संवैधानिक न्यायशास्त्रका तीन महान् न्यायाधीशहरू

विश्वको संवैधानिक इतिहासमा केही न्यायाधीशहरूले केवल अदालतका फैसला मात्र दिएनन्; उनीहरूले सम्पूर्ण समाजको सोच, राज्यको चरित्र, नागरिक स्वतन्त्रताको सीमा तथा न्यायको पहुँचलाई पुनर परिभाषित पनि गरे । न्यायपालिका केवल विवाद समाधान, फैसला गर्ने संस्था नभई लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनको शासनको रक्षक हो भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने व्यक्तित्वहरू विश्व न्यायिक इतिहासमा विशेष सम्मानका साथ स्मरण गरिन्छन् ।

अदालतबाट फैसला गरिन्छ, फैसला कार्यान्वयन भनिन्छ, तर फैसला गर्ने काम भएको अदालतको नाम न्यायालय छ भने फैसला गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिको नाम न्यायाधीश छ । यसको सार अदालतले फैसला गर्ने काम गर्छन्‌, तर फैसलामा कानूनको रक्षा, समाजमा जनताको रक्षा, खुसी र सुशासन स्थापना, सन्तुलनमार्फत्‌ न्यायको अनुभूति गराएका हुन्छन्‌ भन्ने हो । कतै कतै न्यायाधीश कि फैसलाधीश भन्ने प्रश्न उठ्नु चाहिँ न्यायिक क्षेत्रको सुखद विषय हैन ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अर्ल वारेन, भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रफुल्लचन्द्र भगवती तथा बेलायतका प्रख्यात न्यायविद् लर्ड टम बिङ्गह्याम जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्व हुन्, जसले आ–आफ्नो देशको संवैधानिक प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पारे ।

अर्ल वारेनले अमेरिकी संविधानलाई सामाजिक समानताको उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्दै जातीय विभेद अन्त्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा फौजदारी न्याय प्रणालीमा अभियुक्तका अधिकार सुदृढ गर्ने विषयमा नजिरमार्फत ऐतिहासिक सिद्धान्तहरुको विकास गरे । प्रसिद्ध न्यायाधीश तथा संवैधानिक विचारक प्रफुल्लचन्द्र भगवतीले भारतीय न्यायपालिकालाई जनमुखी बनाउँदै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (Public Interest Litigation – PIL) को विकास गरे, जसले गरीब, असहाय र सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायालयसम्म पुग्ने मार्ग खोल्यो । उनको विचार थियो — ‘न्याय केवल धनी र शक्तिशालीका लागि मात्र होइन, सबैका लागि सुलभ हुनुपर्छ ।’ त्यसैगरी लर्ड टम बिङ्गह्यामले ‘Rule of Law’ अर्थात् कानूनको शासनलाई आधुनिक लोकतन्त्रको मूल आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कानून र उत्तरदायित्वको अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई सशक्त बनाएका थिए ।

यी तीनै न्यायाधीशहरूको योगदानले विश्वव्यापी संवैधानिक न्यायशास्त्रमा स्थायी प्रभाव पारेको छ । उनीहरूको विचार र निर्णयले आधुनिक लोकतन्त्र, मानव अधिकार, न्यायिक सक्रियता तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । यस लेखमा यी तीन महान् न्यायाधीशहरूको जीवन, न्यायिक दर्शन, ऐतिहासिक निर्णय तथा उनीहरूको विश्व न्यायशास्त्रमा परेको प्रभावको चर्चा गरिनेछ ।

अर्ल वारेन : समानता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संवैधानिक क्रान्ति
अर्ल वारेन (Earl Warren) अमेरिकाको न्यायिक इतिहासका सबैभन्दा प्रभावशाली प्रधानन्यायाधीश मध्ये एक मानिन्छन् । उनको जन्म सन्‌ १८९१ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको थियो । प्रारम्भिक जीवनमा उनी वकिल तथा राजनीतिज्ञका रूपमा सक्रिय थिए । पछि क्यालिफोर्नियाका राज्यका गभर्नर बने र सन् १९५३ मा दोस्रो विश्वयुद्धका प्रसिद्ध सैनिक कमाण्डर तथा अमेरिकाका ३४औँ राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरद्वारा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

उनको नेतृत्वमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कानूनी सिद्धान्तको विकासमा फैसलाहरू भएका छन्‌ । उनको यस योगदानलाई ‘Warren Court Era’ भनेर पनि चिनिन्छ । यो कालखण्ड अमेरिकी संवैधानिक इतिहासमा मानव अधिकार, समानता र नागरिक स्वतन्त्रताको विस्तारको युगका रूपमा परिचित छ, जो अहिले विश्वभर कानून निर्माण, कानूनको कार्यान्वयन र व्याख्याका सवालमा महत्वपूर्ण योगदानको रूपमा रहेको छ ।

जातीय विभेद विरुद्धको ऐतिहासिक संघर्ष :

अर्ल वारेनको सबैभन्दा चर्चित निर्णय Brown v. Board of Education को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त हो । यस मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सरकारी विद्यालयहरूमा गोरा र कालो जातिका विद्यार्थीलाई अलग राख्ने नीति असंवैधानिक घोषित गरेको थियो । यो मुद्दाको फैसला र प्रतिपादित सिद्धान्तले नै समानताको हक र विभेदको अन्त्यको पक्षमा महत्वपूर्ण क्रान्ति नै गरेको छ । हाल समानताको हक र विभेद विरुद्धको हकका सन्दर्भले यति महत्व पाउनुका पछाडिको कारण हेर्दै जाने भने वारेनसम्म पुगिन्छ र उनले फैसलामार्फत्‌ दिएको व्याख्या नै यी महत्वपूर्ण विषयको हालको महत्वको आधार स्तम्भ हो ।

यसअघि अमेरिकी कानूनमा ‘Separate but Equal’ भन्ने सिद्धान्त प्रचलित थियो, जसअनुसार जातीय रूपमा छुट्टै सुविधा दिए पनि समान मानिन्थ्यो । तर वारेन अदालतले शिक्षा क्षेत्रमा विभाजनले स्वाभाविक रूपमा असमानता सिर्जना गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो र उक्त सामाजिक विभेद र प्रथाजनित अभ्यासको अन्त्य गरिदियो ।

यो निर्णय केवल शिक्षा क्षेत्रमा सीमित थिएन । यसले सम्पूर्ण अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलनलाई बलियो आधार प्रदान गर्‍यो, साथै समाजमा व्याप्त गम्भिर विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक एकता स्थापना गर्‍यो । उक्त समयका मार्टिन लुथर किङ जुनियर लगायत नागरिक अधिकार अभियन्ताहरूले यस निर्णयलाई सामाजिक न्यायको विजयका रूपमा लिएका थिए र उक्त फैसलाको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेका थिए ।

यस फैसलाले संविधानको समान संरक्षण (Equal Protection Clause) को अवधारणालाई व्यावहारिक रूपले सुदृढ गर्‍यो । आधुनिक संवैधानिक कानूनमा समेत समानताको व्याख्या गर्दा अझै पनि यस निर्णयलाई आधारभूत सन्दर्भका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विस्तार र Miranda v. Arizona मा र प्रतिपादित सिद्धान्त :

Miranda v. Arizona मा अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मौन रहने अधिकार तथा वकिलको सहायता लिन पाउने अधिकारबारे जानकारी दिनु अनिवार्य ठहर गर्‍यो । आज विश्वभर प्रहरीले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा उसलाई उसका संवैधानिक अधिकारबारे जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी अधिकार ‘Miranda Rights’ को अवधारणा प्रसिद्ध छ । अपराध गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा ‘तपाईं मौन बस्न सक्नुहुन्छ’, ‘तपाईंले बोलेको कुरा अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग हुन सक्छ’, ‘तपाईंलाई वकील राख्ने अधिकार छ’, ‘यदि तपाईंले वकील राख्न सक्नुहुन्न भने सरकारले उपलब्ध गराउँछ’, ‘तपाईंलाई मौन रहने अधिकार छ’ भन्ने जानकारी वा तयारीको अवसर प्रदान गर्ने अभ्यासको सुरुवात यसै मुद्दाबाट शुरु भएको हो, जो अहिलेसम्म अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको क्रममा अभियुक्तको अधिकारको रुपमा स्थापित छ ।

