२०८२ साल चैत १२ अघि नियुक्त एक हजार ५९४ पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त

जस नेपाल

२० वैशाख २०८३

२०८२ साल चैत १२ अघि नियुक्त एक हजार ५९४ पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
काठमाडौँ । २०८२ साल चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । उक्त अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको हो ।
सो अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । सो अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।

सम्बन्धित खवर

संवैधानिक परिषदको घोडादौड ! ओलीपथमा बालेन्द्र

संवैधानिक परिषदको घोडादौड ! ओलीपथमा बालेन्द्र

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी...

मुक्तकमैया पुनःस्थापनामा अन्योलता

मुक्तकमैया पुनःस्थापनामा अन्योलता

कञ्चनपुर । पश्चिम तराईका मुक्तकमैया तथा कमलहरी समुदायले पुनःस्थापनाको काम अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि...

भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमवासीको परीक्षण सुरु

भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमवासीको परीक्षण सुरु

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक...

५४ नागरिकको संयुक्त विज्ञप्ति : सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा संवैधानिक हक र मानव अधिकारको बर्खिलाप नगर

५४ नागरिकको संयुक्त विज्ञप्ति : सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा संवैधानिक हक र मानव अधिकारको बर्खिलाप नगर

काठमाडौँ । बालेन सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर...