सांसद गणेश पराजुलीको अभिव्यक्तिप्रति बारको ध्यानाकर्षण, सभामुखलाई पत्र

रास्वपा सांसद गणेश पराजुली

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले बैशाख २९ गते संसदमा बोल्ने क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको विरोध गरेको प्रति नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । बारले संविधानको धारा १०५ को स्मरण गराउँदै सभामुखलाई पत्र समेत लेखेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव बरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालालाई सभामुखलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा आइन्दा यस्ता अभिव्यक्तिहरु नदिन सांसदहरुलाई रुलिङ गर्नसमेत भनिएको छ।

‘संघीय संसदको कुनै सदनमा बहस बन्देजको सारभूत व्यवस्था संविधानको धारा १०५ मा उल्लेख गरिएको छ’ बारको पत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायालय र न्यायाधीशको कार्य सम्पादनमा असर पर्ने गरी उपरोक्तानुसारको टिप्पणी संसद बैठकमा नहुने प्रबन्ध र रूलिङका निमित्त सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष नेपाल बार एशोसिएशन आग्रह गर्दछ ।’

पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘मिति २०८३ बैशाख २९ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माननीय सासंद गणेश पराजुलीको ‘का.मु. प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई लल्कारेको’ भन्ने वाक्यांशसहित गरेको सम्बोधनउपर नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

यो पनि-

संसदभित्रै न्यायालयको चिरहरण : सपनाले के न्याय सम्पादन गर्छिन्, अब सरकारले न्याय दिन्छ !

संसदमा न्यायालयविरुद्ध बोलेकोप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण

सांसद पराजुलीको अभिव्यक्तिलाई बारले ‘निरंकुशताको बीजारोपण’ भनेको छ । सभामुखलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त सम्बोधनबाट दुई तिहाइउपर कसैले केही बोल्न नपाइने भन्ने सन्देश दिन खोजेको आम बुझाइ हुन गएको छ । जो स्पष्टतः निरंकुशताको बीजारोपाण र प्रवर्धन हो भन्नेमा कुनै विवाद रहेन ।’

विगतमा २०३५ सालमा पञ्चायतकालमा समेत तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले अदालतविरुद्ध संसदमा बोल्दा सर्वोच्च अदालतले यसबारे सिद्धान्त प्रतिपादन गरिरहेको समेत बारले सभामुख डोलप्रसाद आचार्यलाई सम्झाएको छ ।

यो पनि-

पञ्चायती सांसद गणेश, जसले सर्वोच्च अदालतमा ‘पोको’ बुझाउनुपर्ने बताए…

सभामुखलाई लेखिएको बारको पत्रमा बारले भनेको छ, ‘सोही विषयमा नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरविरूद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत भएको मुद्दा (मुद्दा नि.नं. ११९७) बाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइसकेको अवस्था छ ।’

संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र सक्षम एवम् निष्पक्ष न्यायपालिकाको निमित्त बार एशोसिएशनले सदैव पहरेदारी गर्दै आइरहेको पत्रमा सभामुखलाई अवगत गराइएको छ ।