यस निर्णयले सरकारवादी मुद्दामा सरकार वा राज्य शक्तिको अघि नागरिक निरीह हुन्छ । जस्तै कानूनको उल्लङ्घन गरेका अभियुक्तका पनि न्यूनतम अधिकार हुन्छन्‌ र सम्पूर्ण प्रमाण र अन्तिम फैसलाले अपराध सावित नगरेसम्म अभियुक्तलाई अपराधीको व्यवहार गरिनुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ । यसले राज्यको शक्ति दुरुपयोगबाट नागरिकलाई जोगाउने संवैधानिक सुरक्षा सुदृढ गर्‍यो ।

लोकतन्त्र र मतदान अधिकार र Reynolds v. Sims :

Reynolds v. Sims मा अदालतले ‘One Person, One Vote’ को सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो । यस अनुसार प्रत्येक नागरिकको मत समान मूल्यको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । यसले अमेरिकी लोकतन्त्रलाई अझ प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनायो ।

सबै निर्वाचन क्षेत्र (redistricting) को जनसंख्या लगभग बराबर हुनुपर्छ, कम जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई धेरै शक्ति दिनु संविधानविपरीत हुन्छ भन्ने यसको सार थियो । यो फैसला कार्यान्वयन अघि ग्रामीण क्षेत्रका थोरै जनसंख्याले धेरै सांसद पाउँथे भने शहरका धेरै जनसंख्या भएका क्षेत्र कम प्रतिनिधित्वमा थियो वा भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो ।

यस फैसलाले यस्तो असमानता हटाउन बाध्य बनायो । यो निर्णयपछि अमेरिकाभरः निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण (redistricting) भयो । जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुधार गर्ने यो फैसला Fourteenth Amendment to the United States Constitution को व्याख्यामा आधारित थियो । अदालतले संविधानको ‘Equal Protection Clause’ लाई प्रयोग गरेर ‘One Person, One Vote’ सिद्धान्त लागू गरेको हो । यसले कति मत बराबर एक प्रतिनिधित्व भन्ने विषयमा सन्तुलन कायम गर्ने योगदान गरेको हो, जब कि पहिले पनि एक व्यक्ति एक मत त छँदै थियो ।

वारेनको न्यायिक दर्शन : 

अर्ल वारेन ‘Living Constitution’ को समर्थक थिए । संविधान स्थिर दस्तावेज मात्र होइन; समाज परिवर्तनसँगै यसको व्याख्या पनि विकसित हुनुपर्छ भन्ने उनको मत थियो । समाजशास्त्रीय धारणाका पक्षपाती उनी समाज र कानून एकअर्कामा प्रभाव पार्ने (interactive) सम्बन्धमा हुन्छन्, कानून केवल किताबमा लेखिएको नियम मात्र होइन,
समाजको आवश्यकता, मूल्य, व्यवहार र परिवर्तनसँग जोडिएको जीवित संस्था हो, समाज परिवर्तन भए कानून पनि बदलिनुपर्छ, कानूनले पनि समाज सुधार र सामाजिक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, कानूनको मूल्य त्यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेबाट मापन हुन्छ । ‘Law in action’ (व्यवहारमा लागू कानून) ‘Law in books’ भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दथे ।

उनले संविधानलाई सामाजिक न्यायको साधनका रूपमा प्रयोग गरेका थिए । यस कारण कतिपयले उनलाई ‘Judicial Activist’ भन्छन्‌ भने धेरैले मानव अधिकारको महान् रक्षकका रूपमा सम्मान गरेका छन्‌ । तर उनको न्यायिक सक्रियता संविधानको उदार व्याख्या, मौलिक अधिकारको विस्तार, सामाजिक न्यायमा जोड, सरकारलाई accountability मा ल्याउने प्रयासमा केन्द्रित भएको हुँदा न्यायिक सक्रियता अदालतको न्याय प्रतिको हुटहुटी थियो । साथै; सामाजिक इच्छा (Social Interest) सम्बोधन कानूनी सिद्धान्त र उदार व्याख्याबाट सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्दथे ।

तसर्थ, समग्रमा भन्नुपर्दा उनको न्यायिक दृष्टिकोणले उति बेलाको समाजमा उन्नत न्यायको अनुभूत गरायो भने आधुनिक संवैधानिक व्याख्यामा गहिरो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन ।

प्रफुल्लचन्द्र भगवती : न्यायलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने न्यायाधीश

Prafullachandra Natwarlal Bhagwati भारतीय न्यायिक इतिहासका अत्यन्त प्रभावशाली न्यायाधीशमध्ये एक हुन् । उनको जन्म सन् १९२१ मा भारतमा भएको थियो । उनी भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्म बनेका थिए ।

