प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको रिट दर्ता आदेशमा मल्लले लिएका तीन कानूनी आधार

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध परेका रिटहरु दर्ता नगरी दरपीठ गरिरहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ती सबै रिट दायर गर्न आदेश दिइन्‌ । अदालतको इतिहासमा न्यायाधीशविरुद्ध परेका रिट दर्ता गर्न अर्का न्यायाधीशले यस्तो आदेश गर्नु दुर्लभ घटना मानिन्छ ।

मल्लले आजै (सोमबार) एक बजेभित्र सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेश उपरका निवेदनहरु समेत दर्ता गरी भोलि मिति २०८३ साल जेष्ठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाई नियमानुसार गर्न र सोको जानकारी दिन अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारका नाममा आदेश दिएकी हुन्‌ ।

हेर्नहोस् कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश-

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश : मनोज शर्माविरुद्ध उजुरीको बाटो खुल्यो

बेञ्चबाट नभई कामु प्रधानन्यायाधीशको अधिकार प्रयोग गर्दै यो आदेश दिँदा मल्लले तीनवटा कानूनी आधार समातेकी छिन्‌ ।

उनले विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन संचालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक भएको जनाएकी छिन्‌ ।

संविधानको धारा १३६ मा के छ ?

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्धका रिट र दरपीठ आदेश उपरको निवेदन समेत दर्ता गर्न मल्लले नेपालको संविधानको धारा १३६ लाई पहिलो आधार बनाएकी छिन्‌ । उक्त धारामा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबारे उल्लेख छ ।

उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ ।’

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ मा के छ ?

मौजुदा ऐनको दफा ३५ ले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई लिखितरूपमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘प्रधान न्यायाधीशले न्याया प्रशासनको सुदृढीकरण तथा सुशासनको लागि मातहतका अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई लिखित रूपमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।’

उपदफा २ ले सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई पनि मातहत अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई लिखित निर्देशन दिन सक्ने अधिकारी दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८

सर्वोच्च अदालतमा आएका रिट निवेदन दर्ता गर्ने/नगर्ने या दरपीठ गर्ने काम अदालत प्रशासनले नै गर्ने गर्छ । सर्वोच्च प्रशासनका प्रशासनकीय प्रमुख मुख्य रजिष्ट्रार हुन्‌ ।

मौजुदा नियमावलीको नियम ७ र ८ मा मुख्य रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।

नियम ८ को उपनियम (१)(क) मा लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालत एवम्‌ न्यायिक निकायहरूको प्रशासकीय एवम्‌ व्यवस्थापकीय कार्यको नियमन, रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन एवम्‌ समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।

यस व्यवस्था बमोजिम कामु प्रधानन्यायाधीशले दिएको आदेश पालना गर्न अब मुख्य रजिष्ट्रार बाध्य हुनेछन् ।

यो पनि-

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विरुद्धको रिट दर्ता गर्न प्रशासनको आनाकानी, कामु प्रधानन्यायाधीशले देखाइन् चासो

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