकमा हतियारसहित निस्कन मिल्छ ? यसबाट तटस्थ रहनुपर्ने देशको राष्ट्रिय सेना सुकुमबासी र गरीब जनताको विरुद्धमा परिचालित भएको विवादास्पद सन्देश त जाँदैन ? यो राष्ट्रिय बहसको विषय हो र हुनुपर्छ । सेनाका अधिकारीहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा सेनाको भूमिका माथि प्रश्न

गत भदौको जेनजी आन्दोलनका बेला सेनाले खेलेको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । स्वयं गौरीबहादुर कार्की आयोगले सेनाका केही कमाण्डरहरुमाथि कारवाहीको सिफारिससमेत गरेको छ ।

यहाँ जेनजी आन्दोलन (२०२५ सेप्टेम्बर 8-9) मा सेनाले खेलेको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न खोजिएको होइन । तर, त्यसबेला जंगी अड्डाले जारी गरेका केही सूचना, अपडेट र अपीलहरु यहाँ स्मरण गरौँ –

सुरक्षा अपडेट (सेप्टेम्बर १०)

देशैभर नेपाली सेना लगायत अन्य सुरक्षा निकायहरु परिचालन भएपश्चात मिति २०८२ भाद्र २५ गतेको विहान १० बजेबाट दिउँसोको १ बजेसम्म महाराजगञ्जस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केट लुटपाटमा संलग्न ४ जना पक्राउ परेका छन् । त्यसैगरी डिल्लीबजार – नारायणथान क्षेत्रमा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुले सुरक्षा फौजलाई देखेपश्चात छोडेर भागेको नेपाली रु. २ लाख ३२ हजार ५ सय र USD २५ सय बरामद गरिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका थप हतियार १ नालसहित हालसम्म जम्मा ३२ नाल हतियार बरामद भएको छ ।

साथै, डडेलधुरास्थित जिल्ला कारागारबाट निस्केर भागेका कैदीवन्दीहरु मध्ये २६ जनालाई नियन्त्रणमा लिईएको तथा काठमाडौं डिल्ली बजारस्थित सदर कारागारबाट भाग्ने प्रयास गरेका कैदीवन्दीहरुलाई रोकिएको छ ।

मिति २०८२ भाद्र २४ गते रातको १० बजेबाट देशैभर नेपाली सेना लगायत अन्य सुरक्षा निकायहरु परिचालन भएपश्चात आज मिति २०८२ भाद्र २५ गतेको विहान १० बजेसम्म काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा विषम परिस्थितिको अनुचित फाइदा उठाई लुटपाट, आगजनी र जीउधनको क्षति गर्ने मनसायले विध्वंसात्मक, अराजक तथा उछृङखल गतिविधिहरुमा संलग्न २७ जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।

साथै, ३ वटा बारुण यन्त्रको प्रयोग गरी आगजनी नियन्त्रण गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी काठमाडौँको गौशाला-चाबहिल-बौद्ध क्षेत्रबाट लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट ३३ लाख ७० हजार बरामद गरिएको छ ।

काठमाडौँको विभिन्न स्थानहरुबाट २३ र पोखराबाट ८ नाल गरी विभिन्न किसिमका हतियार नाल ३१ तथा म्यागजिन एवं गोलीगठ्ठाहरु बरामद गरिएको छ । साथै, २३ जना घाइते नेपाल प्रहरी तथा ३ जना गैरसैनिक व्यक्तिहरुको सैनिक अस्पतालहरुमा उपचार गरिएको छ ।

नेपाली सेनाले महाराजञ्ज ईलाकाबाट लुटपाट गर्ने ४ जना व्यक्तिहरुसहित ७ नाल हतियार र उक्त हतियारका म्यागजिन, राउण्ड, व्युनेट लगायतका एसेसरिजहरु तथा व्यक्तिगत सामाग्रीहरु बरामद गरेको । साथै, विशेष सूचनाका आधारमा बालाजु माछापोखरी ईलाकाबाट थप १ (एक) नाल हतियार बरामद गरिएको छ । हालसम्म ७३ नाल हतियार बरामद भएको छ । काभ्रेस्थित धुलिखेल जिल्ला कारागारमा कैदिबन्दीको नेपाल प्रहरीसंग झडप भएकोमा हाल स्थिति नियन्त्रणमा आएको छ । त्यसैगरी डिल्लीबजार कारागारमा लागेको आगो नेपाली सेना तथा अन्य निकायको प्रयासमा नियन्त्रणमा आएको छ ।

सुरक्षा फौजले विभिन्न जिल्लामा कारागारबाट फरार कैदीबन्दीमध्ये सप्तरीमा ४, सुनसरीमा २०२, रुकुम (पश्चिम)मा ४३, कपिलवस्तुमा ५० र म्याग्दीमा ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

सुरक्षा अपडेट (सेप्टेम्बर ११)

१. काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको बनेपा-९ स्थित नयाँ बस्तीमा फेला परेको ८ वटा सकेट बमलाई नेपाली सेनाले सुरक्षित साथ डिस्पोज गरेको छ ।

२. त्यसै गरी, सुन्धरा स्थित केन्द्रीय कारागारबाट भागेका ४ जना कैदीबन्दीहरु, डोटीको दिपायल सिलगढी स्थित बाल सुधार गृहबाट भागेका ३ जना बालबन्दीहरु, धादिङ्ग स्थित गजुरीमा रहेको धादिङ्ग कारागारबाट भागेका ३९ जना कैदीहरु र बाँकेको डडुवा स्थित जयन्दु बालसुधार गृहबाट फरार भएका १६ जना बालबन्दीहरु नियन्त्रणमा लिइएको छ । बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज स्थित जिल्ला कारागारमा होहल्ला तथा आगजनी गरी बाहिर निस्कन खोजेका कैदीबन्दीहरुलाई नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। सो क्रममा १ जना कैदी घाइते भएका छन् ।

३. ललितपुर जिल्लाको भैंसेपाटी इलाकामा रहेको स्थानीय प्रहरी चौकी स्थानीय व्यक्तिहरुद्वारा सरसफाई गरी कार्यरत प्रहरीहरुलाई स्वागत गरेका छन् ।

४. हालसम्म विभिन्न स्थानहरुबाट ९७ नाल हतियारहरू बरामद भएको छ ।

५. सप्तरीको राजविराजस्थित जिल्ला कारागारबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेका १९२ जना कैदीहरूलाई नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । कञ्चनपुरको चाँदनीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले भारततर्फ जाँदै गरेका ७ जना कैदीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई नेपाली सेनालाई बुझाएको छ भने १ जना कैदीलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालयलाई बुझाएको र १२ जना कैदीहरू आफैँ कारागारमा हाजिर भएका छन् । रामेछाप स्थित जिल्ला कारागारमा कैदीहरूले बाहिर जान पाउनु पर्ने भन्दै गरेको झडपलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि नेपाली सेनाले चलाएको गोली लाग्दा १२ जना कैदी घाइते हुनुका साथै २ जनाको मृत्यु भएको छ ।

६. त्यसैगरी, काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको बनेपा-९ स्थित नयाँ बस्तीमा फेला परेको शङ्कास्पद बस्तु नेपाली सेनाले सुरक्षित साथ डिस्पोज गरेको छ ।

७. हालसम्म ९४ नाल विभिन्न हतियारहरू बरामद भएको छ ।