भगवतीको सबैभन्दा ठूलो योगदान भारतीय न्यायपालिकालाई जनसाधारणका लागि खुला बनाउनु हो । उनले न्यायलाई केवल धनी वा शिक्षित व्यक्तिको विशेषाधिकार होइन, प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनी व्याख्या गरेका थिए ।

भगवतीको नामसँग सबैभन्दा बढी जोडिएको अवधारणा हो – सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा Public Interest Litigation (PIL) को विकास । यसअघि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति स्वयम्‌ उपस्थित हुनुपर्ने कडा नियम थियो । यसलाई अदालतसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार वा हकदैया भनेर बुझिन्छ । विगतमा गरिब, अशिक्षित वा सीमान्तकृत मानिसहरू न्यायालयसम्म पुग्न असमर्थ हुन्थे । उक्त प्रसंगलाई हेर्ने हो भने अझै पनि अदालत सम्मको पहुँचमा सबै छैनन्‌ ।

भगवतीले अदालतसमक्ष उपस्थित हुने हकदैया र उपस्थित हुने सरोकारवालाको अभ्यास र व्याख्याको यस कठोर सिद्धान्तलाई अदालती व्याख्यामार्फत्‌ सिद्धान्त प्रतिपादन गरी उदार बनाए । उनले जनहित वा ठूलो समुदायको सरोकार र चासोका विषयमा कुनै पनि सचेत नागरिक वा संस्थाले अदालतमा सार्वजनिक सारोकारमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गरेका थिए । यसले भारतीय न्यायपालिकालाई सामाजिक परिवर्तनको शक्तिशाली माध्यम बनायो र अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायको भागीदार सबै नागरिक हुन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्‍यो ।

Hussainara Case

Hussainara Khatoon v. State of Bihar भारतीय न्यायिक इतिहासको ऐतिहासिक मुद्दा मध्येमा पर्दछ । जसको सुरुवात कुनै व्यक्तिगत मुद्दाको दायरी वा माग दावी नभइ एक पत्रकारको रिपोर्टमार्फत्‌ उठान भएको थियो । Indian Express पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्टमा बिहारका जेलहरूमा हजारौँ व्यक्तिहरू अपराध अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेका,  तर तिनीहरूलाई लगाइएको अभियोग दावीको सजायभन्दा पनि बढी समय जेलमा बिताइसकेको उल्लेख थियो ।

यसलाई आधार बनाएर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (PIL) दायर गरियो र सर्वोच्च अदालतले यसलाई भारतीय संविधानको Article 32 अन्तर्गत स्वीकार गर्दै सुनुवाइ गर्‍यो । अदालतले यसरी लामो समयसम्म बिना ट्रायल हिरासतमा राख्नु ‘Right to life and personal liberty’ र त्यसभित्र समावेश ‘A speedy trial’ अधिकारको उल्लङ्घन हो भन्ने ऐतिहासिक व्याख्या गर्‍यो । परिणामस्वरूप अदालतले हजारौँ कैदीहरूको तत्काल रिहाइ, निःशुल्क कानूनी सहायता (legal aid) को व्यवस्था र आपराधिक न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न राज्यलाई आदेश दियो, जसले भारतमा आधुनिक PIL/judicial activism को विकासमा ठूलो आधार तयार गरको थियो ।

Delay justice is no justice भन्ने सिद्धान्तले व्यवहारतः मान्यता यसै मुद्दामा पाएको हो । थुनुवाको मुद्दाको प्राथमिकता यसै मुद्दाले प्रतिपादन गरेको सिद्दान्तको परिणाम हो । यसै मुद्दामार्फत्‌ भगवतीले शीघ्र सुनुवाइलाई संविधानद्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारको हिस्सा घोषित गरेका थिए । यसले गरीब तथा असहाय कैदीहरूको मानव अधिकार संरक्षणमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

