बालेनका ५ अपराध : रवि दाइ ! प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर

प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनामै बालेन्द्र शाहले जनअपराध गरेका छन् । सुकुमबासी हटाउने नाममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले जे गरिरहेका छन्, यो जघन्य अपराध हो । संविधान, भूमिसम्बन्धी कानून र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो ।

निहत्था गरीब नेपाली जनतामाथि यस्तो अत्याचार अहिलेसम्मका शासकले शायदै गरेका थिए । त्यसर्थ, अब सत्तारुढ राजनीतिक दल रास्वपाले तत्कालै बालेन शाहको यो जनअपराधमाथि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हो । उनी रास्वपा संसदीय दलका नेतासमेत हुन् । फागुन २१ को चुनावमा रास्वपाले गरेको वाचाअनुसार जनताले यो दललाई दुई तिहाई मत दिएका हुन् । आफैँमाथि अत्याचार गर्न र घरबार उठीबास लगाउनका लागि जनताले रास्वपालाई मत दिएका होइनन् ।

सरकार बनेको एक महिनामै मतदातालाई धोका दिने अधिकार बालेन्द्र शाहलाई छैन । त्यसर्थ, रास्वपाले तुरुन्तै बालेनलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर उनीमाथि कारवाही अघि बढाओस् र आफ्ना मतदाताहरुमाथि न्याय गरोस् ।

जनतामाथि अत्याचार गरेको अभियोगमा बालेन्द्र शाहलाई पक्राउ गरेर तत्कालै गम्भीर फौजदारी अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनमा कारवाही चलाइनुपर्छ । किनभने, संविधान र कानूनभन्दा माथि प्रधानमन्त्री हुँदैनन् । जनताले दिएको बहुमत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका लागि दिइएको लाइसेन्स होइन ।

सरकारी जमीन खाली गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेका छन् । सेना, प्रहरी र सिंगै राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर हजारौं जनताको व्यक्तिगत सम्पत्ति डोजरले पुरेको, उनीहरुलाई उठीबास लगाएको, बालबालिकाको पठनपाठनमा असर पारेको अनि देशैभरि राज्य आतंक मच्चाएको आरोपमा प्रधानमन्त्री शाहलाई कठघरामा उभ्याइनैपर्छ । यो काम रास्वपाले नै गरोस्, अन्यथा अर्को जनक्रान्तिले उनलाई सजाय दिने छ । तर, कामना गरौं त्यस्तो दिन नआओस् ।

अब बालेनले गरेका ५ अपराधकर्मको चर्चा गरौँ ।

१. संविधानको बर्खिलाप

नेपालको संविधानको धारा १६ ले नेपाली जनतालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । नक्कली सुकुमबासी वा हुकुम्बासीका नाममा सैन्य बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती डोजर आतंक मच्चाएर प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन गरेका छन् । यो प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा भएको संविधानको बर्खिलाप हो । यसरी संविधानको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एक मिनेट पनि राखिनु हुन्न । बालेन स‌ंविधान मान्ने सपथ खाएर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकमाथि समान व्यवहार हुनुपर्ने समानताको हकको परिकल्पना गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज खोलाको किनारामा बसेका गरीब जनतामाथि अमानवीय एवं असमान व्यवहार गरेका छन् । सयौं तोला सुन थुपारेर बसेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गरीब जनतालाई उठीबास लगाएर यो देश शाशकहरुको मात्र हो भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्, यो नेपालको संविधानले दिएको समानताको हकमाथिको घात हो ।

संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको छ । तर, आज काठमाडौं लगायत देशभरिका गरीबका छोराछोरीहरुको विद्यालयमा डोजर चलेको छ । उनीहरुको पठन पाठन अवरुद्ध भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वालबालिका र उनीहरुमाथि भविष्यमाथि गम्भीर अपराध र मानवअधिकार विपरीत कार्य गरेका छन् । यो दण्डनीय अन्तरराष्ट्रिय अपराध हो ।

संविधानको धारा ३७ ले जनताको आवासको हकलाई मौलिक हक मानेको छ । तर, आज हजारौं परिवारको आवासको हक हनन भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले डोजर आतंक मच्चाएर जनताको आवासको हक हनन गरेका छन् । यो अपराधका लागि उनलाई कानून संविधानले उन्मुक्ति दिने छैन । किनभने, जनताको बस्तीमा डोजर चलाउने कार्यले संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रक्रियालाई मिचेको प्रष्ट देखिन्छ ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक, धारा ३८ मा महिलाको हक, धारा ३९ मा बालबालिकाको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४१ मा जेष्ठ नागरिकको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक रहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहबाट यी सबै संवैधानिक हकहरुको उल्लंघन भएको छ । जबकि, संकटकाल लागेको समयमा समेत कतिपय मौलिक हकहरुको उल्लंघन गर्न पाइँदैन ।

प्रश्न सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर सोझिन्छ– तपाईहरुको संसदीय दलको नेताले संविधानको बर्खीलाप गरिरहँदा पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई किन नियन्त्रण गर्न नसकेको ? पार्टीले तत्कालै प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाओस् । अन्यथा, भदौ २४ मा ओली सरकार र त्यसका मन्त्रीहरुको नियत जस्तो भएको थियो बालेन मन्त्रिमण्डलमाथि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।

हिजो, कांग्रेस–एमालेका नेताहरु पनि दुई तिहाई– दुई तिहाई भन्दै बसेका थिए तर जनता जागेपछि दुई तिहाईले थामेन । बंगलादेशमा पनि शेख हसिनाको सरकार दुईतिहाईवाला नै थियो, पूरै कार्यकाल चल्न पाएन । नेपालमा बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेको बल्ल एक महिना नपुग्दै देशभरिका गरीब भूमिहीन र अव्यवस्तित बसोबासीहरु सडकमा उत्रन थालिसकेका छन् । रास्वपा नेताहरुलाई यो गम्भीर परिस्थितिको बेलैमा हेक्का रहोस् ।

२. कानूनको उल्लंघन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधानको मात्र होइन, विद्यमान भूमिसम्बन्धी कानूनको समेत बर्खिलाप गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ले खोला किनार वा सरकारी जमीनमा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई हटाउने स्पष्ट कार्यविधि तय गरेको छ । यो ऐन संसदले बनाएको हो, जसको पालना प्रधानमन्त्रीदेखि आम नागरिकसम्म सबैले गर्नैपर्छ । सरकारलाई चाहिँ कानून मिच्ने छुट हुँदैन ।

नदी किनारमा ठूला घर बनाएका, भाडा लगाएर खाएका, नक्कली सुकुमबासी वा हुकुमबासी भन्दै व्यक्तिको घरमा डोजर लगाउने अधिकार सरकारलाई कानूनले लिएको छैन । उनीहरुलाई हटाउने विधि कानूनले निर्धारण गरेको छ ।

ऐनअनुसार सुरुमा ३५ दिनको समय दिएर तिनीहरुको लगत संकलन गरिनुपर्छ । यो लगत संकलन गर्ने काम नेपाली सेना, प्रहरी वा सिडियोले गर्ने नै होइन । संघीय मन्त्रालयको सर्कुलर पठाएर जमीन खाली गर्न लगाउने कानूनमा व्यवस्था छैन । उनीहरुको लगत संकलन गर्ने कार्य त भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । लगत संकलनका बेला प्रहरी परिचालन गर्न पाइँदैन ।

तर, बालेन्द्र शाहले मेयर हुँदा भूमि आयोगसँग गरेको लिखित सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूर्णरुपमा मिचेर हस्तक्षेपकारी काम भएको छ । यो भनेको भूमि ऐनको गम्भीर उल्लंघन हो । कानून र आफैँले गरेको सम्झौतालाई मिचेर हजारौं जनताको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने आपराधिक कार्य गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री शाहलाई कानूनको कठघरामा किन नउभ्याउने ?

३. मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान र कानूनको मात्र होइन, मानवअधिकारको पनि गम्भीर उल्लंघन गरेका छन् । भूमि समस्या भनेको केवल जमीनको मुद्दा मात्र होइन, भूमिहीनहरुको मानवअधिकारको प्रश्न पनि हो । ३५ दिन त के, ३५ घण्टा पनि समय नदिई भूमि आयोगको कार्यक्षेत्रलाई मिचेर व्यक्तिको घर भत्काउँदा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन पुगेको छ ।

मानवअधिकारमाथिको यस्तो जघन्य अपराध अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अपराध हो, यसप्रति देशभित्र मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्चायोगको समेत ध्यान जाओस् । आफू सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेर गरीब जनताको घरमा डोजर लगाउन मानवता भएको मानिसले कसरी सक्छ ? यो अक्षम्य अपराध हो ।

भूटानी शरणार्थी र तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारको कुरा गर्ने मानव अधिकारवादीहरुले आफ्नै देशका गरीब जनतामाथिको राज्य आतंकबारे बोल्नैपर्छ ।

४. आफ्नै मतदातामाथि अन्तरघात

रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहले संविधान, कानून र मानवअधिकारको त उल्लंघन गरेका छन् नै, उनले आफ्नै मतदातालाई पनि धोका दिएका छन् ।

रास्वपाको बाचापत्रको ८२ नम्बरमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि प्राधिकरण गठन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीहरुको लगत संकलिन गरिने भनिएको थियो । चुनावका बेला रवि लामिछाने, खगेन्द्र सुनारलगायतका नेताहरुले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलेछ भने छाती थाप्छौं भनेर गरीबहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए । बालेन सरकारले ल्याएको सय बुँदे कार्ययोजनाको ९२ औं बुँदामा ६० दिनमा लगत संकलन गरिने भनिएको थियो ।

रास्वपाले बाचापत्रमा भूमि प्राधिकरणको कुरा गरे पनि चुनावका बेला बालेन शाहले झापाका मतदातासँग काठमाडौं बाहिरको समस्या भूमि आयोगमार्फत समाधान गरिने बताएको भिडियो पनि अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पाइन्छ ।

यसरी आम जनतालाई रास्वपा पार्टीले गरेको बाचा प्रधानमन्त्री शाहले किन उल्लंघन गरे ? रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई बाचापत्रको ८२ नम्बर बुँदा किन सम्झाएनन् ? के शाहले पार्टीको नीतिको बर्खीलाप गरेका होइनन् ? यस वापत रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई तत्काल कारवाही गरोस् र प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाओस् । चुनावका बेला भनिएको ‘राइट टु रिकल’ को प्रावधान लागू तत्कालै गरियोस् । झापा ५ का मतदाताले पनि बालेनलाई फिर्ता बोलाउन् ।

५. संसदमाथि अत्याचार

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमिहीन सुकुम्बासीमाथिको अत्याचारका क्रममा मात्र होइन, संसदमाथिको अपमान र सरकारको कार्यशैलीमा पनि संविधान उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट संसद अधिवेशनको सिफारिस गरिसकेर अहिले अध्यादेशबाट कानूनहरु बनाइएको छ । सिंगो दुई तिहाईको संसदलाई निकम्बा र बन्धक बनाइएको छ । प्रधामनमन्त्रीले गरेको यस्तो स्वेच्छाचारितालाई रास्वापाको संसदीय दलले चुइँक्क आवाज उठाउन सकेको छैन । बालेन्द्र शाहले रास्वपा पार्टी कब्जामा लिएका छन् । रास्वपालाई बन्धक बनाएर उनले राज्यसत्ता कब्जा गरेका छन् । उनी रास्वपाबाट सञ्चालित छैनन्, भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित छन् ।