Maneka Gandhi Case

Maneka Gandhi v. Union of India (१९७८) मा सर्वोच्च अदालतले भारतीय संवैधानिक कानूनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो । यस मुद्दामा Maneka Gandhi को पासपोर्ट कुनै स्पष्ट र उचित कारण बिना सरकारले जफत (impound) गरेपछि उनले Right to Life and Personal Liberty उल्लङ्घन भएको दाबी गरिन् । अदालतले ऐतिहासिक रूपमा निर्णय दियो कि life and personal liberty केवल शारीरिक स्वतन्त्रतामा सीमित हैन, बरु यसलाई A procedure established by law अनुसार पनि न्यायपूर्ण, उचित र तर्कसंगत (just, fair and reasonable) हुनुपर्छ । यसले पहिलोपटक Equality before law, Freedom of speech लगायतसँग जोडेर व्याख्या गर्‍यो, जसलाई ‘Golden Triangle doctrine’ भनिन्छ । यसरी कुनै पनि कानूनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता सीमित गर्दा त्यो कानूनमात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया पनि न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भयो ।

यस निर्णयको महत्व अत्यन्त ठूलो छ । किन कि यसले भारतीय संवैधानिक कानूनमा due process of law  को अवधारणा व्यवहारमा स्थापित गर्‍यो, यद्यपि संविधानमा स्पष्ट रूपमा due process शब्द थिएन । यसले राज्यको शक्ति (state power) लाई नियन्त्रण गर्दै नागरिक अधिकारलाई व्यापक सुरक्षा प्रदान गर्‍यो र न्यायालयलाई fundamental rights को संरक्षणमा सक्रिय भूमिका (judicial activism) अपनाउन आधार दियो । Maneka Gandhi case kl5 Right to Life and Personal Liberty फराकिलो रूपमा व्याख्या भयो, जसमा dignity, privacy, legal aid, speedy trial जस्ता अधिकारहरू पनि समावेश हुन थाले । यसले भारतीय संवैधानिक कानूनलाई अझ मानवीय, प्रगतिशील र rights–oriented बनायो ।

यस ऐतिहाँसिक फैसलाले भारतीय संविधानलाई मानव अधिकारमैत्री दस्तावेजको रूपमा विकसित गरेको छ ।

सामाजिक न्याय र न्यायिक सक्रियता

भगवती सामाजिक न्यायका प्रबल समर्थक थिए । उनले बालश्रम, बँधुवा मजदुरी, महिला अधिकार तथा कारागार सुधार जस्ता विषयमा अदालतलाई सक्रिय बनाएका थिए । उनले न्यायपालिकाको भूमिका केवल कानूनको शाब्दिक व्याख्यामा सीमित नहुने, सामाजिक यथार्थ र न्यायको उदेश्यसँग जोडिने मान्यता राखेर फैसला गर्ने र सिद्दान्त प्रतिपादन गरेका थिए । भारतको सवालमा न्यायिक सक्रियताको अभ्यास गर्ने न्यायाधीशको रूपमा पनि उनलाई नै चिनिन्छ ।

लर्ड टम बिङ्गह्याम र कानूनको शासनका आधुनिक व्याख्या :

Tom Bingham बेलायतका एक अत्यन्त प्रसिद्ध न्यायाधीश तथा कानूनविद् हुन् । उनी House of Lords – UK को तत्कालीन Highest Court) का Senior Law Lord समेत थिए । उनलाई आधुनिक ब्रिटिश संवैधानिक कानूनका सबैभन्दा प्रभावशाली न्यायविद्हरूमध्ये एक मानिन्छ । उनले ‘Rule of Law’ (कानूनको शासन) लाई आधुनिक रूपमा व्याख्या गर्दै राज्य, अदालत र नागरिक सबै कानूनको अधीन हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मजबुत बनाएका छन्‌ ।

उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध योगदान ‘The Rule of Law’ नामक पुस्तक हो, जसमा उनले Rule of Law का मुख्य तत्वहरू (जस्तै कानून स्पष्ट हुनुपर्छ, समान रूपमा लागू हुनुपर्छ, Arbitrary Power हुनुहुँदैन र मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई विस्तारमा व्याख्या गरेका छन् । उनलाई अक्सर ‘Modern Champion of Rule of Law’ पनि भनिन्छ । किन कि उनले न्याय प्रणालीलाई निष्पक्षता, पारदर्शिता र मानव अधिकारसँग जोडेर आधुनिक constitutional thinking मा ठूलो प्रभाव पारेका छन् । Tom Bingham बेलायतका प्रख्यात न्यायाधीश तथा कानूनका विज्ञ वा विधिवेत्ता थिए । उनलाई आधुनिक युगको ‘Rule of Law’ का सबैभन्दा प्रभावशाली व्याख्याता मानिन्छ ।

उनले कानूनको शासनको अवधारणाको रूपमा ‘Rule of Law’ को अर्थ केवल कानूनको अस्तित्व मात्र होइन; कानून निष्पक्ष, स्पष्ट, पूर्वानुमेय तथा सबैमाथि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भने । Rule of Law को मुख्य सिद्धान्त अनुसार राज्यको सबै शक्ति कानूनद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्छ, अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सरकार कानूनभन्दा माथि हुँदैन। Tom Bingham ले आधुनिक रूपमा स्पष्ट गरेअनुसार rule of law को आधारभूत सार कानून स्पष्ट, स्थिर, पूर्वानुमेय (Predictable) र समान रूपमा लागू हुने हुनुपर्छ । यसको अर्थ कुनै पनि निर्णय वा कार्य मनपरी (Arbitrary) आधारमा होइन, कानूनी आधारमा मात्र हुनुपर्छ । साथै, न्याय सबैका लागि समान रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ र कानूनी अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गरिनुपर्छ ।

Rule of Law का प्रमुख सिद्धान्तहरूमा कानूनको सर्वोच्चता (Supremacy of Law), समानता (Equality Before Law), कानूनी निश्चितता (Legal Certainty) र न्यायिक स्वतन्त्रता (Judicial Independence) पर्छन् । यसले राज्यलाई शक्तिको दुरुपयोगबाट रोक्छ र नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्छ । यस सिद्धान्तले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै राज्य र नागरिकबीच सन्तुलन कायम गर्छ, जसले न्याय, पारदर्शिता र जिम्मेवारी (accountability) को सुनिश्चित गर्दछ

बिङ्गह्यामका प्रमुख सिद्धान्त :

बिङ्गह्यामले कानूनको शासनका आठ प्रमुख तत्व उल्लेख गरेका थिए, जसमा मुख्य रूपमा निम्न कुरा समावेश थिए :

१. कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ,
२. कानुनी अधिकार र दायित्व स्पष्ट हुनुपछ,
३. राज्य शक्तिको मनोमानी हुनु हुँदैन,
४. मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्छ,
५. अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ,
६. न्यायमा पहुँच सहज हुनुपर्छ,
७. अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति सम्मान हुनुपछ,
८. सार्वजनिक निकायहरू कानूनी सीमाभित्र सञ्चालन हुनुपर्छ ।

यी सिद्धान्तहरूले नै आधुनिक लोकतान्त्रिक शासनको आधार निर्माण गरेको हो ।

मानव अधिकार र राज्य उत्तरदायित्व :

बिङ्गह्यामले आतंकवाद नियन्त्रण, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आपतकालीन अवस्थाजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि मानव अधिकारको संरक्षणमा जोड दिए । आतंकवाद नियन्त्रण, राष्ट्रिय सुरक्षा (national security) र आपतकालीन अवस्था (emergency situation) का सन्दर्भमा पनि Rule of Law  कमजोर हुन नहुने स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । उनका अनुसार राज्यले आतंकवाद वा राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा पनि कानूनभन्दा बाहिर गएर मनपरी शक्ति (arbitrary power) प्रयोग गर्न पाउँदैन ।

सुरक्षा आवश्यक भए पनि त्यसको आधार कानूनी वैधता (legal authority), आवश्यकतामा आधारित सीमितता (necessity), र अनुपातिकता (proportionality) हुनुपर्छ । अर्थात् नागरिकको स्वतन्त्रता सीमित गर्दा पनि त्यसको स्पष्ट कानूनी आधार र न्यायिक नियन्त्रण (judicial oversight) अनिवार्य हुन्छ ।

बिङ्गह्यामका अनुसार आपतकालीन अवस्थाले राज्यलाई पूर्ण रूपमा ‘law–free zone’ बनाउँदैन । आतंकवाद नियन्त्रणको नाममा व्यक्तिको liberty, fair trial, र due process निलम्बन गर्न मिल्दैन, बरु ती अधिकारहरूलाई अझ सावधानीपूर्वक सन्तुलन गर्नुपर्छ । उनले प्रतिपादन गरेको मुख्य विचार के हो भने Rule of Law संकटमा पनि कायम रहनुपर्छ, किन कि यदि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानून नै कमजोर बनाइयो भने लोकतन्त्र र मानव अधिकार दुवै खतरामा पर्छन्। त्यसैले राज्य उत्तरदायित्व र मानव अधिकार संरक्षण आपतकालीन अवस्थामा पनि अपरिवर्तनीय आधार (non–derogable core) रूपमा रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको व्याख्या विभिन्न मुद्दाको क्रममा र आफ्नो पुस्तक Rule of Law मा लेखेका छन ।