देशमा महंगी, कालोबजारी र भ्रष्टाचार ज्युँका त्युँ छ । बालेन सरकारको ध्यान त्यतातिर जान सकेको छैन । बजारको अनुगमन गर्नुपर्नेमा सरकार सुकुमबासीहरुको निगरानीमा सक्रिय छ । देशमा सरकार भएजस्तो महसुस छैन । राज्य आतंक छ ।

जनतामा गुम्न थाल्यो विश्वास

प्रधानमन्त्री शाहको अलोकतान्त्रिक हर्कतका कारण एकै महिनाको अवधिमा रास्वपाप्रति जनताको घोर वितृष्णा सुरु भएको छ । यो क्रम रोकिएन भने यो सरकारले एकाध महिनापछि नै जनविद्रोहको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउने देखिन्छ ।

हिजोका जेनजीहरुसमेत सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिइसकेका छन् । देशभरिका गरीब जनता बालेनविरुद्ध स्वतस्फूर्त सडकमा आउन थालेका छन् ।

जनतामाथि अझै यसैगरी आतंक मच्चाइरहने हो भने बालेन सरकारले या त हनिमून मनाउन पाउने छैन, या त देश अबको केही वर्ष गम्भीर निरंकुशताको भुँवरीमा फस्ने छ वा आम जनताले अझै अत्यासलाग्दो ग्यास च्याम्बरमा गुम्सनुपर्ने छ ।

यो संकटबाट देशलाई जोगाउने जिम्मेवारी अब रास्वपाको काँधमा आएको छ ।

बालेन शाहलाई बर्खास्त गर्ने कि ?

अहिले देखिएको समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाकै हो । यो जिम्मेवारी पार्टी सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेहरुको हो । जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन म्यान्डेट दिएको हुनाले रास्वपाले नै अबको पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले देशमा रास्वपाको विकल्प छैन । तर, पार्टीले ड्यामेज कन्ट्रोलका लागि तत्कालै केही गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अब तत्कालै रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बसोस् । बैठकमा सरकारको कार्यशैलीको गम्भीर समीक्षा गरियोस् । र, प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टीको नीति, देशको संविधान र कानूनभन्दा बाहिर नजानका लागि चेतावनी दिइयोस् । संसदलाई छल्ने काम नहोस् भनेर प्रधानमन्त्री शाहमाथि पार्टीले खबरदारी गरोस् । सुकुमबासी समस्या समाधानमा संवैधानिक र कानूनी विधि अपनाउन प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले दबाव देओस् । यदि पार्टीले लगाम लगाउन खोज्दा शाहले अटेर गरे भने उनलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीबाटै बर्खास्त गरियोस् । पार्टी तथा देशलाई बर्बादीको दिशामा जानबाट बचाइयोस् ।

दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पार्टी चलाउने हैन, पार्टीले प्रधानमन्त्री चलाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री आफ्नो दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, पार्टी चाहिँ प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने हैन । सरकार निरंकुश बन्न लाग्यो भने त्यसलाई सच्याउने दलले हो । संसदले हो । संसदीय दलले हो । तर, रास्वपा यतिबेला बालेन्द्र शाहका अगाडि निरीह बनेको छ ।

 

प्रधानमन्त्री शाहले संविधान, कानून र रास्वपाको बाचापत्रलाई समेत मिचेर जनतामाथि गरेको अत्याचारप्रति सार्वजनिकरुपमा माफी मागुन् । डोजर आतंकबाट पीडित भएका जनतालाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरुन् । होइन भने रास्वपाले उनलाई तत्कालै पदबाट बर्खास्त गरेर जनअपराध र मानवअधिकार उल्लंघनको अपराधमा अदालतमा उभ्याओस् ।

रास्वपाले तत्कालै यो काम गरेन भने भविष्यमा जनताले आफैं स्वेच्छाचारी शासकलाई विद्रोहमार्फत सजाय दिनेछन् । इतिहासले तानाशाहलाई कहिल्यै माफ गरेको छैन । सैन्य बलमा टिक्न सक्छु भन्ठान्नु शासकहरुको भ्रम मात्र हो ।