तीन न्यायाधीशहरूको तुलनात्मक अध्ययन :

यी तीन न्यायाधीश फरक देश, फरक कानूनी प्रणाली तथा फरक सामाजिक सन्दर्भबाट आएका भए पनि उनीहरूबीच केही साझा विशेषता देखिन्छन् ।

क) मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताः

अर्ल वारेनले जातीय समानता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता संरक्षण गरे । भगवतीले गरीब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा पहुँच दिलाए । बिङ्गह्यामले कानूनको शासनमार्फत राज्य शक्तिलाई सीमित गरे । तीनैजनाको मूल उद्देश्य मानव गरिमा र स्वतन्त्रताको रक्षा रहेको छ ।

ख) संविधानको प्रगतिशील व्याख्याः

यी न्यायाधीशहरूले संविधानलाई स्थिर दस्तावेजका रूपमा मात्र हेरेनन् । वारेनले अमेरिकी संविधानलाई सामाजिक समानताको साधन बनाए । भगवतीले भारतीय संविधानलाई सामाजिक न्यायसँग जोडे । बिङ्गह्यामले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र मानव अधिकारसँग कानूनको शासनलाई जोड दिए । यसले संवैधानिक व्याख्यामा प्रगतिशील दृष्टिकोणको विकास गर्‍यो ।

ग) न्यायपालिकाको सक्रिय भूमिकाः

तीनै न्यायाधीशले न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको निष्क्रिय संस्था नभइ अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षकका रूपमा परिभाषित गरेका छन्‌ । उनीहरूको दृष्टिकोणले आधुनिक न्यायिक सक्रियताको विकासमा योगदान पुर्‍याएको छ ।

घ) विश्व न्यायशास्त्रमा प्रभावः

यी न्यायाधीशहरूको प्रभाव केवल आफ्ना देशमा सीमित रहेन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूले विश्वभर मानव अधिकार न्यायशास्त्रलाई प्रभावित गरे । भारतीय PIL प्राालीलाई धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले अपनाए । बिङ्गह्यामको Rule of Law सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बहसको आधार बनेको छ । नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको अभ्यास, मानव अधिकार संरक्षण तथा न्यायिक पुनरावलोकनका अवधारणामा यी विचारहरूको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ ।

ङ) नेपालका सन्दर्भमा सान्दर्भिकताः

नेपालको संविधानले पनि समानता, न्यायमा पहुँच, मानव अधिकार तथा कानूनको शासनलाई मूलभूत संवैधानिक मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दालाई अदालतको विषेश क्षेत्राधिकारभित्र राखी मान्यता प्रदान गरेको छ भने संवैधानिक उपचार तथा मौलिक अधिकार संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा वारेन, भगवती तथा बिङ्गह्यामका विचार नेपाली न्यायपालिकाका लागि अत्यन्त प्रेरणादायी देखिन्छन् ।

निष्कर्ष :

वर्तमान न्याय प्रणालीमा उल्लेखित तीनै व्यक्तित्व आधुनिक संवैधानिक न्यायशास्त्रका तीन महान् स्तम्भ बनेका छन्‌ । वारेनले समानता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणलाई व्यापक बनाएका थिए भने भगवतीले न्यायलाई गरीब र सीमान्तकृत समुदायसम्म पुर्‍याउँदै न्यायपालिकालाई सामाजिक परिवर्तनको माध्यम बनाए । बिङ्गह्यामले कानूनको शासनलाई लोकतान्त्रिक शासनको केन्द्रमा स्थापित गरे । यी न्यायाधीशहरूको योगदानले देखाउँछ कि न्यायपालिका केवल विवाद समाधान गर्ने संस्था होइन; यो मानव अधिकार, लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्यायको रक्षक पनि हो । आजको विश्वमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरू विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेका बेला यी महान् न्यायाधीशहरूको विचार अझ सान्दर्भिक बनेको छ । उनीहरूको न्यायिक दर्शनले भविष्यका न्यायाधीश, कानुनविद् तथा लोकतान्त्रिक समाजलाई निरन्तर मार्गदर्शन गरिरहनेछ ।